सहकारीहरूलाई पुसभित्र साधारणसभा सकाएर प्रतिवेदन बुझाउन महानगरको निर्देशन

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीहरूलाई आगामी पुस मसान्तभित्र साधारणसभा सम्पन्न गरी पारित प्रतिवेदन महानगरमा बुझाउन  निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो। सूचनामा भनिएको छ,‘सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) तथा काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २८(२) एवं दफा १०४ बमोजिम महानगरपालिका भित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूले आगामी २०८० पौष मसान्तभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरी साधारणसभा सम्पन्न भएको मितिले १५ दिनभित्र साध

सम्बन्धित सामग्री

भरतपुर महानगरको ल्याण्डफिल साइट निर्माण अन्योलमा

चितवन।भरतपुर महानगरपालिकाले वडा नं ११ स्थित जलदेवी सामुदायिक वनमा निर्माण गर्ने भनिएको ल्यान्डफिल साइटको विषयमा अन्योल भएको छ । जग्गा सट्टाभर्नामा दिन तत्कालीन भरतपुर उपमहानगरपालिकाले माडीको अमेलियामा खरीद गरेको जग्गा वन कार्यालयले अस्वीकार गरेपछि ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा अन्योल बढेको हो । ल्यान्डफिल साइट बनाउन जलदेवी सामुदायिक वनको १५ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि वनलाई जग्गा सट्टाभर्नामा दिन तत्कालीन भरतपुर उपमहानगरले २०७२ असार १५ गते माडीमा जग्गा किनेको थियो । सट्टाभर्नाको जग्गा बगर भएको, राष्ट्रिय वनसँग नजोडिएको र त्यहाँ वनको विकास गर्न नसकिने भन्दै डिभिजन वन कार्यालय चितवनले गएको उक्त जग्गा अस्वीकार गरेको हो । वन तथा भू–संरक्षण विभागले गत असोज २ गते वन कार्यालयलाई पत्र पठाएर सट्टाभर्नाको जग्गा लिन मिल्ने/नमिल्ने यकिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । भरतपुर महानगरले पनि असोज ११ गते वनलाई पत्र लेखेर जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो । वन कार्यालयले भने विभाग र महानगर दुवैलाई पत्र पठाएर जग्गा उपयुक्त नहुने जवाफ दिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय, चितवनले महानगरलाई पत्र लेखेर जग्गा अस्वीकार गर्ने जानकारी गराएको छ । ‘सट्टाभर्नामा दिने भनेको जग्गाको नक्सा हामीले नापी कार्यालय माडीबाट मगायौं । नापीको विवरणमा उक्त कित्तासँग जोडिएको जग्गा बगर भएको पायौं,’ कार्यालय प्रमुख थिर कार्कीले भने, ‘त्यो जग्गा पारिस्थितिक प्रणाली सुहाउँदो छैन, वनको विकास तथा विस्तार गर्न पनि सकिँदैन ।’ भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले अर्काे जग्गा सट्टाभर्नामा दिने वा पैसा दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘वनले त्यो जग्गा सकारेन भने अन्य प्रक्रियामा जान्छौं । जग्गाको साटो पैसा दिन पनि सकिने नीति रहेकाले वनको जग्गाको मूल्यांकन गरी उसको नाममा राजस्व जम्मा गरिदिन सकिन्छ,’ रानाले भने । महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको बताएको छ । डिपिआरअनुसार ल्यान्डफिल साइट बनाउन करीब एक अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । ‘ल्यान्डफिल साइटका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्ने काम शुरू भएको छ । इआइए आइसकेपछि टेन्डर डकुमेन्ट बन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि निर्माण शुरू हुन्छ ।’ इआइए प्रतिवेदन आउन करीब ६ महीना लाग्ने उनको भनाइ छ । ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा निजीक्षेत्र पनि जोडिन सक्ने भएकाले महानगरलाई मात्रै करीब ७० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

