काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन शुरू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलवार एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेका अधिकांश व्यवस्थाको सम्बोधन गरेको छ ।
एकीकृत निर्देशनमा सम्बोधन गरिएका व्यवस्थाहरूको मंगलवारदेखि नै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आगामी असार मसान्तभित्र नै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ८५ प्रतिशत सीसीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
अहिले पनि कतिपय बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । त्यस्ता बैंकहरूले सीडी रेसियो क्रमिक रूपमा घटाई आगामी असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपातमा ल्याउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निर्देशनअनुसार सीडी रेसियो कायम गर्दा पूँजी कोष र पूँजी कोषको अंगका रूपमा रहेकोबाहेक ऋणपत्र, १ वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधिका लागि विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट ल्याएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न सक्नेछन् । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व जारी भएका ऋणपत्रलाई पनि आगामी असार मसान्तसम्मका निक्षेपका रूपमा समेत गणना सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । सीडी रेसियो गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको एकल ग्राहक शेयर धितो कर्जामा अधिकतम सीमा रू. १२ करोड निर्धारण गरेको छ । अब मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा १ जनालाई बढीमा रू. १२ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि एक बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन पाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
यस शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा सीमाभन्दा बढी भए १ वर्षभित्र नै तोकिएको सीमामा ल्याउनुपर्नेछ । ऋणीले कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि वा आगामी १ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ, उक्त अवधिभित्र तोकिएको सीमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ ।
कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको भुक्तानी म्याद थप र पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कोरोना प्रभावित रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीमा परेको असर मूल्यांकन गरी त्यस्ता ऋणीहरूले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको दायित्वलाई १ वर्षसम्म म्याद थप गरिएको छ ।
कोरोना प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवाजस्ता बा≈य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीहरूको कर्जामा २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजलाई छुट्टै हिसाब राख्ने व्यवस्थालाई पनि एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी छुट्टै हिसाब राखिने ब्याजलाई २ वर्षको अवधिमा कम्तीमा ४ किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोरोनाबाट अतिप्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको प्रति सवारीसाधन रू. २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गरिनेछ । यस्तो थप कर्जाका लागि डेप्ट टु इक्युटी रेसियो र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य हुने छैन । ऋणीहरूले गत असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई÷ईक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज पछिल्लो निषेधाज्ञाका कारण नतिरिएको आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्नुपर्नेछ । बैंकहरूले सम्बद्ध ऋणीहरूको वित्तीय स्थिति मूल्यांकन गरेर म्याद थप गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीहरूलाई व्यवसायको मोडल परिवर्तन गर्न पनि बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । त्यस किसिमको परिवर्तनलाई कर्जाको दुरुपयोग, पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गणना पनि नगरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । प्रवाहित कर्जामध्ये कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीको कर्जाको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उनीहरूको व्यवसायमा ऋणीको लिखित अनुरोधमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य फरक ढंगले सञ्चालन गर्न चाहेमा २०७८ चैतभित्र व्यवसाय परिवर्तन गर्न सकिने बताइएको छ । भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्ने अवस्थामा मात्र बंैक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अनुरोधमा एक पटकका लागि व्यवसाय परिवर्तन गर्न दिने निर्देशनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न रू. १५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारीसाधन खरीद गर्न चाहेमा रू. २५ लाखसम्म कर्जा दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विप्रेषणलाई बैंक निक्षेपमा जम्मा गर्दा न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दु बढी ब्याज दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । राष्ट्र बैंकअनुसार बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंक निक्षेपमा राखेमा उक्त सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दरलाई ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्न स्थापना हुने उद्योगलाई आधार दरमा नै कर्जा दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संथाले कृषि, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) सञ्चालनका रू. १ करोडसम्म कर्जा दिनुपर्ने भएको छ । त्यस्तो कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याज निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
रू. २० लाखसम्म यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमीनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको ७ कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा त्यसको स्पष्ट कारण ग्राहकलाई लिखित रूपमा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
