उज्यालो अनलाइन

पौष २०७७

तपाईँका आफन्त विदेशबाट घर फर्कन मान्दैनन् ? यस्ता उपाय अपनाउनुहोस्

आफ्नो मानिस कमाउन परदेश हिँडेपछि परिवारले अनेकखाले दुःखकष्ट सहनुपर्छ । यस्ता दुःख कष्ट झेल्न परिवारलाई परदेशीको र परदेशीलाई परिवारको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ । तर कतिपय परदेशीले न कमाएको रकम घरमा पठाउँछन् न आफू फर्केर आउँछन् । सोचे जस्तो कमाई नभएपछि कतिपय परदेशी जानाजान परिवारको सम्पर्कबाट हराउँछन् । कोहीले भने बेलाबेलामा फोन पनि गर्छन् । आउँछु भन्छन् । तर आउँछु भनेको समय आँउछ र जान्छ तर परदेशी फर्केर आउँदैनन् । परिवार न उनीहरुलाई लिन जान सक्छन्, न त जानीजानी स्वदेश नफर्कनेलाई ल्याइदिने कुनै निकाय छन् । यस्ता पर...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मीटरब्याजमा विद्यमान विवादको आन्तर्य

मीटरब्याजीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौं आइपुगेको एउटा पीडित समूह वार्ता गरेर घर फर्किएको छ भने अर्को समूह फेरि काठमाडौं आइपुगेको छ । सरकार मीटरब्याजबारे अथ्र्याउन नसकेर अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ । मीटरब्याज आर्थिक अपराध नियन्त्रण सिफारिश कार्यदलले चाहिँ मीटरब्याजलाई आर्थिक अपराध भनेर विश्लेषण गर्न खोजेको छ । एकाथरीले गाउँमा चर्को ब्याजमा ऋण दिनेहरूलाई मीटरब्याजी मान्ने गरेका छन् तर यसको विवाद ब्याजभन्दा पनि जालसाझीको कारोबार हो । माइतीघर तथा वीर अस्पताल क्षेत्रमा पीडितहरू नुन चिउरा खाएर विरोध प्रदर्शनमा छन् । केहीको खुट्टामा सामान्य चप्पल पनि छैन । उनीहरूको माग नै मीटरब्याजीलाई कारबाही, मीटरब्याजविरुद्ध कानून निर्माण, तमसुक व्यवस्था खारेज, झूटा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्ने छ । उनीहरूका यस्ता माग अनुपयुक्त पनि छैनन् । ब्याज र साँवा तिर्न उनीहरूले भएको बाँकी जग्गाजमीन बेचेका छन् । पीडकहरूले पीडितसँग मीटरब्याज पैसा मात्रै असुलेका छैनन्, उल्टै जग्गा पनि हड्पेका छन् । सबै ऋण चुक्ता गर्दा पनि उनीहरूको दृष्टिबन्धक फुकुवा भएको छैन । मानौं, कुनै किसानले एउटा बैंकबाट ३० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । पाँच वर्षमा १० लाख रुपैयाँ पुगेछ । ३० हजार साँवाको १० लाख लिनु मीटरब्याज हो कि होइन ? यसको स्पष्ट व्याख्या कसैले गरेको देखिँदैन । मासिक रूपमा ब्याज र भनेको समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि विवाद बढेर ठगी मुद्दाका रूपमा प्रहरी तथा अदालत पुग्ने गरेको छ । अहिलेसम्म यससम्बन्धी जति पनि मुद्दा दायर भएका छन्, त्यसमा अदालतले पनि मीटरब्याजीबारे स्पष्ट व्याख्या नभएकैले गर्दा दोषीलाई ठगी तथा अपराधी विश्वासघात मुद्दामा पुर्पक्षमा पठाउने गरेको छ । निरक्षर, गरीब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुश्चक्रमा फसाइ विभिन्न ढङ्गले शोषण गर्ने कार्य निश्चय पनि आर्थिक अपराध हो । सरसर्ती हेर्दा मीटरब्याजको कारोबारमा तीनओटा समूहको संलग्नता रहेको देखिन्छ । जस्तो पहिलो समूहले बढी ब्याजको लोभमा आफूसँग भएको पैसा दोस्रो समूहमा पर्ने मध्यस्थकर्ताको काम गर्नेलाई दिन्छन् । दोस्रो पक्षले पनि पहिलो पक्षबाट लिएको भन्दा बढी ब्याजदरमा तेस्रो पक्षलाई ऋण दिन्छन् । मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने व्यक्ति सीमित छन् । पहिलो पक्ष लगानी डुबेर र तेस्रो पक्ष बढी ब्याजदरको ऋण लिँदा ठगिएर पीडित भएका छन् । मासिक २ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सापटीका रूपमा पहिलो पक्षबाट ऋण लिने मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नेले तेस्रो व्यक्तिलाई ऋण दिँदा अग्रिम २० प्रतिशत रकम कटौती गरेर दिने र हरेक महीना पूरै साँवा रकमको १० देखि २३ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गर्ने गरिन्छ । बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले भन्दा बढी ब्याज दिने तथा पाउने प्रलोभनमा पैसा भएका तर आर्थिक कारोबारसम्बन्धी ज्ञान नभएका मानिसहरू फस्नु स्वाभाविक नै हो । सामान्य मजदूरदेखि सम्पन्न व्यक्ति पनि यस्तो कारोबारमा छन् । विदेशबाट आएको विप्रेषण, घरजग्गा धितो राखेर मीटरब्याजमा लगाउने पनि छन् । ढुकुटी खेल्ने व्यक्तिहरू पनि यसमा संलग्न छन् । यस्तो अवैध कारोबारको नेतृत्व गर्ने र ठगिनेमा पुरुषभन्दा बढी महिला देखिएका छन् । यतिमात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, घरजग्गा कारोबारी र व्यापारीले पनि मीटरब्याजमा ऋण लिने र दिने गरेको पाइन्छ । बढी ब्याज पाउने लोभमा मीटरब्याजमा लगानी गर्दा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाको निक्षेप संकलनमा असर परिरहेको छ । यसैगरी कर्जा लिएर मीटरब्याजमा लगाएका व्यक्तिहरूले समयमै ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ । विविध कारणले गर्दा अहिले कर्जा असुली गर्न गाह्रो छ । नेपालमा अभ्यासरत संघीयता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको भए पीडितहरू पैदल हिँडेर काठमाडौं आउनुपर्ने थिएन । जबसम्म संघीयता सबै अधिकार दिने खालको हुँदैन तबसम्म संघीयतामार्फत दिने भनिएको न्याय पनि आम जनताको निम्ति हुँदैन, हुनै सक्दैन । नीति नै नभएपछि त पहुँचको सवाल त पछिको कुरा भयो । हाम्रो नीति नै न्यायतिर फर्कन नसक्ने खालको छ । सरकारद्वारा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले यी सबै समस्याको समाधान दिन अब ढिला नगरीकन काम गर्नुपर्छ । जनकपुरधाम मुकाम हुने गरी यो आयोगले त्यहीँबाट वस्तुस्थितिको सूक्ष्म अनुगमन तथा विश्लेषण गरी काम शुरू गर्नुपर्छ । यो समस्यालाई स्थायी रूपमा हल गर्न सरकारले आयोग गठन गरेर मात्र हुँदैन तत्काल यससम्बन्धी कानून संसद्बाटै पारित गराउनुपर्छ । सरकारले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । पीडकहरूलाई यो या त्यो बहानामा उम्कन दिन हुँदैन । कति ब्याज लियो भने मीटरब्याज हुन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट व्याख्या भएको भए आज उनीहरू न्यायका लागि संघीय राजधानी पटकपटक हिँडेर आउनुपर्ने थिएन । यद्यपि ऐनअनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन । त्यसैले कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर मीटरब्याजको कारोबार भइरहेको देखिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्छ । यस्ता आर्थिक अपराधहरू रोक्न भएका कानूनको सही पालना गर्नुपर्छ । अर्को यसका छिद्र प्रयोग गरेर दुरुपयोग भएको छ भने त्यसमा सुधार गर्नु पनि पर्छ । मीटरब्याजलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानून निर्माण भयो भने बारम्बार यस्ता गुनासो संघीय राजधानीले सुन्नुपर्ने छैन । रहरले कसैले पनि आँसु चुहाउँदैन भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । समस्याको वस्तुस्थिति राम्ररी विश्लेषण गरी उनीहरूको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नु आवश्यक छ । यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

एमालेको घोषणापत्र: 'पुँजीबजार अस्तव्यस्त छ, व्यवस्थापनको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउछौ'

Bizpati आश्विन २०७९

अतिविपन्नलाई नगद हस्तान्तरण

सरकारले कोरोनाबाट अतिप्रभावित गरीब तथा अतिविपन्नलाई लक्षित गरेर नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ । गतवर्ष र यही वर्षको शुरुआतका केही महीनाहरूमा कोरोना संक्रमणलाई रोक्न बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लागू गरियो । यसले कतिको जीवनयापनका पेशा–व्यवसाय र आम्दानीलाई अवरुद्ध ग¥यो । यसले गर्दा गरीबीको नजिकै वा जोखिममा रहेकाहरू गरीबीमा परे भने गरीबहरू त झन् गरीब हुन पुगे । कसैको त चूल्हो नै निभ्यो । कतिले भोकैतिर्खै महीनौं दिनको पैदल यात्रा गरेर घर फर्किनु पर्‍यो । यसरी गरीब बनेकाहरूलाई सरकारको भरथेग चाहिन्छ । सरकार र नागरिकबीचको सामाजिक सझौता भनेको यही हो । जीवनयापनलाई सहज बनाउन र असमानता घटाउन सामाजिक संरक्षण यस्तै अवस्थामा चाहिन्छ । कुनै पनि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमको लक्षित समूह स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । यसरी लक्षित समूहको पहिचान गर्दा निश्चित आधारहरू लिनुपर्छ र त्यो औचित्यपूर्णसमेत हुनुपर्छ । यो पंक्तिकारले गतवर्ष गरिएको पहिलो पटकको बन्दाबन्दीकै समयमा रोजगारी र स्वरोजगारी गुमाएर गरीबीमा परेकाहरूलाई तत्काल नगद हस्तान्तरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । ढिलो गरेर आएको भए पनि कोरोनाले प्रभावित भएकाहरूलाई यस्तो प्रकारको राहत प्रदान गर्नु अति नै आवश्यक थियो । यस आलेखमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत ल्याएको नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाको विविध पक्षहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ । कुनै पनि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमको लक्षित समूह स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । यसरी लक्षित समूहको पहिचान गर्दा निश्चित आधारहरू लिनुपर्छ र त्यो औचित्यपूर्णसमेत हुनुपर्छ । कोरोनाको प्रभाव सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले पर्यटन र यातायात क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित भएको देखाएको छ । पर्यटकको आवागमन नहुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी र कामदारहरूको आम्दानी चौपट भयो । होटेल, रेस्टुराँ, पर्वतारोहण, ट्रेकिङ सबै क्षेत्रको वृद्धि नकारात्मक भयो । यातायात व्यवसायीहरूलाई त लामो समय चलाउन नपाउदाँ सवारीका साधनलाई चालू हालतमा राख्न समेत धौधौ परेको थियो । सरकारले यस्ता व्यवसायीहरूको ऋण पुनः तालिकीकरण गरेर सहयोग गरेको थियो । पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी हिमाल सफाइको कार्यक्रम ल्याइएको भए तापनि यातायात क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी कुनै कार्यक्रम वा राहत ल्याउन सकेन । यातायात व्यवसायीहरूले समेत कामदारहरू गरीबीमा परेको र कष्टकर जीवन भोग्नु परेको यस पंक्तिकारलाई पटकपटक बताएका थिए । कुनै पनि राहत नपाउँदा कतिपय यस्ता कामदारहरू पुर्खौली थातथलो गाँउ फर्कन समेत बाध्य भएका थिए । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अन्त्यसँगै उनीहरू अहिले काममा फर्किएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले जारी गरेको कार्यविधिले स्थानीय तहको मानव विकास सूचकाङ्क, परिवार संख्या, सामाजिक–आर्थिक असमानता गरी तीनओटा सूचकको आधारमा पालिकागत गरीब र विपन्न घरपरिवार (लाभग्राही) को संख्या किटान गरी राहतबापतको रू. १० हजार नगद पाउने घरपरिवार पहिचान गर्न ७५३ ओटै पालिका (स्थानीय तहहरू) लाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पठाएको छ । त्यस आधारमा ताप्लेजुङ जिल्लाको फत्ताइलुङ गाँउपालिकाका लागि २७० लाभग्राही घरपरिवार किटान गरिएको छ भने कञ्चनपुर जिल्लाको बेलडाँडी गाँउपालिकाका लागि ३६८ घरपरिवार किटान गरिएको छ । यसरी वस्तुगत आधारहरू लिएर लाभग्राहीको संख्या संघीय सरकारबाटै निर्धारण हुनुलाई उपयुक्त मानिए तापनि मानव विकासको स्थानीय तहगत सूचकांकको निर्धारण र त्यसका लागि प्रयोग गरिएको तथ्यांक कोरोना महामारीभन्दा पहिला नै गरिएको थियो । यसबाट एकातिर पुरानो तथ्यांकको आधारमा नयाँ निर्णय भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर तीनओटा सूचकलाई कति कति भार प्रदान गरिएको थियो भन्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख नहुनुले निर्णयमा पारदर्शिताको कमी देखिन्छ । यसका साथै सूचकहरूको चयन गर्दा र लाभग्राही परिवार संख्या किटान गर्दा एउटा ज्यादै अवास्तविक अनुमानको आधारमा गरिएको देखिन्छ । त्यो के हो भने, कोरोनाको प्रभाव सबै स्थानीय तहहरूमा समान तवरले परेको थियो भनी अनुमान गरिनु । जबकी योजना आयोगको अध्ययनले पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव अधिक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्तो अवास्तविक अनुमानले कम प्रभाव परेका पालिकाहरूमा पनि उही दरमा लाभग्राही परिवार संख्या किटान गरियो र बढी प्रभावित पालिकाहरूमा पनि उही दरमा परिवार संख्या किटान गरियो । यसको अर्थ पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा निर्भर रहेका र नरहेका दुवै स्थानीय तहका घरपरिवारहरूले समान तवरले रू. १० हजारको सहयोग प्राप्त गर्ने स्पष्ट छ । कर्णालीलगायत ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा कोरोनाको प्रभाव तुलनात्मक हिसाबले शून्यप्रायः रहेको भए तापनि त्यस्ता क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई पनि अत्यधिक प्रभावित भएका क्षेत्रमा पनि सोही अनुपातमा परिवार संख्या किटान गरी राहत प्रदान गर्न लागिएको देखिन्छ । प्राविधिक र राजनीतिक हिसाबले अहिले यतिमात्र गर्न सकिने तर्क गर्न सकिने भए तापनि यस प्रकारको हचुवा निर्णयले कुनै क्षेत्रमा कोरोनाबाट अतिप्रभावित घरपरिवारले पनि राहत नपाउने र कुनै क्षेत्रका अप्रभावितले पनि राहत पाउने अवस्था हुनेछ । यसबाट सार्वजनिक कोषको वितरणमा पालन गरिनुपर्ने विनियोजन कुशलताको सिद्धान्तलाई बेवास्त गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले नगद हस्तान्तरण कार्यविधिमार्फत सबै स्थानीय तहमा लाभान्वित हुने घरपरिवारको संख्या किटान गरिदिए तापनि राहतबापतको नगद हस्तान्तरणका लागि घरपरिवारको छनोट गर्ने अधिकार सम्बद्ध पालिकाको हुनेछ । सार्वजनिक नैतिकता कमजोर हुँदै गएको वर्तमान नेपालमा स्थानीय तहको राजनीतिक संरचनाअनुसार