मौद्रिक नीतिमा बैंकको सीडी रेसियो ९५ प्रतिशत पुर्‍याउन सुझाव

कसिलो मौद्रिक नीति कार्यदिशाको नतिजा: बाह्य क्षेत्रमा सीमित सुधार, आन्तरिक धरातल कमजोर

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कर्जा–निक्षेप अनुपात ९५ प्रतिशत बनाउन सुझाव

कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)को निर्धारित सीमाभित्र रहन सकस महसुस गरेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले कर्जा निक्षेपको अनुपातलाई नै संशोधन गर्न सुझाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने अनुमान गर्दै यस्तो रेसियो ९० बाट ९५ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७९

तरलताको समस्या र मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सीडी रेसियो हटाउन बैंकरहरूले माग गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमाभित्र कायम गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा सहजता प्रदान मात्रै गरेको छ । यसबाट राष्ट्र बैंक सीडी रेसियो हटाउन तयार नभएको सन्देश गएको छ । साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको सीमामा समेत उसले केही परिवर्तन गरेको छैन । यसबाट राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रको वर्तमान परिदृश्यमा लोकप्रिय निर्णयभन्दा पनि अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार नीति लिन तयार रहेको सन्देश गएको छ । यद्यपि अहिलेको तरलता अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न भने राष्ट्र बैंक चुकेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा यसपटक निकै ढिला आएको छ । यसले राष्ट्र बैंक अलमलमा छ भन्ने देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चासो शेयरबजारमा केकस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेमा हुँदैन । मौद्रिक नीतिबाट उसले सम्बोधन गर्ने मुख्य विषय भनेको मुद्रास्फीति कसरी निर्धारित लक्ष्यभित्र सीमित राख्ने तथा विदेशी विनियम सञ्चिति कम हुन नदिने भन्ने नै हो । त्यही भएर मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लिएको कडाइको नीतिलाई उसले यथावत् राखेको छ । कडाइका कारण शेयरबजार ओरालो लागेको भनेर गभर्नरको आलोचना भइरहे पनि यसमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । त्यही भएर मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भएपछिको पहिलो कारोबारका दिन शेयरबजार ठूलो अंकले घटेको छ । मार्जिन प्रकृतिको कर्जा शेयरमा लगानीका लागिमात्र प्रवाह हुने होइन । खासमा शेयरमा लगानी गर्न शेयरधितोमा कर्जा दिने गरिँदैन । यो काम बैंकहरूको नभएर ब्रोकर कम्पनीहरूको हुन्छ । त्यसतर्फ भने यहाँ खासै काम भएको छैन । मौद्रिक समीक्षाले शेयरबजारको अपेक्षाभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा ध्यान दिएको छ जुन सकारात्मक मान्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले तरलताका लागि केही सहज बनाएर लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । कोरोनाबाट थलिएको व्यवसायलाई विभिन्न सुविधा दिएर उसले धेरैओटा व्यवसाय बचाएको पनि छ । तर, अहिले कोरोनाको संक्रमण दर निकै घटेको र त्रास पनि कम भएको अवस्थामा व्यवसाय विस्तार हुन थाल्दा कर्जाको माग ह्वात्तै बढेको छ । माग धान्न नसक्दा नै अहिले तरलताको समस्या चर्किएको हो । तरलता अभाव भएको बुझेर पनि राष्ट्र बैंकले लगानीका लागि स्रोतको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा ठोस व्यवस्था गर्न सकेको पाइँदैन । अहिले कर्जाको माग र आपूर्तिमा असन्तुलन छ । आगामी दिनमा यो झनै चर्कने सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बजारमा पैसा पठाएर राष्ट्र बैंकले सधैं तरलता पैदा गर्न सक्दैन । यसले गर्ने भनेको अल्पकालीन समाधान मात्र हो । त्यसैले तरलताको सदाबहार समस्या समाधान गर्न उसले ठोस र प्रभावकारी उपकरण ल्याउनुपर्थ्यो जसमा ऊ चुकेको छ । सुनचाँदी तथा विलासिताका वस्तुमा कडाइ गरेर विदेशी विनियम सञ्चितिमाथि परेको दबाव कम गर्ने उसको नीति पनि उपयुक्त नै देखिन्छ । सरकारले विकास खर्च ग¥यो भने प्रणालीमा पैसा आउँछ र तरलताको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ । तर, सरकारले खर्च गर्न नसकेको हुँदा स्थानीय निकायमा गएको पैसाको निक्षेपलाई निक्षेप मान्न आग्रह गरिएको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । यसलाई स्वीकार गरेको भए त्यो पैसा सीडी गणनामा प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो र तरलता केही समय सहज हुन्थ्यो । तर, यसले समाधान भने गर्दैन, अल्पकालीन समाधान मात्र दिन्छ । त्यो पैसा खर्च भएर जनतामा गई बैंकमा आउनुचाहिँ राम्रो हो । राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा यसपटक निकै ढिला आएको छ । यसले राष्ट्र बैंक अलमलमा छ भन्ने देखाउँछ । उसले लिने निर्णयले अर्थतन्त्रमा गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले उसले यस्तो अलमल देखाउनु हुँदैन थियो । जेहोस्, ढिलै गरी भए पनि मौद्रिक नीति त आयो तर यसले अहिलेको संकटलाई सम्बोधन गर्न भने सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

