स्थानीय तह निर्वाचनमा बखेडा : आयोग र सरकारबीच द्वन्द !

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन गराउने प्रमुख संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । सरकार र आयोग दुवै पक्षको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ तर स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर आयोग र सरकारबीच सहकार्य र समन्वयभन्दा पनि द्वन्द्व र वैमनस्यता बढ्ने देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ गते गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर सरकारले आयोगको प्रस्तावलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर आयोगले प्रस्ताव गरे...

सम्बन्धित सामग्री

अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्

विधि र कानूनको पालनामार्फत जनसेवाको सङ्कल्प बोकेर स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका करिब ७० प्रतिशत उम्मेदवारले नै आफूले बुझाउनुपर्ने खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (४) मा निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले […]

सत्तरी प्रतिशतले बुझाएनन् निर्वाचन खर्च विवरण

विधि र कानूनको पालनामार्फत जनसेवाको सङ्कल्प बोकेर स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका करिब ७० प्रतिशत उम्मेदवारले नै आफूले बुझाउनुपर्ने खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (४) मा निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित दल, उम्मेदवार वा तिनका …

स्थानीय तहका ७० प्रतिशत उम्मेदवारले बुझाएनन् खर्च विवरण, होला कारबाही?

प्रकाश सिलवाल- काठमाडौँः विधि र कानूनको पालनामार्फत जनसेवाको सङ्कल्प बोकेर स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका करिब ७० प्रतिशत उम्मेदवारले नै आफूले बुझाउनुपर्ने खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५(१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४(४) मा निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित दल, उम्मेदवार वा…

निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन उम्मेदवारको अटेरी

मोरङमा ३ सय ७५ जना उम्मेदवारले मात्रै गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण पेश गरेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, राजनीतिक दल र उनका उम्मेदवारहरुले अझै पनि निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेको पाइएको हो । मोरङमा मात्रै झण्डै साढे ४ हजार उम्मेदवारले निर्वाचनमा प्रतिस

निर्वाचन आचारसंहितामा कडाइ

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आचारसंहिताको पालनामा कडाइ गर्न र आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन भन्दै चार तहको संयन्त्र बनाएको छ । गत २५ चैतबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको आयोगले निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्र, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र […] The post निर्वाचन आचारसंहितामा कडाइ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

शुक्रबारसम्म ५१ दलको निवेदन आयोगमा

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिने क्रम जारी छ । शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा(माआवादी केन्द्र)ले निवेदन दिएका छन् । दलदर्ताका लागि तीन वटै पार्टीका निर्वाचन फाँट हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका नेतासहितका पदाधिकारी आयोग पुगेर निवेदन दिएका हुन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने …

५१ दलको निवेदन आयोगमा

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न निवेदन दिएका छन् ।दलदर्ताका लागि तीन वटै पार्टीका निर्वाचन फाँट हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका नेतासहितका पदाधिकारी आयोग पुगेर निवेदन दिएका हुन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पाँचसहित ५१ राजनीतिक दलको निवेदन प्राप्त भइएकेको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम पौडेलले जानकारी दिए ।