कारोबार दैनिक

आषाढ २०७९

अनुदान वितरणमा अनुगमन भएको पाइएन

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बेरुजु रकम चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो एक वर्षमा नै बेरुजु एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँले बढेको देखाएको छ । संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरू तीन हजार २ सय ८७ को २८ खर्ब […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चिनीमा सधैंको बेथिति

सरकारले उखुखेती, चिनी उत्पादन र आयातसम्बन्धमा स्पष्ट नीति लिन नसक्दा उपभोक्ता सधैं मर्कामा पर्ने गरेका छन् । अहिले बजारमा चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढाइएको छ जसले गर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् भने सरकार मूकदर्शक बनेको छ । दशकौंदेखि चिनीमा यस्तै समस्या दोहोरिइरहने भए पनि र समाधानको सहज उपाय भए पनि सरकारले समाधानमा पहल गरेको देखिँदैन । समस्या बल्झाइरहँदा सरकारी कर्मचारीले लाभ पाउन सक्ने भएकाले हुन सक्छ, थिति बसाल्न सरकारले कहिल्यै ठोस कदम चालेको देखिँदैन । नेपालको बजारमा चिनीको आपूर्ति तीनओटा माध्यमबाट हुने गरेको छ । पहिलो हो : नेपालको आन्तरिक उत्पादन । नेपालमा वार्षिक झन्डै ३ लाख टन चिनीको माग रहेको छ भने त्यसका आधा जति आपूर्ति स्वदेशी उत्पादनबाट हुने गरेको छ । सरकारले सही थिति नबसालेकै कारण क्रमश: चिनी कारखाना बन्द हुँदै छन् भने उखुखेती पनि बढ्न सकेको छैन । सरकारले उखु किसानको समस्या र उत्पादकको समस्या दुवैलाई सहज हुने खालको समाधान निकाल्न सकेन वा चाहेन । त्यही कारण अहिले उखुको मूल्य पाइएन भन्ने गुनासो उखु किसानको रहेको छ भने आफ्नो उत्पादन विक्री नभएकाले किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन समस्या भएको उद्योगीको भनाइ छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादनमा देखिएको समस्या समाधान गरिँदैन चिनीको समस्या रहिरहने देखिन्छ । सरकारी कम्पनी नेशनल साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरीद गरिदिने हो भने चिनी मिलका समस्या केही हदसम्म कम हुन सक्छ । बजारमा चिनीको मूल्य बढ्दा यी सरकारी कम्पनीले आफ्नो चिनी बजारमा पठाउँदा मूल्यमा हस्तक्षेप हुन्छ । चिनी आपूर्तिको दोस्रो माध्यम आयात हो । उखुखेतीको उत्पादन चक्रमा कुनै वर्ष बढी र कुनै वर्ष कम हुने गर्छ । त्यसैअनुसार चिनीको उत्पादन प्रभावित हुन्छ र मूल्यमा तलमाथि भइरहन्छ । त्यसैले सस्तो भएको वर्ष बढी चिनी खरीद गरेर भण्डारण गर्न सकिन्छ । अर्को, चिनीको आयात गर्ने कम्पनीले कति मूल्यमा कति परिमाणको चिनी आयात गरेको हो, त्यसको विद्युतीय अभिलेख राख्ने हो भने कार्टेलिङ गरी मूल्य बढाउन रोक्न सकिन्छ । यसले अनुगमन प्रणाली पारदर्शी बनाउँछ । तर, सरकार यस्तो प्रणाली बनाउनै चाहँदैन किनभने प्रणाली बन्यो भने त्यसमा कर्मचारीले आफूखुशी गर्न मिल्दैन । नेपालमा हरेक सरकारी निकायमा यो प्रवृत्ति देखिन्छ । नियम र प्रणाली बसेमा आफू पनि बाँधिनुपर्छ र मनपरी गर्न पाइँदैन भन्ने सोचले यसमा काम गरेको देखिन्छ । सरकार यस्तो प्रणाली बनाउनै चाहँदैन किनभने प्रणाली बन्यो भने त्यसमा कर्मचारीले आफूखुशी गर्न मिल्दैन । चिनी आपूर्तिको तेस्रो माध्यम भनेको चोरी पैठारी हो । नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना भएका कारण भारतबाट चिनी चोरी पैठारी हुन्छ । भारतमा सरकारी अनुदान र बीउबीजन आदिमा सहयोगका कारण उखु नेपालमा भन्दा केही सस्तो पर्छ । त्यसमा पनि भारतका चिनी मिलले चिनीका अतिरिक्त मदिरा आदि सहउत्पादनहरू गर्दछन् जसले गर्दा चिनीमा कम मार्जिन राख्दा पनि मिलहरूलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले सस्तो भारतीय चिनीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अहिले चिनीमा देखिएको समस्याको जड यही हो । भारतको सस्तो चिनी चोरीबाट नेपाल भित्रिए पनि नेपाली उत्पादनभन्दा पनि महँगोमा विक्री भइरहेको छ । सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न नसक्दा नै सस्तो चिनी चोरी बाटोबाट भित्रिएर नेपाली चिनीभन्दा महँगोमा विक्री भएको हो । सरकारले जति नै गरे पनि चोर बाटोबाट हुने आयात रोक्न सक्दैन । साइकलमा राखेर रातारात पारि भारतबाट चिनी ल्याइन्छ र नेपालमा ल्याएर मुलुकभर वितरण हुन्छ । सरकारी अनुगमन तीव्र र सही ढंगमा हुने हो भने चोरीबाट भित्रिएको चिनी समात्न त्यति कठिन हुँदैन । तर, सरकारलाई यसमा चासो छैन किनभने ऊ उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार रहेको देखिँदैन । यसको समाधान के त ? पहिलो त नेपाली उत्पादन नै सरकारले किनेर आपूर्ति प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । अर्को, चिनीको खपत कति हुन्छ, थोक व्यापारीले कति चिनी आयात गरे र तिनले कुनकुन खुद्रा पसलेलाई विक्री गरे भन्ने तथ्यांक प्रणाली बनाउनुपर्छ जसले गर्दा चोरीको चिनी ठूलो परिमाणमा बजारमा आउन सक्दैन । सानोतिनो परिमाणमा चोरबाटोबाट आएको चिनीले बजार मूल्यमा खासै असर पार्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले चिनीमा रहेको बेथिति हटाउन सरकारले पारदर्शी आयात र वितरण प्रणाली व्यवस्था गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अनुदानमा अनुकरणीय बन्दै एनएलएसआईपी परियोजना

काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक कति दूध उत्पादन हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन । हालै सार्वजनिक एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा बर्सेनि भैंसीको संख्या घटिरहेको छ भने दूध उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ । उक्त तथ्यांक अनुसार नेपालमा दूध दिने भैंसीको संख्या १६ लाख ३० हजार ६ सय ४२ छ । कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०२३ मा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १३ लाख ८० हजार ६ सय मेट्रिक टन भैंसीको दूध उत्पादन भएको थियो । सो वर्ष दुधालु भैंसीको संख्या १६ लाख ३५ हजार ४ सय ९२ थियो । तर, आव २०७८/०७९ मा दूध दिने भैंसीको संख्या ५ हजारले घटेर १६ लाख ३० हजार ६ सय ४२ पुगेको छ । यस अवधिमा ३८ हजार मेट्रिक टनले दूध उत्पादन बढेर १४ लाख १९ हजार ४ सय १२ मेट्रिक टन भएको देखिन्छ । भैंसीको संख्या घटे पनि दूध उत्पादन वृद्धि हुनुको कारण नश्ल सुधार हुनुलाई मानिएको छ । सरकार तथा सहयोग नियोगको सहकार्यमा नेपालमा विभिन्न जातका राँगा ल्याई सेक्स सिमेन किसानसमक्ष पुर्‍याउने प्रयाससमेत भइरहेको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी)ले पनि यसमा सघाइरहेको छ । ५५ मिलियन ऋण सहयोगमा दूध, मासु र पस्मिना गरी तीन श्रृङ्खलामा अनुदान सहयोगसहित देशका २८ जिल्लामा उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेको आयोजनाले कोरिया अमेरिका लगायतका मुलुकबाट नश्ल सुधारका लागि राँगा, साँढे तथा बोका नेपाल ल्याई सिमेन संकलन गरी किसानलाई वितरण गर्न सघारहेको हो । त्यस्तै आयोजनाले अत्याधुनिक ल्याब निर्माणका लागि उपकरण खरीद/जडान र पशु अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाले पोखरा र लाहानमा अत्याधुनिक ल्याब सहितको भवन निर्माण गरेको छ भने २८ स्थानीय तहमा पशु अस्पताल निर्माण गरेको छ । आयोजनाले सञ्चालन गरेका उपआयोजनामा हाल उन्नत जातका गाई-भैंसीपालन गरिएको छ । आयोजनाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा नवलपरासी पूर्वको गैंडाकोटमा उपआयोजना सञ्चालन गरिरहे‍को मुकुन्द सेन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले आयोजनाको मिडिया अनुगमनमा पुगेका पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पहिले दैनिक ९ हजार लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएको संस्थाले हाल १४ हजार लिटर उत्पादन गर्दै आएको जानकारी दिए । यस उपआयोजनामा एनएलएसआईपीले दाना उद्योग स्थापनाका लागि ९७ लाख ३६ हजारभन्दा बढी रकम अनुदान दिएको छ । आफ्नै दाना उद्योगबाट दाना उत्पादन हुँदा किसानलाई कम लागतमा गुणस्तरीय दाना दिँदा उत्पादनमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । यस्तै चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा सञ्चालित उपआयोजना न्यू एग्रिकल्चर पशु फार्म सञ्चालन गरिरहेका दिनेश खतिवडाले उन्नत जातकै भैंसी पालिरहेका छन् । उनका अनुसार आयोजनाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग, २० प्रतिशत स्वलगानी र ३० प्रतिशत वित्तीय लगानीमा आयोजना शुरू भएपछि उत्पादन वृद्धि भएको बताए । 'आयोजना लागू भएपश्चात मैलै दैनिक झण्डै ६०० लिटर दूध विक्री गरिरहेको छु । यो भनेको ६०० परिवारलाई नै पुग्ने दुध हो । एउटा मात्रै यस्तो आयोजना हुने हो भने एउटा वार्डलाई एउटै फर्मको दूधले पुग्छ । यसले आयातलाई पनि घटाएको छ,' उनले थपे । आयोजना काम गर्ने मान्छेका लागि अति नै सहयोगी बनेको उनको बुझाइ छ । 'जुन अवधारणा आयोजनाले अगाडि सारेको छ, यसले काम गर्नेले मात्रै पाउन सक्ने तर अन्यलाई मुस्किलै छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु,' उनले भने । उनका अनुसार यसमा ३ ओटा निकायको सहलगानी रहने पक्ष राम्रो छ । 'एक मेरै २० प्रति‍शत लगानी छ भने म जिम्मेवार हुनै पर्‍यो, अर्को बैंकले ऋण लागानी गरेको छ, जसको कारण निरन्तरको अनुगमन रहने र आयोजनाले पनि विभिन्न समयमा अनुगमन गर्ने हुँदा यो मोडल राम्रो छ,' उनले भने, 'स्थानीय तह र सरकारका अन्य निकायले पनि यो मोडल अपनाउँदा अनुदान खेर जाँदैन ।' ८ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दा साइलेस भण्डार थिएन, गोठ राम्रो थिएन, अफिस थिएन । तर, आयोजनाका कारण व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुगेको उनको बुझाइ छ । 'मैले हेटौंडामा गाई पाल्ने प्रयास गरेको थिएँ । तर, सफल हुन सकिनँ । तर, अहिले आयोजनासँग जोडिएपछि थाहा भयो- आहार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा असफल भएको रहेछु,' उनले भने । 'संरचनामा ठूलो लगानी गर्ने पशु व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने आहार व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने तथा नाफा घाटाका बारेमा समेत लेखा राख्न नजान्ने कारण असफल भएको रहेछ भन्ने कुरा आयोजनाले सिकायो,' उनले भने । हाल उनीसँग १३५ भैंसी छन् । आयोजनाको सहयोगमा १५ गाई र १५ भैंसी किनेको र एउटा सुधारिएको गोठ निर्माण गरेको उनले बताए । आयोजनाको लगानीसहित हाल साढे २ करोड लगानी गरेका छन् उनले । हाल उनले मासिक कम्तीमा २ लाख नाफा गर्ने गरेको बताए । उनलाई आयोजनाले यान्त्रिकीकरणमा समेत सहयोग गरेको छ । चितवनकै देवनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष रत्नमणि न्यौपानेका अनुसार स्थापनाकालमा मात्रै १५० लिटर दूध संकलन शुरू गरेको संस्थाले हाल दूध संकलनमा मात्रै नभई विविधीकरणतर्फ लागेको छ । आयोजनाको यान्त्रिकीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रदान गरिएको अनुदान रकमबाट दूध पास्चराइज गर्ने तथा दही-माेही, पनिर, चिजलगायत उत्पादन गरी आफ्नै नाममा ब्राण्डिङ गरी विक्री गरिरहेको छ भने दैनिक १५ सय लिटर दूध संकलन गरिरहेको छ । 