काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई १२ करोड अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र १ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर बराबर अनुदान सहायता प्रदान गर्ने भएको छ ।
यस सम्बन्ध नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र विश्व बैंकका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
विश्व बैंकअन्तर्गत इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एशोसिएशन (आईडीए)ले ‘ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेसन’ कार्यक्रममार्फत नेपालका सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम विकास, पूर्वाधार निर्माण र सिकाइ गुणस्तर सुधारका लागि यस्तो ऋण तथा अनुदान दिएको हो । नेपालमा लागू भइरहेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (स्कुल सेक्टर ट्रान्सफर्मेसन प्रोग्राम)मार्फत यो रकम खर्च हुनेछ ।
प्रारम्भिक तहका कक्षामा राष्ट्रिय रूपमा एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माणका लागि यस्तो रकम खर्च हुनेछ । त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारी र विभिन्न प्राकृतिक विपद्का कारण असर परेको शिक्षण सिकाइलाई पुनरुत्थान गर्ने, सहज र सिकाइमैत्री कक्षाकोठा तथा पाठ्यक्रम निर्माण, शौचालय, सिकाइमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलगायत क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च हुने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव पोखरेलले यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढ्ने र सिकाइमा गुणस्तर कायम हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
‘मानव पूँजी विकासका लागि शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यस कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, विश्व बैंकका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक जर्भोसले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) अवधारणा कार्यान्वयनमा बल पुग्ने बताए ।
‘पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गरिने लगानीले नेपालले अपनाएको ग्रिड अवधारणा कार्यान्वयनमा पनि सघाउ पुर्याउनेछ,’उनले भने ।
