Reporters Nepal

श्रावण २०७८

अध्ययनविनै पटकपटक सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन

विरगञ्ज, भदौ १३। सरकारले आफूखुशी सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने गरेको पाइएको छ । पर्याप्त अध्ययन नगरी सार्वजनिक खरीद नियमावलीको एउटै प्रावधानलाई सरकारले आफूखुशी पटकपटक संशोधन गर्ने गरेको हो । यसले सरकारी अधिकारीको विज्ञतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । २०७६ वैशाख ३० देखि पुस ४ सम्म ९ महीनाको अवधिमा मात्रै सरकारले चारपटक सार्वजनिक खरीद नियमावली […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चार खर्बको ठेक्कामा बजेट न काम

काठमाडौं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने कार्यक्रम घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारबाटै औपचारिक रूपमा उनले १६५ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वर्षभित्र सडक निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरे । सबै निर्वाचन क्षेत्रको सडकको लम्बाइ कुल २ हजार २१० किलोमीटर हुने सडक विभागको आकलन थियो । सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाका अनुसार सरकारले उक्त कार्यक्रम घोषणा गर्दा ५८ अर्ब रुपैयाँको दायित्व सृजना भएको थियो । तर, सरकारले यो कार्यक्रम अघि बढाउन ३ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि ठेक्का अघि बढाएको सडक विभाग अहिले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, सम्भावित रणनीतिक सडक योजना शीर्षकलगायत अन्य यस्तै शीर्षकका सडक सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने द्विविधामा छ । यस्तै द्विविधामा छन्, निर्माण व्यवसायी पनि । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरका योजनाको ठेक्का लागे पनि बजेट छैन । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले २ हजारजति परियोजनामा बजेट र जग्गा अभाव, मुआब्जा विवादलगायत समस्याले कामै नभएको बताए । यस्ता परियोजना सबैभन्दा धेरै सडक र अस्पतालका छन् । २०७७ मङ्सिरमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ३०९ ओटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने भन्दै घोषणा गरेका थिए । सरकारले परियोजना घोषणा र शिलान्यास गर्ने तर बजेट विनियोजन नगर्दा ठेक्का लागे पनि काम नहुने र दायित्व सर्दै जाने समस्या छ । यस्ता परियोजनाका विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । उनका अनुसार विभागमातहत अहिले करीब १ हजार ९०० ठेक्का छन् । तीमध्ये काम नभएका ठेक्का पहिचान गर्ने, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने र काम गर्नेलाई निरन्तरता दिने योजनामा विभाग छ । अर्काेतर्फ विगतदेखि नै दायित्व सर्दै आएका परियोजना सम्पन्न हुनुको साटो व्ययभार थपिँदै आएको छ । निर्माणाधीन परियोजनामा समयमै भुक्तानी नभएर दायित्व सर्दा हालसम्ममा ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको ढकालले बताए । ठूलो आर्थिक दायित्व बोकेको विभागलाई चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा पूँजीगत बजेटतर्फ ९५ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ । ‘विभागले अघि बढाएका आयोजनामध्ये एउटै शीर्षक (सम्भावित रणनीतिक सडक योजना)मा मात्रै २३५ ओटा कार्यक्रम/योजनामा ठेक्का छ, तर रकम छैन । यिनको दायित्व नै २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ,’ ढकालले भने, ‘यस्ता शीर्षक धेरै छन् ।’ उनका अनुसार बजेट नभए पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई अघि बढाउन विभाग कानूनी रूपमा बाध्य हुन्छ । कतिपय ठेक्का सम्पन्न नगरी नहुने पनि हुन्छन् । ‘यो वर्ष बजेट विनियोजन भएन भन्दैमा यत्तिकै छोड्न मिल्दैन, यसलाई विधिवत् रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘केही ठेक्काको हकमा नीतिगत रूपमा अब के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग साधेर पनि निर्णय गरिन्छ ।’ यो अन्योलबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र अर्थ मन्त्रालयसँग राय, सुझाव र निर्देशन मागेको ढकालले बताए । विभाग यो शीर्षकको ठेक्कालाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । ठेक्का तोड्नु उचित नहुने भन्दै ढकालले यो मन्त्रालय र विभागको बसको कुरा मात्रै नभई अर्थ मन्त्रालयको विषयवस्तु भएको बताए । यस्ता प्रकृतिका ठेक्काबारे अर्थ मन्त्रालयले केही निकास दिनेमा उनी आशावादी छन् । महासंघ अध्यक्ष सिंहका अनुसार बजेट र अन्य कारणले रोकिएका विभिन्न शीर्षकका सडक र अस्पतालका ४ खर्ब रुपैयाँका २ हजार परियोजना छन् । यी परियोजना मुआब्जा विवाद, वनको स्वीकृति, जग्गा प्राप्तिलगायत कारणले अघि बढ्न नसकेका हुन् । खारेज गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने अन्योलमा सडक विभाग निर्माण व्यवसायीलाई बजेट नपाउने समस्या काम नभएकामा सांसद् विकास कोष र रणनीतिक सडकका न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का छन् । ५, १० र १५ शøयाको अस्पतालमा भने १५ करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का रहेको सिंहले बताए । यस्ता परियोजनाको स्रोत सुनिश्चितता छ, तर रकम छैन । यसमा संसद् विकास कोष (सदरमुकाम जोड्ने सडक), तराई–मधेश रणनीतिकजस्ता योजनाका सडक पर्छन् । ‘एकै दिन शिलान्यास गरेका अस्पतालका लागि त अहिलेसम्म जग्गा नै प्राप्त भएको छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘विभिन्न नामकरण गरेर परियोजना घोषणा, शिलान्यास र ठेक्का सम्झौता त भयो तर बजेट नै दिइएन ।’ स्रोत सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ भनेर लेखिएको हुने र त्यही आधारमा ठेक्का लिँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘यस्ता ठेक्कामा कि बजेट देऊ नभए खारेज गर भनेका छौं,’ सिंहले भने, ‘यीबाहेक ७/८ वर्ष पुराना परियोजना पनि छन् । यस्ता परियोजना हामी छोड्न तयार छौं । तर, सरकारी निकायहरूले खारेज गर्ने भए सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरेर वा मन्त्रिपरिषद्ले सीधै खारेजीमा लगेमात्रै खारेज गर्ने बताउँदै आएका छन् ।’ यसरी अल्झिएका परियोजना अघि बढाउन कि बजेट दिनुपर्ने कि खारेजीको निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्काेतर्फ काम हुन नसकेका तर दायित्व सृजना गरेका परियोजना कहिलेसम्म ‘होल्ड’ गरेर बस्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिवसमेत रहिसकेका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक थापाले स्रोत सुनिश्चितता भएपछि बजेट दिनुपर्ने बताए । निर्माणको भुक्तानी दिने हो भने १५/२० प्रतिशत रकम राज्य कोषमै फर्किन्छ । कर, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) अन्त:शुल्क विभिन्न माध्यमबाट राज्यकोषमै फर्किने भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई यसरी चलायमान बनाउनुको सट्टा बन्द नै गराएको बताए । ‘१६५ ओटालाई निर्वाचन रणनीतिक सडक भनेर शुरू गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘उक्त शीर्षकका सडकमा त्यसबेला २ अर्ब रुपैयाँ बजेट थियो । सरकारले विशेष निर्णय गरेर त्यसबाट ५८ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सृजना हुने गरी ठेक्का भएको हो ।’ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक निर्माण गर्ने भनेर योजना ल्याइएको थियो । विभागका अनुसार योजना शुरू गर्दा कुनै जिल्लामा एउटा मात्रै सडक छ भने ६० करोड रुपैयाँ, दुईओटा छ भने ४० करोड रुपैयाँ, तीनओटा छ भने ३० करोड र तीनओटाभन्दा बढी भए २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । यसरी वर्गीकरण गरेर जिल्लाअनुसार कार्यक्रम सडक विभागले बनाएको थियो । दायित्वभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन हुने क्रम निरन्तर छ । ‘बजेटचाहिँ २/३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने दायित्व सृजना गर्दा ५८ अर्ब रुपैयाँको गर्ने परिपाटीले कहाँबाट हुन्छ,’ थापाले प्रश्न गरे, ‘यो योजना मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि सडक विभागले ठेक्का लगाएको थियो । यस्ता दायित्व सृजना गर्ने धेरै सडक योजना छन् । तिनलाई खारेज गर्दा समस्या हुँदैन ।’ ती सडक खासै महत्त्वका नभएको उनले बताए । स्थानीय तहका सडक र यस्तै खाले सानातिना योजना महत्त्वपूर्ण छैनन् । यस्ता योजना जेजस्तो हालतमा छ सोही अवस्थामा खारेज गरिदिनुपर्ने उनको धारणा छ । यसरी दायित्व सृजना हुनेमा वैदेशिक र सरकारी स्रोत दुवै पर्छ । वैदेशिक स्रोततर्फ बजेट नभएको होइन । नागढुंगा सुरुङ आयोजना, मुग्लिन–पोखरा, कमला–कञ्चनपुर सडकलगायतमा बजेट छ । वैदेशिक स्रोत एक/डेढ खर्ब रुपैयाँ हो । सरकारको त दुई/अढाई खर्ब रुपैयाँ होला । ‘वैदेशिक स्रोतमा रकम हुन्छ तर त्यसमा सरकारले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, आफैले बेहोर्नुपर्ने ‘काउन्टरपार्ट फन्ड’ पनि यथेष्ट दिइएको छैन,’ पूर्वसचिव थापाले भने ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

फेरि आन्दोलन गर्ने निर्माण व्यवसायीको चेतावनी

काठमाडौं। निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकारले बेवास्ता गरेपछि निर्माण व्यवसायीले फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले म्याद थपको विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा निर्माण सम्पन्न भइसकेको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिल पेश गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । सकिएको कामको भुक्तानीलगायत निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित माग पूरा गराउन महासंघले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको छ । विगतमा गरेका आन्दोलन र त्यसपछि सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै महासंघले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पुन: आन्दोलन गर्ने बताएको हो । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षकलगायतका निकायले निगरानी गर्ने त्रासको कारणले ती बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकारी कार्यालयहरूले जनाएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन भएपछि मात्र सहमति लागू गर्न सकिने बेहोरा कर्मचारीबाट अनौपचारिक जानकारी हामीले पाएका छौं ।’ सहमति कार्यान्वयन नभएको कारण म्याद थप हुन नसकी ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको बिलसमेत निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्न नसकेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिए । राज्यबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा बैंक ऋण, राजस्व, सप्लाई चेन, निर्माण मजदूरलाई भुक्तानी गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको महासंघले उल्लेख गरेको छ । सकिएको कामको भुक्तानीलगायत निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित माग पूरा गराउन महासंघले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको छ । सरकारी उदासीनताका कारण निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग नै बन्द हुने स्थिति रहेको पनि महसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । म्याद थप गर्ने, माइलस्टोन खारेज गर्ने, मूल्य समायोजन गर्ने, म्याद थप हुन नसक्ने आयोजना सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गर्ने लगायत सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन नभएको महासंघको भनाइ छ । आर्थिक रूपमा धराशयी भएका व्यवसायी आत्मदाहको अवस्थामा पुगेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघले समस्या समाधानका लागि राज्य अब पनि गम्भीर नभए जटिल अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन नभएको खण्डमा समग्र निर्माण उद्योगको हकहितका लागि सशक्त र अन्तिम आन्दोलन गर्न महासंघ बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पूर्वाधार निर्माणको सिजनमै पर्याप्त मात्रामा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको बेला निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

विकास निर्माणमा बेथिति

नेपालका पत्रपत्रिका, विद्युतीय छापा, रेडियो, टेलिभिजनबाट सम्प्रेषित समाचारका साथै घरघरमा गरिने गफ र गुनासो नै नेपालमा विकास हुन सकेन, भ्रष्टाचार बढ्यो, सर्वत्र बेथिति नै बेथितिमा देश चुर्लुम्म डुब्यो जस्ता विषयले आम नागरिकमा चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७१ वर्ष, बहुदलीय व्यवस्थाको ३२ वर्ष र लोकतन्त्र आएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि देशले वाञ्छित विकास गर्न सकेको छैन बरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि यावत् क्षेत्रमा विकृतिका चाङ लागेका छन् । राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी , विद्युत्, सडक निर्माणजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा जनअपेक्षा र आवश्यकता अनुसार प्रगति हुन नसक्दा जनतामा तीव्र रोष र नैराश्य छाएको छ । विश्वका नेपालजस्तै अनि नेपालभन्दा निकै पछि परेका देशहरूले यही समय वरिपरि गरेको विकासबाट अहिलेको नेपाली समाज पूर्णतः जानकार छ । अहिले सञ्चारमाध्यममा भएको अभूतपूर्व प्रगति त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालको आम पहुँचले गर्दा गरीब, निमुखा र दुर्गम गाँउठाउँमा बस्ने नेपालीको चेतनाको स्तरमा अकल्पनीय वृद्धि भएको छ । आम नेपालीको चेतनाको स्तरवृद्धिले गर्दा जनताको चासो र सहभागितामा पनि त्यही अनुरूप वृद्धि भएको छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जन सरोकार र जनस्वामित्व रहनु विकास र समृद्धि पथको लागि कोसेढुंगा मानिन्छ । कुनै नेताको राजनीतिक लाभहानिको कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर योजना छनोट गरिन्छन् । कतिपय ठाउँमा त लक्षित ठेकेदार कम्पनीको चाहनाअनुरूप योजना छनोट हुने गर्छन् । योजना छनोटमा समस्या नेपालमा यस्ता बिरलै निर्माण योजनाहरू छन् जुन समयमा सम्पन्न भएका हुन् । निर्माण योजना छनोटको प्रारम्भिक प्रक्रियामा उपभोक्ता, सेवाग्राही र स्थानीय जन प्रतिनिधिसँग घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने पहिलो र अनिवार्य प्रक्रिया नै पूरा नगरी माथिबाट वा कुनै नेताको राजनीतिक लाभहानिको कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर योजना छनोट गरिन्छन् । कतिपय ठाउँमा त लक्षित ठेकेदार कम्पनीको चाहनाअनुरूप योजना छनोट हुने गर्छन् । नीतिगत तहमा हुने योजना छनोटको मनोमानीले गर्दा उपयुक्त योजना नपर्नु र उपभोक्ता/स्थानीय जनताले त्यस्ता योजनामा स्वामित्व नलिएका थुप्रै घटना पनि समाचार माध्यमले उजागर गरिरहेकै छन् । गैरजिम्मेवार ठेकेदार अहिले पनि देशमा अनगिन्ती त्यस्ता योजना, परियोजना, निर्माण कार्यहरू छन् जहाँ ठेकेदारले वर्षौं अघिदेखि नियमअनुसार पाउने भन्दा धेरै रकम लिएपछि काम बीचमै छाड्ने अनि त्यही अग्रिम भुक्तानी लिएको रकमले अर्को ठेक्का लिने र एवम् रीतले ८–१० ठाउँमा ठेक्का लिने अनि त्यसरी जम्मा गरेको रकमले जग्गा किन्ने वा अरूतिर लगानी गर्ने गरेका छन् । ठेकेदारलाई दिइने अग्रिम भुक्तानी र अलिकति काम गरेपछि सम्बद्ध प्राविधिक र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा दिनुपर्नेभन्दा निकै बढी रकम भुक्तानी गर्ने र दुवै