कर्जा–निक्षेप अनुपात ९५ प्रतिशत बनाउन सुझाव

सीमाभन्दा बढी कर्जा बाँड्ने ६ बैंकलाई १५ करोड ३२ लाख जरिवाना

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा नाघेका ६ सहित सात वाणिज्य बैंकलाई जरिवाना लगाएको छ । जसमध्ये एक वाणिज्य बैंकले भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरेको विभागले जानकारी...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

कर्जा–निक्षेप अनुपात बढ्यो

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) वृद्धि भएको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट लगातार निक्षेप घटेसँगै सीडी रेसियोमा दबाब बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार शनिवार बैंकहरूको सीडी रेसियो ८५ दशमलव ७१ प्रतिशत पुगेको छ । फागुन मसान्तमा बैंकहरूको सिडी रेसियो ८५ दशमलव ६० प्रतिशत रहेकोमा चैत १ गते ८५ दशमलव ६९ प्रतिशत पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा कम कायम गर्नुपर्छ । गत सातादेखि बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप लगातार घटिरहेको छ । फागुन ३० गतेको तुलनामा चैत १ गते ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले निक्षेप घटेको थियो । त्यसपछि पुन: बढेको निक्षेप शनिवार घटेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत ३ गते शुक्रवार बैंक, वित्तीय संस्थासँग ५४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा चैत ४ गते शनिवार घटेर ५४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । यअअघि फागुन ३० गते मंगलवार बैंक, वित्तीय संस्थासँग ५४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा चैत १ गते बुधवार घटेर ५४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यसपछि बढेको निक्षेप शनिवार पुन: घटेको हो । वाणिज्य बैंकहरूबाट १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घट्दा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको भने स्थिर छ । शुक्रवार वाणिज्य बैंकहरूसँग ४७ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा शनिवार ४७ खर्ब ६३ अर्बमा झरेको छ । गत बुधवार भने वाणिज्य बैंकहरूसँग ४७ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो । यस्तै शनिवार विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको निक्षेप ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कायम छ । यसैगरी बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा शनिवार ४८ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छ । फागुन मसान्तको ४८ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबाट चैत १ गते ४८ खर्ब १२ अर्बमा झरेको कर्जा शुक्रवार बढेर ४८ खर्ब १३ अर्ब पुगेको थियो । शुक्रवारको तुलनामा शनिवार अन्तरबैंक ब्याजदर भने ७ दशमलव शून्य १ प्रतिशतबाट घटेर ७ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

ऋणपत्रलाई आगामी असार मसान्तसम्म सिडी रेसियोमा गणना गर्न पाइने

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आगामी असार मसान्तसम्म ऋणपत्रमार्फत आएको पुँजीलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो)मा गणना गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

बैंकहरुको सीडी रेसियोमा भएन सुधार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा सुधार गर्न सकेका छैनन् । बैंक वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित ९० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेको थियो । तोकिएको भन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्त भित्र तोकिएको अनुपात […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

६ महिनापछि बल्ल वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज बन्दै

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता ४९ अर्ब पुग्यो, कर्जा निक्षेप अनुपात ९१ प्रतिशतमाथि पुगेकोमा घटेर ८९ दशमलव ६४ मा सीमित साउनदेखि तीव्र तरलता अभाव झेलेको वित्तीय प्रणाली बिस्तारै सहज हुन थालेको छ ।...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७८

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किँदै, राष्ट्र बैंक भन्छ– ‘कर्जा प्रवाह नहुँदा समस्या देखियो’

Image Khabar आश्विन २०७८

कर्जा, निक्षेप असन्तुलनले ल्याएको तरलता संकट

केन्द्रीय बैंकले आफ्ना मौद्रिक औजारमार्फत बजारमा तरलता पठाइरहेको जनाए तापनि तरलताको समस्या समाधान हुन केही समय लाग्ने देखिन्छ । नेपालमा करिब-करिब हरेक चार वर्षमा लगानीयोग्य तरलता अभावको चक्र दोहोरिइरहेको पाइन्छ । सरकारले विकास खर्च नगरेको, रेमिट्यान्स आय घटेको वा कर्जा बढी प्रवाह भएको जेजस्ता कारण दिए तापनि हरेक चार वर्षमा आउने लगानीयोग्य तरलता अभावको चक्रलाई […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

मौद्रिक नीति लागूः बैंकहरूले २०७९ असारसम्म सिडी रेसियो ९० मा झार्नुपर्ने, दैनिक गणना हुने

सेतोपाटी श्रावण २०७८

सिडी रेसियोको नयाँ व्यवस्थाले तरलतामा पर्दैन प्रभाव : वित्तीय प्रणालीमा एक खर्ब ३७ अर्ब लगानीयोग्य पुँजी उपलब्ध

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

सिडी रेसियोको सीमा ताेकियो ९० प्रतिशत, सिसिडी खारेज

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सेतोपाटी आषाढ २०७८

कर्जा–निक्षेप अनुपात ९५ प्रतिशत बनाउन सुझाव

सम्बन्धित सामग्री