विश्वविद्यालयको सामाजिक दायित्व

सामाजिक सुरक्षामा वित्तीय दायित्व बढ्दो

काठमाडौं, पुस २४। सामाजिक सुरक्षामा क्रमशः बढ्दो वित्तीय दायित्वका कारण यस्ता कार्यक्रमको विस्तार र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । पछिल्लो दशकमा सरकारमा पुग्नेहरूले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउन सामाजिक सुरक्षालाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दा यसको व्ययभार झन् पछि झन् चर्किँदै गएको हो । २ दशकअघि आर्थिक वर्ष (आव) २०५९/६० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १ प्रतिशत […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

सामाजिक सुरक्षामा वित्तीय दायित्व बढ्दो

सामाजिक सुरक्षामा क्रमशः बढ्दो वित्तीय दायित्वका कारण यस्ता कार्यक्रमको विस्तार र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । पछिल्लो दशकमा सरकारमा पुग्नेहरूले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउन सामाजिक सुरक्षालाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दा यसको व्ययभार झन् पछि झन् चर्किँदै गएको

Ratopati मंसिर २०७९

सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व छ : प्रदेश प्रमुख शेरचन

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले देशलाई सामाजिक न्यायसहित समानता र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको नेतृत्वमाथि आएको बताएका छन् ।संविधान दिवसका अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले समावेशी समानुपातिक प्रणालीसहितको तीन तहको सरकार निर्माण गर्न पाउने अधिकारसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विश्वका कुनै पनि देशमा पाउन नसकिने उल्लेख गरे ।नेपालको आफ्नै मौलिकतामा आधारित समाजवाद उन्मुख संवैधानिक व्यवस्थ

Ratopati भाद्र २०७९

सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व रहेको प्रदेश प्रमुख शेरचनको भनाइ

Khabarhub भाद्र २०७९

योगदानरहित सामाजिक सुरक्षाको दायित्व दोब्बर

सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको योगदानरहित सामाजिक सुरक्षाको दायित्व ३ आर्थिक वर्षमा लगभग दोब्बरले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६.७ प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याइएकोमा आगामी आवमा यो रकम ११ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हो ।सरकारले लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा पाउने नागरिकको दायरा बढाएपछि यसको लागत बढेको विज्ञको भनाइ छ । चालू […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

योगदानरहित सामाजिक सुरक्षाको दायित्व दोब्बर

काठमाडौं । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको योगदानरहित सामाजिक सुरक्षाको दायित्व ३ आर्थिक वर्षमा लगभग दोब्बरले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६.७ प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याइएकोमा आगामी आवमा यो रकम ११ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हो । सरकारले लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा पाउने नागरिकको दायरा बढाएपछि यसको लागत बढेको विज्ञको भनाई […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

बालश्रमको अन्त्य गर्न सरकार र नागरिक दुवैको दायित्व हुने सरोकारवालाको भनाइ

काठमाडौं : बालश्रमको अन्त्य गर्न सरकार र नागरिकको उत्तिकै दायित्व हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। स्वतन्त्र अभियान नेपालले बिहीवार र शुक्रवार आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय संगोष्ठी’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालश्रम अन्त्यका लागि सरकार र नागरिकको बराबर दायित्व हुने बताएका हुन्।कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गुरूदत्त सुवेदीले बालश्रम अन्त्यका लागि हरेक क्षेत्र, समाज परिवारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बालबालिकाले पाउनुपर्ने उचित वातावरणका लाग

थाहा खबर पौष २०७८

सामाजिक सुरक्षाका नाममा नगद बाँड्न बन्द गर

नागरिकको करले चुनावमा भोट किन्न सामाजिक सुरक्षाको नाम बेच्न बन्द गर्नुपर्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायित्व आफूमात्र नबोकी यसको दायित्व बाँडेर अन्य सरोकारवालालाई पनि यसमा समावेश गर्दै अगाडि बढ्दामात्र सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति हुन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकारले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न योजना कार्यानवयन गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भनेको आफ्ना कार्यकर्तालाई नगद […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

