राजनीतिक दबाबमा महान्यायाधिवक्ता : खाँणविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन नै परेन

३० फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र यसअघिको प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्तक्षेपका कारण पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण विरुद्धको कानुनी प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । खाँणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण तीन महिनादेखि निर्णयविहीन बनेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय […]

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्चमा सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई हुँदै

नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालत, पाटनको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सन्दीपविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निवेदन दिएको थियो।...

सन्दीपलाई थुनामै राख्न निवेदन गरिँदैै

काठमाडौं, माघ १६ । जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने निर्णय गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले पुस २८ मा लामिछानेलाई २० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेश बदर गरी लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान […]

सन्दीपलाई थुनामै राख्न निवेदन गरिँदैै

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेश बदर गरी लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहितको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गर्ने भएको हो।...

सन्दीपलाई थुनामै राख्न निवेदन गरिँदैै

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेश बदर गरी लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहितको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गर्ने भएको हो।...

आइजिपी नियुक्ति विवादमा मुद्दाको सूचना नहुँदै सुनुवाइमा पुग्यो सरकारी पक्ष

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा रिट निवेदनको औपचारिक जानकारी नहुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्ने भएको छ । बुधबार उक्त मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित केही सरकारी वकिलले ‘छलफलमा सरिक हुन पाउँ’ भनी इजलासमा निवेदन दिएका हुन् । सामान्यतया: कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने पक्षले सुरुमा आफ्नो मात्रै भनाइ राख्ने चलन हुन्छ । […]

अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै भ्याकेट निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग सर्वोच्चमा

काठमाडौं, ३० चैत्र । जनप्रतिनिधि राजीनामा पछि मात्रै निर्वाचनमा जान पाउने आचारसंहिताविरुद्ध परेको निवेदनमाथि भ्याकेट निवेदन लिएर आज निर्वाचन आयोग सर्वोच्च अदालत गएको छ । आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत मंगलबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएको हो । आयोगको आचारसंहिताविरुद्ध सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले गत चैत्र ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । शेर्पाको […]

अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुग्यो आयोग

जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै निर्वाचनमा जान पाउने आचारसंहिता विरुद्ध परेको रिटमाथि भ्याकेट निवेदन बोकेर निर्वाचन आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । मंगलबार निर्वाचन आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो । यसअघि निर्वाचन आयोगले स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने आचारसंहिता लागू गरेको थियो । तर उक्त आचारसंहिता विरुद्ध सिन्