हरेक व्यक्तिको बौद्धिक र भावनात्मक गरी सक्षमताका दुई स्तर हुन्छन् । एक अध्ययनका अनुसार हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा बौद्धिक स्तरले २० प्रतिशत र भावनात्मक स्तरले ८० प्रतिशत भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । त्यसैले अहिले कतै न कतै सम्बन्धमा तनाव र जीवनमा अशान्ति रहि नै रहन्छ ।
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक र शोधकर्ता डानियल गोलमैनले भावनात्मक बुद्धिमत्तालाई आफ्नै अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा पृथक् दृष्टिकोणका साथ समाजमा उतारेका थिए । आइ क्यु र इक्यूको सन्तुलन बनाउन सकेको व्यक्तिलाई मात्र वर्तमानमा चनाखो र स्मार्ट व्यक्तिको संज्ञा दिइएको छ । आईक्यू भन्नाले कुनै व्यक्तिको उसकै उमेरसमूहका अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा बौद्धिक वा दिमागी क्षमताको गुणक हो भने इक्यू भनेको कुनै व्यक्तिभित्र रहेका अलग अलग भावनाहरूको व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता हो ।
भावनात्मक बुद्धिमत्ताले कुनै व्यक्तिको आफ्ना भावनाहरू व्यवस्थापन गर्नसक्ने योग्यतालाई दर्शाउँछ । यसप्रकारको योग्यताले हाम्रो दैनिक जीवनमा सम्बन्धहरू कतिको राम्रा र बलिया छन् भनी दर्शाउँछ । भावनात्मक ज्ञान भनेको आफ्नो र अरूको भाव बुझ्नसक्ने कला मात्र हो । यसको प्रथम चरण नै बोली हो । जीवनमा सकारात्मक रही परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नसक्नुपर्छ । रिसको बेला मौन बस्नसके रिसको प्रभाव स्वतः न्यून हुनजान्छ । धेरै खुशी भएका बेला र धेरै निराश भएका बेला भावनामा नियन्त्रण गर्नसक्नु भनी सिकाउँछ भावनात्मक व्यवस्थापनले । रिसको जननी नै अपेक्षा हो । अपेक्षा पूरा भयो भने खुशी हुन्छौं पूरा भएन भने यसले दुःखी र दुःखले निराशा जन्माउँछ । निराशाले रिस उत्पन्न गर्छ र रिसले समस्या सृजना गर्न थाल्छ । अपेक्षा, खुशी, दुःख, निराशा र रिसमा हाम्रो नियन्त्रण हुन सक्नुपर्छ । भावनात्मक बुद्धिमत्ताले तनाव व्यवस्थापनमा पनि सञ्जीवनीको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ । भावनात्मक बुद्धिमत्तालाई आधारभूतरूपमा निम्न चार तरीकाले अझ विकसित र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ :
स्वयं जागरुक बन्नु
भावनात्मक रूपमा सक्षम हुन व्यवहारगत रूपमा शारीरिक र मानसिक तवरले सुदृढ र जागरुक हुनु नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि प्रत्येक दिन व्यायाम र ध्यान आवश्यक छ । कम्तीमा बीस मिनेट भए पनि प्रत्येक दिन आफूलाई एकान्तमा समय दिने बानी बसाल्नुपर्छ । यस अन्तरालमा खालि आफ्नोबारे चिन्तन गर्न सक्नुपर्छ । आफ्ना गुण–अवगुण, सबल र कमजोर पक्ष सब नियाल्दै त्यसलाई सुधार गर्नेतिर अग्रसर हुन सक्नुपर्छ ।
आफ्नो भावनालाई परिस्थितिअनुरूप ढाल्नु
आफ्नो भावलाई झेलिरहेको परिस्थितिअनुरूप ढाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । हामीलाई रिस उठ्ने मुख्य कारण नै परिणाम वा परिस्थिति हाम्रो इच्छाअनुसार नहुनु हो । रिस उठेको बेला आफ्नो रिसलाई फाइदाजनक हुने काममा मोड्न सक्नुपर्छ । सही र गलत भाव भन्ने केही हुँदैन यो व्यक्तिको परिस्थिति र योग्यतामा निर्भर हुन्छ । बुझ्नुपर्ने के रहेछ भने आगो–पानी, विष–अमृत, सिंह–गोरू, मयूर–सर्प, सर्प–मुसो सब एकआपसका विपरीत प्रकृति बोकेका छन् तर पनि सब शान्त, अनुशासित र मिलेर बसेका रहेछन् । तसर्थ, रिस, ईर्ष्या, प्रेम, मोह आदि भाव आएको बेला त्यसभावमाथि आफ्नो नियन्त्रण हुन सक्नुपर्छ र त्यसलाई कामलाग्ने दिशामा उपयोग गर्नुपर्छ ।
स्वउत्प्रेरणा
जतिसक्दो आफूलाई व्यस्त राख्नुपर्छ । कामको समय कुनै पनि नकारात्मक विचारले हाम्रो कार्यमा मनोबल घटाउने काम गर्छ । यसको पहिलो चरण नै आफूमा लगानी गरेर वा भनौं आफूलाई समय दिन थालेपछि शुरू हुन्छ । यस्ता विचारहरूबाट टाढा बस्नुपर्छ । हामी जसरी आगाडि बढ्दै जान्छौं, काममा वा परिस्थितिमा निर्णायक समाधान स्पष्ट हुँदै जान्छ । आजकल बजारमा मोटिभेशनल वक्ताहरूको वा भनौं उत्प्रेरणा वक्तव्य दिनेहरूको व्यवसायीकरण भएको देखिन्छ । तर, स्मरण रहोस् कुनै पनि मोटिभेशनल स्पिकर तपाईंलाई तपाईंभन्दा बढी जानेको हुँदैन । हाम्रो लागि हामीलाई हौसला दिने, मनोबल बढाउने साथी हामी स्वयं नै हौं ।
अरूको भाव बुझ्न सक्नु
भावनात्मक रूपमा दक्ष वा योग्य व्यक्तिले अरूको भावना बुझ्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । धेरै जानकारी भएको क्षेत्रमा कम बोल्नुपर्छ र कम जानकारी भएको क्षेत्रमा पनि कम नै बोल्नुपर्छ । हामी जत्ति धेरै कम बोल्छौं गल्ती बोल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै कम हुन्छ । जति कम गलत बौल्छौं उत्ति कम समस्यामा फस्छौं । धेरै सुन्ने बानी बसाल्नुपर्छ । यसबाट केही न केही सिकिन्छ नै । शान्त चित्त र आत्मविश्वासका लागि कम बोल्नुलाई धेरै महत्व दिइएको पाइन्छ । अरूलाई सुन्ने कला विकसित गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमानमा हरेक व्यक्तिले चाहन्छन् कि उसलाई सबले सुनून्, सम्मान गरून् । तर, अरूलाई सुन्ने र सम्मान दिने धैर्य र साहस थोरैमा हुन्छ । तसर्थ, अरूलाई धेरै सुन्ने र आफू सकेसम्म कम बोल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसले अरूको भावना बुझ्न वा भनौं अरूलाई बुझ्न धेरै सहयोग गर्छ । यसले राम्रो सम्बन्ध निर्माण हुन सहायता गर्छ । परिवारलाई समय दिन सक्नुपर्छ । हामीले अहोरात्र गरिराख्ने संघर्ष, परिश्रम अन्ततः परिवारकै लागि त
