Nepal Press

श्रावण २०७९

पुसभित्र साधारणसभा गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई महानगरको निर्देशन

काठमाडौं । सहकारीहरुले निक्षेप फिर्ता गर्न नसकी फरार भएको समाचार बाहिरिएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीलाई अनुशासित बनाउने प्रयास थालेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै महानगरभित्रका सहकारीहरुलाई पुस मसान्तसम्म साधारणसभा सक्न निर्देशन दिएको हो । साधारणसभा सकिएपछिको प्रतिवेदन महानगरको सहकारी विभागमा १५ दिनभित्र बुझाउन पनि उसले सूचित रहेको छ । सहकारीहरुले साधारणसभामा आफ्ना सबै सदस्य […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीको स्थिरीकरण कोष सञ्चालन नहुँदै विवादमा

काठमाडौं । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्न परिकल्पना गरिएको ‘सहकारी स्थिरीकरण कोष’ सञ्चालन नआउँदै अप्ठ्यारोमा परेको छ । सहकारी ऐन र नियमावलीको प्रावधानअनुसार कोष सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि सञ्चालनको मोडल र स्वामित्वका विषयमा सहकारी अभियानभित्रै विवाद भएपछि कोष औपचारिक रूपमा शुरू हुन सकेको छैन । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई समेट्ने गरी कोषको प्रावधान ऐनमा छ । तर, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाता संगठन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) ले एकलौटी रूपमा सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै अन्य सहकारीहरूले विरोध गरेपछि विवादमा तानिएको हो । सहकारी नियमावलीमा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष कोषको अध्यक्ष र नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा नेफ्स्कूनले कोष आफूअन्तर्गत रहेको व्याख्या गर्दै सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएपछि अन्य सहकारीहरूले विरोध गरिरहेका छन् । कोष सञ्चालनमा लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले २०७६ मङ्सिरमै कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि नेफ्स्कूनले २०७६ माघमा प्रारम्भिक भेला गरेर कोषको स्वीकृतिका लागि विभागमा निवेदन दिएको छ । तर, सहकारी क्षेत्रबाटै विरोध भएपछि विभाग र मन्त्रालयले समेत कोषलाई छुट्टै दर्ता गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेफ्स्कूनले भने दर्ता नगरी कानूनी व्यवस्थाअनुसार सञ्चालनको स्वीकृतिका लागि दबाब दिँदै आएको छ । कार्यविधिअनुसार कम्तीमा ५ आर्थिक वर्ष सञ्चालन भई वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । यसैगरी २ वर्षको वार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पत्तिको न्यूनतम ५ प्रतिशत संस्थागत पूँजी रहेको, २ आर्थिक वर्षमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको तथा मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्डबाट उच्च जोखिममा नरहेका संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । कोषमा आबद्ध हुने संस्थाहरूले नाफाबाट जगेडा कोष, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र प्रवद्र्धन कोषमा छुट्ट्याएपछि बाँकी रकमबाट ५ प्रतिशत कोषमा छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । कोषमा १० करोड रुपैयाँ जम्मा भएपछि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । हालसम्म कोषमा १८१ संस्थाबाट ७ करोड योगदान भएको छ । यसअघि नेफ्स्कूनले २०७७ साउनमै साधारणसभाको अवसरमा तत्कालीन सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालबाट कोष उद्घाटनको तयारी गरेको थियो । तर, सहकारी अभियानभित्र विवाद थाहा पाएपछि उनले अन्तिम समयमा उद्घाटन गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा दबाब दिनका लागि नेफ्स्कूनले आइतवार यसबारे छलफल कार्यक्रम राखेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी सहकारी विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारी र मन्त्रालयका सहसचिव लीलाप्रसाद शर्माले कोष अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताए पनि सञ्चालनको मोडलको विवादबारे भने केही बोलेनन् । रजिस्ट्रार शर्माले कार्यविधिमा केही अव्यावहारिक विषय भएमा सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ भन्दै संशोधनको संकेत भने गरे । कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेलले भने कानूनले नै कोष नेफ्स्कूनअन्तर्गत रहेको भनी व्याख्या गरेको र यसबारेमा कर कार्यालयले पनि स्पष्ट पारेकाले सोहीअनुरूप अघि बढ्न लागेको जानकारी दिए । अहिलेसम्म सहकारी संस्थाहरूमा तरलताको अभाव या संकटग्रस्त हुँदाको अवस्थामा सहयोग गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । संस्थाहरूले तरलताको अभाव हुँदा केन्द्रीय सहकारी संघ, सहकारी बैंकका साथै अन्तरसहकारी ऋण लिने गरेका छन् । कोषको रकमबाट सहकारी संस्थालाई तरलता कायम गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउका लागि सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुँदा गठन हुने व्यवस्थापन समितिका साथै कोष सञ्चालनका लागि समेत खर्च गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सहकारी असफलताका कारण

आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, व्यवसायीकरण, जोखिम लिन सक्ने क्षमता र नेतृत्व विकास मानवीय खोजविनका उपलब्धि हुन् । आम्दानी, उपभोग, बचत साधनको उपलब्धता, प्रविधिको प्रयोग व्यक्तिको इच्छाशक्तिमा निर्भर क्षेत्र हुन् । समाजको विकासमा व्यक्ति, समूहको विचार, लगनशीलता, जोशजाँगर प्रतिस्पर्धा, सहयात्री वा समन्वयनकर्ताको भूमिका अपरिहार्य मानिन्छ । विकासोन्मुखबाट विकसित समाजमा रूपान्तरण हुँदा व्यक्तिगत वा सामूहिक प्रयासबाट आम्दानी गर्ने, बचतमा वृद्धि र पूँजी एकत्रित गरी धेरै व्यक्तिको हितमा आवश्यक लगानी गर्ने प्रयास विभिन्न मुलुकले गरिरहेका छन् । निम्न आय भएका वर्गले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा महŒवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् । यिनै प्रयासलाई सहकारी सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या, विश्लेषण गरिन्छ । शुरूका दिनहरूमा सहकारिताको विकास विषयगत र क्षेत्रगत विन्दुहरूमा हुँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा वित्तीय कारोबारमा समेत प्रयोग भएको पाइन्छ । आधुनिक सहकारिताको विकासमा बेलायतका रोबर्ट ओएनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । अन्तरराष्ट्रिय सहकारी संघअनुसार सहकारी संस्थाहरू यस्ता व्यक्तिहरूको स्वशासित संस्था हो, स्वच्छाले तिनीहरूको आपसी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता तथा इच्छापूर्तिका लागि संयुक्त रूपमा प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा गठन गरिएको हुन्छ । समयक्रमको विकाससँगै सहकारीको सिद्धान्तमा गहन छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा सेप्टेम्बर १९९५ मा बेलायतको मेनचेस्टरमा आयोजित सम्मेलनमा घोषणा गरिएका सातओटा सिद्धान्तहरू स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रित, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता, शिक्षा