थारू र मुस्लिमलाई मधेसीमा राख्ने मधेसी आयोगको सिफारिस फिर्ता
मधेसी आयोगले थारू र मुस्लिमलाई मधेसी कोटामा राख्न गरेको सिफारिस फिर्ता लिएको छ । मधेसी आयोगको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको भन्दै थारू र मुस्लिम आयोगले लिखित रूपमै विरोध जनाएपछि सिफारिस निर्णय फिर्ता...
५ भदौ, पोखरा । आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति, गण्डकीले गण्डकी प्रदेशमा बाहुल्यता रहेका गुरुङ, मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको छ । मंगलबार समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार यी तीन भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको हो । संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका […]
काठमाडौँ- थारू आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेको छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मङ्गलबार बसेको ‘आयोगको क्षेत्राधिकार, गत वर्षमा सम्पन्न कार्यक्रम, पूरा हुन नसकेका काम, चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा समस्यासम्बन्धी’ बैठकमा आयोगले यस्तो जनाएको हो ।
बैठकमा आयोगक...
थारू आयोगले शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौंको सभाहलमा एक औपचारिक कार्यक्रम गरी चौथो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । सो अवसरमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगहरूले सिफारिस गरेका विषय सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा राखे ।मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेका १४ प्रतिशत विषय पूर्ण रुपमा तथा ३७ प्रतिशत विषय आंशिक कार्यान्वयन भएको उनको भनाइ थियो । साथै, सबै आयोगको संयुक्त पहल र चासोले मात्र आयोगको अवस्था सुदृढ हुने उनले जिकिर गरे ।थारू आयोगका अध
थरूहट आन्दोलनको अवमूल्यन गरियो, पहिचान मेट्न खोजियो : थारू आयोग
क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संविधान मिच्ने काम भयो : मुस्लिम आयोग
संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मधेसी आयोगले थारू र मुस्लिमलाई पनि मधेसीमै सूचीकृत गर्न सिफारिस...
सोमबार रातीसम्म दलहरुले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश गरेका छन् । दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी, पूर्वसभामुखदेखि पूर्वराजदूतसम्म रहेका छन् । समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका–२०७९ मा दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दलहरु आफैँले औपचारिक रूपमा सूची सार्वजनिक नगरे पनि उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लडाउँदा चुनाव हार्ने भयले ठूला नेतालाई संसद छिराउने उपायका रुपमा सामानुपातिक कोटालाई भर्याङ बनाउने गरी सूची पेश गरेका छन् ।आयोगले दलहरुलाई असोज १६ गतेसम्म सूची सच्याउने समय दिएको छ । त्यसकारण सोमबार पेश भएको सूचीमा भएका नामावली नै अन्तिम भने होइनन् । कुन दलबाट को को छन् बन्दसूचीमा ?प्रमुख दलहरूले प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय १० र प्रदेशसभाका लागि २२० जना समानुपातिक उम्मेदवारको नाम आयोगमा बुझाएका छन् । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले समानुपातिकका लागि मापदण्ड नै बनाएको थियो । एमालेले यसअघि समानुपातिक सांसद भइसकेका नेतालाई पुनः समानुपातिकमा सिफारिस नगर्ने मापदण्ड बनाए अनुसार नै नयाँ नाम सिफारिस गरेको छ । एमालले बुझाएको बन्दसूचीमा केन्द्रीय पदाधिकारी र यसअघि समानुपातिक सांसद भइसकेका नेताको नाम छैन । समानुपातिक सूचीमा परेका एमालेका सबैभन्दा ठूला नेता हुन् स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त । पन्तसँगै गोरखबहादुर बोगटी, केन्द्रीय सदस्य लीलबहादुर थापा, अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष एवम् पार्टी केन्द्रीय सदस्य सुनीता बराल, उमा कोइरालाको नाम एमालेले बुझाएको बन्दसूचीमा छ । एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा (बादल)की पत्नी नैनकला थापालाई पनि एमालेले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ । युवा महिला कोटाबाट मेनुका पछाईं, भक्तकुमारी लामा, क्रान्ति बुर्लाकोटी, ईश्वरी रिजाल विश्वकर्माको नाम पनि बन्दसूचीमा छ ।