कोरोना प्रहरमा संस्थागत सामाजिक दायित्व

भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै नेपाल पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई हानि त पुर्‍याएकै छ । अहिले अर्थतन्त्रभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण आमसर्वसाधारणको ज्यान नै रहेको छ । भारतमा सरकारी क्षेत्रबाट कुल ४ खर्ब र निजी क्षेत्रबाट ५.३ खर्ब रुपैयाँ सहयोग भएको अनु भुयनको अध्ययनले देखाएको छ । मूलतः नाफा कमाउने संस्थाहरूले भारतमा आफ्नो क्षमताले सकेसम्म खर्च गरेर सामाजिक दायित्व पूरा गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने अवस्था फरक छ । गतवर्ष केही संस्थाहरूले कोभिड रोकथाममा आर्थिक सहयोग गरेर दायित्व पूरा गरे तापनि दोस्रो लहरमा भने कसैले शुरू गरेको देखिँदैन । अहिले अस्पतालहरूमा बेड र अक्सिजनको कमी देखिन्छ । सरकारले आफ्नो क्षमताअनुरूप कार्य गरी रहँदा नेपालमै रहेर उल्लेखीय नाफा कमाएका ठूला संस्थाहरूले पनि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने समय हो । सामाजिक दायित्व भनेको आफ्नो टोलमा पार्क निर्माण गर्ने, दुर्गम भेगमा विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने, सरसफाइ अभियानमा हातेमालो गर्ने र आप्mनै मातहतको सामाजिक संस्थालाई लगानी गर्ने मात्र अवश्य होइन । कोरोना विपद्का बेलामा समस्यामा परेकालाई पनि सहयोग गर्नु हो । समाजमा सहयोगी हात देखिन्छन् तर एक हातमा सहयोग अनि अर्को हातमा क्यामेरा बोकेर गरिने सहयोग देखावटी र स्वार्थ हो । नाफा नै एउटा संस्थाको उद्देश्य भए पनि जुन समाजमा व्यवसाय गरेर नाफा कमाइन्छ त्यो समस्यामा पर्दा सहयोग गर्नुपर्छ । यो संस्थागत सामाजिक दायित्व हो । नेपालका ठूला संस्था, नाफामुखी संस्थाहरूलाई यस समयमा आफ्नो समाजप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर पनि हो, अहिलेको संकट । अस्पतालको क्षमता र बेडको संख्याको समस्या देखिएको छ । सामाजिक दायित्वअन्तर्गत संस्थाहरूले अस्थायी बेडहरूको व्यवस्था गरिदिन सक्छन् । भारतमा देखिएको अवस्था नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन । अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव अर्को समस्या हो । अक्सिजन पर्याप्त रहे पनि सिलिन्डर पर्याप्त नहुँदा समस्या हुने देखिन्छ । भारतबाट हुने अक्सिजन सिलिन्डर आयात गर्न अहिले गाह्रो पर्न सक्छ । यस कारण अक्सिजन सिलिन्डरहरूको व्यवस्था गर्न र किन्न सके नाफामुखी संस्थाको सामाजिक दायित्व वास्तवमै सजिलै पहिचान हुने थियो । दैनिक मजदूरी गरेर काम गर्नेहरू कोरोनाको यो दोस्रो लहरसँगै निषेधाज्ञाले थप मर्कामा परेका छन् । दुई छाक जोहो गर्न उनीहरूलाई समस्या परेको छ । कति बाध्यात्मक अवस्थाले अनि कतिपय अवस्था सुधार हुने अपेक्षासहित काठमाडौं नछोडेका पनि छन् । विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा जस्ता शहरहरूमा पनि यस प्रकारको समस्या उत्तिकै छ, । भोको पेट सुत्नुपर्ने अवस्था धेरै जना हुन सक्छन् । ठूलाठूला उद्योगहरूले आफ्नो सामाजिक दायित्वअन्तर्गत संयमित भएर सामाजिक दूरी कायम गरेर दुई छाकको व्यवस्था मात्र गर्न सके पनि एउटा ठूलो राहत हुने थियो । यातायात ठप्प भएपश्चात् अहिले आवतजावतमा समस्या छ । यातायातकै व्यवस्था मिलाइदिने, नसके, आप्mनो स्थानमा आइपुगेकाहरूलाई उचित खानाको प्रबन्ध गरिदिने, साँझमा आइपुग्नेहरूलाई बसोवासको प्रवन्ध मात्र मिलाइदिए ती यात्रुलाई ठूलो राहत हुने थियो । काठमाडौंमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा भनी प्रचार त गरिएको छ, तर अझै पनि स्पष्टसँग