हो नि ।
आफ्नो भावनात्मक दक्षतालाई कार्यालयमा सहकर्मीसँग राम्रो व्यवहारगत सम्बन्ध स्थापित गर्न उपयोग गर्न सकिन्छ । जागीरमा आफ्नो कार्यदक्षता विकसित गर्न, परिवार र समाजमा आफूभन्दा कान्छोसँग मधुर र अग्रजसँग विश्वसनीय सम्बन्ध निर्माण गर्न सकिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा शिक्षक, समाजमा व्यक्तिविशेषसँग, साथीभाइसँग सुमधुर सम्पर्क बनाउन सकिन्छ । भावनात्मक बुद्धिमत्ताले यस प्रकृतिमा विद्यमान हरेक मान्छे, जीवको उत्तिकै महत्व र महत्वपूर्ण भूमिका छ भनी सिकाउँछ ।
लेखक दीपेश कर्ण वीरगञ्ज कलेजमा अध्यापन गर्छन् ।
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई १२ करोड अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र १ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर बराबर अनुदान सहायता प्रदान गर्ने भएको छ ।
यस सम्बन्ध नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र विश्व बैंकका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
विश्व बैंकअन्तर्गत इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एशोसिएशन (आईडीए)ले ‘ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेसन’ कार्यक्रममार्फत नेपालका सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम विकास, पूर्वाधार निर्माण र सिकाइ गुणस्तर सुधारका लागि यस्तो ऋण तथा अनुदान दिएको हो । नेपालमा लागू भइरहेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (स्कुल सेक्टर ट्रान्सफर्मेसन प्रोग्राम)मार्फत यो रकम खर्च हुनेछ ।
प्रारम्भिक तहका कक्षामा राष्ट्रिय रूपमा एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माणका लागि यस्तो रकम खर्च हुनेछ । त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारी र विभिन्न प्राकृतिक विपद्का कारण असर परेको शिक्षण सिकाइलाई पुनरुत्थान गर्ने, सहज र सिकाइमैत्री कक्षाकोठा तथा पाठ्यक्रम निर्माण, शौचालय, सिकाइमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलगायत क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च हुने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव पोखरेलले यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढ्ने र सिकाइमा गुणस्तर कायम हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
‘मानव पूँजी विकासका लागि शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यस कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, विश्व बैंकका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक जर्भोसले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) अवधारणा कार्यान्वयनमा बल पुग्ने बताए ।
‘पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गरिने लगानीले नेपालले अपनाएको ग्रिड अवधारणा कार्यान्वयनमा पनि सघाउ पुर्याउनेछ,’उनले भने ।
कुनै पनि नेतृत्वले चुनावको बेलामा होस् वा अन्य समय, सधैं दोहोर्याउने नारा हो : स्थिरता, विकास र सुशासन ।
जनता सधैं बेरोजगारी, अभाव, झन्झटिलो र कठिन प्रशासनिक सेवा प्रवाह एवं मूल्य वृद्धिले पिरोलिन परिरहेको छ । अब शासनसत्ता परिवर्तन गर्नै पर्दछ । नो नट अगेन भनेर जनताले कम्मर नकसेका भने होइनन् । पुरानै अनुहारको बाहुल्य भएता पनि विकासको हुटहुटी बोकेका केही युवा जमातले चुनाव जितेका छन् । यसबाट केही बेथिति हट्छ कि भन्ने झिनो आशा भने पलाएको छ ।
वि.सं. २०४६/०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूको लडाइँ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, नातावाद, कृपावाद र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित देखिन्छ । यसले एकातर्फ नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ भने सुशासन एवं विकासलाई कमजोर बनाएको छ ।
बौद्धिकता, दक्षता, ज्ञान र अनुभवको कदरभन्दा नातावाद र कृपावाद एवं कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने निर्धारण गर्ने गरेको छ । कर छुट, पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण यसैबाट हुने गर्दछ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिति छ । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानून विवादमुक्त हुन सकेको छैन । सहभागितामूलक व्यवस्थापन कुरामा मात्र सीमित छ ।
सरकार र सर्वसाधारण, संघसंस्था र कर्मचारी बीच दोहोरो सञ्चारको अवस्था न्यून हुँदै गएको छ । एउटै दलभित्र सञ्चारको अभाव, पद र प्रतिष्ठालाई लिएर वेला वेलामा हुने जुङाको लडाइँले जरा गाडेको छ । द्वन्द्वको समाप्तिपछि नयाँ संविधान अनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने तथा विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो पूरा हुन नसक्दा दिन प्रतिदिन सर्वसाधारण जनता निराश हुँदै गएका छन् । स्थिरता, सुशासन र विकासको नारा धेरै भयो, अब काम चाहियो भनेर जनताले भन्ने बेला भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । मौसमी प्रतिकूलता, मल, बीउबीजनमा देखिएको समस्याका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास देखिन्छ । ऊर्जा उपलब्धतामा सुधार, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, पुनर्निर्माण कार्यमा निरन्तरता र संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन थालेकोले आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
तर, निर्यातमा उल्लेखनीय सुधार नभएको र मूल्य वृद्धिले दिनहुँ नयाँ उचाइ लिइरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्था र यसको सेवाप्रति गुनासो बढिरहेको हुँदा अधिकांश आर्थिक परिसूचकले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेको देखिँदैन । दाताले दिन्छु भन्छन्, हामी योजना पेश गर्न सक्दैनौं । दिन्छु भनेको रकम पनि लिन सक्दैनौं । विदेशी लगानीमा अपेक्षित सुधार भएको छैन । विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार बन्न सकेको छैन । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था नभएबाट गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन ।
उद्योगधन्दाको विकासमा भन्दा साधारण खर्च एवं सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । निजीकरणबाट पनि संस्थागत सुधार अपेक्षित देखिंदैन । जलविद्युत्को क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्य भएका छन् । स्रोत तथा साधनको अभावमा दुई वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । उत्पादित बिजुलीको लागि भरपर्दो बजार उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
मुद्रास्फीति बढ्दो रूपमा छ । महँगी बढिरहेको छ भने वृद्धि भएको बैंक ब्याजदरमा सुधार आउन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थिरता, सुशासन र विकासको एकोहोरो रटानले के गर्ने ?
वित्तीय साक्षरता, पहुँच र समावेशीकरण हेर्दा अझै पनि ४२ प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट वित्तीय सेवा लिन बाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । व्यययोग्य आयको अभावले अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघ्ने अवस्था छ । उद्योगधन्दामा गएका ठूला कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्न बैंक बाध्य हुने क्रम बढ्दो छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज प्राप्त हुँदासमेत पूँजी पलायनको सम्भावना देखिन्छ ।
बेरोजगारीको अवस्था पनि विकराल छ । दैनिक रूपमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा गएर हेर्दा विदेशिने नेपालीको भिडले एयरपोर्ट भरिभराउ देखिन्छ । दिनहुँ हजारौंले रातदिन लाइन बसेर पासपोर्ट लिइरहेका छन् । शेयरबजारमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा पूँजी संकलनमा समस्या पैदा भएको छ । प्रतिभा पलायनको समस्या विकराल छ । कुरा धेरै, काम थोरै गर्ने नेताको प्रवृत्तिमा सुधार देखिंदैन ।
अन्तरपार्टी द्वन्द्व बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्दछ तापनि नेपालमा यो निकै बढी छ । भारत जस्ता मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एजेण्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन् । एकै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नेपालमा बढी छ जसले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, सुशासन र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ ।
भर्खर उदाएका नयाँ दलमा समेत बेमेलको स्थिति आउने हो कि भन्नेप्रति जनचासो बढ्दो छ । अन्तरद्वन्द्वले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँदछ जसबाट विदेशीहरूले नेपालमा लगानी सुरक्षित देख्दैनन् । कर्मचारीतन्त्रमा समेत राजनीति हाबी भएको छ । फलस्वरूप कर्मचारी युनियनको दबदबा छ ।
हालका दिनहरूमा निजी अस्पताल तथा कम्पनीहरू, शैक्षिक संस्थामा समेत कर्मचारी युनियनको दबदबा देखिन्छ । त्यसैले व्यवस्थापनले चाहेर पनि दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्न सक्दैन न त सरुवा र बढुवा नै गर्न सक्दछ । समग्र नीति निर्माणमा समेत कर्मचारी युनियनको दबदबा देखिन्छ जसबाट संस्थाको उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको देख्न सकिन्छ । यसरी दलगत स्वार्थ र द्वन्द्वको कारण देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा असर पर्दछ ।
