सामाजिक सुरक्षामा वित्तीय दायित्व बढ्दो

सम्बन्धित सामग्री

पूँजीगत खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढी: पूँजीगत खर्च नहुनु ठूलो समस्या

आधुनिक जमानामा अन्य कुराका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने कार्य सरकारको प्रमुख र प्राथमिक दायित्व हो । आफ्ना नागरिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि विश्वभरका सरकार सचेत र पारदर्शी हुन्छन् । त्यसैकारणले विश्वभरका सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि निश्चित रकम छुट्ट्याएका हुन्छन् जुन लक्षित वर्ग वा समूहका मानिसलाई वितरण गर्ने गरिन्छ । तर, बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याइएको रकम एकनास हुँदैन, कसैको बढी हुन्छ भने कसैको कम । बजेटमा छुट्ट्याइने रकमको मात्रा भत्ता पाउने नागरिकको संख्या र उनीहरूले प्राप्त गर्ने रकमको मात्राले निर्धारण गर्छ । त्यसैले विश्वभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जनसंख्याको भाग र बजेटमा छुट्ट्याइने रकम सरकारैपिच्छे फरक पर्छ । पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्च त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ? यूरोपमा सबैभन्दा बढी करीब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम छुट्ट्याइन्छ । त्यस्तै गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१ प्रतिशत, १६ दशमलव ६ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र ४ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले क्रमश: ओईसीडी मुलुकहरू, उत्तर अमेरिका, एशिया प्यासिफिक र अफ्रिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि खर्च गरिन्छ । सबसहारन अफ्रिका र दक्षिण एशियामा कुल जनसंख्याको ५ देखि १० प्रतिशत, मध्यम आमदानीको समूहमा रहेका मुलुकको समूहले २० देखि ६० प्रतिशत जनसंख्याको अंशलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्छन् । विकसित देशहरूले सामाजिक सुरक्षाभित्र सबै जनसंख्यालाई समेटेका हुन्छन् । एशिया प्यासिफिकमा कुल जनसंख्याको करीब ४४ दशमलव १ प्रतिशत मानिसलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नेपालका नागरिकको संख्याको तुलनामा यसका छिमेकी मुलुकका नागरिकको संख्या धेरै बढी छ । चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत मानिसले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । यसबाट के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपाल छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै कमजोर छ । यहाँ यो कुरा उल्लेखनीय छ कि सरकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा बढी हुन लागिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या अरू छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नगण्य मात्रामा रहेको देखिन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्चको ढाँचा भने बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चको विगत २ वर्षको खर्चको ढाँचाले के देखाउँछ भने पूँजीगत खर्चको तुलनामा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढी छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०२१/२२ र आव २०२२/२३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च कम रहेको छ । आव २०२१–२२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च २५२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । तर, पूँजीगत खर्च भने २१६ अर्ब रुपैैयाँमा खुम्चिन पुगेको छ जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा ३६ अर्ब रुपैयाँले कम छ । त्यस्तैगरेर, आव २०२२–२३ मा पूँजीगत खर्च २३४ अर्ब रुपैयाँ छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च भने २५३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अर्थात् सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा १९ अर्बले बढी छ । त्यस्तैगरेर विगत ८ महीनाको खर्चको ढाँचा अवलोकनले के संकेत गर्छ भने चालू आवमा पनि पूँजीगत खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च बढी हुने निश्चितप्राय: देखिन्छ । सन् २०२४ को फेब्रुअरी महीनाको अन्त्यसम्ममा कुल पूँजीगत बजेटको केवल २३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । जबकि सोही अवधिमा सामाजिक सुरक्षा खर्च अगाडि रहेको छ । चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । तर, नेपालमा १७ प्रतिशतले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा र पूँजीगत दुवै खर्च बढाउन पर्छ जसले नेपाललाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा समाहित गराउन मद्दत पर्छ । तर, विकास र समृद्धिले गति लिन नसक्दा यो लक्ष्य नारामा मात्र सीमित रहेको छ । यदि नेपालले आफूलाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा पुर्‍याउने हो भने सामाजिक सुरक्षा खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च बढी बनाउन जरुरी छ । अन्यथा खोक्रो चिच्याहट हुने कुरामा शंका छैन । व्यापक रूपमा देश विकासमा लगानी गर्न पूँजीगत खर्चले मदत गर्छ । देशमा लगानी बढ्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । व्यापक रोजगारी सृजना हुन्छ । अर्थात् युवायुवतीको ठूलो संख्याले नेपालभित्र नै रोजगार प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले देशलाई आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गराउन मदत गर्छ र अग्रगतिको मार्गमा डोर्‍याउँछ । दिगो विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा हिँडाउन मदत गर्छ । यसको ठीक विपरीत, सामाजिक सुरक्षा खर्चले उपभोग बढाउँछ जसले पूँजी निर्माणमा खासै मदत गर्दैन । लक्षित वर्ग जस्तै विपन्न, गरीब, अपांग, एकल महिला, वृद्ध, कुपोषित बालबालिका आदिको उपभोग बढाउन सहयोग गर्छ । आधुनिक समयमा राज्यले कल्याणकारी कार्यका साथै विकास कार्य गर्न जरुरी हुन्छ । यी दुवै कार्य सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले विनाहिचकिचाहट गर्न पनि पर्छ । सरकारले यदि कल्याणकारी भूमिकाका साथै पूँजी निर्माण गरी देशलाई अग्रगति दिने हो भने उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्चको महत्त्व यसकारणले छ कि यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँछ । दक्ष, अर्धदक्ष र विपन्न वर्गका मानिसका लागि रोजगारीको सृजना गर्छ । यसको यसप्रकारको अहम् भूमिका हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक आवमा यो शीर्षकमा विनियोजित रकम पूर्णरूपले खर्च हुन सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो कि गाउँ र शहरका अधिकांश सडक धूले र हिलाम्मे छन् । काठमाडौं उपत्यकामा इँटाभट्टाबाहेक वायुप्रदूषणका लागि अन्य उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा छैनन् । तर, यो उपत्यका विश्वको अति प्रदूषित क्षेत्रमा पर्छ । यसको मुख्यकारण साँघुरो धूले सडकमा विनारोकतोक सवारीसाधन अनियन्त्रित तवरले गुड्नु हो । यिनीहरूले उडाएको धूलो हावामा सम्मिश्रण हुन्छ र त्यसले वायुप्रदूषण गराउँछ । सडकलाई कालोपत्रे बनाई स्तरयुक्त बनाउन पूँजीगत खर्चको मुख्य भूमिका हुन्छ । तर, माथिका हरफहरूमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च वर्षेनि कम हुँदै गइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सामाजिक सुरक्षा खर्च पूँजीगत खर्चको पर्यायवाची वा प्रतिस्थापित शब्द भने होइन । त्यसकारणले भन्न सकिन्छ, सरकारी खर्चको बाँडफाँट जुन उद्देश्यका लागि विनियोजन गरिन्छ त्यही उद्देश्यमा खर्च हुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि वित्तीय अनुशासन कडारूपले पालना गर्न सक्नुपर्छ । पूँजीगत शीर्षकको रकम सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि रकमान्तर हुन भएन । तर, यसको ठीक विपरीत एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्चको रकम त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ? लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

