शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार र आयोग जिम्मेवार हुन आवश्यक

‘आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकार–निजी क्षेत्रको सहभागितामा उच्चस्तरीय आयोग वा संयन्त्र बनाएर आर्थिक सुधार अघि बढाउनुपर्ने उनले बताएका...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०८०

निर्वाचन हुन एक महिना बाँकी

काठमाडाैँ – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति आउन ठीक एक महिना बाँकी रहेको छ । निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित पक्षले आवश्यक कार्य गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्य दुई सय ७५ मध्ये एक सय ६५ र प्रदेशसभा सदस्य पाँच सय ५० मध्ये तीन सय ३० स्थान (कूल […]

Desh Sanchar आश्विन २०७९

निर्वाचन केन्द्रित गरेर साङ्गठनिक तयारी गर्दै माओवादी केन्द्र

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले आगामी सङ्घीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर आफ्नो साङ्गठनिक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी मङ्सिरमा ती निकायको निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वतयारीको कामसमेत निर्वाचन आयोग र सरकारलेसमेत सुरु गरिसकेका अवस्थामा माओवादी केन्द्रले आन्तरिकरुपमा तयारी सुरु गरेको हो । […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

निर्वाचन केन्द्रित गरेर साङ्गठनिक तयारी गर्दै माओवादी केन्द्र

आगामी मंसिरमा ती निकायको निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ। त्यसका लागि आवश्यक पूर्वतयारीको कामसमेत निर्वाचन आयोग र सरकारलेसमेत सुरु गरिसकेका अवस्थामा माओवादी केन्द्रले आन्तरिकरुपमा तयारी सुरु गरेको हो।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

विद्युतीय भोट हाल्ने व्यवस्था गर्दै आयोग, सरकारलाई पठायो पत्र

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विद्युतीय मेसिनको प्रयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियालाई छरितो, सुरक्षित तथा स्वच्छ बनाउन निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था समेतका आधारमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आयोगले गठन गरेको समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई लेखी पठाइएको हो। स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मे

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

योजना आयोगका सदस्य शाहीले दिए राजीनामा

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सदस्य योगेन्द्र शाहीले राजीनामा दिएका छन् । शाहीले सोमबार (आज) मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । पछिल्लो राजनीतिक अन्यौलता, उतार चढाव र आफ्नै व्यवहारिक समस्याका कारण कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको सदस्यबाट राजीनामा दिएको उनले जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकार र योजना आयोगले आवश्यक ठानेमा आफू नीति […]

Prashasan भाद्र २०७८

संविधानको पुनर्लेखन आवश्यक छ : प्रभु साह

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान दिवस मनाइरहँदा उनकै दलका एक नेताले भने संविधान पुनर्लेखन आवश्यक रहेको बताएका छन् । पूर्वमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता प्रभु साहले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । सातौँ संविधान दिवसको अवसरमा आइतबार सामाजिक सञ्जालमा उनले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाहरुको पुनरावलोकन जरुरी रहेको बताए । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा ७६१ वटा सरकार बनाउने, संघीय मुलुकमा अनावश्यक तीन तह निर्माण गर्ने, शासक जातिलाई आरक्षण दिने, अनावश्यक दर्जनौं संवैधानिक आयोग बनाउने

