भाषा आयोगले सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकका आधारमा कामकाजी भाषा तोक्न लागिएको हो । वक्ता संख्या अधिक रहेका मैथिली, थारू र मगर भाषा दुई–दुई प्रदेशमा लागू हुने देखिएको छ ।
भाषा आयोगले प्रदेशको भाषा निर्धारणका आधार तयार गरी सरकारी कामकाजको भाषा पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले बताए ।
