विराटनगर । सीमा सुरक्षाको भूमिकामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सीमा जोडिएका नगर र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि सम्मिलित ‘सीमा निगरानी समिति’ गठन गर्न थालेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका प्रदेश नम्बर १ को ४९१ दशमलव २ किलोमिटर क्षेत्रमा ५० ओटा त्यस्तो समिति गठन गरिएको छ ।
गठित समितिले सीमामा हुने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणका लागि खबरदारी गर्नेछ । सीमा वारपार हुने अवैध र गैरकानूनी क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्न समितिले काम गर्नेछ । सीमा क्षेत्रमा एउटा पोष्टबाट अर्काे पोष्टसम्मको दूरी ५ किलोमिटर रहेकाले २४ घण्टा नै सीमा सुरक्षा बलको पहुँच नपुग्ने र स्रोतसाधनको समेत कमी रहेकाले जनप्रतिनिधि र स्थानीय सम्मिलित समितिले प्रभावकारी काम गर्ने अपेक्षा सशस्त्र प्रहरीले लिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा राजनीतिक दल, विभिन्न निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक संघसंस्था, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र नागरिक अगुवा सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो । जनस्तरमै बनेको संयन्त्रले सीमा अपराध र अवैध धन्दा नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीलाई आवश्यक सहयोग गर्नेछ । संयन्त्रमार्फत सीमाका समस्याको पहिचान एवं त्यहाँका बासिन्दाको आवश्यकता र अवस्था पनि अध्ययन गर्न थालिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश १ प्रमुख डीआईजी वंशीराज दाहालको अवधारणामा नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा पहिलोपटक यस्तो समिति गठन गरिएको हो । यसअघि सशस्त्र प्रहरी सीमामा एक्लै थियो । सीमामा हुने गरेका तनाव, अवैध गतिविधि एवं धन्दा, तस्करी र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण तथा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षा मजबूत बनाउन दाहालले नयाँ अवधारणा लागू गरेका हुन् ।
मोरङमा १९, सुनसरीमा १० र झापामा २१ गरेर प्रदेश १ मा ५० ओटा ‘सीमा निगरानी समिति’ बनाइसकिएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका सबै वडामा समिति गठन गर्ने योजना छ । प्रदेशमा झापा, मोरङ र सुनसरी गरेर भारतसँग ४९१ दशमलव २ किलोमिटर खुला सीमा छ । समितिले सीमा अतिक्रमण, अपराध, चोरी तस्करी र अवैध आवतजावत नियन्त्रण कोरोना महामारीविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, सीमा स्तम्भको नियमित अनुगमन र सुरक्षा लगायत काम गर्नेछ । जनस्तरमा बनेको समितिले सिमानामा नागरिक–सशस्त्र प्रहरी सम्बन्ध सुधार र सशस्त्र प्रहरी परिचालनमा पनि प्रभावकारी एवं विशेष सहयोग गर्ने डीआईजी दाहालले बताए ।