Ratopati भाद्र २०७८

पाइलैपिच्छे गल्ती गर्दै सरकार

गठबन्धन सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । २०७७ साल वैशाखमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वमा बनेको नेकपाको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई वर्तमान सरकारले विघटन गरेको थियो । विघटनको गरेको १ महीनाजतिको समयमा त्यही प्रकृतिको अर्को संस्था खडा गर्नु भनेको आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारी दिनु मात्रै लक्ष्य हो भन्ने देखिन्छ । सरकारैपिच्छे बन्ने यस्ता आयोगहरूले उपलब्धिमूलक काम गरेको पाइँदैन । त्यसमा पनि पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गरेर नयाँ बनाउँदा अघिल्लो सरकारको समयमा भएका काम र बजेट सबै खेर गयो । त्यसको दायित्व वर्तमान सरकारले लिनुपर्छ । अहिलेको सरकारले विकास निर्माणका कुरालाई अघि बढाउन सकेको छैन । तर, आफन्तलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने कुरामा भने उदार देखिएको छ । भूमि आयोग गठन गरेर सुकुमबासी समस्या समाधान हुुँदैन भन्नेमा धेरैको अभिमत रहेको पाइन्छ । २०४७ देखि २०७१ सालसम्म १४ ओटा सुकुमबासी आयोगहरू बने । यस्ता आयोगले हजारौं मानिसलाई हजारौं बिगाहा जमीन वितरण गरे पनि सुकुमबासी समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । धेरैजसो अवस्थामा सत्तारूढ दलले राजनीतिक आस्थाका आधारमा जमीन वितरण गरेको र सुकुमबासीका नाममा जग्गा हडप्नेलाई वैध बनाउने काम गरेको पाइन्छ । यस्तोमा अहिलेको सरकारले ओली सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गरी नयाँ आयोग बनाउनु भनेको आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिनु नै हो । आयोग आवश्यक थियो भने किन विघटन गरियो ? आफ्ना मानिसलाई जागीर खुवाउनु नै लक्ष्य थियो भने पनि त्यही आयोगलाई पदाधिकारी परिवर्तन गरेर निरन्तरता दिएको भए पुरानो आयोगले गरेको कामको दायित्व नयाँमा आउँथ्यो । सरकारको यस्तो कामले सरकार निकै अलोकप्रिय हुने निश्चित छ । ओलीले विभाजनकारी नीति लिएको र सबैलाई समेटेर लैजान नखोजी निश्चित वर्गका लागि मात्रै काम गर्न खोजेकै कारण उनको विरोध भएको थियो । तर, अहिलेको सरकार पनि स्वार्थमा मात्रै काम गर्नेतिर लागेको छ र विभाजनकारी बाटोमा नै लागेको छ । राजनीतिक दलहरूका बीचमा जति विभाजनको रेखा बाक्लिँदै जान्छ त्यसले किचलो बढाउँदै विकास निर्माणका कुरालाई ओझेलमा पार्छ । अहिलेको सरकारले विकास निर्माणका कुरालाई अघि बढाउन सकेको छैन । तर, आफन्तलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने कुरामा भने उदार देखिएको छ । निजीक्षेत्रले राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरेको थियो । तर, अहिलेको सरकार त्यसको विपरीत बाटोमा हिँडेको छ । सामान्यतया आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्था भनेको सामान्य कर्मचारीतन्त्रबाट काम नहुँदा हो । नेपालमा भूमिको समस्या छ तर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट काम हुनै नसक्ने भएर आयोग गठन गरिएको हो ? के आयोगले चाहिँ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सक्छ ? यसमा विश्वास गर्ने आधार के ? विगतका आयोगहरू हेर्दा सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि चुनावलक्षित भएर काम गरेको संकेत गर्छ । वर्तमान गठनबन्धन सरकार दिनप्रतिदिन गलत काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकार गठन भएको महीना दिन नाघ्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । समयमा प्रतिस्थापन बजेट नल्याउँदा अहिले बजेट अभवमा सरकारी खर्च गर्न नमिल्ने भएको छ । दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको भनेर ओली सरकारको चर्को विरोध गर्ने गठनबन्धले त्यस्तै अध्यादेश ल्यायो । यसरी अघिल्लो सरकारले गरेको कामको विरोध गर्ने वर्तमान सरकारले त्यही काम गरेर लोकहँसाइ गरिरहेको छ । यसले जनतामा आक्रोश र निराशा पनि ल्याएको छ । वास्तवमा अहिले सरकारले बनाएका आयोग समितिहरूको बोझ धेरै भइसकेको छ । मुलुकले तिनीहरूको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र संकटमा छ । यस्तो बेला सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । यसका लागि यस्ता खर्च बढाउने आयोग थप्ने होइन, घटाउने काम गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

नेपाल बंगाली आयोग गठनका लागि पहल गर्छौं : मुख्यमन्त्री राई

झापा : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेपालका विभिन्न जिल्लामा छरिएर बसेका बंगाली समुदायको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि छुट्टै नेपाल बंगाली आयोग गठनका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन्।विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार नेपाल राष्ट्रिय बंगाली समाजका राष्ट्रिय अध्यक्ष पार्थो सरकार, राष्ट्रिय उपाध्यक्ष विप्लव घोषसहित पदाधिकारीसँग भेटघाटमा मुख्यमन्त्री राईले नेपाल बंगाली आयोग गठनका लागि आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिएका हुन्। ‘विभिन्न जातजाति, समुदायहरूलाई

थाहा खबर श्रावण २०७८

योजना आयोग पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन पुगिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले आयोगमा उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गर्न कुनै सुरसार नै कसेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा छ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । ती पदमा नियुक्ति सरकारले नै गर्छ । आयोगमा नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्य सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सचिवको भरमा आयोग चलिरहेको छ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै २०१३ सालमा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डलको स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा उपल्लो निकायका रूपमा मानिने गरिएको छ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्छ । साथै आयोगले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले अनुगमन, मूल्यांकन, नीति निर्माणलगायतमा आवश्यक निर्णय लिन आयोगले सकिरहेको छैन । नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजीक्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत आयोगले काम गर्ने भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा यो कामसमेत रोकिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थव्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने काम आयोगको भए पनि पदाधिकारी नहुँदा काम प्रभावित बनेको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने कामसमेत रोकिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वका निवर्तमान सरकारले तयार गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचमा विसं २१०० सम्ममा उच्च आयसहितको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । यो सोच सही रूपमा कार्यान्वयन लागि थप आवश्यक तयारी गर्न बाँकी नै छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार र आयोग जिम्मेवार हुन आवश्यक

सम्बन्धित सामग्री