सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउन दुई दिन बाँकी रहँदा सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले सरकारी निकायको वित्तीय अनुशासन शिथिल भएको देखाएको छ । जनताले तिरेको करबाट बनेको राज्यकोषलाई भार पर्ने गरी जनताको नाममा आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर सरकारले गर्ने खर्चमा एकै वर्ष २ खर्ब २३ अर्ब बेरुजु थप हुँदा पनि जनताले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण होइन र ?