मौद्रिक नीतिको समीक्षा : ठूला लगानीकर्ताहरूको स्वार्थ पुरा भएन ४/१२ को सीमा कायमै, सीडी रेसियो पनि यथावत्

Ratopati कार्तिक २०७८

फाइनान्स र विकास बैंकभन्दा बढी ब्याजदरमा निक्षेप उठाउँदै वाणिज्य बैंक

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले उच्च मात्रामा राष्ट्र ऋण उठाउनुको साथै चालु मौद्रिक नीतिबाट सीसीडी रेसियो खारेज गर्दै सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा देखिन लागेको छ । राष्ट्र बैंकले साउन अन्तिममा ल्याएको मौद्रिक नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भदौ ८ गते ल्याएको परिपत्रमार्फत ८५ प्रतिशतको कर्जा–स्रोत...

बाह्रखरी श्रावण २०७८

अब बैंकहरुको नाफा घट्छ : भुवन दाहाल

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरुको नाफा निरन्तर घटि रहेकाले सीडी रेसियो कार्यान्वयनको मोडल संसोधन गर्न माग गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)ले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंकहरुको नाफा शेयर कारोबारका कारण बढेको बताए । शेयर कारोबारमा राष्ट्र बैंकले अघि सारेको सिमाका कारण बैंकहरुको नाफा अझै घट्ने बताए । उनले सीडी रेसियो कार्यान्वयनका लागि तीन चरण समेत प्रस्ताव गरे । पहिलो चरण पुससम्म ९२ प्रतिशत, दोश्रो चैतमा ९१ प्रतिशत र असारमा ९...

