काठमाडौँ : सरकारले पछिल्ला प्रकरणमा बनाएका जाँचबुझ आयोग र छानबिन समितिले बुझाएका प्रतिवेदन पनि थन्क्याउने गरेको छ।पुराना केही घटनाका प्रतिवेदन त सार्वजनिक गरेन-गरेन। हालैका घटना अध्ययन गर्न बनेका आयोग र समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा समेत सरकारले लुकाएरै राख्ने गरेको छ। मिटरब्याजसम्बन्धी घटनाको अध्ययन गर्न बनेको आयोग र सर्लाहीको बरहथवा घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयको घर्रामा थन्किएको छ।अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्य
स्रोतका अनुसार आयोग बनाउने प्रस्तावबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। केही समयभित्रै सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने उद्देश्यले आयोग बन्ने बताइएको छ।...
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी शक्तिशाली आयोग बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।शुक्रवार राष्ट्रियसभा बैठकमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त कुरा बताएका हुन्।उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मानवअधिकार रक्षा, उनीहरूको सशक्तिकरण तथा विकासका लागि सरकार सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा व्यवहारिक रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वार्षिक नीति, का
काठमाडौं । सरकार पक्ष र संसद्को प्रतिपक्षी कित्तामा रहेका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूबीच सुन तस्करीका विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उधारो निर्णय भएको छ । सात दलहरूबीच बुधबार उक्त प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान सकेपछि मात्रै आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो । सुन काण्डका सन्दर्भमा सीआईबीलगायत राज्यका निकायहरूबाटै अनुसन्धान भइरहेको […]
काठमाडौँ– नेपाल बार एसोसिएसनले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोग जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको बताएको छ। मंगलबार एसोसिएसनका महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनाल र अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी यस विषयलाई लिएर विवाद […]
कास्की । प्रादेशिक सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन गठित नीति तथा योजना आयोग कानुन अभावले प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । संविधानमा आयोग ऐनअनुसार गठन हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मधेस प्रदेशबाहेकमा गठन आदेशअनुसार आयोग गठन गरिएका छन् । पोखरामा आइतबार-सोमबार बैठक गरेका प्रदेशका आयोग उपाध्यक्ष र सदस्यले ऐन नबन्दा कार्यसम्पादनमा समस्या रहेको बताएका छन् । बैठकले संघीयताको विकल्प अन्य व्यवस्था […]
काठमाडौं, माघ ११। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन गराउने प्रमुख संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । सरकार र आयोग दुवै पक्षको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ तर स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर आयोग र सरकारबीच सहकार्य र समन्वयभन्दा पनि द्वन्द्व र वैमनस्यता बढ्ने देखिएको छ । […]
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन गराउने प्रमुख संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । सरकार र आयोग दुवै पक्षको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ तर स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर आयोग र सरकारबीच सहकार्य र समन्वयभन्दा पनि द्वन्द्व र वैमनस्यता बढ्ने देखिएको छ ।निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ गते गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर सरकारले आयोगको प्रस्तावलाई रद्दीको ट
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन गराउने प्रमुख संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ ।
सरकार र आयोग दुवै पक्षको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ तर स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर आयोग र सरकारबीच सहकार्य र समन्वयभन्दा पनि द्वन्द्व र वैमनस्यता बढ्ने देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ गते गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर सरकारले आयोगको प्रस्तावलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर आयोगले प्रस्ताव गरे...
सरकार परिवर्तन हुँदैमा त्यसअघिका सबै संरचना पनि फेर्नु पर्दैन। हरेक काम सरकार परिवर्तनसँगै शून्यबाट सुरु गर्नु देश र जनताको लागि घाटा हुन्छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजी गरेर यो सरकारले ठूलो भूल गरेको छ।
