५ भदौ, पोखरा । आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति, गण्डकीले गण्डकी प्रदेशमा बाहुल्यता रहेका गुरुङ, मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको छ । मंगलबार समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार यी तीन भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको हो । संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका […]