अनलाइनखबर

फाल्गुन २०७७

तथ्य लुकाएर विद्युत प्राधिकरण हामीमाथि भ्रम फैलाइरहेको छ : उद्योगी शारडा

२४ चैत, काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले लोडसेडिङका बेला विशेष सुविधा अन्तर्गत उद्योगहरूले उपभोग गरेको विद्युतको महसुल एक महिनाभित्रै ब्याजसहित उठाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समितिले १० अर्ब १४ करोड ८ हजार रुपैयाँ महसुल र त्यसको ब्याजबापतको रकम एक महिनाभित्र उठाउन सरकारलाई […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

उद्योगी व्यवसायीको विद्युत लाइन जडान गर्ने पत्र विद्युत प्राधिकरण पुग्यो, सञ्चालक समिति बैठक बस्दै

Nepal Press 1 महिना पहिले

लेखा समितिमा सभापति पोखरेल र माओवादी सांसद मोदीबीच चर्काचर्की

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति ऋषिकेश पोखरेल र नेकपा (माओवादी केन्द्र) माओवादी सांसद अमनलाल मोदीबीच चर्काचर्की भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणसँगको छलफलपछि बसेको बैठकमा सभापति पोखरेल र माओवादी सांसद मोदीबीच सवालजवाफ भएको हो । समितिमा सभापति पोखरेलले समितिसँग सरकार, विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीहरु सबैका […]

Nepal Press आषाढ २०८१

उद्योगमा काटिएको लाइन दुई दिनभित्र जडान गर्न माग

काठमाडौँ - बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेको भन्दै उद्योगमा काटिएको लाइन दुई दिनभित्र जडान गर्न माग गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले घराना फुड्स र सिद्धार्थ पेटप्लाष्ट उद्योगमा गत शुक्रबार राति लाइन काटेको थियो । त्यस क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवस...