वीरगञ्जका उद्योगलाई स्वअनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्न महानगरको निर्देशन

वीरगञ्ज। वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी स्वअनुगमन प्रतिवदेन पेश गर्न भनिएको छ । महानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानले नजिकको बस्तीमा ध्वनि, वायु तथा पानी प्रदूषण र ठोस फोहोरमैला गरेको गुनासो आएको भन्दै यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्न महानगरले निर्देशन दिएको हो ।  महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जारी गरेको सूचनामा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ४५ (१) र महानगरको वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७८ अनुसार स्वअनुगमन प्रतिवदेन पेश गर्न भनिएको छ । नियम ४५ (१) मा उद्योग ‘प्रस्तावकले प्रस्तावको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने चरणमा सोबाट वातावरणमा परेको प्रभावको विषयमा प्रत्येक ६ महीनामा स्वअनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय वा विभागमा पेश गनुपर्ने’ उल्लेख छ ।  वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३१ (२)ले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरण संरक्षण भए/नभएको अनुगमनको अधिकार पालिकालाई दिएको छ । नियम ४५ (३) मा स्थानीय तहले आफूले गरेको अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पुसभित्र साधारणसभा गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई महानगरको निर्देशन

काठमाडौं । सहकारीहरुले निक्षेप फिर्ता गर्न नसकी फरार भएको समाचार बाहिरिएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीलाई अनुशासित बनाउने प्रयास थालेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै महानगरभित्रका सहकारीहरुलाई पुस मसान्तसम्म साधारणसभा सक्न निर्देशन दिएको हो । साधारणसभा सकिएपछिको प्रतिवेदन महानगरको सहकारी विभागमा १५ दिनभित्र बुझाउन पनि उसले सूचित रहेको छ । सहकारीहरुले साधारणसभामा आफ्ना सबै सदस्य […]

सहकारीलाई पुसभित्र साधारणसभा सकेर प्रतिवेदन बुझाउन काठमाडौँ महानगरको निर्देशन

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीहरूलाई आउँदो पुसभित्र साधारणसभा सकेर पारित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिले अत्यन्त जरुरी सूचना निकालेर आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारीलाई पुस २०७९भित्र साधारण सभा सक्न र यसको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पारित गरेर महानगरमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो । सहकारी संस्थामा सदस्य बनाएर मात्र कारोबार गर्न र सबै सदस्यलाई […]

सहकारीलाई पुसभित्र साधारणसभा सकेर प्रतिवेदन बुझाउन काठमाडौं महानगरको निर्देशन

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीहरूलाई आउँदो पुसभित्र साधारणसभा सकेर पारित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका सूचना निकालेर आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारीलाई पुस २०७९ भित्र साधारणसभा सक्न र यसको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पारित गरेर महानगरमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो । सहकारी संस्थामा सदस्य बनाएर मात्र कारोबार गर्न र सबै सदस्यलाई साधारणसभामा उपस्थितिका लागि आह्वान गर्न पनि सहकारीलाई महानगरले निर्देशन दिएको छ ।

सहकारीलाई पुसभित्र साधारणसभाकाे प्रतिवेदन बुझाउन महानगरको निर्देशन

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीहरुलाई आउँदो पुसभित्र साधारणसभा सकेर पारित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।...

सहकारीलाई पुसभित्र साधारणसभा गरिसक्न काठमाडौं महानगरको निर्देशन

२८ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं महागरपालिका भित्रका सहकारी संस्थाले पुस मसान्त २०७९ भित्र साधारणसभा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भएको छ । महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाका नाममा सूचना प्रकाशित गर्दै महानगरले यस्तो निर्देशन दिएको हो । सबै सहकारीले अब पुस मसान्त भित्र साधारणसभा सम्पन्न गरी त्यसको १५ दिन भित्र साधारणसभाबाट पारित प्रतिवेदन काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको सहकारी […]