नेपालमा आठवटा संवैधानिक आयोग छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अतिरिक्त महिला, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, जनजाति र समावेशी आयोगलाई आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जिम्मेवारी तोकिएको छ । ती आयोगले सुधार गर्नुपर्ने नीति र समाधान गर्नुपर्ने समस्या पहिचान गरी प्रत्येक वर्ष सरकारलाई सिफारिस गर्छन् । जसका लागि बर्सेनि ७० करोडदेखि एक अर्ब हाराहारी बजेट खर्च हुन्छ । यतिका रकम खर्च गर्दा पनि ४० आयुक्त र सयौं कर्मचारीले तयार पार्ने सिफारिसको कार्यान्वयन भने हुने गरेको छैन ।