पूँजीगत खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढी: पूँजीगत खर्च नहुनु ठूलो समस्या

आधुनिक जमानामा अन्य कुराका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने कार्य सरकारको प्रमुख र प्राथमिक दायित्व हो । आफ्ना नागरिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि विश्वभरका सरकार सचेत र पारदर्शी हुन्छन् । त्यसैकारणले विश्वभरका सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि निश्चित रकम छुट्ट्याएका हुन्छन् जुन लक्षित वर्ग वा समूहका मानिसलाई वितरण गर्ने गरिन्छ । तर, बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याइएको रकम एकनास हुँदैन, कसैको बढी हुन्छ भने कसैको कम । बजेटमा छुट्ट्याइने रकमको मात्रा भत्ता पाउने नागरिकको संख्या र उनीहरूले प्राप्त गर्ने रकमको मात्राले निर्धारण गर्छ । त्यसैले विश्वभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जनसंख्याको भाग र बजेटमा छुट्ट्याइने रकम सरकारैपिच्छे फरक पर्छ । पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्च त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ? यूरोपमा सबैभन्दा बढी करीब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम छुट्ट्याइन्छ । त्यस्तै गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१ प्रतिशत, १६ दशमलव ६ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र ४ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले क्रमश: ओईसीडी मुलुकहरू, उत्तर अमेरिका, एशिया प्यासिफिक र अफ्रिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि खर्च गरिन्छ । सबसहारन अफ्रिका र दक्षिण एशियामा कुल जनसंख्याको ५ देखि १० प्रतिशत, मध्यम आमदानीको समूहमा रहेका मुलुकको समूहले २० देखि ६० प्रतिशत जनसंख्याको अंशलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्छन् । विकसित देशहरूले सामाजिक सुरक्षाभित्र सबै जनसंख्यालाई समेटेका हुन्छन् । एशिया प्यासिफिकमा कुल जनसंख्याको करीब ४४ दशमलव १ प्रतिशत मानिसलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नेपालका नागरिकको संख्याको तुलनामा यसका छिमेकी मुलुकका नागरिकको संख्या धेरै बढी छ । चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत मानिसले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । यसबाट के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपाल छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै कमजोर छ । यहाँ यो कुरा उल्लेखनीय छ कि सरकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा बढी हुन लागिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या अरू छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नगण्य मात्रामा रहेको देखिन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्चको ढाँचा भने बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चको विगत २ वर्षको खर्चको ढाँचाले के देखाउँछ भने पूँजीगत खर्चको तुलनामा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढी छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०२१/२२ र आव २०२२/२३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च कम रहेको छ । आव २०२१–२२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च २५२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । तर, पूँजीगत खर्च भने २१६ अर्ब रुपैैयाँमा खुम्चिन पुगेको छ जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा ३६ अर्ब रुपैयाँले कम छ । त्यस्तैगरेर, आव २०२२–२३ मा पूँजीगत खर्च २३४ अर्ब रुपैयाँ छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च भने २५३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अर्थात् सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा १९ अर्बले बढी छ । त्यस्तैगरेर विगत ८ महीनाको खर्चको ढाँचा अवलोकनले के संकेत गर्छ भने चालू आवमा पनि पूँजीगत खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च बढी हुने निश्चितप्राय: देखिन्छ । सन् २०२४ को फेब्रुअरी महीनाको अन्त्यसम्ममा कुल पूँजीगत बजेटको केवल २३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । जबकि सोही अवधिमा सामाजिक सुरक्षा खर्च अगाडि रहेको छ । चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । तर, नेपालमा १७ प्रतिशतले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा र पूँजीगत दुवै खर्च बढाउन पर्छ जसले नेपाललाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा समाहित गराउन मद्दत पर्छ । तर, विकास र समृद्धिले गति लिन नसक्दा यो लक्ष्य नारामा मात्र सीमित रहेको छ । यदि नेपालले आफूलाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा पुर्‍याउने हो भने सामाजिक सुरक्षा खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च बढी बनाउन जरुरी छ । अन्यथा खोक्रो चिच्याहट हुने कुरामा शंका छैन । व्यापक रूपमा देश विकासमा लगानी गर्न पूँजीगत खर्चले मदत गर्छ । देशमा लगानी बढ्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । व्यापक रोजगारी सृजना हुन्छ । अर्थात् युवायुवतीको ठूलो संख्याले नेपालभित्र नै रोजगार प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले देशलाई आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गराउन मदत गर्छ र अग्रगतिको मार्गमा डोर्‍याउँछ । दिगो विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा हिँडाउन मदत गर्छ । यसको ठीक विपरीत, सामाजिक सुरक्षा खर्चले उपभोग बढाउँछ जसले पूँजी निर्माणमा खासै मदत गर्दैन । लक्षित वर्ग जस्तै विपन्न, गरीब, अपांग, एकल महिला, वृद्ध, कुपोषित बालबालिका आदिको उपभोग बढाउन सहयोग गर्छ । आधुनिक समयमा राज्यले कल्याणकारी कार्यका साथै विकास कार्य गर्न जरुरी हुन्छ । यी दुवै कार्य सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले विनाहिचकिचाहट गर्न पनि पर्छ । सरकारले यदि कल्याणकारी भूमिकाका साथै पूँजी निर्माण गरी देशलाई अग्रगति दिने हो भने उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्चको महत्त्व यसकारणले छ कि यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँछ । दक्ष, अर्धदक्ष र विपन्न वर्गका मानिसका लागि रोजगारीको सृजना गर्छ । यसको यसप्रकारको अहम् भूमिका हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक आवमा यो शीर्षकमा विनियोजित रकम पूर्णरूपले खर्च हुन सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो कि गाउँ र शहरका अधिकांश सडक धूले र हिलाम्मे छन् । काठमाडौं उपत्यकामा इँटाभट्टाबाहेक वायुप्रदूषणका लागि अन्य उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा छैनन् । तर, यो उपत्यका विश्वको अति प्रदूषित क्षेत्रमा पर्छ । यसको मुख्यकारण साँघुरो धूले सडकमा विनारोकतोक सवारीसाधन अनियन्त्रित तवरले गुड्नु हो । यिनीहरूले उडाएको धूलो हावामा सम्मिश्रण हुन्छ र त्यसले वायुप्रदूषण गराउँछ । सडकलाई कालोपत्रे बनाई स्तरयुक्त बनाउन पूँजीगत खर्चको मुख्य भूमिका हुन्छ । तर, माथिका हरफहरूमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च वर्षेनि कम हुँदै गइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सामाजिक सुरक्षा खर्च पूँजीगत खर्चको पर्यायवाची वा प्रतिस्थापित शब्द भने होइन । त्यसकारणले भन्न सकिन्छ, सरकारी खर्चको बाँडफाँट जुन उद्देश्यका लागि विनियोजन गरिन्छ त्यही उद्देश्यमा खर्च हुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि वित्तीय अनुशासन कडारूपले पालना गर्न सक्नुपर्छ । पूँजीगत शीर्षकको रकम सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि रकमान्तर हुन भएन । तर, यसको ठीक विपरीत एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्चको रकम त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ? लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

गरीबलाई थप गरीबीतिर धकेल्ने आन्दोलन : लघुवित्तका समस्या समाधान गर्नु सरोकारवालाको दायित्व

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सामाजिक सुरक्षा कोष : सम्पत्ति तथा दायित्व ५४ अर्ब ६७ करोड पुग्यो

