खरीद नियमावली यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्छु : अध्यक्ष सिंह

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले हालै संशोधन भएको सार्वजनिक खरीद नियमावली–२०६४ को ११औं संशोधनलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आइतवार सम्पन्न निर्वाचनबाट महासंघको नयाँ कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित सिंहले निर्माण व्यवसायीले पाँचओटासम्म ठेक्का पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनलाई आफूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । सार्वजनिक खरीद नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कामको असमान वितरण न्यूनीकरण र मूल्यवृद्धिका कारण भएको मर्कालाई सम्बोधन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताएका हुन् । यसैगरी सार्वजनिक खरीद ऐन छिटो संशोधन गराउनेतर्फ पनि पहल गर्ने उनको उद्घोष छ । शुक्रवारदेखि काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञाभवनमा शुरू भएको महासंघको २३औं साधारणसभा र १२औं अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । आइतवार राति आएको मत परिणामअनुसार अध्यक्षमा महासंघकै वर्तमान अध्यक्ष सिंह, महासचिवमा रोशन दाहाल र कोषाध्यक्षमा हरिणकुमार श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । वर्तमान पदाधिकारीसहितको प्यानल बनाएर चुनावमा आएका सिंहले दुई प्रतिस्पर्धी निकोलस पाण्डे र अर्का उम्मेदवार हुमनाथ कोइरालालाई ठूलो मतान्तरले पछि पारेका हुन् । सिंहलाई साना व्यवसायीको उल्लेख्य साथ रह्यो । अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी पाण्डेले पनि प्यानल बनाएर चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए भने कोइरालाले भने प्यानल बनाएका थिएनन् । यसैगरी सिंह प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आङदोर्जी (एडी) लामा निर्वाचित भएका छन् । एशोसिएटतर्फको उपाध्यक्षमा रामजी पन्त विजय भएका छन् । यस्तै प्रदेश १ को उपाध्यक्षमा मोहनप्रसाद अधिकारी, मधेश प्रदेशमा शम्भु ठाकुर, बागमतीमा बालकृष्ण थापा, गण्डकीमा खिमप्रकाश मल्ल, लुम्बिनीमा टोपबहादुर रायमाझी, कर्णालीमा रत्नबहादुर खड्का र सुदूरपश्चिममा प्रकाशबहादुर सेठी निर्वाचित भएका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

