काठमाडौं । सरकारले आफूखुशी सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
पर्याप्त अध्ययन नगरी सार्वजनिक खरीद नियमावलीको एउटै प्रावधानलाई सरकारले आफूखुशी पटकपटक संशोधन गर्ने गरेको हो । यसले सरकारी अधिकारीको विज्ञतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
२०७६ वैशाख ३० देखि पुस ४ सम्म ९ महीनाको अवधिमा मात्रै सरकारले चारपटक सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरेको पाइन्छ । चारैपटक नियम १२० मा रहेको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ ।
संशोधनपूर्व खरीद सम्झौताको म्याद थप गर्ने अधिकार विभागीय प्रमुखलाई असीमित रहेकोमा पहिलोपटक सम्झौताको २५ प्रतिशतसम्म विभागीय प्रमुखले र त्योभन्दा बढी शुरू सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी सचिवले म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । छैटौं संशोधन भएको १ महीना नबित्दै तत्कालीन जेठ २३ मा भएको सातौं संशोधनले शुरू सम्झौताको २५ प्रतिशत म्याद थप भई कार्य सम्पन्न नभएका सम्झौताको हकमा मन्त्रालयको सचिवले बढीमा १ वर्ष म्याद थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसैगरी त्यसै वर्षको साउन १६ मा भएको आठौं संशोधनले जेठ २३ अघि खरीद सम्झौता भई काम सम्पन्न हुन नसकी मन्त्रालय वा निकायका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीले १ वर्ष म्याद थप गरेको अवधिमा समेत कार्यसम्पन्न नभएमा कार्य सम्पादन जमानत वा धरौटी जफत गरिने र त्यसरी काम सम्पन्न नभएका कारण हुन गएको हानिनोक्सानी समेत असुलउपर गरी कालोसूचीमा राख्न कारवाही गरिने व्यवस्था गरेको थियो ।
पुनः पुस १४ मा नवौं संशोधन गरी आठौं संशोधनको आधारमा गरेको म्याद थपको अवधिमा समेत विशेष परिस्थिति वा अन्य उचित कारणले सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक म्याद थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी २०७७ वैशाख १५ मा दशौं संशोधन गरी संशोधन मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भई समयमै म्याद थपको लागि निवेदन दिन नसकेको निर्माण व्यवसायीलाई २१ दिनभित्र म्याद थपको निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी छोटो समयमै नियमावलीको एउटै प्रावधानमा पटकपटक संशोधन गरेको देखिँदा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण नगरी कानून संशोधन हुने गरेको देखिने महालेखाको हालैको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले लेखापरीक्षकका क्रममा अध्ययनविनै नियमावली संशोधन हुने गरेको पाइएकाले त्यसलाई सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नीतिगत अस्थिरताले विकासमा समेत असर पर्ने भएकाले सरकारले अध्ययनविनै पटकपटक नीतिगत निर्णय लिनु उचित होइन ।
पूर्वाधारविद् डा.सूर्यराज आचार्य बाहिरी मुलुकमा नीतिगत सुधार गर्नुपरे सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञको समूह बनाएर त्यो समूहले सूक्ष्म अध्ययन गरेर सरकारलाई दिएको सुझावका आधारमा मात्रै नीतिगत निर्णय लिइने बताउँछन् तर यहाँ ठेकेदार, संसद्, मन्त्री, कर्मचारीको स्वार्थमा पटकपटक नीति बदल्ने काम हुँदा विकासको कामसमेत प्रभावित हुने गरेको उनको बुझाइ रहेको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीहरू सरकारी खर्चमा परदर्शिता ल्याउन बनाइए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । खरीद नियमावलीमा सम्बद्ध आयोजनाको प्रमुखलाई पर्याप्त अधिकार नै नदिई कस्ने प्रयास भएको उनी बताउँछन् । ‘संशोधनका नाममा पटकपटक कसैको स्वार्थमा ‘कस्ने’ प्रयास भइरहेको छ, त्यसको असर विकासको गतिमा देखिँदै गएको छ,’ उनले भने ।
.jpg)