त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणालाई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार सिफरिस गरेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा कैलाली–५ बाट चुनाव हारेकी आरजुले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने तयारी गरेको भएपनि सभापति देउवाले उनको नाम समानुपातिकमा सिफारिस गरेका हुन् । काँग्रेसले आफ्ना ‘हेभिवेट’ नेताहरुलाई समानुपातिकको सूचीमा राखेको छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री जीवन परियारले सोमबार दिउँसो निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रारम्भिक सूचीमा विमलेन्द्र निधि, प्रकाशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, फरमुल्लाह मन्सुर लगायत ठूला नेताको नाम छ ।तर, काँग्रेसमा विवाद कायम रहेकाले सूची असोज १६ सम्म धेरै फेरबदल हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।यता, काँग्रेस सँगकै गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले पूर्वसभामुखसमेत रहेका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई समानुपातिकमा राखेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र मानिने उपाध्यक्ष महरा २०४८ सालपछिका हरेक निर्वाचनमा निर्वाचित हुँदै आएका थिए । माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु हुनुअघि २०४८ सालमा तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाबाट उम्मेदबार बनेर निर्वाचित भएका महरा २०६४, २०७० र २०७४ को चुनावमा लगातार निर्वाचित भएका थिए ।महरा २०४८ मा रोल्पा– २, २०६४ मा दाङ–३, २०७० मा रोल्पा–१ र २०७४ मा दाङ–२ बाट निर्वाचित भएका महरा विभिन्न मन्त्री हुँदै सभामुखसम्म भए । रोशनी शाहीले बलात्कारको मुद्दा लगाएपछि महरा सभामुख पदबाट बहिर्गममा परे ।यसपाली पनि, आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रोल्पा, दाङ– १ र २ बाट उम्मेदवार सिफारिस भएका उनले आफू प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने भन्दै समानुपातिक रोजे ।महरासँगै, माओवादीको बन्दसूचीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, परशुराम तामाङ र बाबुराम भट्टराईको पार्टीबाट पनि ५ जना परेका छन् । गंगानारायण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्वअध्यक्ष दुर्गा सोब र प्राध्यापक दुर्गा न्यौपानेको नाम पनि बाबुराम कोटाबाट माओवादीले समानुपातिकमा सिफारिस गरेको छ । पूर्वमन्त्री हकिकुल्ला खाँ, रेणु चन्द, दलित आयोगकी पूर्वअध्यक्ष सुशील श्रीपाइली, उद्योगी दिलसुन्दर श्रेष्ठ, ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली, मोहनमान स्वाँर, अजम्बर राई काङबाङलाई पनि माओवादीले समानुपातिक सूचीमा राखेको छ एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि समानुपातिक तर्फको बन्दसूची आयोगमा पुर्याएको छ । उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, सचिव नागेन्द्रकुमार चौधरी, स्थायी कमिटी सदस्य सावित्राकुमारी भुसाल, रामचन्द्र यादव, श्रीप्रसाद साह, भविश्वर पराजुली, भरतकुमार श्रेष्ठलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ । हमाल पूर्वराजदूत हुन् ।
नेपालमा आठवटा संवैधानिक आयोग छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अतिरिक्त महिला, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, जनजाति र समावेशी आयोगलाई आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जिम्मेवारी तोकिएको छ । ती आयोगले सुधार गर्नुपर्ने नीति र समाधान गर्नुपर्ने समस्या पहिचान गरी प्रत्येक वर्ष सरकारलाई सिफारिस गर्छन् । जसका लागि बर्सेनि ७० करोडदेखि एक अर्ब हाराहारी बजेट खर्च हुन्छ । यतिका रकम खर्च गर्दा पनि ४० आयुक्त र सयौं कर्मचारीले तयार पार्ने सिफारिसको कार्यान्वयन भने हुने गरेको छैन ।
भाषा आयोगले हालै गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि भनेर नेपाली, मगर, गुरुङ, भोजपुरी र थारू भाषालाई क्रमबद्ध रूपमा सिफारिस गर्यो । लगत्तै थारू समुदाय आन्दोलित भयो । देशभरिका थारूहरूको भाषा विगतका जनगणनामा भूगोल हेरीकन भोजपुरी, मैथिली वा अवधीका रूपमा समेत गणना हुने गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा महिला, दलित, आदिवासी, खसआर्य, मधेसी, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ।
भाषा आयोगले सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकका आधारमा कामकाजी भाषा तोक्न लागिएको हो । वक्ता संख्या अधिक रहेका मैथिली, थारू र मगर भाषा दुई–दुई प्रदेशमा लागू हुने देखिएको छ ।