विकासमा बेथिति : पर्सामा निर्माणाधीन झोलुंगे पुल तीन वर्षदेखि अलपत्र

पुस ३०, पर्सा । पर्साको धोबिनी गाउँपालिका–१ घोरदाउरा टोलस्थित ओरिया खोलामा निर्माणाधीन झोलुंगे पुल लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ ।  पुल निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिको नाउँमा हालसम्म करीब रू. ५२ लाख ९९ हजार पेश्की रकम लिइए पनि कार्यस्थलमा खासै काम नभएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । निर्माण कार्य हुन नसकेपछि सो पुल विगत तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको हो ।  उपभोक्ता समितिले पुल निर्माणका लागि तीन वर्षअगाडि नै गाउँपालिकाबाट पटकपटक गरी रू. ५२ लाख ९९ हजार पेश्की लिएको भए पनि निर्माणस्थलमा बढीमा १० प्रतिशत पनि काम हुन नसकेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।  हालसम्म दुईओटा अधुरा पिलर निर्माण गरेर पुल निर्माण कार्य रोकिएको थियो । ‘पुल निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिले ठूलो रकम पेश्कीस्वरुप लिइएको भए पनि सो रकम त्यस कार्यमा खर्च गरिएको छैन’, गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद साहले भने, ‘अब अनुसन्धान गरी नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’ कार्यालयबाट लिइएको पेश्की रकम ब्याजसहित दाखिला गर्न यस अगावै गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । गाउँपालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तीन महीनाभित्र पुल बनाउन गाउँपालिका र समितिबीच सम्झौता भएको थियो । गाउँपालिकाका अनुसार कुल बजेट रू. ९५ लाख ९७ हजारमध्येबाट हालसम्म ५२ लाख ९९ हजार पेश्की उपभोक्ता समितिले लिएको भएपनि करीब पाँच/सात प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यद्यपि, समितिको खाताबाट सबै पैसा झिकिएको छ ।  महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनले सम्झौता अवधिसम्म काम नसकिएकाले ब्याजसमेत लगाई असुल गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । सम्झौतानुसार आठ महीनामा पुल निर्माण गर्नु पर्नेमा हालसम्म १० प्रतिशत पनि काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम ९९७५० मा उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउँदा सम्झौता रकमको बढीमा एक तिहाइ रकमसम्मको अग्रिमरूपमा पेश्की दिन सक्ने व्यवस्था छ । घोरदाउरामा नियमानुसार सम्झौता रकमको एकतिहाइ रू. ३२ लाख पश्की दिन मिल्नेमा बढी रकम दिइएकाले नियमसम्मत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ओरिया खोलामा पुल नहुँदा घोरदाउराका बासिन्दा बर्सातको समयमा भारतको बाटो प्रयोग गरी नेपालीबजार पुग्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । पुल निर्माण शुरु भएपश्चात् स्थानीयवासीमा आशा पलाए पनि अलपत्र हुँदा उनीहरु निरास बनेका छन् ।  सरकारी कार्यालयको सेवाकेन्द्र स्थापना गर्न माग पर्साको पोखरीया क्षेत्र आसपासमा जिल्लाको महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयको सेवा केन्द्र विस्तार गर्न माग गरिएको छ  । सबैजसो सरकारी कार्यालय वीरगञ्जमा केन्द्रित हुँदा दूरदराज गाउँबाट यहाँ आएर सेवा लिन सर्वसाधारणलाई समस्या भइरहेको भन्दै सेवाको दृष्टिकोणले बढी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको सेवा केन्द्र पोखरीयामा स्थापना गर्न माग गरिएको हो ।  विशेष गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमिसुधार तथा मालपोत, नापी कार्यालयको सेवा केन्द्रको रुपमा पोखरीयामा कार्यालय स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।  पोखरीयामा गरिएको सर्वपक्षीय भेलाबाट विभिन्न कार्यालय पोखरीया क्षेत्रमा स्थापना गर्न पहल तथा दबाब सिर्जना गर्न संघर्ष समितिसमेत गठन गरेको हो । सर्वपक्षीय भेलाले निजामुद्दीन समानीको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको थियो । रासस

‘रू. ३ अर्बको ठेक्कामा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा’

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमै रू. ३ अर्ब (भ्याटबाहेक) का ठेक्कामा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा संशोधनका लागि लिखित सुझाव दिँदै महासंघले उक्त मूल्यका खरीदमा स्वदेशीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धाका लागि माग गरेको हो । संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्कासँग बिहीवार भेट्दै महासंघले लिखित धारणा पेश गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन/नियमहरू निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको बताए । लिखित सुझाव पेश गर्दै उनले निर्माण व्यवसायीले रू. ३ करोडभन्दा माथिका निर्माण कार्यको सम्झौता गर्दा नियमावली लागू भएको मितिबाट अधिकतम ३ ओटासम्म निर्माण कार्य गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनमा थप गर्नुपर्ने सुझावहरू दिएको हो । यस्तै रू.३ करोडभन्दा कमको निर्माणमा भने अधिकतम २ ओटा निर्माण कार्यसम्म मात्र सम्झौता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । यस्तै निर्माण गर्दै गरेका योजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि मात्र थप बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । बोलपत्रदाताले विगत १० वर्षभित्रको अधिकतम कारोबार रकमलाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्यांकनको आधारको रूपमा लिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । यसैगरी खरीद सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएका तथा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरूमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्राविधिक पुस्ट्याइ गरेर आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । कालोसूचीमा परेको व्यक्ति अन्य कम्पनीबाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्नेलगायत लिखित सुझावहरू पनि महासंघले पेश गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायका बारे पनि सभापति खड्कालाई अवगत गराएको छ । उक्त अवसरमा महासंघले धरौटी रकम फिर्ता, पेश्की रकम, बीमा दररेट, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, म्याद थप, भुक्तानीलगायत विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायविना समृद्धिको कल्पना सम्भव छैन :  उपप्रम तथा अर्थमन्त्री पौडेल