ekagaj मंसिर २०८०

डण्डी उद्योगि भन्छन्, ‘जनार्दन शर्माको निर्णय सही छ तर, कुलमान बाधक देखिए’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे डण्डी तथा छड उद्योगबारे ल्याएको नीतिले फलाम व्यवसायी विभाजित भएका छन्। नेपालमा नै फलाम बनाउने र करिब करिब फलाम नै नेपाल आयात गर्नेहरु प्रतिस्थापन बिधेयकको व्यवस्थालाई लिएर विभाजित भएका हुन्। स्पन्ज आइरन अर्थात नेपालमै फलाम उत्पादन गर्ने र तयारी स्टिल अर्थात करिब करिब फलाम नै आयात गर्ने उद्योगबीच भन्सारदरमा हाल करिब ४.७५ प्रतिशत भिन्नता कायम गरिएकाले अहिले उद्योगिहरु विभाजित भएका हुन्। विलेट आयात गरि नेपालमा फलाम व्यवसाय गर्नेहरु सरकारले ल्याएको नीतिप्रति असन्तुष्ट छन् भने नेपालमा नै विलेट उत्पादन गरि फलाम उद्योग चलाउनेहरु भने यो निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। तर सरकारको निर्णयको बिरोध गर्ने अर्थात नेपालमा विलेट आयात गरि फलाम उद्योग चलाउनेहरु यो निर्णयले नेपालकै बिजुली प्रयोग हुने, रोजगारी बढ्ने लगायतका कुरा नकार्न सकेका छैनन् । कति थपिन्छ बिजुलीको खपत ?नेपाल रोलिङ्ग मिल्स एशोसिएसनले बिजुलीको खपत स्वदेशभित्रै बढाउने गरी यो नीति ल्याउन वर्षौदेखि आफूहरुले लविङ गरेको दाबी गरेको छ । उद्योगी साहिल अग्रवाल (संस्थापन) नेतृत्वको एसोसियसनले सोमबार साँझ एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर अर्थमन्त्री शर्माको यो नीतिले तत्कालै ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लगानी थपिने २२० मेगावाट विद्युत खपत बढ्ने दाबी गरेको छ ।उद्योगी अशोक मुरारका यो नीतिले २० वटा उद्योग खुल्ने र अहिले भारतबाट तयारी बिलेट आयात गरेर फलामे डण्डी बनाउने उद्योगहरु पनि निकट भविष्यमा नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्ने दाबी गर्छन् ।एसोसियसनले त अझ १ करोड ५० लाख लिटर फर्नेस आयलको खपत घटाई नेपाली विद्युतले त्यसको प्रतिस्थापन गर्दा ४५० करोड रुपैयाँ स्वदेशी पूँजी बचत हुने दाबी पनि गरेको छ।अहिले सरकारले लिएको नीतिले नेपालमा थप बिलेट उत्पादक उद्योग खुल्ने र अहिले पनि थप ३ वटा उद्योग पाइपलाइनमा रहेका छन्। यो निर्णयकै कारण विलेट आयात गर्दा विदेश बाहिरिने झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ नेपालमै रहने र थप २० औं हजार नेपालीले नेपालमै रोजगारी पाउने सरकारको निर्णय समर्थन गर्नेको दाबी छ। यो पनि:- पत्रकार सम्मेलन गर्ने समूहलाई डण्डी उत्पादक संघको संस्थापन पक्षको ‘काउण्टर’- १२ कारण दिँदै स्टील विलेट उत्पादकले भने, ‘केही डण्डी उद्योगीको हल्लामा विश्वास नगरौँ- साहिलमाथि २५ उद्योग बन्द हुने नीति ल्याउन लविङ गरेको आरोप - डण्डी उद्योगीहरुको २ धार, साहिल अग्रवालद्वारा पत्रकार सम्मेलन बहिष्कारजनार्दन शर्माको निर्णयमा कुलमान बाधक स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार शून्य गरेर लगानी आकर्षण गर्ने नीति अर्थमन्त्री शर्माको भएपनि यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाधक बनेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने देखिएपनि प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाली उद्योगहरुलाई बिजुली दिन आनाकानी गर्ने गरेकाले यो नीति कार्यान्वयन हुनेमा उद्योगीहरु आशंका व्यक्त गर्छन्। कुलमान अहिले नेपाली उद्योगहरुलाई भन्दा सस्तो दरमा बिजुली बेच्न बिहार तिर बजार खोज्दै हिडेका कारण आफूहरुले शंका गर्नुपरेको उद्योगी अशोक मुरारका बताउँछन् । ‘बिहारमा नेपालको बिजुली बेच्न प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ५० पैसामा प्रस्ताव गरेको सुनिएको छ’ मुरारका भन्छन्, ‘तर, त्यही मूल्यमा हामीलाई देउ भन्दा कुलमान मान्दैनन्, इन्डियामा बेच्न प्रस्ताव गरेको मूल्यमा नेपालकै उद्योगहरुलाई बिजुली दिए खपत बढ्छ, बजार खोज्दै हिड्नु पनि पर्दैन ।’‘एकातिर बिजुली खेर जाने जोखिम छ, अर्कोतिर उद्योगहरुले मलाई देउ भनिरहेका छन्’ मुरारका थप्छन्, ‘तर, कुलमान भारतीय बजार खोज्दै हिड्नु भएको छ, नेपाली उद्योगहरुलाई बिजुली दिन उहाँलाई के समस्या छ ? किन तयार हुनु भएको छैन ? हामीले बुझ्न सक्या छैनौँ ।’