तालीम र सूचना, सहकारी संस्थाहरूबीच र समुदायप्रति सहयोगजस्ता क्षेत्रहरू आज पनि निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा रहेका छन् । आधुनिक सहकारिताको विकासमा बेलायतका रोबर्ट ओएनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । कारखानामा कामदार रहेका ओएनले श्रमिकहरूको अवस्था सुधार्न धेरै प्रयास गरे तापनि सन् १८४४ मा रोचडेलको अगुवाइमा स्थापना गरेको उपभोक्ता भण्डारलाई ऐतिहासिक मानिन्छ । १९औं शताब्दीमा ऋण सहकारीको शुरुआत जर्मनीबाट भएको थियो । फ्रान्ज सुल्जले बिरामी उपचारका लागि सहयोगी संस्था र ऋण समितिमार्फत ऋणसम्बन्धी कारोबार गरी ‘प्रत्येक सबैका लागि र सबै प्रत्येकको लागि’ भन्ने उद्गारलाई महत्त्वपूर्ण कार्यका रूपमा लिइन्छ । इजरायलमा १९६० मा जोर्डन नदीको ओमजालीमा स्थापना गरिएको सहकारीलाई अग्रणी कार्य मानिन्छ । सामूहिक खेती प्रणाली, कृषि, पशुपालन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा यातायातमा इजरायलमा भएको विकासलाई सहकारीको योगदानका रूपमा हेरिन्छ । नेपालमा संस्थागत सहकारीको शुरू विसं २००८ मा त्रिभुवन ग्राम विकासबाट गर्न खोजिए पनि २०१० मा सहकारी विभागको स्थापनापछि योगदान पुगेको थियो । २०१३ सालमा नेपाल सरकारद्वारा कार्यकारिणी आदेश जारी गरी सहकारी संस्था गठन गर्ने कानूनी मान्यता दिई सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना गरिएको तथा २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ मा सहकारी नियमावली २०४९ जारी भएको थियो । सरकारी, निजी शेयर लगानीमा स्थापना गरिएका सहकारी संस्थाहरू साझा यातायात, साझा पुस्तक भण्डार, साझा स्वास्थ्य, साझा विक्री भण्डारहरूबाट व्यावसायिक कारोबारहरू भइरहेका छन् । उक्त संस्थाहरूले केही हदसम्म गुणस्तरीय सेवा दिए पनि निरन्तर घाटामा रहनुको कारण बोझिलो कर्मचारीतन्त्र, व्यावसायिक नेतृत्व क्षमताको अभाव, साधारणसभा समेत तोकिएको समयमा गर्न नसक्नु, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, नाफामूलक उद्देश्यको अभावलाई लिन सकिन्छ । सरकारी, निजीक्षेत्रबाट विकास प्रयास भए पनि सहकारी ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ जारीपश्चात् तीव्र विकास भएको छ । बचत तथा ऋण, तरकारी तथा फलफूल, दुग्ध उत्पादन, कफी, माछा पालन, माहुरी पालन, जडीबुटी, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत्, विज्ञान, प्रविधि र आवासमा राम्रा काम भएका छन् । सहकारीको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्र, वर्गका मानिस एकआपसमा एकताबद्ध भई कारोबार गरिरहेका छन् । मूल्य वृद्धि, समयसमयमा हुने बन्द, हडताल, सामानको अभाव, तीव्र प्रतिस्पर्धाले मानिसहरूको जीवनस्तर कष्टकर हुँदा सहकारीका क्रियाकलापले केही हदसम्म सहज भएको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्र विवादमुक्त भने छैन । आप्mनो क्षेत्राधिकार बाहिर कारोबार गर्ने, गुट उपगुट बनाउने, चर्को ब्याज र सेवाशुल्क लिने, सञ्चालकहरू निक्षेप सङ्कलन गर्ने र भाग्ने प्रवृत्ति, सुविधाभोगी, सहकारीको सिद्धान्त, मूल्यमान्यताविपरीत बैंकिङजस्तै कारोबार गर्ने प्रवृत्तिले केही संस्थाहरू विवादमा परेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारीमा आबद्ध शेयर सदस्य सचेत हुनु, सञ्चालकहरू बढी जिम्मेवार हुनु, योग्य मान्छेको कदर हुनु, सहकारी कर्यालयले केही तालीमहरू सञ्चालन गर्नु आदि क्रियाकलापले सही गोरटो समातेको आभास हुन पुगेको छ । विभिन्न प्रकारका २९,८८६ सहकारी संस्थाहरू दर्ता भई आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन् । यी संस्थामा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू आबद्ध भई रू. ९४ अर्व बढी शेयर पूँजी लगानी गरी संस्थाहरूले रू ४ खर्व बढी बचत संकलन रू. ४ खर्ब बढी कर्जा प्रवाह गरी ८८ हजार बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागबाट नीतिनियम तर्जुमा, निक्षेप, कर्जा सापटी, असुली, किस्ता, लेखा, व्यवस्थापन, जोखिम वहन क्षमता, नेतृत्व क्षमता विस्तार, कर्जा, विविधीकरण, जगेडा कोषसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी जारी गर्नुपर्छ । समयसमयमा संस्थाको वर्गीकरण गरी भौगोलिक र कारोबारको आधारमा निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका साथै निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । नीति निर्देशनको अभावमा सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले सही निर्णय गर्न नसक्दा सहकारी संस्थाहरूमा बेथितिहरूको चाङ लाग्न सक्ने देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरू असफल हुन सक्ने धेरै सम्भावना छन् । सदस्यले संस्थाको हितमा दिलचस्पी नदिएमा, हैकमवादी लोभी र चाप्लुसी सञ्चालक भएमा, राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि संस्थालाई प्रयोग गरेमा, गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट कर्मचारी भएमा, परस्पर अविश्वास, खिचातानी, सृजना भएमा, भावी योजना, कार्य प्रकृति र विनाप्रक्षेपण कर्मचारीहरूको नियुक्ति गरेमा सहकारी असफल हुन सक्छ । भौतिक सुविधाको दुरुपयोग गरेमा, आवश्यकभन्दा बढी बैठक बसी भत्ता लिएमा, उद्देश्यविहीन पेश्की लिई फछ्र्योट नगरेमा, विचारविमर्श छलफल नगरी निर्णय पारित गरेमा आम्दानी लक्ष्यलाई लेखाजोखा नगरी खर्चको बजेटलाई मात्र ध्यान दिएमा पनि सहकारी सफल हुन सक्दैन । असिमित खर्चको अधिकार धेरै व्यक्तिलाई दिएमा, गैरसदस्यसँग बचत लिई विनाधितो कर्जा प्रवाह गरेमा, विनायोजना बजार प्रतिनिधिको नियुक्ति गरी सोको अनुगमन नभएमा र सञ्चालक समितिको शेयर पूँजी कम भएमा पनि सहकारी समस्यामा पर्न सक्छ । संस्थामा अनुभवी दक्ष सल्लाहकार नहुनुु, सञ्चालकमा नेतृत्वदायी क्षमताको अभाव हुनु, जोखिम न्यूनीकरण तथा पहिचानको कमी हुनु, निर्णय, मार्गदर्शन र सुझाव कार्यान्वयन नहुन, समय समयमा संस्थाको कार्य प्रगतिको समीक्षा नगरिनुले पनि सहकारीलाई असफलतातिर लैजान्छ । ऐन नियम र सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट नहुनु, पारदर्शी लेखा प्रणाली नहुनु, लेखासमिति र अन्य समितिहरूको निष्क्रिय भूमिका रहनु, संस्थामा ऋण खाने उद्देश्यले मात्र सदस्य बन्नु, सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि सञ्चालक समितिमा बस्नुजस्ता कुरा पनि सहकारीको विकासमा बाधक हुन् । कर्जा ब्याजको अन्तर स्पष्ट गर्न नसक्नु, कर्जा सापटी लिएका सदस्यहरूसँग नियमित सम्पर्कमा नरहनु, समय र कामको वास्तविक मूल्याङ्कन नहुनु, सदस्यहरूमा काखापाखाको व्यवहार गरिनु, आन्तरिक नीतिनियम, विनियमहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन नगरिनु पनि राम्रो होइन । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महीनाभित्रमा लेखा परीक्षण र ६ महीनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्न नसक्नु, निर्णयको माइन्युटसमेत समयमा नलेखिनुजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सहकारी संस्थाहरू असफलतातर्फ उन्मुख हुनसक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८