गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सवा २५ अर्ब बेरुजु

काठमाडौं, पुस १९ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षमा ह्वात्तै बेरुजु रकम बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशन […]

सम्बन्धित सामग्री

सरकारी संस्थानहरुको बेरुजु फछ्र्यौट असुलमा आएन सुधार

काठमाडौं । सरकारी संस्थाहरुको बेरुजु फछ्र्यौट र असुल उपरमा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारको विभिन्न निकायको बेरुजु फछ्र्यौट तथा सरकारी बाँकी रकमहरु असुल उपर गर्ने जिम्मेवारी पाएको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जम्मा १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ । सरकारका विभिन्न निकायको कारोवारमा २ अर्ब […]

सरकारको हालसम्म साढे नौ खर्ब बढी बेरुजु

काठमाडौँ - महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनअनुसार सरकारको हालसम्मको कूल बेरुजु रु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघेको छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत कुल छ हजार पाँच सय ४३ वटा निकायको लेखापरीक्षण गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ सम्ममा साढे...

सरकारको बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुग्यो

काठमाडौं – नेपाल सरकारको बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारको हाल सम्मको जम्मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको हो । प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ […]

प्रधानमन्त्री कार्यालयको बेरुजु रु एक अर्ब ३२ करोड

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट रु २८ अर्ब ४९ करोड ३५ लाख ९२ हजार सात सय ८३ बेरुजु देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बेरुजु मात्र रु एक अर्ब ३२ करोड ९९ लाख ९३ हजार छ । आर्थिक कार्यविधि तथा तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ७५ मा केन्द्रीय लेखाको …

तनहुँका स्थानीय तहको बेरुजु ३२ करोड, कुन स्थानीय तहको कति ?

तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २७७÷७८ मा रु ३२ करोड भन्दा बढी बजेट अनियमित तरिकाले खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका दश स्थानीय तहको बेरुजु रकम उक्त आर्थिक वर्षमा रु ३२ करोड ४० लाख ९४ हजार रहेको छ ।दश स्थानीय तहको रु १२ अर्ब ७६ करोड २२ लाख ५० हजारको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक विन्दु विष्टले जानकारी दिए । जिल्लाका स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्ष भन्दा यो अवधिमा बेरुजु रकम केही घटेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्यायो मधेश प्रदेशमा बेथिति नै बेथिति

महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले मधेश प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालयहरुमा बेथिति नै बेथिति आँैल्याइएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मधेश प्रदेश सरकारको बेरुजु रु.२ अर्ब १३ करोड...

बेरुजु १२२ % बढ्यो

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा बेरुजु करिब १२२ प्रतिशतले बढेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । बुधबार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षणको सारांशमा बजेट खर्चतर्फ २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ ।आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा भने ११ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ […]

संघीय सरकारको एक वर्षको बेरुजु सवा २५ अर्ब

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एकीकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सरकारलाई पेस परेको छ । महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

रुकुम पूर्व र पश्चिमका ९ ओटा स्थानीयतहको बेरुजु साढे ४७ करोड

भदौ ९, रुकुम । रुकुम पूर्व र पश्चिम जिल्लामा साढे ४७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बेरुजु रहेको छ ।   गत आर्थिक वर्ष २०६७/०७७ मा रुकुम पूर्व र पश्चिम जिल्लाका ९ ओटा स्थानीयहरुको बेरुजु ४७ करोड ४७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखा परिक्षणको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ अनुसार रुकुम पश्चिम जिल्लाका ६ ओटा स्थानीय तहमा ३० करोड २३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको उल्लेख गरेको छ । तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका रहेको रुकुम पश्चिममा उक्त रकम बेरुजु देखिएको हो । रुकुम पश्चिम जिल्लामा सबैभन्दा बढी त्रिवेणी गाउँपालिकामा र सबैभन्दा कम सानीभेरी गाउँपालिका बेरुजु रकम देखिएको छ ।  रू. ९१ करोड ६८ लाख ६ हजारको लेखापरीक्षण गरेको त्रिवेणी गाउँपालिकामा रू. ९ करोड ३ लाख ३ हजार अर्थात् ९ दशमलव ८३ प्रतिशत बेरुजु निस्किएको छ । भने सबैभन्दा कम सानीभेरी गाउँपालिकाको रू. ९१ करोड ५९ लाख ३३ हजार बजेटको लेखापरीक्षण गरिएकोमा रू. ९० लाख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।  त्यस्तै बाँफिकोट गाउँपालिकाको ६९ करोड ४१ लाख २७ हजारमा रुपैयाँमध्ये १ करोड २४ लाख ९ हजार अर्थात् १ दशमलव ७९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । रू. १ अर्ब ३० करोड १५ लाख ५३ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा मुसीकोट नगरपालिकामा ५ करोड ३८ लाख ४५ हजार अर्थात् ४ दशमलव १४ प्रतिशत बेरुजु निस्किएको छ । चौरजहारी नगरपालिकाको कुल बजेट १ अर्ब १५ करोड ९२ लाख ६६ हजारको लेखापरीक्षण भएको रकममध्ये रू. ५ करोड ६६ लाख ६४ हजार अर्थात् ४ दशमलव ९८ प्रतिशत बेरुजु भएको छ । त्यस्तै रुकुम पश्चिमकै आठबीसकोट नगरपालिकामा कुल रू. १ अर्ब ६३ करोड १६ लाख ९२ हजार बजेटको लेखापरीक्षण रकममध्ये ८ करोड ६४ हजार अर्थात् ४ दशमलव ९१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, रुकुम पूर्वका तीन ओटा स्थानीय तहमा १७ करोड २४ लाख बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा बढी पुथाउत्तरगंग गाउँपालिकामा १४ करोड ५४ लाख ७८ हजार १५ दशमलव ६४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । उक्त गाउँपालिकामा कुल बजेट ९३ करोड ३ लाख २० हजार बजेटमा लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा कम बेरुजु भूमे गाउँपालिकामा देखिएको छ । भुमे गाउँपालिकामा कुल बजेट ९५ करोड २९ लाख ३८ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ७७ लाख ५६ हजार अर्थात् शून्य दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट बेरुजु देखिएको छ ।   सिस्ने गाउँपालिकाको कुल बजेट ८२ करोड ६२ लाख ७६ रुपैयाँमध्ये रु. १ करोड ९२ लाख ४ हजार अर्थात् २ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट बेरुजु देखाएको छ । जिल्लाका तीन स्थानीय तहमा कुल १ अर्व ८७ करोड २२ लाख ४६ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

बेरुजु सवा ४ खर्ब, तीनवटै तहमा व्यापक अनियमितता

सरकारको बेरुजु रकम सवा ४ खर्ब पुगेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजुतर्फ ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।