पक्ष मिलेर रकम बाँडफाँट गर्ने परिपाटीले विकास निर्माण कार्य धराशयी बन्न पुगेको छ । अहिले आम रूपमा ठेकेदारलाई मात्रै दोष देखाएर कर्मचारी र सम्बद्ध उपभोक्ता समितिहरू पानी माथि ओभानो बन्न खोजेको पाइन्छ । यस्तोमा पहिलो जिम्मेवारी सरकारी निकायको हुन्छ । ठेकेदार वा सप्लायरलाई दोष दिनुभन्दा पहिला कर्मचारीले गर्नु पर्ने सुपरिवेक्षण, नियमन, निर्देशन र गर्नुपर्ने प्राविधिक, आर्थिक अनुशासन पालना गर्‍यो गरेन भन्ने कुरा अहम् हो । त्यसपछि आउँछ, ठेकेदार वा सप्लायरको जिम्मेवारी । स्थानीय सरकारका हुन् वा माथिल्लो निकायका अधिकांश प्रतिनिधि र नेताहरू त्यस्ता सरकारी ठेक्कासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष गाँसिएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा योजना समयमा पूरा हुने, कामको गुणस्तर कायम हुने कुरा कसरी आशा गर्न सकिन्छ ? झन्झटिलो सार्वजनिक खरीद नियमावली अर्कोतिर झन्झटिलो र अपारदर्शी सार्वजनिक खरीद नियमावलीले गर्दा पनि योजना निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुन् गएको छ । हरेकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा किन हो कुन्नि खरीद नियमावलीको संशोधनको कुरा उठिहाल्छ । आम जनतामा शंका के छ भने आप्mनो अनुकूल खरीद प्रक्रिया मिलाउन नेतृत्व वर्गले नियमावली संशोधन गर्ने गर्छ । एक किसिमले यो झनै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । नीतिगत भ्रष्टाचारका अनगिन्ती उदाहरण छन् । नियमावली होइन, गहन छलफल र विज्ञहरूको राय लिएर कानूनमै ठोस व्यवस्था भयो र त्यहीअनुरूप खरीद व्यवस्था हुन सके धेरै हदसम्म अनियमितता कम हुन सक्थ्यो । देशको तीव्र विकासका लागि सरकारको बजेटमा व्यवस्थित पूँजीगत खर्च समयभित्र खर्च हुन नसक्नाले राष्ट्रिय गौरवका योजनालगायत महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । आम रूपमा पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असारमा हतारहतार झारा टार्ने किसिमले खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी गरिने काम कुनै पनि गुणस्तरीय र आर्थिक अनुशासन अनुरूप नहुने कुरा सर्वविदितै हुँदा पनि सरकारी कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहजै नियमित प्रक्रियाझैं स्वीकार्य हुनु उदेकलाग्दो विषय बनेको छ । द्रुत न्याय सम्पादनको आवश्यकता नेपालको न्याय प्रणालीलाई कसरी विकास र जनमुखी बनाउने भन्ने विषयमा पनि गहन छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । आजको दिनमा देशका थुप्रै आयोजना न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा समयमै फैसला नगरिएको कारणले विकास निर्माणका कामहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । चक्रपथ निर्माण होस् या फास्ट ट्र्याक वा विद्युत् सबस्टेशन, हाइटेन्सन लाइन होस् वा गल्कोपाखा नयाँ बसपार्क बिस्तार होस् या यस्तै १०० औं अरू योजना छन् जहाँ अल्पकालीन आदेश भएको छ । तर, अन्तिम फैसला नआएकाले वर्षौंदेखि काम सुस्त, शुरू हुन नसकेको वा रोकिएको छ । आमनागरिकको हित, सुविधा र फाइदाका लागि सञ्चालित योजना/कार्यक्रममा यस्तो ढिलासुस्तीले गर्दा विकास निर्माण प्रक्रियामा गतिरोध पैदा भएको छ । विश्वका अरू देशमा यस्ता आम नागरिकको हितमा सञ्चालित योजनामा न्यायालयले फास्ट ट्र्याक अर्थात् द्रुत न्याय सम्पादनको व्यवस्था गरेका छन् । छिमेकी भारतमै यस्ता थुप्रै फास्ट ट्र्याक कोर्ट अर्थात् द्रुत न्याय निरूपण गर्ने गरेका छन् । फास्ट ट्र्याक कोर्टहरूले महिला, बालबालिका, अपहरणलगायत मुद्दासमेत आम सरोकार राख्ने विषयमा शीघ्र न्याय निरूपण गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि त्यसरी फास्ट ट्र्याक कोर्टमार्फत देशको विकास प्रक्रियामा अहम् महत्त्व राख्ने मुद्दाहरूको शीघ्रातिशीघ्र फैसला गरेर विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याउन जरुरी छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले अदालतलाई अनुरोध गर्ने या बिल पास गरेरै बाटो खोलिदिनुपर्ने देखिन्छ । विकास निर्माणबाहेक पनि १०० औं अरू जरुरी मुद्दा अदालतमा वर्षौंदेखि फैसला नभएर रोकिएका छन् । भनिन्छ, अन्तरिम आदेश भएका तर वर्षौैंदेखि अन्तिम फैसला नभएका थुप्रै मुद्दा थाती रहेका छन् । अदालतको नियम र कार्य सञ्चालन विधिमा कति समयसम्म कुन विषयका मुद्दाहरूमा अन्तरिम आदेश रहन सक्छ भन्ने कुरा निर्देशित हुन्छ होला नै । यस्तो जरुरी विषयमा कानूनी अड्चन यदि छन् भने सरकारले तत्काल कानून बनाउनु वा संशोधन गर्नुपर्ने भए गरिदिनु आवश्यक छ । देश विकासको अभियानमा सरकार मात्रै होइन, संसद्, अदालत, निजीक्षेत्र, पत्रकारलगायत आम नागरिकको महत्त्वपूर्ण सहभागिताको आवश्यकता पर्छ । गरीब जनताबाट संकलित कर र जनतामाथि नै थोपरिँदै गएको ठूलो स्वदेशी तथा विदेशी ऋण भारको समुचित र समयमै उपयोग गर्न नसकेमा योजना त असफल हुन्छ नै देश ऋणमा चुर्लुम्म डुब्न जानेछ । त्यसैले बजेटको उपयोगमा सबै पक्ष चनाखो, सहयोगी र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । एउटा पक्षले अर्को माथि दोष थोपारेर देश विकास सम्भव छैन । लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सीमित व्यक्तिको गल्तीले सिंगो निर्माण क्षेत्र बदनाम छ

निर्माण व्यवसायलाई नै पारिवारिक ‘बिजनेश’ बनाएका रमेश शर्मा निर्माण क्षेत्रमा असल व्यवसायीमध्ये पर्छन् । सरकारको विकास अर्थात् पूँजीगत बजेटको करीब ६० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरूमार्फत नै खर्च हुन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च नै भएन भन्दै आएको छ । उनै शर्मासँग नेपालको विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण, निर्माण क्षेत्रका समस्या, यो क्षेत्रमा देखिएका बदमासीका साथै विकास निर्माणलाई गति दिन गरिनुपर्ने काम लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्साल र संवाददाता हिमा विकले शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका शर्मासँग गरेको कुराकानी । निर्माण व्यवसाय निकै बदनाम भयो नि । किन ? खाली बस्ने मानिसको बाहिर कुनै टिप्पणी हुँदैन । खासगरी हाम्रो देशमा केही गर्न खोज्ने मानिसलाई पछ्याउने र केही भेटिन्छ कि भनेर मिडिया लागिरहेको हुन्छ । मिडियाको यही कुराले होला, सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा पनि कर्मचारीहरू काम गरे बदनाम हुने र कहींकतै चिप्लने डर हुने, बरु काम नगरे जोगिने भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् । अर्काे कुरा, यसमा हाइटेकको प्रयोग त हुन्छ नै । तर सामान्य सिभिलको काममा साधारण मानिसले पनि आलोचना गर्ने ठाउँ भेट्टाउँछ । यसले पनि बदनामी हुने होला । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन । १/ २ जनाको गल्तीका कारण तमाम क्षेत्रले बदनामी पाएको पनि हुन सक्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन त्यसो भए दूधले नुहाउने कति छन् र ननुहाएका कति छन् ? खराबै गर्छु भनेर २/ ४ प्रतिशत लागेका पनि हुन सक्छन् । साथै नियम पुर्‍याएर नगर्ने ५/ ६ प्रतिशत हुन सक्छन् । हाम्रो देशको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को खरीद ऐन तथा यसका नियमावलीमा घटिघटाउ (कम बिड) लाई टेण्डर दिने प्रणाली लागू भएको छ । त्यसकारण घटीमा गइहालेपछि सकभर घरबाट रकम नलाग्नेतर्फ खोजी गर्ने भयो । त्यसको खोजी गर्ने क्रममा कहीं कतैबाट केही गर्न भ्याइहालिन्छ कि भन्ने सोचेको देखिन्छ । यसले केही गलत हुन सक्छ । लो बिडिङलाई टेण्डर दिँदा बचियो (सेफ) भन्ने मनस्थिति हुँदा कैयौं ठाउँमा यसले पनि बिगारेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनका मस्यौदाकारहरूले कम कबोललाई टेण्डर दिने हुँदै होइन भनी व्याख्या गरेका छन् । उत्कृष्टमध्ये कम कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिने भन्ने हो । तर त्यसको अपव्याखा भएको छ भनेर उहाँहरुबाट आएको छ । तपाईंहरूको भनाइ के हो ? यो एकदम ठीक हो । ऐनमै ‘लोएस्ट इभालुयटेड बिड’ र ‘लोएस्ट रेस्पोन्सिभ’ बिड भनी उल्लेख गरिएकाले घटीलाई नै टेण्डर दिने भन्ने कुरा कतै देखिँदैन । प्राविधिक मूल्यांकन त हुन्छ । १५/ २० जनाले टेण्डर हाल्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा त्यसमध्ये ५/ ७ जना पास भएका हुन्छन् । त्यसमा एकचोटि पास भएपछि कुनै विभेद गर्दैनौं भनिन्छ । नेपालमा परिणाम मूल्यांकनसम्ममा के चलन छ भने प्राविधिक मूल्यांकन र वित्तीय मूल्यांकन यी दुई ओटाको केही अंक जोडघटाउ गरेर निर्णय गरिन्छ । निर्माणमा पनि त्यही गरेको भए प्राविधिक मूल्यांकनमा राम्रो अंक पाएकोले काम पाउँथ्यो । तर, निर्माणमा पास अंक ल्याउने पनि पास र १०० ल्याउने उत्कृष्ट पनि पास भएको छ । दुईओटैलाई एउटै बास्केटमा राख्दा पनि बिग्रेको हो । हिजोको दिनमा अलिक बढी देखिन्थ्यो, अहिले अलिक कम देखिएको छ । ठेक्कामा केही हुनुभन्दा अगाडि नै अंक दिने गरिन्थ्यो । कर्मचारीलाई के लाग्छ भने अख्तियारको कारबाहीमा परियो भने जिन्दगी नै जान्छ भन्ने र अर्को यहाँ सधैं बस्ने होइन भनी निर्णय गर्ने देखिन्छ । यस्तै राजनीति पनि हाबी भएको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँच र चिनजानका हिसाबले प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुनै पर्‍यो भन्ने दबाब पनि हुन्छ । त्यसैले पनि निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायत काम गर्ने व्यवसायीहरूले देशमा १८ हजार निर्माण व्यवसायी आवश्यक पर्ने हो कि होइन अथवा यसलाई वस्तुगत अनुसार वर्गीकृत गर्ने हो कि भन्नेमा ध्यान दिइएको छ । ‘ए’ वर्ग हो भनेर सबैमा पोख्त भन्ने हुँदैन । ‘ए’ वर्ग हो भन्दैमा सबै गर्न सकिँदैन र अपग्रेड हुने मौका दिनुपर्छ । तर त्यस किसिमको संशोधन ऐन नियमावलीमा हुन सकेन । निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै चिनियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । लाइसेन्स वितरणको अवस्था के छ र ? नेपालमा कति निर्माण व्यवसायीहरू आवश्यक हो, कतिसम्मलाई लाइसेन्स दिँदै जाने हो स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले कस्तो भएको छ भने ‘ख’ वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो, त्यहाँ कस्तो भइदियो भने त्यहाँका मेयर, उपमेयरले भाइभतिजालाई लाइसेन्स दिएका छन् । तिनैमार्फत स्थानीय तहमा गएको रकम खर्चिएको छ । लाइसेन्स लिएका र कर तिरेकाले मात्रै काम गर्न पाउनुपर्‍यो । सरकारलाई हामीले स्पष्ट सुझाव दिएका छौं कि ५ करोडसम्मका ठेक्कामा त्यहींका निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुने मौका दिनुपर्छ । केन्द्रमा बस्नेले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गर्नु भएन । अर्काेतर्फ, जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले केन्द्रकासँग जेभी गरेर रातारात फड्को मार्छौं पनि भन्नु भएन । तपाईंकै कम्पनीको नाम पनि भ्याट नतिर्ने अर्को कम्पनीसँग जोडिएर आयो नि । यो के भएको हो ? ज्वोइन्ट भेञ्चर (जेभी) मा काम गर्दा कसैले कामको जिम्मेवारी लियो । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा एकजनाको मात्रै फोटो टाँसिन्छ । सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीको फोटो टाँसेपछि उहाँले एक्सन लिनुपर्ने थियो, त्यो गरिएन । हामीलाई समयमै बोलाएर पनि सोधिएन । यसमा जेभी थियो भनेर भ्याटबाट अर्काे साथीलाई पनि समयमा बोलाएर सोधिएन । अर्काे, सरकारी अधिकारीहरूबाट पनि अन्तरक्रिया हुन सकेन । कुनै पनि योजनामा कम्पनीको ५ वर्षको धरौटी रकम हुन्छ । सरकारी निकायले चाह्यो भने त्यसको रिकभरी गर्न सक्छ । योजनाका तथा सरकारी अधिकारीले समयमै काम नगर्ने तर १०औं वर्षपछि आएर सरप्राइज दिने गरी नाम निकालिन्छ । यो विडम्बना हो । त्यसो भए जेभीमा काम गर्नुभन्दा कम्पनी नै मर्ज गरेर काम गर्दा सजिलो हुने हो कि ? कम्पनीबीच जेभी गरी काम गर्दा एक कम्पनीले कुनै जिम्मेवारी नलिने, गुन लगाएर क्वालिफाइड हुन सहयोग गर्ने र त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी नहुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिइँदैन । द्वन्द्वको बेला म भारतमा टेण्डर हाल्न गएको थिएँ । त्यहाँ यदि कोही ज्वाइन्ट भेञ्चरमा जाने हो भने ज्वाइन्ट भेञ्चरका दुईओटै पार्ट आआफ्नो हिस्साअनुसार ग्यारेन्टी बनाएको हुनुपर्छ भनिएको थियो । यसको मतलब मैले केही प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा दिएँ भने त्यसमा जिम्मेवार हुन सकिन्छ नि । यहाँ यस्तो भएन । दोस्रो कुरा, सरकारी निकायहरूले पनि समयमा आफ्नो काम गरिदिएनन् । भ्याट त कसैले बुझाएनन् भनेर पन्छिने अवस्था हुँदैन । महीना - महीनामा बुझाउने हो नि । १ महीना आएन त्यो क्रम ६ महीनासम्म पुग्यो । त्यसमा मात्रै खोजी हुन्थ्यो, त्यो पार्टी (निर्माण व्यवसायी) ले धरौटी रकम निकाल्नुअघि नै मूल्यांकन हुन्थ्यो भने धरौटीबाट भ्याट रकम राजस्वमा खिच्न सकिन्थ्यो । आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । मर्जरमा जान सकियो भने स्वदेश तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्छ भन्ने हो ? ज्वाइन्ट भेञ्चरमा पनि दुवैलाई बराबरी दायित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्जरमा जान मान्छन्/ मान्दैनन् भन्न सकिन्न । किनभने बैंकहरूको मर्जर जस्तो (एउटै किसिमको प्रकृति हुन्छ) हुँदैन । ठेक्कापट्टामा कस्तो हुन्छ भने एउटा कम्पनीको भवनमा अर्काेको पुलमा त अर्काेको सडकमा बढी दक्षता होला, यसमा केही केही नमिल्न सक्छ । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुने गरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । यसका लागि कानूनमा के के कुराहरू संशोधन हुनुपर्छ ? ज्वाइज्ट भेन्चरका दुवै कम्पनीलाई बराबरीको दायित्व हुनेखालका प्रावधानहरू राख्नुपर्छ । जस्तै– दुवै कम्पनीको ग्यारेन्टी बराबर राख्ने, जतिओटा कम्पनी मिलेका हुन्, पान नम्बर लिनेबेला उनीहरूको फोटो टाँस्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ । मर्जरमा जाने हो भने बैंकको जस्तो गरेर जानुपर्छ । महासंघले पनि मर्जर कानून बनाउन माग गर्दै आएको छ । मर्जरमा एउटै मात्र भनाइ के हो भने दुईओटा कम्पनी मिलेपछि समग्रमा पीएल अकाउन्ट र अडिट रिपोर्टका साथै कार्य अनुभवको मूल्यांकन आउने गरी हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा उल्लेख्य प्रगति देखिंदैन । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने तर काम नगरी ‘होल्ड’ गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । किन होला ? होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । दुईओटा कुराले गर्दा होल्ड हुन्छ, तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो, निर्माण सामग्रीको मूल्य अधिक बढ्दा हुने हो । जस्तो कम बिडमा निर्माण गर्ने जिम्मा पाएकाले मूल्य बढ्दा केही समय काम ‘स्लो डाउन’ गर्न सक्छन् । केही समयअघि बजारमा डण्डीको भाउ प्रतिकेजी रू. ७५ थियो अहिले प्रतिकेजी रू. ९५ पुगेको छ । कन्ट्र्याक्टर आयोजनाहरू होल्ड गर्ने मनस्थितिमा त हुँदैन । तर यसरी मूल्य बढ्दा केही समय पर्खेको भने हुन्छ । अलि बुझेका प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरू ‘ओभर लो बिडिङ’ हटाउन भाषणमार्फत भन्नुहुन्छ । तर, यसलाई रोक्ने कुनै प्रावधान नहुँदा समस्या छ । जस्तै– अहिले लो बिड बढी जानाले इन्स्योरेन्स तिरेन भनेर बीमा समितिले एउटा दररेट नै तोकिदियो । यो गर्न पाइने कि नपाइने ? यो एक किसिमले कार्टेलिङ नै भयो । इस्टिमेटभन्दा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म वा १० प्रतिशत कति हो त सीमा ? त्यो सीमाभन्दा तल गयो भने त्यो टेण्डर स्वतः रद्द भन्ने हो कि ? तर भोलि त्यसको दुरुपयोग हुनु भएन । त्यसकारण प्रावधानहरू यस्तो बनाइयोस् कि समयमै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र खराब गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो नहुनाले जे गरे पनि हुने भएको छ । चीनमा भ्रष्टाचार भए पनि विकास उत्कर्षमा छ । त्यहाँ सरकारी निकायले सुपरिवेक्षणका लागि खटाउने अधिकारीलाई पनि उत्तिकै कारबाही गर्छ, जसरी निर्माण व्यवसायीलाई । प्रोजेक्ट नसकिँदासम्म प्रोजेक्ट म्यानेजर कतै जाँदैनन् । तर, नेपालमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै आयोजना निर्देशक पनि फेरिने र नयाँ आएकालाई बुझ्नै समय लाग्ने स्थिति छ । भेरिएसन गर्न पनि डराउने अवस्था हुन्छ । निर्माण व्यवसायीसँग आफूलाई चाहिने उपकरण नहुने, केही ठेक्का लियो अरूसँग माग्नुपर्ने र त्यो पनि समयमै नपाउने जस्ता कारणले पनि त निर्माणमा ढिलाइ भएको होला नि ? केही हदसम्म कसैले धेरै काम लिएको भएमा यस्तो हुन सक्छ । यसमा सरकारको नीति भएन । हामीले २/ ४ ओटा पासबुकको प्रणाली ल्यायौं । अहिले पनि महासंघले सल्लाह दिएको छ । सरकारले योभन्दा अगाडिको ऐनमा व्यवसायीको टर्नओभरको ७ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने नियम बनाएको थियो । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन हुँदै छ, त्यसमा अझ कम गराउन ५ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । काम ओगटियो भनेर पनि निर्माण व्यवसायीलाई सीमित गर्न खोजिएको होला । तर, त्यसको रेकर्ड सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन कार्यालय (पीपीएमओ) ले राखेन । श्रीलंकामा पासबुकको व्यवस्था छ । त्यसअनुसार कति गुणा काम लियो भन्ने तथ्यांक राखिन्छ । काम सम्पन्न भएको आयोजना कटौती गर्ने र नयाँ थप्दै जाने हो । यस्तै होस् भनेर नै नेपालमा पनि पीपीएमओलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखियो । तर, पीपीएमओमा जाने सचिवले फालिएको स्थानमा राखियो भन्ने हुँदा नीति नै बनेन । खरीद निकै प्राविधिक कुरा हो । पीपीएमओमा जाने सधैं अप्राविधिक भए । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा जाने प्राविधिक भए । तर प्राविधिक सचिव चाहिने पीपीएमओमा अप्राविधिक राख्दा समस्या जहाँको तहीं छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने, पेश्की रकम पनि लिने अनि त्यो रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने गरेको भनिन्छ नि ? यसमा के भन्नुहुन्छ ? हिजोको दिनमा त्यस्तो नभएको होइन । पेश्की रकमबापत २० प्रतिशत रकम दिने प्रचलन हिजोको दिनमा थियो । १ अर्बको ठेक्का पाउँदा त एकपटकमै पेश्की २० करोड आउथ्यो । १० करोड रकम जग्गामा लगायो भने पनि प्रोजेक्ट सकिँदासम्ममा घाटा पूर्ति हुने भन्दै कैयौं साथीहरू त्यसमा पनि लागेका थिए । अहिले पनि केही साथीहरू देखिन्छन् । ठेक्का चलाउन नसक्ने, तर उहाँहरूको सम्पत्ति प्रशस्त छ भन्ने सुनिन्छ । त्यही भएर होला सरकारले पनि पेश्की रकम घटाउँदै अहिले १० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसमा पनि ५ प्रतिशत तुरुन्त दिने र बाँकी ५ प्रतिशत भने कामको प्रगति १० प्रतिशत पुगेको प्रमाणका आधारमा दिने गरेको छ । तर, ५/ १० प्रतिशतको विकृतिले बाँकी ९० प्रतिशतले दुःख पाउनु भएन । अहिलेको प्रावधान १० प्रतिशत राखिएको छ । यसले पेश्की रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने समस्या नआउला । साइट क्लियर नगरी र वनसँग सम्बन्धित विषयहरू टुंगो नलगाई, अझ लागत इस्टिमेट नै नगरी, डिजाइन ड्रइङ समेत नभई ठेक्का लगाउने चलनले पनि निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको छ भनिन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ? लागत इस्टिमेट गर्दा साइटमा हुनुपर्ने विस्तृत वर्कआउट भयो कि भएन भन्ने हो । किनभने सार्वजनिक निकायले परामर्शदाता लगाएर बढीमा १ वर्ष लगाएर गरेको वर्कआउट त मिल्नुप¥यो नि । अहिले निर्माण व्यवसायीले भोगेको समस्या नै यही छ । शुरूमा छिटोछिटो ठेक्का लगाउने, साइटमा जस्ताको तस्तै मिल्दैन । सरकारको नियमले १५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन गर्न पाइँदैन । त्यसमा पनि मिलेमतो भयो कि भनेर हाकिमहरू डराउनुहुन्छ भने त्यहाँ १५ प्रतिशतको भेरिएसनले पनि नपुगेको हुन्छ । यसले गुणस्तरको काम हुँदैन । अहिले पनि ठीकसँग साइट क्लियर नभईकन ठेक्का लगाइन्छ । निर्माण व्यवसायी साइटमा जानुभन्दा अघि नै प्रोजेक्टको टोलीले जानकारी लिनुपर्छ । तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । साइट क्लियर नहुँदा राजधानीभित्रको चक्रपथको दोस्रो चरणको लाइनमा चिनियाँ कम्पनी आउन सकेको छैन । दातृ निकायहरूबाट हुने विकास निर्माणका काममा अझ संवेदनशील हुनुपर्छ । काम होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा नै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो, त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । साइट क्लियर नभएको ठेक्का गर्दैनौं भन्न निर्माण व्यवसायीले सक्दैनन् ? निर्माण व्यवसायीलाई हरेक कुरा कण्ठ हुँदैन । टेण्डरमा जम्मा ३० देखि ३५ दिन दिइएको हुन्छ, यो बीचमा साइट क्लियर छ, वा छैन थाहा हुने कुरा भएन । सतही रूपमा साइट एकपटक हेर्छन् । तर यसमा सीमा तथा रेखांकन थाहा हुँदैन । ठेक्का आह्वान गर्नु पहिला ६ वा ८ महीनासम्म परामर्शदाता राखेर ६ महीना बढी समय पाएका हुन्छन् । उनीहरूले किन ठीकसँग जानकारी दिनु हुँदैन ? कतिपय राजनीतिक कारणबाट ठेक्का लागिसकेको हुन्छ । ठेक्का लागे पनि बहुवर्षीय हुँदा ढिलोचाँडो बजेट आइरहने भयो । तर, अर्काे वर्ष नेता नहुँदा त्यो योजनामा बजेट आउने हो कि होइन, केही थाहा छैन । त्यसकारण पनि बजेट सुनिश्चितता गर्न बहुवर्षीय भनी ठेक्का लगाइदिहाल्ने कामले निरन्तरता पायो । यसले गर्दा दुःख पाउने निर्माण व्यवसायी नै हुन् । तपाईंले साइट क्लियर नभएका ठेक्का कत्तिको लिनु भएको छ ? हिजोको दिनमा नभएको होइन । शतप्रतिशत साइट क्लियरको अपेक्षा हामी पनि गर्दैनौं । ९० प्रतिशत छ भने पनि हामी साइट क्लियर भएको भन्छौं । मैले गरेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुको तौलिहवादेखि सूर्यनाकासम्म काम गरिरहेका छौं । त्यसमा बजार क्षेत्रमा साइट क्लियर गरिदिने विषय आउँदा खानेपानीको पाइपलाइन अण्डरग्राउण्ड रहेछ । त्यसलाई खाली गराउनभन्दा बजेट छैन भन्ने कुरा आयो । विद्युत्ले पोल हटाएन । खानेपानीले इस्टिमेट गरेर सम्पन्न गर्दासम्म डेढ वर्ष लागेको छ । कतिपय अवस्थामा क्लियर भएजस्तो देखिए पनि काम गर्न जाँदा लालपुर्जा छ भन्ने कुरा आउँदा मुद्दा खेपेको पनि छु । झापा र कपिलवस्तुमा मुद्दा खेप्नु परेको छ । विपक्षी हामीलाई बनाइन्छ । कहाँ कुन बेला मुद्दा हालिन्छ थाहा हुँदैन । स्टे अर्डर दिनुपुर्व दुवै पक्षसँग छलफल गरिनुपर्छ । यीलगायत राजनीतिक अराजकताले पनि काम गर्न गाह्रो छ । भुक्तानी नपाएको भन्ने पनि निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । कत्तिको छ यो समस्या ? यो समस्या अति नै छ । जस्तै– निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असारमा उद्घाटन गरेको वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवनको अन्तिम भुक्तानी अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं । यो भवन असारमा हस्तान्तरण भएको हो । विकास निर्माणको काम भएन भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको हुन्छ । अर्काेतर्फ त्यही विकास निर्माणका कामको बजेट समयमै निकासा हुँदैन । यस्ता अन्य स्थानमा पनि छ र अरू साथीहरूको पनि छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै पालादेखि कोभिडले निर्माण व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको हुँदा एकपटक यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत धरौटी रकमलाई बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा फुकुवा गरियोस् भनिएको थियो । त्यसबाट सरकारलाई पनि हानिनोक्सानी हुँदैन । उहाँले आश्वासन दिंदादिंदै जानुभयो । बरु विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा यो कुरा आएको थियो । पछि बजेट संशोधनमा यो विषय राखिएन । यद्यपि अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई बल्लबल्ल विश्वस्त पार्दा उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको जानकारी आएको छ । महासंघले हिसाब गर्दा अहिले झन्डै ४० अर्ब भुक्तानी हुन अझै बाँकी छ । निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन/ नियमहरू पूर्वाधार निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको तर्क व्यवसायीबाट आउने गर्छ । वास्तविकता यही हो ? यो वास्तविकता हो । २०६३ मा सार्वजनिक खरीद ऐन आयो । अहिले ऐन बनेको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि उचित किसिमले संशोधन हुन सकेको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायीको क्षमता रू. १ अर्ब भनेर राखियो । जस्तो, निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै निचियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । शर्मा, कालिका, लामा जस्ता निर्माण व्यवसायीले ७ अर्बसम्मको ठेक्कामा मदन भण्डारी राजमार्ग समयमै गरिएको छ, भनेपछि नेपाली निर्माण व्यवसायी अहिले १० अर्बसम्मका काम गर्न सक्षम छन् । तर, यो १ अर्बको सिलिङले के भइदियो भने श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भने जस्तो विदेशी निर्माण कम्पनीलाई जेभीमा राख्नुपर्ने, देशको रकम कमिशनको रूपमा उनीहरूले लैजानेपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा साथीहरू असाध्यै लो बिडिङमा काम गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा कसरी काम हुन्छ भनेर हामी आश्चर्यमा पर्छौं । जेभीको हकमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भनिए पनि अझै पनि जिल्ला–जिल्लामा काम गर्न जाँदा स्थानीय अप्ठ्याराहरू छन् । त्यसकारण हामीले निर्माणका ठूला कामहरू छाडेर १० अर्बदेखि १५ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशीहरू आउँदा नेपाली कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा जेभीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण हुने र अर्काे स्थानीय समस्याहरू समधानमा नेपाली कम्पनीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । यसले मात्रै पुग्दैन । अहिले भएको खरीद ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर निर्माण तथा ठूला खरीदका कार्यलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ । तपाईंले ठेक्का लिएको वीर अस्पताल त समयअगावै पूरा गरेर हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो । अरूले किन त्यस्तो गर्न नसकेको ? कि तपाईंसँग पनि ढिला भएका आयोजना छन् ? शर्मा एण्ड कम्पनी प्रत्यक्ष सहभागी नभएका तथा जेभीका निर्माणका केही परियोजना समयमै सम्पन्न नभएका पनि छन् । कैयौं आयोजनामा मैले प्रत्यक्ष हेरिरहेको हुन्छु । अहिले हामीले ३/ ४ ओटा मात्रै काम गरिरहेका छौं । हामी काम सीमित लिन्छौं र त्यस्तो कामलाई शतप्रतिशत नै दिएर सम्पन्न गरिएको छ । भौगर्भिक रूपमा समस्या भएकोबाहेक ढिला सम्पन्न भएका आयोजना छैनन् । कतिपय अवस्थामा कम्पनीको टर्नओभरका लागि पनि काम लिनुपर्ने हुन्छ । टर्नओभरको अनुपातबाट ठेक्का लिन पाइने भएको हुनाले यो पनि नराखी भएको छैन । ज्वाइन्ट भेन्चरमा राजनीतिक दबाब आउँछ भने कहिले ठूलाबडा ब्युरोक्रेट्सहरूको पनि दबाब आउँछ । जेभीमा पनि केही बलिया प्रावधानहरू राखिनुपर्छ । राजनीतिक वृत्तबाट चन्दालगायत अरु कस्तो खालको दबाब आउँछ ? चन्दाभन्दा पनि ‘तपाईंले केही गर्नुपर्दैन, यसलाई जेभीमा राखिदिनुस् भनेर दबाब आउँछ । ‘त्यसको जिम्मेवारी मेरो भयो, राम्रो र समयमै काम सम्पन्न गर्छ, कार्यकर्ता, सहयोगी हो’ भनेर उहाँहरूले दबाब दिनुहुन्छ । त्यस्तो दबाबबाट काम लिएकाहरूबाट समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या देखिन्छन् । कुनै पनि ठाउँमा घनिष्ठ साथी भनेर जेभी गर्दा पनि काम नहुने अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रका अरू समस्या के छन् ? कस्तो विडम्बना छ भने हामी पहाडैपहाडको देश भन्छौं । तर आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/ गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । सरकारको बजेटमा समेत यो विषय आएको थियो । खोलानालाबाट बालुवा, ननिकाल्ने भए ननिकालौं। तर यसले कति पुलहरूमा धक्का भएको छ ? सरकार तथा खानी विभाग छ । त्यसले गरेको पहिचानको आधारमा साइट क्षेत्रमा ५०–१०० किलोमिटरको पहाडबाट ढुंगा/ गिट्टी, बालुवा निकाल्न सक्छौं । भारतमा धेरैजसो यही गरिएको छ । गिट्टी, बालुवाको ठूलो समस्या छ । साइटमा जाँदा खोला देख्दा यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ । तर त्यहाँका स्थानीयहरूले दिँदैनन् । सरकारले सबै क्षेत्रमा छाडा छाडेको छ । कार्टेलिङ हुँदा सिमेन्ट तथा डण्डीको भाउ बढ्दो छ । यद्यपि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदा विगत वर्षदेखि एउटा निश्चित मूल्य छ । तर, डण्डीमा भने केही माग बढ्यो भने मूल्य बढाइहाल्छन् । सरकारले नीति तथा बजेटमा भन्सारको दररेट तलमाथि हुँदा पनि प्रभाव पर्छ । हामीकहाँ आयोजनाहरू बहुवर्षीय छन् । अस्थिर भन्सार दरले असर गर्छ । स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने जम्मा सातओटा उद्योग रहेछन् । उनीहरूको उत्पादनले त बजारको माग धान्दैन । अनि मूल्य बढाइन्छ र त्यसले अन्ततः फलामजन्य वस्तुको मूल्य महँगो पर्छ । गिट्टी, बालुवामा पनि वार्षिक रूपमा मूल्य बढाइएको छ । यो किसिमको व्यवहारले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । डिजेलमा भएको वृद्धिले पनि निर्माण व्यवसायी धराशयी हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले त्यसका दीर्घकालीन असर हेरेर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । बजेट पनि समयमै निकासा हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुखहरूले पनि समयमै बजेट निकासा गर्नुहुन्न । उचित कारण नदेखाउने हो भने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र उता आयोजना प्रमुख पनि सजायको उत्तिकै भागीदार हुनुपर्छ । चन्दाभन्दा पनि जेभीमा राखिदिनुस् भनेर राजनीतिक तथा ब्युरोक्रेट्सबाट दबाब आउँछ । निर्माण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव कत्तिको छ ? नेपालमा भवन बन्दा त्यसको फिनिसिङ गर्ने जनशक्ति कम छन् । अर्काेतर्फ सडक कालोपत्र गर्न र घरमा टायल राख्न विहार/ बंगालबाट कामदार नआई हुँदैन । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने भन्छौं । तर काम गर्ने मानिस पाइरहेका हुँदैनौं । उद्योग, निर्माणदेखि खेतसम्ममा जनशक्तिको अभाव छ । तर पनि बाहिर पनि जनशक्ति गएकै छन् । यसले गर्दा विभिन्न किसिमका ट्रेड स्कुलहरू खोल्न जरुरी छ । ६ महीनेसम्मका तालीम सञ्चालन गरौं न भन्ने मेरो सुझाव छ । हालै एक वर्षमै ३ पटकसम्म खरीद नियमावली संशोधन भएको थियो । अहिले पनि संशोधनको माग उठाइएको छ । यस्तो छिटो छिटो परिवर्तन किन गर्नु परेको ? त्यसबेला एउटै मात्र बुँदाका लागि नियमावली संशोधन भएको थियो । त्यसबेला भूकम्पले प्रभावित भएका आयोजनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाटै १ वर्षको म्याद थप्ने वचन आएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संशोधन गर्दा त्यसमा समयको स्पष्टीकरण नहुँदा यस्तो भएको हो । राजनीतिक उद्देश्यका लागि पनि संशोधनका विषय आउँछन् । अहिले संशोधनका लागि विभिन्न विकास मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीसँग पनि रायसुझाव मागिएको छ, समयसापेक्ष बनाउन पनि यो आवश्यक हो । निर्माण व्यवसायीहरू नै संसद्मा हुनुहुन्छ । यो पद उहाँहरूले दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने गरिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? उहाँहरूले के केमा दुरुपयोग गर्नुभयो प्रत्यक्ष त देखेको छैन । उहाँहरूले प्रत्यक्ष ठेक्का लिएको देखिएको छैन । तर कति ठाउँमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रस्ताव राख्न सहयोग गरेको होला । कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ– राजनीतिका लागि, तर व्यवसाय गर्नेले यही नै गर्ने हो । तर संसद्मा पनि बुझेको मान्छे त चाहिन्छ नै । प्रत्यक्ष रूपमा दुरुपयोग भएको भनेर आएको छैन । उहाँहरूले बोलेको कुराले खासै काम गरेको जस्तो देखिँदैन । निर्माणमै लागेका साथीहरूलाई अख्तियारका मुद्दा नचलेका होइनन् उहाँहरू भएकै बेला । सांसद भएको नाताले राजनीतिक पहुँच हुने भएकाले केही काम त गर्ला । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भन्नैपर्ने अरू केही विषय छन् कि ? नेपाल विकासोन्मुख देश हो । यहाँ विकासका गुञ्जायस धेरै छन् । हामीले जापान, अमेरिका जाँदा अब के पो विकास गर्नु छ र भन्छौं । तर, विकसित देशमा कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर कम देखिन्छ भने यहाँको जीडीपीले जुन किसिमले फड्को मारेको छ, त्यसमा मुख्य साथ निर्माण क्षेत्रकै छ । निर्माण क्षेत्रमाथि धेरै उद्योगहरू आश्रित छन् । यो क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा लिएर अपग्रेड गर्न जरुरी छ । हामीले भनेका छौं– कैयौं तालीम केन्द्रहरू खोलौं, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सृजना गरौं, ता कि स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण बन्छ भने अर्काेतर्फ विदेश जानेहरू पनि दक्ष भएर शीप सिकेर जान पाउँछन् । यी चिजहरूमा कहिले ध्यान दिइएन । निर्माण व्यवसायीहरूबाट यस्तै विषयका लागि भनेर हामीहरूका हरेक विलबाट सरकारले १० पैसा काटेर राख्छ र त्यो पैसा अहिले अर्बमा पुगिसकेको छ । त्यो पनि ऐन बनाउँदा हामीले नै राख्न लगाइएको हो । त्यसबेला म महासंघको अध्यक्ष हुँदा मलेसिया गएको थिएँ । त्यहाँ २५ पैसा काटिदो रहेछ र धेरै रिसोर्सका कामहरू हुँदा रहेछन् भने त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्दैनथ्यो । यहाँ यही शुरुआत गरिएको हो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, खाली कर्मचारी विदेश भ्रमण र अध्ययनका टोली जाने गर्छन् । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुनेगरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । सरकारको विकास बजेटको ६० प्रतिशत हामीमार्फत खर्च हुन्छ, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई लापरबाही रूपमा हेर्नु भएन । कसरी तल्ला तहका निर्माण व्यवसायीहरूलाई माथि अपग्रेड गर्ने र माथिकोलाई थप अपग्रेड गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशीहरू आएर नेपालको विकास गर्दैनन् । जस्तै, मलेसियाको ट्वीन टावरमध्ये एउटा विदेशी कम्पनीले बनाए पनि अर्काे टावर भने स्वदेशी कम्पनीले नै बनाएका हुन् । हो, यस तरिकाबाट स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई अपग्रेडको अवसर दिनुपर्छ । बाहिरबाट आउनेहरूले त नाफा हुँदा गर्छन् र घाटा हुँदा छोडेर जान्छन् । उनीहरू त कमाउन आउँने हो, दिगो विकासका लागि त यहींका उद्योगी, व्यवसायी हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ नीति नियमबाट यिनीहरू चोर हुन् भनेर बाँध्ने खालका नियम आउनु भएन । विकासमैत्री नीति नियमहरू आउनुपर्छ । नेपालकै लगानी भएका आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै काम पाउनुपर्छ । (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

विकास निर्माणको गति : ५ महीनामा पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्र

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीना बित्दासमेत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । सङ्घीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले शुक्रवार आयोजना गरेको विकाससम्बन्धी नीति तथा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र समाधानका उपायका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । कार्यक्रममा भौातिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च हुने गरेको बताइन् । प्राविधिक जनशक्ति अभाव, विना योजना बजेट छुट्याउनेजस्ता कारणले पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले बताइन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक खरीद नियमावली एक वर्षमा चारपटक संशोधन गरेर पनि विकास निर्माण आयोजनाको समस्या समाधान हुन नसक्नु दु:खद् रहेको बताए । १० जना निर्माण व्यवसायीका हातमा दुई तिहाइभन्दा बढी योजना रहने गरेकाले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको उनले सुनाए । विसं २००८ देखि नै पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्नुका कारणको अब खोजी गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको विचार थियो । सांसद भीम रावलले पूँजीगत खर्च बढाउन ठूला तीन आयोजना लिने निर्माण व्यवसायीलाई अरु नदिने गरी कानून निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ठेक्का लिनेले अर्कोलाई पेटी दिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद राधेश्याम अधिकारीले म्याद थपकै विषयलाई लिएर चारपटकसम्म खरीद नियमावली संशोधन गर्दा पनि समस्या समाधान नहुनुको कारण गहिरिएर खोजिनुपर्ने भनाइ राखे । सांसद दीनानाथ शर्माले विगत केही वर्षदेखिका आयोजनाका काम गुणस्तरीयरूपमा हुन नसकेको बताए । पञ्चायतकालमा भन्दा पनि गुणस्तरहीन विकास निर्माणका काम हुनुको कारण खोजी गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । समिति सभापति निरा जैरुले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने समस्या जटिल बन्दै गएकाले यससम्बन्धमा सबै सरोकार भएका निकाय र व्यक्तिलाई राखेर फेरि अर्को छलफल कार्यक्रम राखिने जानकारी गराइन्। विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा समस्या बढ्न थालेकाले समाधानमा समिति लागेको उनले सुनाइन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले १० ओटा यन्त्र देखाएर एउटै निर्माण व्यवसायीले १५५ ओटासम्म ठेक्का लिएपछि काम नहुने गरेको अनुभव सुनाए । निर्माण क्षेत्रका यस्ता समस्याले गर्दा पनि पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले खरीद नियमावलीका समस्या समाधान गर्न ११औं संशोधन हाल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताए । ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट हुँदा र डेढ खर्ब पुग्दा पनि उही जनशक्तिका भरमा काम गर्नुपरेको सचिव भण्डारीले सुनाए । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले मन्त्रालयले हालसम्म १३ प्रतिशत खर्च गरेको जानकारी गराए । विगत वर्षमा ४० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने गरिएकामा कामको गुणस्तरलगायत विषयमा गुनासो आएपछि यस वर्षदेखि सबै योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट गरिएको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा भइरहेकाले त्यो आएपछि धेरै समस्या समाधान हुन सक्ने बताए । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

