सरकार परिवर्तन र अध्यादेशबाट जारी बजेटको अन्योलका कारण रोकिएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विगत वर्षमा भन्दा केही ढिला गरी शुक्रवार सार्वजनिक गरियो । नेपालमा खास मौद्रिक नीति बनाउने खासै ठाउँ नरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति बैंकिङ व्यवसायको नियमनमा नै बढी केन्द्रित हुने गरेकोमा यसपटक भने केही नयाँ परिवर्तनकारी सोच लिएको देखिन्छ । तर, विगतमा जस्तै चालू आवमा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षको प्रभावकारितामा आशंका छ ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंक नीतिगत र अवधारणात्मक परिवर्तनतिर लाग्न थालेको संकेत पाइन्छ ।
कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन तथा थला परेका व्यवसायलाई जोगाउन उपयुक्त विभिन्न नीति चालू आवको मौद्रिक नीतिले लिएको छ । गत आवमा पनि लिइएका यस्ता नीतिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा चालू आवमा यसका नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ त्यसबाट नै लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने र अर्थतन्त्र केही मात्रामा भए पनि जोगाउन सकिने अवस्था आउँछ । समग्रमा मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने खालको भएको ठहर यसका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले बताएका छन् । यसबाहेक मौद्रिक नीतिले केही नयाँ विषयसमेत उठान गरेको छ जसले अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।
डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङ ल्याउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति यसको उदाहरण हो । डिजिटल करेन्सी ल्याउने भनेको बिट्क्वाइन जस्तो क्रिप्टोकरेन्सी ल्याउने होइन, भौतिक मुद्रालाई नै अभौतिक बनाउँदै लैजाने हो । यसको लागत कम पर्ने हुँदा अहिले विश्वका झन्डै ७ दर्जन मुलुक यसबारे अध्ययन गर्दै छन् भनिन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसका लागि अध्ययन गराउनु भनेको नीतिगत रूपान्तरणको उदाहरण हो । डिजिटल करेन्सी कार्यान्वयनमा आए त्यसले सम्भावनाका नयाँ ढोकाहरू खेल्छ । पेमेन्ट कम्पनीहरूबाट थप बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यसकारण यसलाई यथाशक्य शीघ्र कार्यान्वयन गराइनु आवश्यक छ । यद्यपि पेमेन्ट गेटवे बनाउने भनिएका कैयौं वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेबाट डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङमा छिटो काम होला भनेर विश्वासचाहिँ गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
राष्ट्र बैंकले अहिले लिइरहेको सीसीडी रेसियोका नीति हटाएर सीडी रेसियो मात्रै अपनाउने नीति लिएको छ । पहिला पनि सीडी रेसियो नै हेरिन्थ्यो । सिद्धान्ततः हुनुपर्ने पनि सीडी रेसियो नै हो । यस नीतिगत परिवर्तनले बजारमा थप तरलता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । केवाईसीको झन्झट हटाउन इ–केवाईसीमा जाने नीति राष्ट्र बैंकले लिने भएको छ । त्यस्तै केवाईसी मापदण्डलाई समान बनाउने कुरा पनि गरिएको छ । यी नीतिहरूबाट राष्ट्र बैंक नीतिगत र अवधारणात्मक परिवर्तनतिर लाग्न थालेको संकेत पाइन्छ ।
साथसाथै राष्ट्र बैंक बैंकहरूबीच मर्जर गराउने झन्डै १० वर्ष पुरानो आग्रहमा अझै अडिग रहे पनि यसमा केही परिवर्तित देखिन्छ । खासगरी वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकको रुचि रहेको देखिन्छ । बैंकहरू थोरै भए राम्रो भन्ने सोचाइ राष्ट्र बैंक र पूर्वकेन्द्रीय बैंकर एवं अन्य धेरै विज्ञ मानिएकाहरूको पनि देखिएको परिप्रेक्ष्यमा यो स्वाभाविक पनि हो । तर, बैंकहरूको संख्या बढी हुनुमात्र नेपालको बैंकिङको समस्या होइन । साथै, ठूला बैंक असफल हुने सम्भावना हुन्छ र त्यसो भए अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पर्न सक्छ भन्ने तर्कको भने अहिले सुनवाइ हुने सम्भावन देखिँदैन ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिले आधार दर गणनाको विधि परिवर्तन गर्ने भएको छ । तर बैंक दर, वैधानिक तरलता अनुपात, अनिवार्य नगद अनुपात, ब्याजदर अन्तरजस्ता विषयमा कुनै परिवर्तन नल्याई, आधार ब्याजदरको गणना विधिमा भने परिवर्तन गर्ने बताएको छ र ब्याजदर कोरिडोर भने केही सा“घुरो बनाएकोे छ ।
समग्रमा सबैलाई खुशी पार्ने गरी चालू आवको मौद्रिक नीति आएको छ । यसलाई निजीक्षेत्रका सबैजसो संघसंस्थाले स्वागत गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउनु स्वाभाविक हो । तर, रोजगारी वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणजस्ता परस्परविरोधी नीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउन पक्कै पनि सहज हुनेछैन । तैपनि कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रयाससहित ल्याइएको यो नीति समग्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ ।