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पत्ति तथा दायित्व ५४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार सञ्चालित कोषले सञ्चालन गरेको योजनामा योगदानकर्ता तथा प्रतिष्ठान थपिने क्रम बढ्दै जाँदा दायित्व र सम्पत्ति निरन्तर बढ्दै गएको हो । कोषले खासगरी योगदानकर्ताले जम्मा गर्ने रकम र राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त रकम व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । योगदानकर्ताले जम्मा गर्ने त्यस्तो रकम कोषले विभिन्न क्षेत्रमा लगानीसमेत गर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि २०७७ मा कोषले सरकारी ऋणपत्र, मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड, स्थिर सम्पत्ति, योगदानकर्ता सापटी आदिमा लगानी गर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यमा २७ बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ४९ अर्ब ७७ करोड ८६ लाख ५० हजार तथा १७ बैंकको डिबेन्चरमा १ अर्ब ९० करोड ४९ लाख २ हजार गरी ५१ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ लगानी देखिएको छ । कोषसँग ७ अर्ब ८९ करोड ७३ लाख ६३ हजार नगद तथा नगदजन्य सम्पत्ति रहेको महालेखाले गरेको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । हाल बजारमा तरलता न्यूनताका कारणले वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा निक्षेपको सुरक्षासमेतलाई ध्यान दिई कोषको रकम अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई लगानी विविधीकरण गर्न कोषलाई महालेखाले सुझाएको छ । कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थी लगानीलाई विविधीकरण गर्न लगानीसम्बन्धी कार्यविधिले स्पष्ट गरिसकेकाले सोहीअनुसार भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी दिनमा कोषले गर्ने लगानीमा विविधीकरण देखिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पछिल्लो समय दाबी भुक्तानीसमेत बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना जस्ता सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने गर्छ । यस वर्ष औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनातर्पm ३९ करोड २४ लाख ८ हजार संकलन भएकोमा १७ करोड ५० लाख ३९ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५४ करोड ९३ लाख ७१ हजार संकलन भएकोमा १ करोड ८७ लाख ८६ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १० करोड ५९ लाख ४७ हजार संकलन भएकोमा ३ करोड २३ लाख १४ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ११ अर्ब ५७ करोड ४७ लाख २२ हजार संकलन भएकोमा १ अर्ब २७ करोड ५५ लाख ५२ हजार दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषलाई महालेखाले योगदानकर्तालाई सरल प्रक्रियामार्फत दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । कार्यक्रममा सूचीकरण पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १९ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन २०७५ कात्तिक २६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पटकपटक म्याद थप भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ३ लाख ४६ हजार ७४४ श्रमिक र १७ हजार १९२ रोजगारदातालाई सूचीकृत गराएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘औपचारिक क्षेत्रमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध हुन बाँकी छन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ विदेशमा रहेका वा जाने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाले जोडिसकेकाले यसको विस्तार थप हुने कोषका उपकार्यकारी निर्देशक पन्थी बताउँछन् । महालेखाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीमा समेत प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७४ को नियम २८ मा कोषको केन्द्रीय कार्यालय र आवश्यकताअनुसार शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने उल्लेख छ । यस कोषमा ११० स्थायी र १६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा क्रमशः ४५ र १६ कार्यरत छन । दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी नहुँदा समयमा बैंक हिसाब भिडाउन नसकेको र कोषको सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको देखिन्छ । दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गर्न पनि महालेखाले सुझाएको छ । बीमांकीय मूल्यांकनमा कमीकमजोरी भइरहेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३६ मा कोषको समितिले प्रत्येक ३ वर्षमा बीमांकीद्वारा कोषको आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धमा बीमांकीय मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कोषले अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनबाट गरेको बीमांकीय मूल्यांकनअनुसार सम्पूर्ण स्किमको सन् २०२१/२०२२ मा १ दशमलव ९६ प्रतिशत नाफा प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरे तापनि सम्पत्ति तथा दायित्वको बीमांकीय मूल्यांकन गराएको छैन । नियमानुसार आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थितिको बीमांकीय मूल्यांकन हुनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ । त्यस्तै, एकीकृत सूचना प्रणालीमा समेत कोषले ध्यान दिन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसअनुसार कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताको संख्या र कारोबारमा भएको वृद्धिसँगै कोषले प्रयोगमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा एकीकृत सूचना प्रणाली सञ्चालनमा चुस्त र सुरक्षित हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको डाटा सेन्टरमा रहेका सर्भरमा दिइएको इन्टरनेट कनेक्सनको फेलओभर स्विचिङ स्वचालित नभएकाले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन गएको छ । योगदानकर्ता र कारोबारमा वृद्धिसँगै जटिलता थपिँदा प्रणालीको तथ्यांक सुरक्षामा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त सूचना प्रणालीको सुरक्षा र छरितोपना कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सामाजिक सुरक्षामा वित्तीय दायित्व बढ्दो

सामाजिक सुरक्षामा क्रमशः बढ्दो वित्तीय दायित्वका कारण यस्ता कार्यक्रमको विस्तार र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । पछिल्लो दशकमा सरकारमा पुग्नेहरूले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउन सामाजिक सुरक्षालाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दा यसको व्ययभार झन् पछि झन् चर्किँदै गएको