विकास निर्माणको गति : ५ महीनामा पूँजीगत खर्च १५ % मात्र

पुस २४, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीना बित्दासमेत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । सङ्घीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले शुक्रवार आयोजना गरेको विकाससम्बन्धी नीति तथा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र समाधानका उपायका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । कार्यक्रममा भौातिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च हुने गरेको बताइन्। प्राविधिक जनशक्ति अभाव, विना योजना बजेट छुट्याउनेजस्ता कारणले पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले बताइन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक खरीद नियमावली एक वर्षमा चारपटक संशोधन गरेर पनि विकास निर्माण आयोजनाको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखद् रहेको बताए। १० जना निर्माण व्यवसायीका हातमा दुई तिहाइभन्दा बढी योजना रहने गरेकाले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको उनले सुनाए। विसं २००८ देखि नै पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्नुका कारणको अब खोजी गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको विचार थियो । सांसद भीम रावलले पूँजीगत खर्च बढाउन ठूला तीन आयोजना लिने निर्माण व्यवसायीलाई अरु नदिने गरी कानून निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। ठेक्का लिनेले अर्कोलाई पेटी दिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद राधेश्याम अधिकारीले म्याद थपकै विषयलाई लिएर चारपटकसम्म खरीद नियमावली संशोधन गर्दा पनि समस्या समाधान नहुनुको कारण गहिरिएर खोजिनुपर्ने भनाइ राखे । सांसद दीनानाथ शर्माले विगत केही वर्षदेखिका आयोजनाका काम गुणस्तरीयरूपमा हुन नसकेको बताए । पञ्चायतकालमा भन्दा पनि गुणस्तरहीन विकास निर्माणका काम हुनुको कारण खोजी गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । समिति सभापति निरा जैरुले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने समस्या जटिल बन्दै गएकाले यससम्बन्धमा सबै सरोकार भएका निकाय र व्यक्तिलाई राखेर फेरि अर्को छलफल कार्यक्रम राखिने जानकारी गराइन्। विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा समस्या बढ्न थालेकाले समाधानमा समिति लागेको उनले सुनाइन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले १० ओटा यन्त्र देखाएर एउटै निर्माण व्यवसायीले १५५ ओटासम्म ठेक्का लिएपछि काम नहुने गरेको अनुभव सुनाए। निर्माण क्षेत्रका यस्ता समस्याले गर्दा पनि पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले खरीद नियमावलीका समस्या समाधान गर्न ११औं संशोधन हाल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताए । ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट हुँदा र डेढ खर्ब पुग्दा पनि उही जनशक्तिका भरमा काम गर्नुपरेको सचिव भण्डारीले सुनाए । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले मन्त्रालयले हालसम्म १३ प्रतिशत खर्च गरेको जानकारी गराए । विगत वर्षमा ४० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने गरिएकामा कामको गुणस्तरलगायत विषयमा गुनासो आएपछि यस वर्षदेखि सबै योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट गरिएको उनले बताए। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा भइरहेकाले त्यो आएपछि धेरै समस्या समाधान हुन सक्ने बताए । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सार्वजनिक खरीद नियमावली : अध्ययनविनै पटकपटक संशोधन

काठमाडौं । सरकारले आफूखुशी सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने गरेको पाइएको छ । पर्याप्त अध्ययन नगरी सार्वजनिक खरीद नियमावलीको एउटै प्रावधानलाई सरकारले आफूखुशी पटकपटक संशोधन गर्ने गरेको हो । यसले सरकारी अधिकारीको विज्ञतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । २०७६ वैशाख ३० देखि पुस ४ सम्म ९ महीनाको अवधिमा मात्रै सरकारले चारपटक सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरेको पाइन्छ । चारैपटक नियम १२० मा रहेको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ । संशोधनपूर्व खरीद सम्झौताको म्याद थप गर्ने अधिकार विभागीय प्रमुखलाई असीमित रहेकोमा पहिलोपटक सम्झौताको २५ प्रतिशतसम्म विभागीय प्रमुखले र त्योभन्दा बढी शुरू सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी सचिवले म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । छैटौं संशोधन भएको १ महीना नबित्दै तत्कालीन जेठ २३ मा भएको सातौं संशोधनले शुरू सम्झौताको २५ प्रतिशत म्याद थप भई कार्य सम्पन्न नभएका सम्झौताको हकमा मन्त्रालयको सचिवले बढीमा १ वर्ष म्याद थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी त्यसै वर्षको साउन १६ मा भएको आठौं संशोधनले जेठ २३ अघि खरीद सम्झौता भई काम सम्पन्न हुन नसकी मन्त्रालय वा निकायका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीले १ वर्ष म्याद थप गरेको अवधिमा समेत कार्यसम्पन्न नभएमा कार्य सम्पादन जमानत वा धरौटी जफत गरिने र त्यसरी काम सम्पन्न नभएका कारण हुन गएको हानिनोक्सानी समेत असुलउपर गरी कालोसूचीमा राख्न कारवाही गरिने व्यवस्था गरेको थियो । पुनः पुस १४ मा नवौं संशोधन गरी आठौं संशोधनको आधारमा गरेको म्याद थपको अवधिमा समेत विशेष परिस्थिति वा अन्य उचित कारणले सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक म्याद थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी २०७७ वैशाख १५ मा दशौं संशोधन गरी संशोधन मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भई समयमै म्याद थपको लागि निवेदन दिन नसकेको निर्माण व्यवसायीलाई २१ दिनभित्र म्याद थपको निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी छोटो समयमै नियमावलीको एउटै प्रावधानमा पटकपटक संशोधन गरेको देखिँदा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण नगरी कानून संशोधन हुने गरेको देखिने महालेखाको हालैको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले लेखापरीक्षकका क्रममा अध्ययनविनै नियमावली संशोधन हुने गरेको पाइएकाले त्यसलाई सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नीतिगत अस्थिरताले विकासमा समेत असर पर्ने भएकाले सरकारले अध्ययनविनै पटकपटक नीतिगत निर्णय लिनु उचित होइन । पूर्वाधारविद् डा.सूर्यराज आचार्य बाहिरी मुलुकमा नीतिगत सुधार गर्नुपरे सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञको समूह बनाएर त्यो समूहले सूक्ष्म अध्ययन गरेर सरकारलाई दिएको सुझावका आधारमा मात्रै नीतिगत निर्णय लिइने बताउँछन् तर यहाँ ठेकेदार, संसद्, मन्त्री, कर्मचारीको स्वार्थमा पटकपटक नीति बदल्ने काम हुँदा विकासको कामसमेत प्रभावित हुने गरेको उनको बुझाइ रहेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीहरू सरकारी खर्चमा परदर्शिता ल्याउन बनाइए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । खरीद नियमावलीमा सम्बद्ध आयोजनाको प्रमुखलाई पर्याप्त अधिकार नै नदिई कस्ने प्रयास भएको उनी बताउँछन् । ‘संशोधनका नाममा पटकपटक कसैको स्वार्थमा ‘कस्ने’ प्रयास भइरहेको छ, त्यसको असर विकासको गतिमा देखिँदै गएको छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८