आयोग र समितिका प्रतिवेदन थन्क्याउँदै सरकार

काठमाडौँ : सरकारले पछिल्ला प्रकरणमा बनाएका जाँचबुझ आयोग र छानबिन समितिले बुझाएका प्रतिवेदन पनि थन्क्याउने गरेको छ।पुराना केही घटनाका प्रतिवेदन त सार्वजनिक गरेन-गरेन। हालैका घटना अध्ययन गर्न बनेका आयोग र समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा समेत सरकारले लुकाएरै राख्ने गरेको छ। मिटरब्याजसम्बन्धी घटनाको अध्ययन गर्न बनेको आयोग र सर्लाहीको बरहथवा घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयको घर्रामा थन्किएको छ।अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्य

सम्बन्धित सामग्री

चिकित्सा शिक्षा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पालो

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमिततामा संलग्न अधिकारीको नाम किटानसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक भएको छ । सरकार आफैंले गठन गरेको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ को प्रतिवेदन लामो समयसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गोप्य राखिएको थियो । एक महिनाअघि नियुक्त शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पालो

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमिततामा संलग्न अधिकारीको नाम किटानसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक भएको छ । सरकार आफैंले गठन गरेको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ को प्रतिवेदन लामो समयसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गोप्य राखिएको थियो । एक महिनाअघि नियुक्त शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ : गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौं : गत  मंसिर २६ गते  मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ‘मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। लगत्तै उक्त प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पुगेको छ। उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आम चासो छ।‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समित

सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारद्वारा उच्चस्तरीय आयोग गठन

काठमाडौं। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चारसदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ । आयोगका सदस्यमा किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र सहकुल थापा छन् । आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन महीनाको समय दिएर आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । ‘सुनको अवैध पैठारी तस्करीको नियन्त्रण गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ,’ उनले भनिन् । आइतवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको छलफलपछि आयोग गठनको निर्णय गरिएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणका सम्बन्धमा एमालेलगायत दलले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्दै आएकोमा गत भदौ ६ गते सरकार र राजनीतिक दलबीच असोज ५ सम्ममा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र सोही दिनदेखि आयोगले काम गर्ने सहमति भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा महिलाभन्दा पुरुषको डबल प्रतिनिधित्व

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीसमक्ष निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन पेस गरेसँगै यहाँ पनि सरकार निर्माणको बाटो खुलेको छ। शनिबार निर्वाचन आयोगकी आयुक्त डाक्टर जानकी तुलाधरको नेतृत्वमा आएको आयोगको टोलीले प्रदेश प्रमुख जोशीलाई प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन पेस गरेकी हुन्।निर्वाचन आयोग प्रतिवेदन बुझाएसँगै अब निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहण, प्रदेश सरकार गठन लगायतका प्रक्रिया अघि बढ्ने भट्टले बताए।प्रदेशसभाका ३२ वट

ऊर्जामन्त्री भुसालसमक्ष प्रतिवेदन पेस

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यक्षमताका विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको कार्यक्षमता अभावका कारण आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको विषयमा उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा विद्युत् नियमन आयोग २०७४ को दफा ९ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७८ पुस ८ गते सो समिति गठन गरेको थियो  ।

प्रदेश १ मा मधेसी आयोगको प्रतिवेदन हस्तान्तरण

प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई मधेसी  आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन आज यहाँ बुझाएको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङलाई आयोगका सदस्य  रेणुदेवी साहले  नेपालको संविधानको धारा, २९४ एवं मधेसी आयोग ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम आव २०७७/७८ मा सम्पादन गरेको कामसँग सम्बन्धित तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख खापुङले मधेसको समस्या मधेसको मात्र नभएर सबैको साझा समस्या भएकाले देश, सरकार, समाजले एकजुट भएर समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले आय

खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन अझै गोप्य

काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको छ । करीब ३ वर्षअघि अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा ‘सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग’ गठन गरिएको थियो । आयोगले करीब ६ महीना अध्ययन गरेर सार्वजनिक खर्चमा देखिएको बेथिति सुधार गर्न झन्डै ३ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानपछि समितिले प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको २ वर्ष हुँदासमेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । सार्वजनिक नगरिएको यो प्रतिवेदनले चालू खर्च कटौती गर्दै विकास खर्च वृद्धिका लागि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि अनावश्यक रूपमा रहेका १ हजारभन्दा बढी निकाय खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदन बाहिर ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले भने खारेज गर्न सिफारिश गरिएका निकायमा राज्य कोषबाट अर्बौं छुट्ट्याएर आर्थिक भार बढाइरहेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले २०७५ मै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, प्रविधि विकास कोषलगायत निकायलाई खारेज गर्न सिफारिश गरेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतका कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेजीको सिफारिशमा परेका थिए । प्रतिवेदनले विभिन्न संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका झन्डै १ हजार निकायलाई खारेज गर्न, गाभ्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न भने पनि सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको प्रतिवेदनले परिषद्, बोर्ड, केन्द्र, कोष र आयोगजस्ता निकायमा वर्षेनि रू. १ खर्ब ३८ अर्ब खर्च भएको र तर त्यसबाट सामान्य प्रतिफलसमेत नआएको औंल्याएको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या १५ देखि १८ मा सीमित गर्दै विभागको संख्या ५८ बाट घटाएर ३५ मा झार्न सिफारिश गरेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो, सरकार थप अनाश्यक निकाय खडा गरेर आफू अनुकूलका मानिसलाई व्यवस्थापन गर्नमा नै व्यस्त भएको छ । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला समयसमयमा बनाइएका यस्ता प्रतिवेदन गुपचुप राख्दा मुलुकलाई फाइदा नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले त्यस्ता प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लगिहाल्नुपर्छ । सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा बढ्दो चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै विकास खर्चलाई बढाएर योजना कार्यान्वयनमा लैजान भनेको थियो । तर, यसको ठीकविपरीत पूँजीगत खर्चको घटेको मात्र छैन, विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफलसमेत भइरहेको छ । सरकारी खर्चको तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म अर्थात कात्तिक २१ गतेसम्ममा कुल बजेटको करीब १७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । यसमध्ये चालू खर्च करीब २२ प्रतिशत हुँदा विकास खर्चको अंश ४ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगाना बताउँछन् । सरकारले चालू बजेट कार्यान्वयन गर्न भन्दै हरेक महीना १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्नेगरी नीति समेत ल्याएको छ । तर, यो नीति कागजमा मात्रै सीमित बनेको तथ्यांकबाटै देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रीतेश शाक्यले विकास खर्च बढाउने गरी नै काम भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार विभिन्न समयमा आएका त्यस्ता सुझाव सार्वजनिक नगरिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा छन् । खर्च प्रणालीमा रहेका समस्या बजेटबाट सम्बोधन हुने गरेको र सम्बोधन हुन बाँकी विषय पनि चरणबद्ध रूपमा हुने उनको तर्क छ । सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको प्रतिवेदनमा विद्यमान अवस्थामा आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पद्धति नै कमजोर रहेको औंल्याएको थियो । आवधिक योजनाहरू तथ्यगत विश्लेषण र नीति, रणनीति, क्षेत्रगत प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूको गहिरो विश्लेषणका आधारमा एकअर्कोमा तादाम्यता कायम गरी त्यस आधारमा लक्ष्य तय भएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।