स्थिरता, सुशासन र विकासको कल्पना गर्ने हो भने दलगत स्वार्थ त्याग गर्ने, अन्तरपार्टी सम्बन्ध विस्तार गर्ने, पार्टीमा आन्तरिक गुटउपगुट अन्त्य गर्ने, कडा अनुशासनको विकास गर्ने, कर्मचारीहरूले अनुसाशित र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा नलगाउने, कुरा भन्दा काम धेरै गर्ने, नातावाद र कृपावादलाई हटाई हाम्रो नभनी राम्रोलाई प्रथमिकता दिने, देशमा नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने, साधारणभन्दा विकास खर्चमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रूपमा दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने हो भने पनि नेपालको आर्थिक स्थिरता, सुशासन र समग्र विकासमा चामत्कारिक सुधार नआउला भन्न सकिंदैन ।
लेखक बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
ग्राहकसम्बन्धी सिद्धान्तलाई समयसापेक्ष रूपमा ग्राहकको इच्छा तथा आकांक्षाअनुरूप परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ । व्यवसाय तथा व्यवसायीहरूले सेवाग्राहीको इच्छा आकांक्षाअनुसार आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा र सेवा दिने तौरतरीकामा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न नसक्दा ग्राहक सन्तुष्टिमा हामी चुक्यौं कि भनेर व्यवसायीहरूले सोच्न ढिला भइसकेको छ । संस्थागत रूपमा गुणस्तर र ग्राहकको भावना नबुझी आफूखुशी निर्णय गर्ने व्यावसायिक ग्राहकसँग डराउनु स्वाभाविक हो । ग्राहक र व्यवसाय बीच सुमधुर सम्बन्धले मात्र आपसी सञ्चार सुदृढ हुन्छ । जब व्यवसायले समयसापेक्ष वस्तु तथा सेवाको प्रवाह गर्दैन तब ग्राहकसँग अलग्गिन्छ । व्यवसाय र व्यवसायी नभएको खण्डमा जनताको दैनिक आवश्यकताको पूर्तिमा समस्या पैदा हुन्छ । तर, ग्राहकको महत्त्व, उनीहरूको पहिचान, मूल्यांकन र सम्बन्ध व्यवस्थापनमा चुकेका कारण पछिल्ला दिनहरूमा ग्राहक सन्तुष्टिमा पहिरो जान थालेको छ । विगतदेखि नै वस्तु तथा सेवाको चरम मूल्यवृद्धि, गुणस्तरको अभाव र ढिलासुस्तीले अधिकांश संस्था एवं सरकारी निकायप्रति सेवाग्राही आजित भइसकेको अवस्था छ । एकै रातमा लगानी असुल गर्ने व्यवसायीहरूको मनोवृत्ति र राज्यलाई कर तिर्नमा र करको दायरामा आउन हुने आनाकानीले ग्राहकमात्र आजित छैनन्, सरकारको राजस्व पनि तीव्र गतिमा घटेको छ ।
नेपालमा उदार, खुला र लचिलो नीति अवलम्बनपश्चात् व्यावसायिक क्षेत्रमा बढी प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । तर, प्रतिस्पर्धा गुणस्तरमा भन्दा कसरी नाफा कमाउने भन्नेमा देखिएको हुँदा कालोबजारीको बिगबिगी हुन थाल्यो । ग्राहक जो कोही पनि हुन सक्ने र जति बेला पनि आउन सक्ने भएको हुँदा हरेक निकायले ग्राहकमुखी सेवाको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । हाल पनि अधिकांश सरकारी वा गैरसरकारी निकायमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, शिष्ट, शालीन र सभ्य ढंगको प्रस्तुति र व्यवहारको अभाव, छिटोछरितो र प्रतिस्पर्धी सेवाको अभाव, ग्राहकको कुरा ध्यान दिएर नसुन्ने प्रवृत्ति, सुझाव र गुनासो सुनुवाइको अभावजस्ता कारणले व्यवसाय र व्यवसायीप्रति ग्राहकको वितृष्णा बढ्दो देखिन्छ ।
संस्थागत रूपमा कारोबार गर्दा वा सेवा प्रवाह गर्दा सरकारी वा गैरसरकारी निकायले मूलत: ग्राहकको सामाजिक प्रतिष्ठा, जात, धर्म, संस्कृति, प्रचलन, उमेर, जीवनशैली, पेशा, आर्थिक अवस्था, रूचि, ज्ञान, उत्प्रेरणा एव सन्तुष्टिप्रति गहिरो अनुसन्धानबाट मात्र ग्राहकमैत्री व्यवहार गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा हामी चुकेका छौं । ग्राहकले सेवाग्राहीका रूपमा संस्थागत निकायबाट गर्ने अपेक्षा भनेको मलाई राम्रोसँग हेरून्, स्वागत गरून्, मिठो वचनले बोलून्, मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुनून्, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा छिटोछरितो रूपमा दिऊन् र उचित मूल्य निर्धारण गरून् भन्ने अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर, अधिकांशले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पन्छाउने गरेको पाइन्छ । सेवाप्रवाह छिटोछरितो हुँदैन ।
ग्राहकको गुनासो सुनुवाइ भएको देखिँदैन । सम्मान र उचित व्यवहारको त कल्पना नगरे पनि हुन्छ । सरकारले हाँसेर सेवा दिन सर्कुलर जारी गरेको भए तापनि यसको कार्यान्वयन खासै देखिँदैन । ग्राहक हाम्रा महत्त्वपूर्ण आगन्तुक हुन्, ग्राहक हामीप्रति निर्भर छैनन् बरु हामी ग्राहकप्रति निर्भर छौं, उनीहरू हामीलाई बाधा दिन आएका होइनन् बरु उनीहरूबाट हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुन्छ भन्ने सोच व्यवसायीमा हुनुपर्छ । ग्राहक हाम्रो व्यवसायका अभिन्न अंग हुन्, पराइ होइनन्, उनीहरूले हामीलाई सेवाको अवसर प्रदान गरेका छन् भन्ने कुरालाई अधिकांश व्यवसायीले मनन नगर्दा ग्राहक सन्तुष्टि दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको देखिन्छ ।