कसले त्यसको उपयोग गर्न पाउने बारे जानकारी छैन । अहिले निषेधाज्ञा भएका क्षेत्रहरूमा यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प रहँदा कोरोना संक्रमित बिरामी वा अन्य बिरामीलाई उपचारार्थ अस्पताल लैजान नै गाह्रो छ । त्यस्तो अवस्थामा पुगेकाहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाइदिन सकेमा सामाजिक दायित्वको वास्तविक चित्रण गर्न सकिन्थ्यो । सरकारलाई दोष लगाउनु मात्र समाधानको बाटो होइन । सरकारलाई दोषी भन्नेहरूले एउटा मास्क कसैलाई प्रदान गर्न सक्नु महत्त्वपूर्ण योगदान हो । सतर्कता र सचेतनाबाहेक अहिले कोरोनाबाट जोगिने अन्य अस्त्र भेटिएको छैन । हावाबाट पनि फैलन सक्ने भनेपछि त झन् यसबाट बच्ने अरू कुनै विकल्प नै रहेन । टेलिकम प्रदायक संस्थाहरूले आफ्नो तहबाट सचेतना फैलाए झैं संस्थाहरूले आफ्नो विज्ञापनमा पनि सोहीअनुरूपको सूचना प्रवाह गर्न सकेमा कोरोनाविरुद्धको सचेतना अभियान थप प्रभावकारी हुने थियो । सडकमा मान्छेहरू यत्रतत्र रहँदा यस महामारीबाट बच्न सचेतनाबाहेक अन्य कुनै पनि स्रोत छैन भन्ने पुष्टि भारतको दृश्यले गरिसकेको छ । उद्योगहरूले आफ्नो विज्ञापनमा यस प्रकारको सूचना प्रदान गर्न सकेमा सानौ भए पनि राम्रो सहयोग मिल्थ्यो । कोभिड व्यवस्थापनको फन्डमा रकम जम्मा गर्नु भनेको सरल र सहज माध्यम हो भन्ने देखिन्छ । त्यहाँ रकम जम्मा गरेर मात्र समाजप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा अवश्य हुँदैन । अहिलेको सामज हिजोको र भोलिका ग्राहक हुन्, भोलि व्यवसायमा साथ दिने हात तिनै हुन्, सेवा तथा वस्तु किन्ने तिनैले हुन् भनी बुझ्न आवश्यक छ । सहयोग त्यस्तो होस्, जसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारोस् । हिजो आवश्यक थिएन होला, रूख रोपियो होला । हिजो वाग्मती सफाई महŒवपूर्ण हुँदा त्यसमा हातेमालो गरियो होला, तर आज कोरोनाका कारण संकटमा परेकाहरूलाई साथ र सहयोग चाहिएको छ, त्यसतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यत्रो महासंकट आउँदा ती व्यवसायी कहाँ थिए भनी भोलि कसैले औंला देखाउन नपाऊन् । संस्थाले आफ्नो कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी लिँदै समाजमा रहेका आप्mनो लगानीकर्ता, ग्राहक, सरोकारवाला निकायलगायतलाई पनि यस समयमा निःस्वार्थ भावनाले हित हुने गरी कार्य गर्न सक्नुपर्छ । एउटा संस्थाको मूल उद्देश्य नाफा त हो नै तर भोलि गएर अवस्था सामान्य हुँदा अहिले गरिएको कार्य पनि सधैं समाजले सम्झिरहने छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । सामाजिक दायित्वमा हिजो के गरियो, त्यो विषय महत्त्वपूर्ण नहोला, तर अब गरिने कार्यले समग्र समाजलाई हित पुग्ने कार्य गर्न सकेमा आगामी दिनमा सोही समाजले उक्त संस्थालाई सधैं सम्मानपूर्ण दृष्टिले हेर्नेछ । सामाजिक दायित्वबाट आफूलाई समाजमा चिनाउने अवसर पटकपटक आउँदैन । अवसर यही हो, सदुपयोग गर्न सके सबै पक्षको हितसमेत हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सामाजिक सुरक्षा भत्ताः व्यवस्थित नहुँदा थपिँदै आर्थिक दायित्व

काठमाडौं, बैशाख २ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन नसक्दा सामाजिक सुरक्षा बजेट बढेर नयाँ आर्थिक वर्षमा करिब ७२ अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, लोपोन्मुख आदिवासी–जनजाति, पूर्ण अपाङ्गता, अशक्त अपाङ्गता, बालबालिका सुरक्षा भत्ता (दलित) र बाल पोषण अनुदानलगायत गरी लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा […]

Reporters Nepal चैत्र २०७७

विश्वविद्यालयको सामाजिक दायित्व

सम्बन्धित सामग्री