Bizpati श्रावण २०७८

६ वर्ष अघि क्षेत्रीय कार्यालयबाट झिकाईएको ‘टीओडी डेटा’ देखाउन कुलमानको आनाकानी

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता देखाएर बिल पठाएपछि हतोत्साहित बनेका उद्योगीहरु कुन दिन आफ्ना उद्योग बन्द गरेर बस्छन् भन्ने टुंगो छैन । २०७६ सालदेखि हरेक वर्ष ३० प्रतिशतका दरले शुल्क बढेको बिल पाउँदै आएका उद्योगी व्यवसायीहरु प्राधिकरणसँग रुष्ट छन् ।प्राधिकरणले नै २०७२ र २०७३ सालको विभिन्न मितिमा गरेको निर्णय, निर्णय कार्यान्वयनका लागि गरेको परिपत्र र डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली नदिने प्रष्ट उल्लेख गरेर जारी गरेको सूचनाका आधारमा पनि उद्योगी व्यवसायीले बक्यौता तिर्नुपर्ने आधार देखिएको छैन ।यो हो अर्को प्रमाणःप्राधिकरणसँग उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिले टीओडी डेटामार्फत आफूहरुले प्रयोग गरेको बिजुली कति हो र कति रकम तिर्नुपर्ने हो सो को विवरण उपलब्ध गराउन बारम्बार माग गरिरहेका छन् । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ठीओडी डेटा देखाउन तयार छैनन् ।२०७२ साल कार्तिक १५ गते प्राधिकरणको योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागले ८ वटै क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई एउटा पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रको अन्तिममा ‘ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपुर्ति भईरहेका ६६,३३ के.भी. लाइनमा ग्राहकहरुको पनि टीओडी डेटा डाउनलोड गरी २४ सैँ घण्टा विद्युत आपुर्ति भएको अवस्था रहेमा सोही अनुसारको शुल्क लगाई बिलिङ गर्नसमेत जानकारीको लागि अनुरोध छ’ भनिएको छ ।यसअघिःउद्योगीले तिर्नै नपर्ने पैसा माग्दै कुलमान, हेर्नुस् ६ तथ्यतर, ५ वर्ष १० महिना अगाडी त्यसरी क्षेत्रीय कार्यालयहरुसँग माग गरेको टीओडी डेटा उपलब्ध गराउन कुलमान घिसिङले आनाकानी गर्नुले पनि ‘आफूहरुले कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन’ भन्ने उद्योगीहरुको दाबीलाई बल पुगेको छ ।यस्तो छ परिपत्रःनेपाल विद्युत प्राधिकरणवितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालययोजना तथा प्राविधिक सेवा विभाग पत्र संख्या २०७२/०७३ च.नं.१५८दरबारमार्ग, काठमाडौँ ।मितिः २०७२।०७।१५श्री विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., मोरङ्ग, विराटनगर । श्री जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., धनुषा, जनकपुर । श्री हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., हेटौडा ।श्री काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., काठमाडौं ।श्री बटवल क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., कालिकानगर, बुटवल ।श्री पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., पोखरा । श्री नेपालगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., बाँके, नेपालगञ्ज । श्री अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., कैलाली, अत्तरिया ।विषयः सञ्चालक समितिको २०७२।०३।१२ (७१०औं) को Dedicated Feeder सम्बन्धि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७२।०३।१२ को ७१०औं वैठकबाट भएको Dedicated Feeder मार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने बारेको निर्णय र उपसमितिको स्वीकृत प्रतिवेदनको आधारमा कार्यान्वयन गर्न पटक पटक जानकारी गराईएको विदितै होला ।Dedicated Feeder लाईनमा निरन्तर रुपमा विद्युत आपूर्ति भईरहेको विद्यमान ग्राहकहरु र अव उप्रान्त Dedicated Feeder बाट २४ सैँ घण्टा औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैह्र व्यापारिक वर्गका कलेक्सन भएका ग्राहकहरुलाई सञ्चालक समितिको निर्णय प्रतिवेदनको बुंदा नं.४.१४ अनुसार Annex ३.१२ (क) बमोजिम नयाँ Tariff (शुल्क) को प्रस्ताव स्वीकृत भए अनसार कार्यान्वयन गरेको विवरण उक्त निर्णय भएको मितिदेखि हालसम्म कन कुन ग्राहकबाट के कति रकम नया Tariff अनुसार प्राप्त भएको छ सो को विवरण अविलम्व उपलब्ध गराउन हुन समेत ताकेता गरिएको छ ।साथै Trunk line बाट विद्यत आपुर्ति भैरहेका ६६, ३३ के.भी. लाईनमा ग्राहकहरुको पनि TOD Data Download गरी २४ सैं घण्टा विद्युत आपुर्ति भएको अवस्था रहेमा सोही अनुसारको Tariff (शुल्क) लगाई विलिङ्ग गर्न समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ । बोधार्थःश्री वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, ने.वि.प्रा. ।श्री प्राविधिक सपोर्ट महाशाखा, यो.प्रा.से.वि., ने.वि.प्रा.। श्री कम्प्युटराईज्ड विलिङ्ग तथा नेटवर्किङ्ग महाशाखा, ने.वि.प्रा. ।यो पनिःउद्योगीसँग अर्बौ बक्यौता माग्ने कुलमान प्राधिकरणकै सूचना किन देख्दैनन् ?

Bizpati श्रावण २०७८

टिओडी मिटरका आधार पैसा तिर्छौँ, नलिएको सेवाको पैसा कसरी तिर्ने ?

पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बिजुलीको बक्यौता महसुललाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी–व्यापारीबीच विवाद चुलिएको छ । प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउन उद्योगीहरुलाई भनेको थियो । किस्ताबन्दीमै रकम तिर्ने भएपनि निवेदन दिन भनेको थियो । तर अधिकांश उद्योगीहरुले मानेनन् । महसुल तिर्ने प्रतिबद्धता नजनाएका ग्राहकहरुको लाईन साउनबाटै काट्न सुरु गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आखिर, रकम तिर्न व्यापारीहरू किन तयार छैनन् ? यस विषयमा रातोपाटीले शारद

Ratopati आषाढ २०७८