Ratopati मंसिर २०७९

तरलता व्यवस्थापनमा कुशलता

तरलता सहज बनाउन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष जस्ता ठूला संस्थामा रहेको रकमलाई बोण्ड वा अन्य व्यवस्थामार्फत बजारमा परिचालन गरी तरलता सहज बनाउन सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको नगद उपलब्धताको अवस्था, तुरुन्त लगानी गर्ने क्षमता र दायित्व पुरा गर्न सक्ने सक्षमता नै तरलता हो । […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत राष्ट्रिय संरचना

लोककल्याणकारी राज्यको एउटा सूचक सामाजिक संरक्षण हो । शासकलाई पोस्ने विगतको शासन प्रणालीप्रतिको जनअसन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा र अभ्यास गरिएको हो । शासकको शक्तिका स्रोत जनतालाई जोखिमको अवस्थामा पर्न नदिन र परेकालाई जोखिमबाट उकास्नको लागि राज्यले गरेको सहयोग संरचनालाई नै सामाजिक सुरक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ । सामाजिक संरक्षण सामाजिक सुरक्षाको बृहद् अवधारणा हो । यसले गरीबी, असमानता, सीमान्तीकरणलाई घटाउँदै सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग गर्छ । सामाजिक संरक्षणले लोक (जनता) को कल्याण गर्छ र लोकको कल्याण भएको राज्य नै नेपालको संविधानले उद्घोष गरेको समाजवादतर्फ उन्मुख राज्य हुन सक्छ । सामाजिक संरक्षणमा रहेको दोहोरोपना हटाउने, यसमा पहुँच रहेको १७ प्रतिशत मात्र जनसंख्याको अंश बढाउँदै जाने र स्रोतको परिचालनलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउने, दिशानिर्देश गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेटनेलगायत कार्यका लागि सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत राष्ट्रिय संरचना अगाडि सारिएको छ । राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउन नेपालमा सामाजिक सुरक्षा वा संरक्षण प्रदान गर्न लागिएको करीब ८७ वर्षको इतिहास रहेको छ । विसं १९९१ मा स्थापित सैन्य द्रव्य कोष, १९९९ देखि निजामती कर्मचारीहरूका लागि अवकाश कोष, २०४६ देखि प्रारम्भ भएका विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमहरू, २०५२ देखिको वृद्धहरूलाई नगद हस्तान्तरण गर्न गरिएको व्यवस्थालाई नेपालको सामाजिक संरक्षणको इतिहासका उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । कतिपय यस्ता व्यवस्था तत्काल शासक वा राजनीतिक दलको हितलाई बढावा दिन सालबसाली रूपमा ल्याइएको भए तापनि यसले सामाजिक संरक्षणको जग बसायो र लक्षित वर्गको दुःखलाई केही हदसम्म दूर गरिदियो । विसं २०४६ को उदार राजनीतिक व्यवस्थापछिका संविधानहरूले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र विकाससम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेपछि तीनको कार्यान्वयन गर्दा सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ । आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रमहरूमा पनि सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः व्यवस्थित गर्न मद्दत गरेका छन् । संविधानमा सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारणलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा समावेश गरिएको छ भने दिगो विकास लक्ष्यमा पनि सामाजिक संरक्षणमार्फत गरीबी निवारण गर्ने अठोट गरिएको छ । सामाजिक संरक्षणमा रहेको दोहोरोपना हटाउने, यसमा पहुँच रहेको १७ प्रतिशत मात्र जनसंख्याको अंश बढाउँदै जाने र स्रोतको परिचालनलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउने, दिशानिर्देश गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्नेलगायत कार्यका लागि सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत नीतिगत मार्गदर्शनका लागि हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत राष्ट्रिय संरचना अगाडि सारेको छ । यो विगत १ दशकभन्दा बढीको प्रयासको प्रतिफल हो । स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शनविना नेपालमा हाल विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न स्वरूप र प्रकृतिका ८० ओटाभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट जनसंख्याको ७ प्रतिशत र वृद्ध भत्तालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लाभान्वित १० प्रतिशत गरी १७ प्रतिशत जनसंख्या सामाजिक संरक्षणको दायरामा रहेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ५ प्रतिशत र वार्षिक बजेटको १५ प्रतिशत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको छ । आव २०७६–७७ मा वृद्ध भत्तामामात्र ३० लाख ६२ हजार व्यक्तिहरूलाई करीब रू. ६६ अर्ब वितरण गरिएको थियो । सोही वर्षमा सबै प्रकारका सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा रू. १५८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो । प्रत्येक वर्ष यो रकम बढ्दै गएको छ तथापि समेटिएका लाभग्राहीको संख्या कम नै रहेको छ । वित्तीय भार बढ्ने तर सबैलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच योगदानमूलक र दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापनाको आवश्यकतालाई नयाँ संरचनाले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि सामाजिक संरक्षणलाई अन्य क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्नेलगायत सुधारको विकल्प देखिँदैन । सामाजिक संरक्षण आवश्यक पर्ने वर्गको पहिचान गरी र पहुँच बढाउने, माग र आर्थिक क्षमताको सन्तुलन गर्ने, निजीक्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रको दायित्व स्पष्ट गर्ने, विशेष कोषको स्थापना गर्ने, आवश्यकता र अधिकारमा आधारित सामजिक संरक्षणलाई क्रमशः योगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षणमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई सुधार कार्यमा प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गरिनु पनि जरुरी छ । नयाँ संरचनाले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन दायित्वका कार्यक्रमहरूको वर्गीकरण र स्रोतको व्यवस्था गरिनुपर्ने उद्घोषलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । ठूलो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा, राज्यको असीमित दायित्व र सानो वित्तीय क्षमताबीच सन्तुलन कायम गरी अहिले सञ्चालनमा रहेका ८० ओटाभन्दा बढी सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमको स्वचालित तथा दिगो प्रणाली स्थापना गर्न राज्यले मुख्य दायित्वको रूपमा लिनु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि संस्थागत संरचनाका रूपमा सामाजिक संरक्षण व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना गरिने विषयलाई पनि एकीकृत संरचनाले जोड दिएको छ । संघीयतामा तहगत जिम्मेवारीलाई पनि उक्त ढाँचाले थप स्पष्ट गरेको छ । हाल सञ्चालित कार्यक्रमको वस्तुगत समीक्षा नभएको, समन्वय र अनुगमन कमजोर रहेको, अहिले भइरहेका कार्यक्रमहरूमा सुधार गर्नुपर्ने विषय र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने विषयलाई पनि संरचनाले जोड दिएको छ । एकीकृत सामाजिक संरक्षणकको ढाँचाले गहन मान्यताहरू राखेको छ । गरीबी निवारण र असमानता घटाउने, मानव पूँजी निर्माण गर्ने, मौलिक हक र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने, खर्च व्यवस्थापन गर्ने, न्यूनतम सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूति गर्ने, सुदृढ संस्थागत व्यवस्था गर्ने, लाभान्वितको एकल दर्ताका लागि प्रविधिको उपयोगलाई बढावा दिने, आवश्यकताको म्यापिङ गरी दोहोरोपन हटाउने समेत सामाजिक संरक्षणका अन्य विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई पनि नयाँ संरचनाले आत्मसात गरेको छ । जीवनचक्र व्यवस्थापन यो संरचनाको सोच रहेको छ भने सामाजिक संरक्षणमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रमुख लक्ष्य रहेको छ । यसबाट नागरिकलाई गरीबीमा पर्नबाट जोगाउने, विद्यमान सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत र सुदृढ बनाउने, समन्वय र विस्तार गर्ने विपद् संवेदनशील, उथ्थानशील सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने समेतका महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू पनि सामाजिक संरक्षणको ढाँचाले लिएको छ । यस्ता लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सामाजिक संरक्षणको एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, छरिएर रहेका कार्यक्रमहरूबीच परस्पर अन्तरआबद्धता र टेवा सुनिश्चित गर्ने, विपत् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, योगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षणलाई बढावा दिने, लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारी, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकलाई समेत समेटने, स्रोतको दिगोपनाका लागि आवधिक विश्लेषण गर्ने, निजीक्षेत्रका कोषलाई सरकारीसँग आबद्ध गर्ने र दोहोरोपन हटाउने रणनीति लिएको छ । अन्त्यमा, जीवनचक्र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक संरक्षणलाई थप भरपर्दो बनाउनुको विकल्प छैन । वास्तवमा सामाजिक संरक्षण देश विकासको एउटा दरिलो खम्बा नै हो । यसरी दृष्टिगत गर्दा योजना आयोगले अगाडि सारेको सामाजिक संरक्षणको एकीकृत संरचना महŒवपूर्ण नीतिगत कदम हो । यसको कार्यान्वनबाट सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार हुने, दिगोपन प्राप्त हुने, गरीबी तथा असमानता कम हुने र समग्रमा संविधानले उद्घोष गरेको लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । लेखक सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी विषयका ज्ञाता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले नेपालका वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) शीर्षकमा गरेको खर्च सुगम ठाउँमा बढी भएको र पिछडिएको स्थानमा ज्यादै कम