'हामी ढिलो-चाँडो विविधीकरणमा जानै पर्ने थियो । हाम्रो लक्ष्य पनि थियो । तर, सकिरहेका थिएनौं । आयोजनासँग जोडिएपछि प्राविधिक सहयोग पायौं, जसले गर्दा हामी आफ्नै ब्राण्ड देव दूधका नाममा बजारमा गएका छौं । आयोजनाले दिने अनुदान त छँदै छ त्योभन्दा ठूलो कुरा प्रविधि र प्राविधिक ज्ञान हामीमा थिएन, यसमा ठूलो सहयोग मिल्यो,' संस्थाका अध्यक्ष न्यौपानेले पत्रकारहरूसँग भने, 'अफ्ठ्यारा धेरै आए । तर, हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट थियो र उद्देश्य पूर्ति गर्न सफल पनि भएका छौं ।' त्यस्तै चेतनशील दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था हेटौंडा-१७ का अध्यक्ष महेश बजगाईंले आयोजनाबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालन भएको उपआयोजनाका कारण दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको बताए । आयोजनाले दिएको ज्ञानका कारण किसान थप उत्पादनमा जोडिएको तथा विदेशबाट फर्केका युवासमेत यही पेशामा लागेको उनले बताए । 'आयोजनाको मोडेल र व्यवस्थापन अनुसार सञ्चालन भएका फर्मका कारण अन्य किसानले पनि फलो गरेका छन्,' उनले भने, 'त्यति मात्रै होइन, यो हेरेर विदेशिएका युवा पनि आकर्षित भएका छन् ।' संस्थाकै संकलन केन्द्रमा भेटिएका किसान सीताराम बाँस्तोलाले पहिले पनि पशुपालन गरेको तर सफल हुन नसकेपछि विदेशिएको बताए । तर, फेरि नेपाल फर्केर सोही काम गर्न थालेको उनले बताए । 'पहिले पनि गरेकै हो, सफल भइएन । अहिले भने अनुदान रकमले भन्दा पनि सिकेकै ज्ञानले राम्रो भएको छ,' उनले भने । त्यस्तै मकवानपुरको मनकामना दुग्ध उत्पादक संस्थाका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद दाहालले यो आयोजनाले उद्यममा जान चाहानेहरूका लागि राखेको प्रस्तावमा छनोट भई संस्थालाई उद्योगको रूपमा विकास गरिएको बताए । दूध संकलन गरी जिल्ला सहकारी संघलाई विक्री गर्दै आएको यस संस्थालाई आयोजनाले विविधीकरणमा जान सहयोग पुगेको उनले बताए । आयोजनाले दुग्धजन्य वस्तु प्रशोधन तथा उत्पादनमा सहयोग गरेको छ । उद्योगले हाल दूध, दही, मोही, चिज, घ्यू ,छुर्पी, खुवा उत्पादन गरी मनकामना दूधको नाममा ब्राण्डिङ गरी विक्री गरिरहेको छ । हाल संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको उद्योगलाई प्राविधिकको कमी भएकाले त्यससम्बन्धी तालिमको व्यवस्था मिलाइदिन आयोजनासँग अध्यक्षले माग गरेका थिए । आयोजनाका कृषि-अर्थविज्ञ सुशील खड्काले यही असारमा आयोजनाको सम्पन्न हुने तर निरन्तर अनुगमन भने भइरहने बताए । आयोजना असारमा सकिँदै छ । मन्त्रालयसँग १ वर्ष अवधि थपको लागि कुरा भएको छ । अब अनुदानका काम नभए पनि सम्भव भएसम्म तालिमको व्यवस्था गरिदिने योजना रहेको उनले बताए । अनुगमनका क्रममा उदयपुरमा सञ्चालन भएको भूपू सैनिक कृषि सहकारीले भने लक्ष्य अनुसार उपआयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको पाइएपछि अनुगमनमा गएको टोलीले सञ्चालकलाई सचेत गराएको थियो । औजार खरीद, गोठ निर्माण र गाई खरीद गर्ने गरी आयोजनासँग सम्झौता गरेको संस्थाले आयोजनालाई निरन्तरता दिएको भए पनि पशु आहार र स्याहारमा ध्यान नदिएको पाइएपछि टोलीले आवश्यक बन्दोबस्त मिलाई उद्देश्य अनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको थियो । सम्झौता अनुसार पूरा रकम पाइएन : किसान उपआयोजना सञ्चालन गरेका अधिकांश किसानले सम्झौता अनुसार पूरा रकम नपाएको गुनासो गरे । आयोजनासँग १ करोड ४४ लाखमा सम्झौता गरेको तर सबै काम सक्दा पनि पूरा रकम नपाएको खतिवडाले गुनासो गरे । ५० प्रतिशत अनुदान भएकोले आफूले ७२ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा ५४ लाख मात्रै पाएको बताए । 