हामीले आजैबाट आफ्नो सेवालाई सुधार गर्ने प्रण गर्दै ग्राहकको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्ने, गुनासो समाधान गर्ने, कार्यस्थलको सफाइमा ध्यान दिने, कर्मचारीलाई यससम्बन्धी तालीम दिने, ग्राहकको अपेक्षा र भावना बुझ्ने, तिनीहरूलाई आफ्नो र आफ्नो कम्पनीको वस्तु तथा सेवाका बारेमा जानकारी दिनेजस्ता क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । यति गर्न सक्यौं भने हामी ग्राहकको प्रिय बन्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउन निरन्तर भेटघाट र अन्तरक्रियामा जोड दिने, छिटोछरितो सेवा दिने, समस्याको समाधान गर्ने, गुनासो सुन्ने, समान र उचित व्यवहार गर्ने, कार्यालयको सरसफाइमा बढी ध्यान दिनेजस्ता काम गर्नुपर्छ । ग्राहकको सन्तुष्टि र सेवाको स्तर गुणस्तरीय बढाउँदै सेवा र शर्तको बारेमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुका साथै उनीहरूले नबुझेको कुरा सिकाउने, उपभोक्ता हकहित संरक्षण, ग्राहक साक्षरता, उपभोक्ताको हितका लागि बजार अनुगमनजस्ता कार्यमा ध्यान जानुपर्छ । सेवाको पहुँच सबैमा पुर्याउने, मितव्ययी सेवा प्रदान गर्नेजस्ता कार्यले ग्राहक सन्तुष्टिमा वृद्धि आउँछ । त्यस्तै भौतिक सुविधामा वृद्धि गर्दै जाने, आकर्षक सहायता कक्षको निर्माण गर्ने, कार्यालय सजावटमा ध्यान दिने, प्रतीक्षालय, आराम कक्ष, पिउने पानी, शौचालय आदिको उचित व्यवस्था गर्ने, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, नि:शुल्क इन्टरनेट, सुझावपेटिकाको व्यवस्था आदि गर्नाले ग्राहकको मन जित्न सकिन्छ । उचित र छिटोछरितो एवं स्तरीय सेवा, पालो प्रणाली, राम्रो व्यवहार र असल चालचलन, सहयोगी र समाधानमुखी व्यवहार, हँसमुख र शिष्ट बोलीवचनबाट व्यवसाय तथा व्यवसायीहरूको बजार र शाख बढ्छ तथा ग्राहक वितृष्णामा कमी आउँछ ।
सेवामुखी संस्थानहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले ग्राहकले दिएको सुझावअनुसार काम गरेर ग्राहकको मन जित्नुपर्छ । कसरी हामी ग्राहकद्वारा मन पराइने सेवाप्रदायक बन्न सक्छौं भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । ग्राहकले बोलिरहँदा ध्यानपूर्वक उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ । साधारणतया उनीहरू तपाईंले के ठीक गर्नुभयो वा के गल्ती/बेठीक गर्नुभयो भन्ने भनिरहेका हुन्छन् । संस्थालाई गरेको सहयोगको लागि उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्न सकिन्छ । ग्राहकलाई खुशी पार्ने र सम्बन्ध बढाउने महत्त्वपूर्ण औजार र तरीकाहरूमा ग्राहकहरूप्रति इमानदारी र स्पष्टता प्रदर्शन पर्छ । आफ्ना वस्तु तथा सेवाको सूचना सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । ग्राहकको गुनासाहरूका लागि सुझाव पेटिकाको व्यवस्था र यसको सुनुवाइ गरिनुपर्छ । परिवर्तित आवश्यकताको पहिचान गरी समाधान गर्ने, जनशक्ति सुधार गर्ने, सांगठनिक सुधार गर्ने र नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनेलगायत कार्यले ग्राहक सन्तुष्टिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
लोकसेवा आयोगले अधिकृत तहको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि निजामती सेवामा नयाँ समूहको प्रवेश हुन आँटेको छ । यो नियमित प्रक्रिया भए पनि अहिले नाम निकाल्नेहरूलाई लिएर अनेक कामना र व्यंग्य गर्दै टीकाटिप्पणीसमेत गरेको पाइन्छ । चाहेमा यो नयाँ समूहले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा केही समयमा नै देखिने गरी परिवर्तन ल्याउन सक्छ । तर, यसका लागि कुनै तयारी छ त ?
सरकारी कर्मचारीमा मैले पाउने पारिश्रमिक जनताले तिरेको कर हो र त्यसप्रति म इमानदार बन्नुपर्छ भन्ने सोच आउनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई एउटा संस्थाका रूपमा विकास हुन दिनुपर्छ ।
निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुका पछाडि सेवाको स्थायित्व र भविष्यको सुरक्षा प्रमुख कारण रहेको हुन्छ । निजामती सेवामा उत्कृष्ट प्रतिभाहरूको आकर्षण नभएको र चिकित्सा इन्जिनीयरिङ क्षेत्रबाट तिरस्कृत प्रतिभाहरूका लागि प्रमुख आकर्षण भएको एकथरीको विश्लेषण भइरहेका सन्दर्भमा अहिले लोकसेवा उत्तीर्ण गरेका युवा कस्तो शैक्षिक पृष्ठभूमिका भएका हुन् भन्नेले पनि धेरै अर्थ राख्न सक्छ । नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा उच्च क्षमतावान् व्यक्तिहरूको प्रवेश कम हुने गरेकै कारण बाह्य मुलुकका प्रतिनिधिसँग बार्गेनिङ गर्ने क्षमता तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको समेत बताइन्छ । यस्तोमा नयाँ युवाहरूले आफूलाई माझेर र खारेर प्रशासनिक व्यक्तित्वमा रूपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ ।
नेपालमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा पनि सरकारी कर्मचारीहरूको क्षमताकै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रश्न क्षमताको मात्र नभएर नियतको पनि हो भन्ने कुरा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार जति पनि खर्च गर्न सक्ने तर अरू बेला विकास खर्च नहुने तथ्यले उजागर गरेको छ । नेपालको विकास प्रशासनको यो ठूलो कमजोरी हो । नयाँ समूहबाट यस्तो नहोस् भन्ने अपेक्षा धेरैसँग रहेको छ ।