भएको देखाएको छ । नेपालमा सीएसआर खर्चबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई यस शीर्षकमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालमा यस शीर्षकमा हुने खर्चबारे मापदण्ड र प्रावधान अझै राम्ररी स्पष्ट भएको पाइँदैन । तैपनि वित्तीय संस्थाहरूले जसरी खर्च गरिरहेका छन् त्यसलाई सकारात्मक नै भन्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यसमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र भने यस अध्ययनबाट प्रशस्तै देखिएका छन् । बैंकहरूले सीएसआरसम्बन्धी नियम पालना गर्नु सकारात्मक हो तर यसमा अनुगमन नपुगेको देखिन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन नियम र मार्गदर्शनहरू अलि स्पष्ट बनाइदिनुपर्छ । कम्पनीहरूले समाजमा व्यवसाय गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने हुनाले समाजप्रति उनीहरूको दायित्व हुन्छ र मुनाफाको केही अंश समाजकै लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पछिल्लो समय स्थापित हुँदै आएको छ । सीएसआरबारे विभिन्न देशले फरक फरक मोडल लागू गरेको पाइन्छ । नेपालमा त्यस्तो खास मोडल नभए पनि यसलाई कानूनी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रयास भने गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनको बुँदा नं ४८ मा वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका उद्योगहरूलाई मुनाफाको १ प्रतिशत छुट्ट्याई योजना बनाएर सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन नगरेमा कारोबारको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत रकम जरीवाना गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर, सरकारले कार्यविधि नबनाउँदा ऐनको यो प्रावधान अझै लागू भएको छैन । तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने भने पनि हालसम्म यो बनेको पाइँदैन । नेपालमा सीएसआर कुन मोडलमा लागू गर्ने भन्ने निर्क्योल पनि भएको छैन । त्यही भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य क्षेत्रले अनिवार्य रूपमा यस शीर्षकमा खर्च गरेको पनि पाइँदैन । स्वेच्छाले खर्च गर्ने केही कर्पोरेट हाउसहरू नभएका भने होइनन् । त्यस्तै सीएसआरको परिभाषा पनि पाइँदैन । सीएसआरको एक किसिमको सिद्धान्तले खर्च गर्नेको नाम पनि कसैलाई थाहा दिन नहुने गुप्त दानजस्तो हुनुपर्छ भनेको छ । यसरी कम्पनीहरूले खर्च गर्ने कुरा सम्भव नहोला । त्यस्तै आफ्नो व्यवसायसँग सम्बद्ध नभएको क्षेत्रमा भएको खर्च चाहिँ सीएसआर हो, तर आफ्नो व्यवसायलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले दीर्घकालमा समेत सघाउने खालका खर्चहरू भने व्यवसाय प्रवर्धनात्मक खर्च हो भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त पाइन्छ । नेपालमा आफ्नो छवि राम्रो देखाउन गरिने खर्चलाई सीएसआर खर्च भनेर देखाउने गरिएको छ । देख्दा परोपकार देखिने तर आफ्नो छवि राम्रो देखाउने यस्ता काममा भएको खर्च वस्तुतः प्रवर्द्धनात्मक खर्च हो । बैकले मात्रै नभएर सबै कर्पोरेटहरूले गर्ने यही हो र यो एक प्रकारको मार्केटिङ हो । अन्य क्षेत्रले यस शीर्षकमा गरेका खर्चबारे कुनै अध्ययन भएको देखिँदैन तर बैंकिङ क्षेत्रले गरेका खर्चबारे भने राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको छ । अध्ययनको निष्कर्ष अन्य क्षेत्रमा पनि लागू गर्न सहयोग मिल्न सक्छ । बैंकहरूले गरेको सीएरआर खर्चमा प्रादेशिक सन्तुलन नमिलेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा निर्देशन दिए पनि कुल सीएसआरको ६८ प्रतिशत खर्च काठमाडौंमा मात्रै भएको छ । विकासमा पिछडिएको कर्णाली क्षेत्रमा सबैभन्दा कम खर्च भएको छ । अबका दिनमा बैंकहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बैंकहरूले सीएसआरको खर्च कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाएको देखिँदैन । अरू देशकोे अभ्यास हेर्ने हो भने त्यसमा समिति बनाएर त्यसले लक्ष्य किटान गरी योजनाहरू छनोट गरेर मात्रै सीएसआर खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि कम्पनीहरूले योजना बनाएर यस शीर्षकमा खर्च गरे भने यसको उद्देश्य केही हदमा पूरा हुन सक्छ । बैंकहरूले यस शीर्षकमा गरेको खर्च वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेको पनि फेला परेको छ । ठूला बैंकहरूले समेत सीएसआर विभाग नतोकी यस शीर्षकमा खर्च गरेको पनि देखियो । त्यसैले विभाग नै अलग बनाएर यो खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कतिपय बैंकले आउटसोर्स गरेर यस शीर्षकको काम गरेको देखिन्छ जुन तुलनात्मक रूपमा असल अभ्यास हो । बैंकहरूले सीएसआरसम्बन्धी नियम पालना गर्नु सकारात्मक हो तर यसमा अनुगमन नपुगेको देखिन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन नियम र मार्गदर्शनहरू अलि स्पष्ट बनाइदिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषमा असार मसान्तभित्रै सूचीकरण हुन ताकेता

