नीति तथा योजना आयोग कानुन अभावले कमजोर

कर्णाली योजना आयोग ११ महिनादेखि नेतृत्वविहीन

९ भदौ, सुर्खेत । दलीय स्वार्थ नमिल्दा कर्णाली प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग ११ महिनादेखि नेतृत्व विहीन बनेको छ । प्रदेश सरकार सञ्‍चालनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले गठन गरिएको आयोगलाई प्रदेश सरकारले नै बेकामे बनाएको छ । प्रदेशको विकास योजना बनाउने, अनुगमन गर्नेदेखि नीति–कार्यक्रम र बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिने संवैधानिक निकाय दलहरुको विकृत राजनीतिक छत्रछायामा परेको […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

कानुन अभावले नीति तथा योजना आयोग कमजोर

प्रादेशिक सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन गठित नीति तथा योजना आयोग कानुन अभावले प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । संविधानमा आयोग ऐनअनुसार गठन हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मधेस प्रदेशबाहेकमा गठन आदेशअनुसार आयोग गठन गरिएका छन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोग चलाउन ऐन चाहियो’

पोखरा- पोखरामा भएको सात प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य एवं सदस्य सचिवहरु भेलाले ११ बुँदे संयुक्त निर्णय गरेको छ । पोखरामा भएको भेलाले आफूहरुका लागि ऐन बनाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । सातवटै प्रदेशको संयुक्त बैठकले नीति तथा योजना आयोग गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था ऐन ल्याउन प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरे...

ekagaj श्रावण २०७९

‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोग चलाउन ऐन चाहियो’

पोखरा- पोखरामा भएको सात प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य एवं सदस्य सचिवहरु भेलाले ११ बुँदे संयुक्त निर्णय गरेको छ । पोखरामा भएको भेलाले आफूहरुका लागि ऐन बनाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । सातवटै प्रदेशको संयुक्त बैठकले नीति तथा योजना आयोग गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था ऐन ल्याउन प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरे...

ekagaj श्रावण २०७९

साझा दस्तावेज तयार गर्न सातै प्रदेशका योजना आयोग उपाध्यक्ष पोखरामा

देशका सात प्रदेशमा रहेका प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिवहरु पोखरामा भेला भएका छन्। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकीको आयोजनामा प्रदेश योजना आयोगहरुको अनुभव आदान प्रदान तथा...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

बेकामे बन्यो सुदूरपश्चिमको नीति तथा योजना आयोग !

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थादेखि विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्मको काम गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भयो। प्रदेशको दिगो विकास तथा सम्वृद्धिका लागि आवधिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकन, नीति अनुसन्धान र विकासमा प्रदेश योजना आयोगको मुख्य भूमिका हुने गरी गठन गरिएको आयोग अहिले बेकामे बनेको छ।प्रदेश सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने दायित्व पनि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ह

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

‘औचित्यहीन बन्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग’

बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरूले नीति तथा योजना आयोग औचित्यहीन बन्दै गइरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेशको विकास निर्माणका योजनाहरू सांसद र मन्त्रीहरूको पहुँचका आधारमा छनोट हुँदा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ‘भर्ती केन्द्र’को रुपमामात्र सीमित भएको उनीहरुको भनाइ छ ।सरकारले नीति तथा योजना आयोगलाई गतिशील बनाएर विज्ञहरूको अध्ययन, अनुसन्धानबाट प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र प्रभावशाली सांसदको स्वार्थका आधारमा योजना छनोट हुन थालेको भन्दै यसको संरचना र

Ratopati जेष्ठ २०७९

प्रदेश योजना आयोग र जनप्रतिनिधिहरूको निष्कर्ष - आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि नै !

सात प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश/स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नेपालको आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि नै शुरू हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । हाल नेपालमा साउनदेखि आर्थिक वर्ष शुरू हुने गरेको छ । प्रदेश आयोग र जनप्रतिनिधिहरूले हाल अभ्यासमा रहेको आर्थिक वर्ष अवैज्ञानिक रहेकाले नेपाली क्यालेन्डरअनुसार वैशाखदेखि नै शुरू हुनुपर्ने निचोड निकालेका हुन्‌ । प्रदेश आयोगहरू र जनप्रतिनिधिका छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरू सोमबारदेखि काठमाडौंमा ‘संघीय संरचनामा तहगत सरकारका योजना तर

Ratopati फाल्गुन २०७८

नीति तथा योजना आयोग सदस्यमा अधिकारी

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा तनहुँ म्याग्देका डा सुवास अधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ । अधिकारीलाई आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले सोमबार सपथ गराए। आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री कुमार खड्काको उपस्थितिमा उपाध्यक्ष काफ्लेले सपथ गराएका हुन्। सपथमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बाँस्तोला, मन्त्रालयका सचिव लगायत सहभागी थिए। अड्तीस वर्षीय अधिकारीले युनिभर्सिटी अफ चाइनिज एके...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनबारे छलफल, सिलिङ योजना सिधै प्रदेश सरकारलाई पठाउन आग्रह

पहिलो पोस्ट माघ २०७७

नीति तथा योजना आयोग कानुन अभावले कमजोर

सम्बन्धित सामग्री