सरकारी कर्मचारी भएपछि भ्रष्टाचारी नै हुन्छन् भन्ने आम मानसिकता पाइन्छ । यद्यपि इमानदार र योग्य प्रशासकहरू प्रशस्त नभएका भने होइनन् । त्यही भएर अहिले सरकारी कर्मचारीहरूलाई शुरूमै सम्पत्ति विवरण दिन लगाउनुपर्नेजस्ता आवाज पनि उठेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार हुने आशंका भएका कार्यालयमा कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिने गरिएको छ तर पनि भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न लागेको यो नयाँ पुस्तामा जिम्मेवारी उत्तरदायित्व बोध गराउन सकियो भने यो प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रको पहिलो चरणको सुधारमा अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश खुला गरियो । तर, त्यो बेला खालि आर्थिक क्षेत्रका सुधारका मात्रै कुरा गरियो । विकास निर्माणसँग सम्बन्ध राख्ने कर्मचारीतन्त्र र शिक्षाक्षेत्रमा पर्याप्त सुधार गरिएन । अब दोस्रो चरणको सुधारमा यी पक्षलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यसका लागि बलिया संयन्त्र बनाइनुपर्छ र प्रशासनमा पनि सुधार गरिनुपर्छ । प्रशासनिक सुधारमा नयाँ प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई त्यसैअनुसार जिम्मेवारी दिन सकियो भने नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र प्रक्रियामुखी मात्र नभएर परिणाममुखी पनि बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सरकारी कर्मचारीमा मैले पाउने पारिश्रमिक जनताले तिरेको कर हो र त्यसप्रति म इमानदार बन्नुपर्छ भन्ने सोच आउनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई एउटा संस्थाका रूपमा विकास हुन दिनुपर्छ । यस्तो नहुँदा कर्मचारीहरू राजनीतिक कित्ताकाँटमा बाँडिने र सिंगै प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिको शिकार हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले प्रशासनमा पस्न लागेको यो समूहले मुलुकमा विद्यमान कानूनी व्यवस्था र प्रशासनिक प्रक्रियालाई विधिसंगत ढंगले पालना गर्नु जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्व फेरिइरहे पनि प्रशासनिक संयन्त्र स्थायी सरकार भएकाले यसले विधि र मर्यादालाई कायम राखेमा नेपालको सरकारी प्रशासन मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सक्ने देखिन्छ ।
सरकारी जागीर भन्नेबित्तिकै आरामको जिन्दगी भन्ने सोच आममानिसमा छ । सेवासुविधा र स्थायित्वका हिसाबले यो सही पनि हो । तर, कर्मचारी भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारी नै हुन्छन् भन्ने आम नागरिकको सोचाइमा परिवर्तन आउने गरी नयाँ पुस्ताले काम गर्न पाओस् र सकोस् ।
अर्थतन्त्रका समग्र सूचक र प्रभावहरू नकारात्मक देखिएकोमा यतिबेला चिन्ता र चिन्तन बाक्लिएको छ । आयात बढेको छ भने निर्यातमा सुधार देखिएको छैन । शोधनान्तर स्थितिमा घाटा बढेको अवस्था छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य आधार विप्रेषण खस्किएको छ । वैदेशिक अनुदान घटेको छ, ऋणको परिमाण बढेको छ । यस्तोमा वैदेशिक लगानीमा पनि उत्साह देखिएको छैन । बाह्य लगानीका दृष्टिले भारत नेपालका लागि यस्तो लगानीको मुख्य स्रोत हो । केही वर्षयता भारतीय लगानी अपेक्षित बढ्न सकेको छैन ।
हामीले नेपालको उत्पादन र बजारलाई आफैमा स्वतन्त्र नबनाई भारतमा निर्भर राख्दासम्म त्यो हाम्रा लागि समस्याको विषय हो । भारतमात्र होइन, उत्तर छिमेकी चीनको विशाल अर्थतन्त्र नेपालका लागि अवसरभन्दा चुनौती बढी हुन् । त्यहाँ हुने उत्पादनको सस्तो लागत हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि नै समस्या हो । वैश्विक बजारमा ठूलो अंश भएका देश हाम्रो उत्पादनका दृष्टिले अवसर बन्न सक्दैनन् । यो हाम्रो औद्योगिकीकरणका सन्दर्भमा पनि सकस बनेको छ ।
नेपालको उत्पादन र यसका अवसरको उपयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । जस्तो कि, नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निकासीमा जोड दिएर हुँदैन । यसलाई हामीले आन्तरिक ऊर्जाका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने त्यो अर्थतन्त्रको ताकत हो । ऊर्जाबाट विकास गर्न हामीलाई भारतीय बजार चहिँदैन । तर, भारत निकासीमा केन्द्रित ऊर्जा विकास सम्भव हुँदैन । भारतको विहारजस्तो राज्यमा ५ हजार मेगावाटको खपत छ भने हामी १४/१५ सय मेगावाटमा रमाइरहेका छौं । ऊर्जालाई भारत निकासीको रूपमा हेर्दा त्यो चुनौती हुन्छ । पर्यटनमा हामी भारतको मात्र भर पर्नु पर्दैन । यसमा भारतले गरे हुने, नगरे नहुने भन्ने हुँदैन ।
भारतबाहेक पनि सम्भावना हुन सक्छ । हाम्रो जीवनयापनमा अधिकांश सामान भारतबाटै आएको छ ।
नेपालको उत्पादन छ भने पनि कच्चा पदार्थ उतैबाट आएको छ । नेपाल भारतको मुख्य १० निर्यात गन्तव्यमा पर्छ । सार्क देशमा नेपाल बंगालादेशपछि दोस्रोमा छ । बंगलादेशले उत्पादन बढाइरहेकाले नेपाल पहिलोमा जाने तरखरमा छ । नेपाल र भारतको खुला सीमा, सहज मुद्रा, आवागमन, स्थिरता विनिमयजस्ता कारणले झन् सजिलो छ । भौगोलिक कारणले पनि भारतलाई सहज छ । बंगलादेश र चीनका बन्दरगाह सफल भएनन् । हामीले व्यापार विविधीकरणमा गरेका प्रयास यसकै कारण त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन् । हामी व्यावहारिक रूपमा भारतकै भरमा छौं । यसरी भारतबाट सबै मालसामान सहज रूपमा आएकै छ भने भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा किन आउने ?
लगानी ल्याउँदा केही विशेष फाइदा चाहिन्छ । जस्तो कि, सन् १९९६ को व्यापार सन्धिले केही फाइदा दियो । त्यसबेला केही कम्पनी आए । त्यसबेला भारतमा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर बढी थियो । विश्व व्यापार संगठनको अवधारणामा भारतमा भन्सार दर घट्न थालेपछि यो फाइदा हराउन थाल्यो ।
त्यसअघि नेपालमा उत्पादन गरेर निकासी गर्दा फाइदा देखेर त्यसबेला ८/१० ओटा कम्पनी आए । तर, पछिल्लो समयमा पतञ्जली र ब्रिटानियाबाहेक अन्य आएका छैनन् । दुईओटा भारतीय बैंक आए । ती भारतमा बसेर नेपालको बजार नपाउने भएकैले यहाँ आएका थिए । यस कारण अब कुनै पनि भारतीय लगानी यहाँ उत्पादन गर्दा तुलनात्मक फाइदा हुने देखेमात्रै आउने हो ।
भारतीय अधिकांश उद्योग पश्चिम क्षेत्रमा छन् । उत्तरपूर्वमा उद्योग छैनन्, त्यसकारण नेपालमा उत्पादन गरेर निकासी गर्न सहज छ भन्ने तर्क एक समयमा थियो । अहिले भारतका प्रत्येक राज्य उद्योगमा प्रतिस्पर्धी भएका छन् । रोजगारीका लागि उद्योग विस्तार भएको छ । विहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश यी सबै राज्य हाम्रो निकट छन् भए पनि औद्योगिकीकरणमा अघि बढिससकेका छन् । यसकारण अब त्यता आपूर्तिका लागि यहाँ उद्योग लगाउने तर्क पनि काम लाग्दैन । एक समय अतिविपन्न देशको नाताले निकासीमा नेपाललाई फाइदा थियो । त्यो फाइदा उठाउन सकिएको छैन । नेपाल विकासशील देशमा उक्लिने भएप्छि अब भविष्यमा त्यो आकर्षण पनि छैन । त्यसो भए अब भारतीय लगानी भित्र्याउन के गर्ने त ?
नेपालमा उत्पादनको लागत घटाएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । हामीले नीतिगत सुधारका कुरा गर्दै आएका छौं । तर, आज पनि डुइङ बिजनेशमा खासै सुधार आएको छैन । यो गणित त यताउता गरेर सुधार्न पनि सकिन्छ । यसलेमात्र लगानी आउँदैन । पारदर्शितामा हामी कमजोर छौं । गभरनेन्स इन्डिकेटर पनि त्यति राम्रो छैन । यी सब हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताले पहिला प्रतिफल हेर्छ । लगानीकर्ताको मनोविज्ञान प्रतिफल र जोखिमसँग जोडिएको हुन्छ । बढी जोखिममा लगानी आए प्रतिफल बढी खोज्छ । जोखिम भएको ठाउँमा लगानीकर्ताले जोखिम घटाउन स्थानीय लगानीकर्तासँग हात मिलाउँछ भने आउँदा पनि अन्यसँग मिलेर आउँछ । जोखिम कम भएमा एक्लै आउन चाहन्छ । यस्तोमा प्रतिफल बढी चाहँदैन । तर, लामो समय बस्न चाहन्छ । लगानीकर्ताले बजारको आकार हेर्छ । हामीकहाँ जोखिम बढी छ । बजार पनि सानो छ । प्रतिफल पनि कम छ । यस्तोमा भारतीय लगानीकर्ताका लागि आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर पठाउन सहज भएपछि लगानीकर्ता आउन चाहँदैनन् । अर्को, नेपालको आन्तरिक राजनीति र भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण छ । भारतीय मनोविज्ञानमा नेपाल चीनतिर ढल्किएको बुझाइ छ । भारतसँगको सम्बन्धमा समस्या भएको बुझाइले पनि भारतीय लगानीकर्तालाई प्रभाव पारेको हुन्छ । यो सन्देह हटाउन आवश्यक छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा हिजोसम्म राजनीतिबाट व्यापार निर्धारण हुन्थ्यो । तर, सन् १९९५ पछि व्यापार मुख्य विषय बनको छ । राजनीतिक कुरा नमिलेपछि नाकाबन्दी पनि भएका छन् । यो उपनिवेशवादको रूप त होइन भन्ने पनि परेको छ । भारत र चीनको राजनीति सम्बन्ध त्यति सुमधुर नभए पनि ती मुख्य व्यापार साझेदार हुन् । चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा व्यापार हतियार भएको छ । तर, नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा आज पनि राजनीतिक आग्रह बढी छ । हामीले भारतलाई बजार दिएर पनि त्यसको उपयोग गर्न सकेनौं । भारतको राजनीतिले यसलाई उपयोग गरेको छ । सरकारले जबसम्म यसमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन, भारतीय लगानी आउँदैन ।
अब कस्ता क्षेत्रमा भारतको लगानी आउन सक्छ ? त्यस्ता सम्भावित क्षेत्र कुनकुन हुन सक्दछन् ? उत्पादन अब त्यति आकर्षणको क्षेत्र नहुन सक्छ । नेपालको खेल क्षेत्र भारतीय लगानीका लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र हुन सक्दछ । खेल क्षेत्रको लगानीमा नोक्सान छैन । फुटबल, क्रिकेट खेल आज लगानीको क्षेत्र भइसकेको छ । खेलमा लगानी भइरहेको छ । मनोरञ्जनमा नेपाल संगीत क्षेत्र अगाडि छ । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतालाई विश्वस्तरको मनोरञ्जन उद्यमको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । प्राविधिक र व्यवस्थापन शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार, औषधि उत्पादनलाई रिसर्च सेन्टरको रूपमा विकास गरेर लगानी ल्याउन सकिन्छ । कृषि पनि लगानीको क्षेत्र हो । जस्तो कि, नेपालको इलामलाई चियाको रिसर्च सेन्टर र पर्यटनको केन्द्रको रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । तरलता अभावको समस्या बारम्बार दोहोरिएको अवस्थामा भारतीय बैंक र अन्य वित्तीय सहयोगहरूलाई भित्र्याउन किन पहल नगर्ने ?