असार १, काठमाडौं । उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई समृद्धिका ‘पिल्लर’ को सङ्ज्ञा दिंदै प्रतिकुल अवस्थामासमेत जारी कामको प्रशंसा गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीविना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । गुणस्तरीय काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सुझाव दिंदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘लो कस्ट’ मा टेण्डर बिड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।            आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेटका सम्बन्धमा महासंघले पेश गरेको लिखित सुझावपत्र कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले गरेका छन् । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को छैठौंदेखि १० औं संशोधनसमेतबाट म्याद थप भएका वा नभएका र तत्पश्चातसमेत खरीद सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका वा सम्पन्न भई म्याद थप हुन नसकी भुक्तानी हुन नसकेका सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाको म्याद २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म स्वतःथप गर्नुपर्ने महासंघको ग छ ।  गत वर्ष र यस वर्षको कोभिडको कारण, वर्षातको समय, सिजनअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण काम गर्ने मुख्य दुई सिजन नै उपयोग हुन नसकेको हुँदा अब आउने काम गर्ने सिजन २०७८ कात्तिक मसान्तदेखि २०७९ असारसम्मको समय उपयुक्त हुने भएकोले सबै ठेक्काको म्याद सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले थप गर्ने निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी २०७९ साल असार मसान्तसम्म र त्यसभन्दा बढी म्याद आवश्यक पर्ने निर्माण आयोजनाको हकमा प्राविधिक पुष्ट्याइएको आधारमा आवश्यकतानुसार म्याद थप गरिनुपर्ने सुझाव उप–प्रधानमन्त्री पौडेल समक्ष पेश गरिएको छ ।            बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । यसले बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ । आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्टरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।            बजेटमा पुनःकर्जा उल्लेख भए बमोजिम कोभिड–१९ का कारणले गत वर्ष र यस वर्ष देशमा भएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले गर्दा विकास निर्माण लामो समय हुन नसकी खर्च धान्न कठिन हुन जाने भएकोले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीसमेतलाई ध्यानमा राखी ठेक्का कर्जामा लिमिट थप गरी उक्त पुर्नकर्जाको सुविधा पाउने गरी स्पष्ट पारी कार्यान्वयन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।            कोभिड–१९ का कारण विषम परिस्थिति सृजना भई विकास निर्माण हुन नसकेको सन्दर्भमा निर्माण उद्योगमा लगानी भएको ऋणलाई अति प्रभावित व्यवसायले पाउने राहत स्वरूप प्रदान गरिएको दुई प्रतिशत ब्याज छूटमा निर्माण उद्योगसमेतलाई समावेश गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण विकास निर्माण हुन नसकेको र यस वर्षको निषेधाज्ञा खुले पनि अब विकास निर्माण दशैं तिहारपश्चात् अर्थात् आगामी मङ्सिरदेखि मात्र सञ्चालनमा आउने भएकाले व्यवसायीले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने बताएका छन् । गत वर्ष २०७६ चैत्रदेखि हालसम्मको साँवा र ब्याजलाई पुर्नकर्जामा परिणत गरी बाँकी हुन आउने साँवा र ब्याज बुझाउन २४ महीने किस्ता कायम गरी बुझाउने व्यवस्था गरिदिन पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।            भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, मानार्थ सदस्यसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद जीपछिरिङ लामा शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जन सम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायत सहभागिता थियो ।रासस