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नभएका रोजगारदाता/प्रतिष्ठानहरूलाई सहभागी गराउन ताकेता गर्न थालेको छ । महामारीकै बीचमा समयसीमा तोक्दै असार मसान्तभित्र सूचीकरण हुन सम्पूर्ण निजी तथा संगठित संस्थाहरूलाई कोषले ताकेता गरेको हो । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपश्चात् तोकिएको समयभित्र सूचीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कतिपयले अटेर गरिरहेकाले ताकेता गर्नुपरेको बताउँछन् । समय किटानै गरेर सूचीकरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले ताकेता गरेको र नमान्नेहरूलाई अब कोषले कारबाही अघि बढाउने उनको भनाइ छ । तर, ताकेताप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले भने असहमति व्यक्त गरेका छन् । सरकारको नीतिनियमअनुरूप व्यावसायिक, पारदर्शी र अनुशासित रूपमा सञ्चालित बैँक, बीमा तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थाका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको खाइपाई आएका सेवासुविधा कटौती हुनेगरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउन कोषले दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले असहमति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई आकर्षक हुनेगरी योजना नल्याई षड्यन्त्रमूलक र दुराशयपूर्ण किसिमले कर्मचारीहरूलाई मर्का पर्ने किसिमले सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजान खोजिएको बताउँछन् । उनका अनुसार कोभिडका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र संकटमा परेका छन्, यस्तो बेला कोषमा सूचीकृत हुन नसकिने उनको भनाइ छ । विद्यमान व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको ठम्याइ रहेको बताउँदै रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जर्बजस्ती गरेर समावेश गराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रिने बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसहित निजीक्षेत्रले राख्दै आएको धेरैजसो माग सम्बोधन भइसकेकाले विभिन्न बहानामा सरकारले अघि सारेको योजनामा सहभागी हुन्न भन्ने छूट कसैलाई नरहेको बताउँछन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटेर सामाजिक सुरक्षा कोषले वित्तीय दिगोपनको पक्षलाई ध्यानमा राखेर योजनाहरू समयसाक्षेप, योगदानमैत्री हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि दोस्रोपटक संशोधन गरिसकिएको तर सहभागी हुन केही संस्थाले अटेर गरेकाले ताकेता गर्न थालिएको बताए । उनका अनुसार दोस्रो संशोधनबाट निजीक्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले उठाउँदै आएको वृद्धअवस्था योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत तलबको २८ दशमलव ३३ प्रतिशतलाई निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ । २०७८ असार मसान्तभित्र योगदान सुरु गर्ने योगदानकर्ताहरूले चाहेमा निवृत्तिभरणअन्तर्गतको २० प्रतिशत रकमसमेत अवकाश सुविधामा हस्तान्तरण गर्न सकिने, अवकाश सुविधामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागीरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विषेश सापटीका रूपमा प्रदान गर्न सकिनेलगायत व्यवस्था कोषले कार्यविधि संशोधन गरेर लागू गरिसकेको छ । निजीक्षेत्रले उठाएजस्तो कोरोनाबाट कोही योगदानकर्ता बिरामी भएमा दाबी गर्नेहरूलाई १ लाखको ८० प्रतिशतसम्म कोषले नै बेहोर्ने व्यवस्था भइसकेको छ । बाँकी संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छलफलमार्पmत अघि बढाउन आपूmहरू सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् । ‘संविधानले नै सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरेकाले कतिपय संस्था अनेक बहानामा कोषमा सूचीकृत हुन नखोज्नु संविधानको भावनाविपरीत हुने देखिन्छ, त्यस्तालाई कारबाही गछौं,’ उनले भने । कोषका अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा अहिलेसम्म १४ हजार ५२ रोजगारदाता र २ लाख ११ हजार ३ सय २७ योगदानकर्ता सहभागी भइसकेका छन् । ‘जेठ र असारको दायित्व सरकारले बेहोरिसकेको छ’ सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट ल्याउँदै जेठ र असार महीनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व बेहोर्ने घोषणा गरेसँगै २ महीनामा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले कुनै रकम जम्मा गर्न नपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा चालेका कदमबाट निजी कम्पनीहरू तथा श्रमिकहरू समस्यामा परेको निष्कर्षका साथ बजेटमार्फत यस्तो खालको राहत प्याकेज ल्याउन कोषले नै सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो । ‘कम्पनीहरूले जेठ–असारको दायित्व बेहोर्न नपर्नेगरी बजेटमा घोषणा गरिसकेकाले यो लागू हुन्छ, श्रमिक र रोजगारदाताले योगदानबापतको रकम जम्मा गर्नु पर्दैन,’ उनको भनाइ छ । ज्ञवालीका अनुसार यसअघि रोजगारदाताले श्रमिकबाट कट्टी गर्दै कोषमा जम्मा गरिदिए पनि जेठ र असार महीनामा कट्टी गर्न पाउनेछैनन् । रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि कट्टी गर्न नपरेपछि २ महीनाको उक्त रकम श्रमिककै खातामा कम्पनीहरूले हाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको यो राहत रकम प्राप्त गर्न वैशाख महीनासम्मको योगदान नियमित भने अनिवार्य हुनुपर्ने कोषले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

ग्रिसको बाटोमा छैनौंः अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं, जेठ १७ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षाभत्ता ३३ प्रतिशत बढाएपछि दीर्घकालीन रूपमा दायित्व बढेको आरोप लागेको छ। सरकारको यो निर्णयले राज्यलाई करिब ३३ अर्ब रूपैयाँ वित्तीय भार थप्दै सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा वार्षिक एक खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकोे छ। यो कुल बजेटको ६ प्रतिशत र राजस्व आयको १० प्रतिशत हाराहारी […]

Reporters Nepal बैशाख २०७८