लजिस्टिक क्षेत्र जस्तै, बन्दरगाह, रेल, सडकजस्ता पूर्वाधारमा लगानीको सम्भावना छ । यसमा निजीक्षेत्र ल्याउन सकिन्छ । टाउनसिप नेपालका लागि पर्याप्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो । भारतमा यस्ता ठाउँ धेरै विकास भएका छन् । यी क्षेत्रमा भारतीय लगानीकर्ता आएर काम गर्दा अतिरिक्त आय हुन सक्दछ । यी क्षेत्रमा लगानी आउने वातावरण तयार हुनुपर्छ ।
भारतसँग व्यापार सन्धि भए पनि अहिलेसम्म लगानीसम्बन्धी सन्धि हुन सकेको छैन । व्यापार सन्धिमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि तेस्रो देशबाट ल्याएर भारत पठाउने व्यवस्था मात्र छन् । व्यापारघाटा कम गर्ने आकांक्षामात्र भयो । अब यसको आधार फेरिइसकेको छ । नेपालमा भारतीय लगानी भिœयाउन यससम्बन्धी बेग्लै सन्धि हुन सक्यो भने त्यो भारतीय लगानी आकर्षणको एउटा बलियो आधार बन्न सक्छ । व्यापार सन्धिका प्रावधान अब असान्दर्भिक भइसकेकाले अब यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका १५/२० ठूला लगानीकर्ता बोलाएर माथि उल्लिखित क्षेत्रमा लगानी आह्वान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै लगानीकर्तालाई बोलाएर आह्वान गर्दा त्यसको प्रभाव बढी हुन्छ । त्यस्तो समारोहमा भारतीय समकक्षीको समेत सहभागिता हुन सक्यो भने त्यो अझ प्रभावकारी हुन्छ । यसबाट राजनीतिक सम्बन्ध सुधारको पनि सन्देश मिल्छ । यी सबै गरेर पनि उत्पादन लगात कम हुनुपर्छ । यसका लागि पूँजीको लागत, ऊर्जा, श्रम, पारवहनलगायत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । हामीकहाँ ब्याजदर भारतभन्दा कम हुनुपर्छ । भारत र चीनमा लगानीकर्तालाई त्यहाँका सरकारले जमीन उपलब्ध गराएका छन् । श्रमशक्ति प्रतिस्पर्धी बनाउन दक्षता प्राप्त जनशक्ति बढाउनुपर्छ । जापानले दक्षताप्राप्त जनशक्तिलाई आधार बनायो भने चीनले सस्तो जनशक्ति र सहज उत्पादन तथा निकासीलाई अपनाएको छ । हाम्रो जलविद्युत्मात्र यस्तो बस्तु हो, जसलाई हामी सस्तो गर्न सक्दछौं । विद्युत् सस्तो भएमा लगानी आउन सक्छ । विद्युत् आपूर्तिलाई यसको दरसँग जोड्नुपर्छ ।
हामीलाई चाहिएको लगानीको उद्देश्य अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । बाहिरको ऋण, सहुलियत र विनियमयका लागि लगानीकर्ता आउने होइनन् । लगानीका ठूला खेलाडी बोलाउन अर्थतन्त्रको आकार पनि ठूलो चाहिन्छ । नेपालमा टाटा र अम्बानी किन आउँदैनन् ? उनीहरू विश्व अर्थतन्त्रमा खेल्न थालेका छन् । अहिलेको तुलनामा ५ गुणा अर्थतन्त्र ठूलो भएमात्र ठूला लगानीकर्ता आउँछन् । त्यसका लागि विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ । भारतको लगानी आयो भने अन्य देशको लगानी पनि आउँछ । भारतीय लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन स्थानीय लगानीकर्तालाई अघि बढाउनुपर्छ ।
विश्व व्यापारको अवधारणासँगै सन् २००० को दशकमा खोलिएको अर्थतन्त्र फेरि बन्द गरिएको भान हुन थालेको छ । कानूनबाट होइन, राजनीतिबाट यसलाई संकुचित गर्ने काम भएको छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि दोष छ । निजीक्षेत्रले बाहिरको लगानीलाई खुशीसाथ स्वीकार गर्न चाहेको छैन । यो पनि लगानी नआउनुको कारण हो । ठूला लगानीकर्ताप्रति राजनीतिक सशंकित भएको पनि हुन सक्छ । भारतीय लगानी अपेक्षित रूपमा नभित्रिनुमा उल्लिखित समस्याहरूको निकास भएमात्रै नयाँ सम्भाव्यताको ढोका खोल्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण कमजोर भएपछि पर्यटनमा सुधार आउने अपेक्षा सहित पर्यटन व्यवसायीले बजारीकरण थालेका छन्। त्यसको सुरुवात पोखरा र बंगलादेशका पर्यटन व्यवसायीबीचको व्यवसायिक छलफल (बीटुबी) बाट सुरु भएको छ।
एजेन्सी। चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री लिउ हे र अमेरिकी अर्थमन्त्री जानेट येलेनबीच पहिलोपटक बुधबार भिडियो संवाद भएको छ। चीनका प्रमुख व्यापार प्रतिनिधिका रुपमा उपप्रधानमन्त्री लिउ र येलेनबीच आर्थिक स्थिति तथा द्वीपक्षीय सहयोगबारे छलफल भएको हो। दुई देशबीच डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा व्यापारयुद्ध चलेको थियो। त्यो युद्ध कहिले समाप्त हुन्छ भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन।जो बाइडेन सत्तामा आएपछि सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक पृष्ठभूमिबाट निर्मित नेपाल–भारत सम्बन्ध थप बलियो बनाउँदै नेपालको अर्थतन्त्र सुधार र विकास गतिविधिलाई बढावा दिने आशा र अपेक्षा छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा द्विपक्षीय संवाद नै रोकिएको अवस्थाबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको वातावर
