सर्लाही । सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीहरू तलब विहीन भएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारीहरूले गत भदौ महिनादेखिको तलब पाउन नसकेका हुन् । आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलब भत्ता व्यहोर्दै आएको समितिले गत असार १६ मा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीको परीभाषा अनुसार काठ र […]
काठमाडौँ– वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गको वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारीले गत भदौदेखिको तलब पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलबभत्ता बेहोर्दै आएको समितिले गत असार १६ मा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीको परिभाषाअनुसार काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ । समितिअन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र […]
देशभरको सामुदायिक वनहरूको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउनका लागि माग गरेको छ । म्याग्दी बेनीमा सम्पन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालराष्ट्रिय कार्य समितिआठौं बैठक २०७९ को घोषणापत्रले वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउनका लागि सुझाव दिएको हो । . “विभिन्न प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा लगाउने गरेको वन पैदावार […]
खोटाङ - काठ व्यवसायीले खोटाङबाट वन पैदावार वस्तु निकासीका क्रममा दोहोरो राजस्व तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
खयरको काठ निकासीका क्रममा करदाता सेवा कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय र सम्बन्धित पालिकालाई छुट्टाछुट्टै राजस्व तिर्नुपरेको गुनासो गरेका हुन् । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाह–१ बाहुनीडाँडाबाट खयरको काठ निकासीका क्रममा दोहोरो कर तिर्नु परेको सुमात्रिका सप्लायर्सका सुवास राईले बताउनुभयो ।
सुमात्रिका सप्लायर्सलाई डिभिजन वन कार्यालयले निजी नम्बरी आवादीको काठ १० दिनभित्र घुर्मी कटारी हुँदै हिमालयन कत्था ...
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार अपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले वन नियमवालीको मस्यौदामा भएको व्यवस्था खारेजीको माग गरेको हो ।वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न […]
वनले उत्पादनको ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई बुझाउनुपर्ने गरी वन नियमवाली संशोधन हुन लागेको छ ।उत्पादनको ५० प्रतिशत काठ समितिलाई बुझाउन नसकिने भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुले भने नियमवालीको विरोध गरेका छन् । वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न […]
हिमालयन बैंक र नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघबीच व्यावसायिक सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार बैंकले नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका सदस्यहरुलाई एसएमईअन्तर्गत १२ करोड रुपैयाँसम्मको विशेष कर्जा प्यकेज प्रदान गर्ने भएको छ ।सम्झौता अन्तर्गत बैंकले न्यूनतम ब्याजदर, कर्जा शुल्क, प्रतितपत्र वा बैंक जमानत जारी गर्न नगद मार्जिन र कमिसनमा बैंक जमानत जारी […]
हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघबीच विशेष कर्जा प्याकेजको व्यावसायिक सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकले नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका सदस्यहरूलाई एसएमईअन्तर्गत १२ करोड रुपैयाँसम्मको...
संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्ट निर्णय नगर्दा देशभरका वन पैदावार सदुपयोगमा समस्या भएको छ ।वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा अनियमितता भएको आशंकामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले काठ कटान, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गत माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरे पनि सामुदायिक वन समूहको […]
दाङ – अवैध वन पैदावार ओसारपसारमा संलग्न एक दोषीलाई पक्राउ गरी दाङ प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ ।
अवैध वन पैदावार ओसारपसार मुद्दामा फरार घोराही उपमहानगरपालिका ३ का ३० वर्षीय विशाल विकलाई ७ वर्षपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले २०७१ असार १२ मा गरेको फैसला अनुसार १४ दिन कैद र २९ हजार ४ सय रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएको तर फरार रहेका विकलाई अहिले प्रक्राउ गरिएको प्रहरी प्रमुख चन्दले जानकारी दिनुभयो ।
पक्राउ गरिएका विकलाई दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा बुझाई कार...