Lokaantar श्रावण २०७८

एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन शुरू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलवार एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेका अधिकांश व्यवस्थाको सम्बोधन गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमा सम्बोधन गरिएका व्यवस्थाहरूको मंगलवारदेखि नै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आगामी असार मसान्तभित्र नै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ८५ प्रतिशत सीसीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले पनि कतिपय बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । त्यस्ता बैंकहरूले सीडी रेसियो क्रमिक रूपमा घटाई आगामी असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपातमा ल्याउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । निर्देशनअनुसार सीडी रेसियो कायम गर्दा पूँजी कोष र पूँजी कोषको अंगका रूपमा रहेकोबाहेक ऋणपत्र, १ वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधिका लागि विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट ल्याएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न सक्नेछन् । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व जारी भएका ऋणपत्रलाई पनि आगामी असार मसान्तसम्मका निक्षेपका रूपमा समेत गणना सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । सीडी रेसियो गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको एकल ग्राहक शेयर धितो कर्जामा अधिकतम सीमा रू. १२ करोड निर्धारण गरेको छ । अब मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा १ जनालाई बढीमा रू. १२ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि एक बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन पाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा सीमाभन्दा बढी भए १ वर्षभित्र नै तोकिएको सीमामा ल्याउनुपर्नेछ । ऋणीले कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि वा आगामी १ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ, उक्त अवधिभित्र तोकिएको सीमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको भुक्तानी म्याद थप र पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कोरोना प्रभावित रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीमा परेको असर मूल्यांकन गरी त्यस्ता ऋणीहरूले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको दायित्वलाई १ वर्षसम्म म्याद थप गरिएको छ । कोरोना प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवाजस्ता बा≈य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीहरूको कर्जामा २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजलाई छुट्टै हिसाब राख्ने व्यवस्थालाई पनि एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी छुट्टै हिसाब राखिने ब्याजलाई २ वर्षको अवधिमा कम्तीमा ४ किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाबाट अतिप्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको प्रति सवारीसाधन रू. २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गरिनेछ । यस्तो थप कर्जाका लागि डेप्ट टु इक्युटी रेसियो र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य हुने छैन । ऋणीहरूले गत असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई÷ईक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज पछिल्लो निषेधाज्ञाका कारण नतिरिएको आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्नुपर्नेछ । बैंकहरूले सम्बद्ध ऋणीहरूको वित्तीय स्थिति मूल्यांकन गरेर म्याद थप गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ । राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीहरूलाई व्यवसायको मोडल परिवर्तन गर्न पनि बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । त्यस किसिमको परिवर्तनलाई कर्जाको दुरुपयोग, पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गणना पनि नगरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । प्रवाहित कर्जामध्ये कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीको कर्जाको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उनीहरूको व्यवसायमा ऋणीको लिखित अनुरोधमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य फरक ढंगले सञ्चालन गर्न चाहेमा २०७८ चैतभित्र व्यवसाय परिवर्तन गर्न सकिने बताइएको छ । भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्ने अवस्थामा मात्र बंैक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अनुरोधमा एक पटकका लागि व्यवसाय परिवर्तन गर्न दिने निर्देशनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न रू. १५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारीसाधन खरीद गर्न चाहेमा रू. २५ लाखसम्म कर्जा दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विप्रेषणलाई बैंक निक्षेपमा जम्मा गर्दा न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दु बढी ब्याज दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । राष्ट्र बैंकअनुसार बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंक निक्षेपमा राखेमा उक्त सुविधा प्रदान गरिनेछ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दरलाई ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्न स्थापना हुने उद्योगलाई आधार दरमा नै कर्जा दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संथाले कृषि, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) सञ्चालनका रू. १ करोडसम्म कर्जा दिनुपर्ने भएको छ । त्यस्तो कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याज निर्धारण गर्नुपर्नेछ । रू. २० लाखसम्म यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमीनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको ७ कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा त्यसको स्पष्ट कारण ग्राहकलाई लिखित रूपमा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

ऋण बिस्तार रोक्ने मौद्रिक नीति: ब्याज दर बढ्ने निश्चित, निजी क्षेत्रबाट 'अध्ययन' नगरी स्वागत