'आयोजनासँग १ करोड ४४ लाखको सम्झौता भएको हो । मैले सबै काम सक्दा पनि पूरा पैसा पाइनँ,' उनले भने । कम्जोरी भए कानुनी प्रक्रियाबाट लिनसक्नुहुन्छ : खड्का यता अनुगमनमा पुगेका आयोजनाका कृषि-अर्थविज्ञ खड्काले सर्त पूरा गरेका आयोजनाले पूरा भुक्तानी पाएको बताए । यदि नपाएको भए सरकारले जनतालाई दिएको रकममा कुनै तलमाथि गर्न नहुने भएकाले कानुनी बाटोबाट जान सकिने उनको सुझाव छ । आयोजनाका सर्त पूरा गरेका उपआयोजनाले पूरा भुक्तानी पाएको तर आयोजनाले नापजाँच गर्दा वा उनीहरूले पेस गरेको बिल अपुग भएको हुन सक्ने उनले बताए । 'सरकारले दिएको रकम हो यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन, यदि त्यस्तो भएको भए कानुनी बाटोबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ,' उनले भने । हालसम्म आयोजनाले मूल्याङ्कन गर्दा सर्त नपुगेका आयोजनाबाट १ करोड १४ लाख बढी रकम कटौती भएको समेत उनले जानकारी दिए । हामीले आयोजना शुरू भएको दिनदेखि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको माइलस्टोन भनेर समयसीमा तोकेका छौं । उहाँहरूले पशु खरीद गरेको दिनदेखि मात्रै आहाराको रकम गणना हुने हो, पशु खरीदमा जति ढिलो गर्नुभयो त्यति नै रकम घट्ने गर्छ । पशु नहुँदाको समयमा आहाराको रकम आयोजनाले दिन सक्दैन । त्यसकारण कतिपय आयोजनाको रकम घटेको छ,' खड्काले भने । प्रधानमन्त्रीलाई खिसिट्युरी गर्नेले जात बुझेनन् यो पेशा अपनाउनेले ब्रिड पहिचान गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुने खतिवडाले बताए । 'मैले निलिरावी जातको भैंसी पालेको छु । सरकारले किसानका लागि उन्नत जातको राँगा ल्याउँदा खिसिट्युरी गरेको देखियो । त्यसको महत्त्व हामी किसानलाई मात्रै थाहा छ,' उनले भने, 'यस्ता ब्रिडले नेपालको दूध उत्पादन बढाएको छ । अहिले कुन जातको पशु कुन माध्यमबाट नेपाल आएको छ भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । नेपालको भैसीले धेरै दूध दिंदा १० लिटर दुध दिन्छन्, मैले एउटै भैंसीबाट २४ लिटरसम्म दूध दुहेको छु ।' ठेकीमा बोकेर घरघर पुग्दा पास्चराइज दूधलाई मर्का देव नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार पास्चराइज गरेको दूधभन्दा ठेकीमा बोकेर घरघर पुर्‍याइएको दट्धठ सस्तो हुँदा स्थानीय बजारमा प्याकिङ दूध प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल भएको बताए । अनुगमनमा गएका आयोजनाका कार्यक्रम मूल्याकंन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद खतिवडाले पास्चराइज गरेपछि मात्रै दूध स्वस्थ हुने र त्यस्तो दूध मात्रै विक्री हुनुपर्ने भए पनि सरकारले यसमा सचेतना फैलाउन नसकेको बताए । विदेशतिर पास्चराइज नगरिएको दूध खाइँदैन, नेपालमा त्यस्तो छैन, पास्चराइज गर्दा लागत बढ्छ । तर, सस्तो भएकै कारण अस्वस्थ दूधले बजार पाइरहेको छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ,' उनले भने । आर्थिक मन्दीका कारण दूध माग घट्यो देव नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार पछिल्लो समय देशमा देखिएको मन्दीको कारण दूध उपभोग गर्ने उपभोक्ताले दूध उपभोगमा मात्रा घटाएको बताए । दैनिक १ लिटर दूध खरीद गर्ने उपभोक्ताले आधा लिटरमात्रै दूध खरीद गर्ने गरेका छन्,' अनुगमन टोलीसँग उनले भने । दूध महँगो भएको कारण खपत घटेको हो की भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने, 'पछिल्लो मन्दीको कारण होला, आम उपभोक्ताले दूधको मात्रा घटाएका छन् ।"

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०