निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार
लामो समयसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार जमायो । त्यसलाई तोड्दै सरकारले अहिले विद्युत्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याई निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने तयारी भएको छ, त्यो आफैँमा स्वागतयोग्य काम हो ।...
भारतमा २७ सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन अनिश्चित
लाइसेन्स नपाउँदा नेपाल र भारतका निजी कम्पनीबीच पिटुपी (प्राइभेट टु प्राइभेट) हुने भनिएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार अन्योलमा परेको छ ।...
निजी क्षेत्रले अब अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसमेत गर्न पाउने भएको छ। सरकारले विद्युत्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापार गर्न बाटो खुला गरेको हो । सरकारले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विद्युत, विधेयक २०७७...
विश्व बैंकका दक्षिण एसियाली क्षेत्रका उपाध्यक्ष हार्टविग सेफरले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनेर विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्ध भएमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन पनि सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
विश्व बैंकले आयोजना गरेको क्षेत्रीय ऊर्जा...
निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) र भारतको निजी विद्युत् व्यापार कम्पनी मनीकरण पावर कम्पनीबीच पाँच सय मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल पावर...
विद्युत् नियमन आयोगले आगामी १० वर्षलाई लक्षित गर्दै मार्गचित्र निर्माण अघि बढाएको छ । साढे तीन वर्षअघि कानुनी रुपमा र दुई वर्षअघि पदाधिकारी नियुक्ति भएर सक्रिय रहेको ऊर्जा क्षेत्रको नियामक निकाय आयोगले ६ महिनाभित्र मार्गभित्र निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाएको हो ।आयोगले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरु निर्धारण गरी मार्गचित्र निर्माण अघि बढाएको र […]
भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि जारी गरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपालले पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । भारतले आफूसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका मुलुकसँग विद्युत् व्यापार गर्न ल्याएको निर्देशिकाअनुसार गत साता कार्यविधि जारी गरेको हो ।
केही दिनअघि भारतले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिपछि नेपालको बिजुली व्यापारका लागि ढोका खुलेको भन्दै यसको सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैबाट स्वागत गरियो । हुन पनि आगामी वर्षा समयमा झण्डै १५ अर्बबराबरको ५५० मेगावाट बिजुली खेर जाने प्रक्षेषणका कारण चिन्ता बढिरहेको बेला कार्यविधिले भारतको दैनिक बजार, आपसी सौदाबाजी र प्रतिस्पर्धामार्फत् बिजुली बेच्नका लागि बाटो […]
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई देशबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कै पक्षमा देखिएका छन् । नेपाल र भारतबीच भएको पीटीएका प्रावधानविपरित भारत सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका ल्याए पनि प्रधानमन्त्री मोदी भने पीटीएका पक्षमा देखिएका हुन् ।
भारत सरकारले नेपालसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) विपरीत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि पठाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भारतले ल्याएको अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका पीटीएविपरित भएको भन्दै भारत सरकारलाई आफ्नो प्रतिक्रिया पठाए पनि उही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी कार्यविधि पठाएको छ । १० महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको भनिएको प्रतिक्रियाबारे कुनै उत्तर नफर्काएको भारतले उही प्रावधानलाई राखेर कार्यविधि पठाएपछि यसलाई जलविद्युत्प्रति भारतको अनुदार नीति र नेपाल सरकारको कमजोर पहलकदमीको रुपमा लिइएको छ ।
