स्तनपान प्रवर्धन र सामाजिक दायित्व

डा विमला शर्मा बच्चाको स्वास्थ्य र जीवन सुनिश्चित गर्न स्तनपान सबभन्दा प्रभावकारी र सरल  तरिका हो। बच्चा जन्मेदेखि ६ महिना (१८०दिन) सम्म विशेष स्तनपान (आमाको दूध मात्र खुवाउन) सिफारिस...

सम्बन्धित सामग्री

सामाजिक सुरक्षामा वित्तीय दायित्व बढ्दो

काठमाडौं, पुस २४। सामाजिक सुरक्षामा क्रमशः बढ्दो वित्तीय दायित्वका कारण यस्ता कार्यक्रमको विस्तार र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । पछिल्लो दशकमा सरकारमा पुग्नेहरूले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउन सामाजिक सुरक्षालाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दा यसको व्ययभार झन् पछि झन् चर्किँदै गएको हो । २ दशकअघि आर्थिक वर्ष (आव) २०५९/६० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १ प्रतिशत […]

सामाजिक सुरक्षामा वित्तीय दायित्व बढ्दो

सामाजिक सुरक्षामा क्रमशः बढ्दो वित्तीय दायित्वका कारण यस्ता कार्यक्रमको विस्तार र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । पछिल्लो दशकमा सरकारमा पुग्नेहरूले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउन सामाजिक सुरक्षालाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दा यसको व्ययभार झन् पछि झन् चर्किँदै गएको

सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व छ : प्रदेश प्रमुख शेरचन

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले देशलाई सामाजिक न्यायसहित समानता र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको नेतृत्वमाथि आएको बताएका छन् ।संविधान दिवसका अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले समावेशी समानुपातिक प्रणालीसहितको तीन तहको सरकार निर्माण गर्न पाउने अधिकारसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विश्वका कुनै पनि देशमा पाउन नसकिने उल्लेख गरे ।नेपालको आफ्नै  मौलिकतामा आधारित समाजवाद उन्मुख संवैधानिक व्यवस्थ

योगदानरहित सामाजिक सुरक्षाको दायित्व दोब्बर

सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको योगदानरहित सामाजिक सुरक्षाको दायित्व ३ आर्थिक वर्षमा लगभग दोब्बरले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६.७ प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याइएकोमा आगामी आवमा यो रकम ११ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हो ।सरकारले लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा पाउने नागरिकको दायरा बढाएपछि यसको लागत बढेको विज्ञको भनाइ छ । चालू […]

योगदानरहित सामाजिक सुरक्षाको दायित्व दोब्बर

काठमाडौं । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको योगदानरहित सामाजिक सुरक्षाको दायित्व ३ आर्थिक वर्षमा लगभग दोब्बरले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६.७ प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याइएकोमा आगामी आवमा यो रकम ११ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हो । सरकारले लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा पाउने नागरिकको दायरा बढाएपछि यसको लागत बढेको विज्ञको भनाई […]

बालश्रमको अन्त्य गर्न सरकार र नागरिक दुवैको दायित्व हुने सरोकारवालाको भनाइ

काठमाडौं : बालश्रमको अन्त्य गर्न सरकार र नागरिकको उत्तिकै दायित्व हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। स्वतन्त्र अभियान नेपालले बिहीवार र शुक्रवार आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय संगोष्ठी’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालश्रम अन्त्यका लागि सरकार र नागरिकको बराबर दायित्व हुने बताएका हुन्।कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गुरूदत्त सुवेदीले बालश्रम अन्त्यका लागि हरेक क्षेत्र, समाज परिवारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बालबालिकाले पाउनुपर्ने उचित वातावरणका लाग

विश्वविद्यालयको सामाजिक दायित्व

देशका विश्वविद्यालयहरू उच्च स्तरको जनशक्ति निर्माण गर्ने प्राज्ञिक स्थल हुन् । विभिन्न संकाय वा विषय विशेषषज्ञ उत्पादन गर्ने ठाउँ हुन् । वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने अनुसन्धान केन्द्र हुन् । व्यक्ति एवं समाजको मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने, सोचाइको दायरालाई फराकिलो बनाउने स्रोत हुन् । त्यसैले विश्वविद्यालयको सामाजिक दायित्व गहन हुन्छ । यस्तो प्राज्ञिक एवं संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यले […] The post विश्वविद्यालयको सामाजिक दायित्व appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

सामाजिक सुरक्षाका नाममा नगद बाँड्न बन्द गर

नागरिकको करले चुनावमा भोट किन्न सामाजिक सुरक्षाको नाम बेच्न बन्द गर्नुपर्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायित्व आफूमात्र नबोकी यसको दायित्व बाँडेर अन्य सरोकारवालालाई पनि यसमा समावेश गर्दै अगाडि बढ्दामात्र सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति हुन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकारले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न योजना कार्यानवयन गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भनेको आफ्ना कार्यकर्तालाई नगद […]

सामाजिक सुरक्षा भत्ताः व्यवस्थित नहुँदा थपिँदै आर्थिक दायित्व

काठमाडौं, बैशाख २ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन नसक्दा सामाजिक सुरक्षा बजेट बढेर नयाँ आर्थिक वर्षमा करिब ७२ अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, लोपोन्मुख आदिवासी–जनजाति, पूर्ण अपाङ्गता, अशक्त अपाङ्गता, बालबालिका सुरक्षा भत्ता (दलित) र बाल पोषण अनुदानलगायत गरी लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा […]