पाँच वर्षमा बेरुजु रकम दोब्बरभन्दा धेरै

नवलपुरका स्थानीय तहको बेरुजु रु ४९ करोड ६१ लाख

नवलपुर । नेपालकै कान्छो जिल्लाको रुपमा रहेको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरका स्थानीय तहको बेरुजु रकम रु ४९ करोड ६१ लाख २९ हजार पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो चार वर्षमा जिल्लाका आठ स्थानीय तहको बेरुजु रकम बढेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु विनयी त्रिवेणी […]

Prashasan आषाढ २०७९

अनुदान वितरणमा अनुगमन भएको पाइएन

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बेरुजु रकम चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो एक वर्षमा नै बेरुजु एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँले बढेको देखाएको छ । संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरू तीन हजार २ सय ८७ को २८ खर्ब […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

पाँच वर्षमा बेरुजु रकम दोब्बरभन्दा धेरै

‘अहिले केही कागजपत्र जम्मा गरेर हुने नियमित बेरुजु फस्र्योटबाहेक अन्यका हकमा कसैको चासो देखिँदैन,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘बेरुजु फस्र्योटको जिम्मेवारी कार्यालय र लेखा प्रमुखलाई तोक्ने काम मात्र भएको छ। फस्र्योट नगरे सामान्य कारबाह...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

तनहुँका स्थानीय तहको बेरुजु ३२ करोड, कुन स्थानीय तहको कति ?

तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २७७÷७८ मा रु ३२ करोड भन्दा बढी बजेट अनियमित तरिकाले खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका दश स्थानीय तहको बेरुजु रकम उक्त आर्थिक वर्षमा रु ३२ करोड ४० लाख ९४ हजार रहेको छ ।दश स्थानीय तहको रु १२ अर्ब ७६ करोड २२ लाख ५० हजारको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक विन्दु विष्टले जानकारी दिए । जिल्लाका स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्ष भन्दा यो अवधिमा बेरुजु रकम केही घटेको छ ।

Ratopati जेष्ठ २०७९

तनहुँका स्थानीय तहको बेरुजु रु ३२ करोड

दमौली । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २७७/७८ मा रु ३२ करोड भन्दा बढी बजेट अनियमित तरिकाले खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका दश स्थानीय तहको बेरुजु रकम उक्त आर्थिक वर्षमा रु ३२ करोड ४० लाख ९४ हजार रहेको छ । दश स्थानीय तहको रु १२ अर्ब […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु डेढ अर्ब नाघ्यो

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम डेढ अर्ब नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम एक अर्ब २३ करोड तीन लाख १० हजार रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा बढेर एक अर्ब ५४ करोड ९३ लाख पुगेको हो ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाबाट ३३ अर्ब ५० करोड ४५ लाख ८६ हजार र समिति तथा अन्य संस्था एक अर्ब ९९ करोड ३२ लाख ५९ हजार गरी ३५ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख ४५ हजारको लेखापरीक्षण भएकोमा ७

Ratopati जेष्ठ २०७९

बेरुजु रकम ५ खर्ब रुपैयाँ नजिकै, अघिल्लो अर्थिक वर्षमा थपियो १ खर्ब १५ अर्ब

काठमाण्डाै - सरकारको बेरुजु रकम झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेकाे छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म नेपालको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको लेखा परीक्षणबाट १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । महालेखाले अघिल्लाे आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६ सय ६५ वटा सरकारी निकायको ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा यो बेरुजु...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सवा २५ अर्ब बेरुजु

काठमाडौं, पुस १९ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षमा ह्वात्तै बेरुजु रकम बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशन […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

स्थानीय तहको खर्च अपारदर्शी, बेरुजु रकम बढ्दै

म्याग्दी– जिल्लाका छ वटै पालिकामा अनियमितताले बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ। विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो। त्यस्तै कानुनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि बेरुजु बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा यहाँका स्थानीय तहमा रु. आठ करोड ५५ लाख २७ हजार बेरुजु रहेको महालेखा […]

Khabarhub श्रावण २०७८

पाँच वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी बेरुजु

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका कमीकमजोरी र त्रुटि सरकारले नसच्याउँदा बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै साढे दुई गुणाभन्दा बढीले बेरुजु रकम बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गल्ती कमजोरी औंल्याइए पनि सरकारले त्यसलाई सुधार गर्न चासो नदिँदा तथा सुधार्न नसक्दा समग्र बेरुजुको मात्रा बढ्न गई […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

पाँच वर्षमा बेरुजु रकम दोब्बरभन्दा धेरै

सम्बन्धित सामग्री