बीजमांडू आषाढ २०७८

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन

सरकार परिवर्तन र अध्यादेशबाट जारी बजेटको अन्योलका कारण रोकिएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विगत वर्षमा भन्दा केही ढिला गरी शुक्रवार सार्वजनिक गरियो । नेपालमा खास मौद्रिक नीति बनाउने खासै ठाउँ नरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति बैंकिङ व्यवसायको नियमनमा नै बढी केन्द्रित हुने गरेकोमा यसपटक भने केही नयाँ परिवर्तनकारी सोच लिएको देखिन्छ । तर, विगतमा जस्तै चालू आवमा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षको प्रभावकारितामा आशंका छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंक नीतिगत र अवधारणात्मक परिवर्तनतिर लाग्न थालेको संकेत पाइन्छ । कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन तथा थला परेका व्यवसायलाई जोगाउन उपयुक्त विभिन्न नीति चालू आवको मौद्रिक नीतिले लिएको छ । गत आवमा पनि लिइएका यस्ता नीतिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा चालू आवमा यसका नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ त्यसबाट नै लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने र अर्थतन्त्र केही मात्रामा भए पनि जोगाउन सकिने अवस्था आउँछ । समग्रमा मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने खालको भएको ठहर यसका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले बताएका छन् । यसबाहेक मौद्रिक नीतिले केही नयाँ विषयसमेत उठान गरेको छ जसले अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिन्छ । डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङ ल्याउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति यसको उदाहरण हो । डिजिटल करेन्सी ल्याउने भनेको बिट्क्वाइन जस्तो क्रिप्टोकरेन्सी ल्याउने होइन, भौतिक मुद्रालाई नै अभौतिक बनाउँदै लैजाने हो । यसको लागत कम पर्ने हुँदा अहिले विश्वका झन्डै ७ दर्जन मुलुक यसबारे अध्ययन गर्दै छन् भनिन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसका लागि अध्ययन गराउनु भनेको नीतिगत रूपान्तरणको उदाहरण हो । डिजिटल करेन्सी कार्यान्वयनमा आए त्यसले सम्भावनाका नयाँ ढोकाहरू खेल्छ । पेमेन्ट कम्पनीहरूबाट थप बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यसकारण यसलाई यथाशक्य शीघ्र कार्यान्वयन गराइनु आवश्यक छ । यद्यपि पेमेन्ट गेटवे बनाउने भनिएका कैयौं वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेबाट डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङमा छिटो काम होला भनेर विश्वासचाहिँ गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले अहिले लिइरहेको सीसीडी रेसियोका नीति हटाएर सीडी रेसियो मात्रै अपनाउने नीति लिएको छ । पहिला पनि सीडी रेसियो नै हेरिन्थ्यो । सिद्धान्ततः हुनुपर्ने पनि सीडी रेसियो नै हो । यस नीतिगत परिवर्तनले बजारमा थप तरलता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । केवाईसीको झन्झट हटाउन इ–केवाईसीमा जाने नीति राष्ट्र बैंकले लिने भएको छ । त्यस्तै केवाईसी मापदण्डलाई समान बनाउने कुरा पनि गरिएको छ । यी नीतिहरूबाट राष्ट्र बैंक नीतिगत र अवधारणात्मक परिवर्तनतिर लाग्न थालेको संकेत पाइन्छ । साथसाथै राष्ट्र बैंक बैंकहरूबीच मर्जर गराउने झन्डै १० वर्ष पुरानो आग्रहमा अझै अडिग रहे पनि यसमा केही परिवर्तित देखिन्छ । खासगरी वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकको रुचि रहेको देखिन्छ । बैंकहरू थोरै भए राम्रो भन्ने सोचाइ राष्ट्र बैंक र पूर्वकेन्द्रीय बैंकर एवं अन्य धेरै विज्ञ मानिएकाहरूको पनि देखिएको परिप्रेक्ष्यमा यो स्वाभाविक पनि हो । तर, बैंकहरूको संख्या बढी हुनुमात्र नेपालको बैंकिङको समस्या होइन । साथै, ठूला बैंक असफल हुने सम्भावना हुन्छ र त्यसो भए अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पर्न सक्छ भन्ने तर्कको भने अहिले सुनवाइ हुने सम्भावन देखिँदैन । चालू आवको मौद्रिक नीतिले आधार दर गणनाको विधि परिवर्तन गर्ने भएको छ । तर बैंक दर, वैधानिक तरलता अनुपात, अनिवार्य नगद अनुपात, ब्याजदर अन्तरजस्ता विषयमा कुनै परिवर्तन नल्याई, आधार ब्याजदरको गणना विधिमा भने परिवर्तन गर्ने बताएको छ र ब्याजदर कोरिडोर भने केही सा“घुरो बनाएकोे छ । समग्रमा सबैलाई खुशी पार्ने गरी चालू आवको मौद्रिक नीति आएको छ । यसलाई निजीक्षेत्रका सबैजसो संघसंस्थाले स्वागत गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउनु स्वाभाविक हो । तर, रोजगारी वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणजस्ता परस्परविरोधी नीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउन पक्कै पनि सहज हुनेछैन । तैपनि कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रयाससहित ल्याइएको यो नीति समग्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सीसीडी रेसियो खारेज, अब निक्षेपको ९० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न सकिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सीसीडी रेसियो खारेज गर्दै कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो तोकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) अधिकतम...

बाह्रखरी आषाढ २०७८

मौद्रिक नीतिमा बैंकको सीडी रेसियो ९५ प्रतिशत पुर्‍याउन सुझाव

सम्बन्धित सामग्री