कोरोनाबाट अतिप्रभावित र अतिविपन्न घरपरिवार नगद राहतका लागि छनोट नहुने र अप्रभावित र धनी घरपरिवारहरू छनोट हुने सम्भावना पनि छ । यसमा स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको इमानदार भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । घरपरिवार छनोट गर्दा राहत नपाउनु पर्ने पाउने र पाउनुपर्नेले नपाउने गरी छनोट गरियो भने सरकारी खर्चको कार्यान्वयन कार्यकुशलताको सिद्धान्तसमेत उल्लंघन हुने देखिन्छ । यसबाट बच्न स्थानीय तहहरूको वस्तुगत कामकारबाहीको आवश्यकता छ । माथि उल्लिखित कमीकमजोरीलाई हटाउन वा घटाउन सरकारसँग अन्य विकल्पहरू पनि उपलब्ध थिए । अहिले श्रम मन्त्रालयबाट ७५३ ओटै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । सोही कार्यक्रममार्फत नै यो राहत वितरण गरिएको भए स्थानीय तहमा रहेको गरीब, विपन्न र बेरोजगारको सूचीबाट नै लाभग्राही छनोट गर्न सकिने थियो । कतिपय गरीब तथा विपन्नहरूलाई त नगदबापत काम पनि प्रदान गर्न सकिन्थ्यो । स्थानीय पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा नागरिकको योगदान प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । वित्तीय सीमितताको कारणले अहिले यस्तै योगदानमूलक सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक पनि छ । नेपालमा अहिले ८४ ओटा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेकोमा यिनीहरूमा रहेको अनावश्यक खण्डीकरण र दोहोरोपनालाई हटाउने सरकारी नीति नै रहेको छ । वर्तमान सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकको बुँदा नं. २५ मा सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने विषय उल्लेख छ । अहिलेको नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई पनि ४ वर्षअगाडि शुरुआत गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरेको भए थप प्रभावकारिता प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । अन्त्यमा, गठबन्धन सरकारले कोरोना अतिप्रभावित र अतिविपन्नलाई लक्षित गरी ल्याएको रू. ५ अर्बको नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिनुपर्छ । नागरिकलाई आपत्विपत्मा सहयोग नगर्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन् । सामाजिक संरक्षणको जीवनचक्र उपागमले पनि यस्तो सहयोग औचित्यपूर्ण हुने देखाउँछ । यस्तो सहयोगले नै घरपरिवारहरू गरीबीमा पर्नबाट बच्ने भई गरीबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त हुन योगदान पुग्नेछ । यसरी हेर्दा यो नगद राहत आउनै पर्दथ्यो, बरु ढिला भएको हो । निःसन्देह यो नगद हस्तान्तरण कार्यक्रममार्फत वर्तमान सरकार गरीबको घरदैलोमा उनीहरूलाई भरथेग गर्न पुगेको छ । तर, यस्ता राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दा लाभग्राहीको संख्या किटानी र पहिचानका जटिलताका साथै यसको विनियोजन र वितरणात्मक कुशलता र व्यवस्थापकीय प्रभावकारिताको पक्षमा समेत पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधानको धारा २४२ मा सरकारी खर्चको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिने व्यवस्था छ । यस्तो विचार गर्न नसक्दा हतपतको काम लतपत भनेझैं कोरोना अतिप्रभावित र अतिविपन्नलाई प्रदान गरिने गरी अलग्गै कार्यक्रमका रूपमा घोषणा गरिएको नगद हस्तान्तरण अन्य गरीब, कोरोनाबाट कमप्रभावित र अप्रभावित समेतले पाउने अवस्था देखिएको छ । यसबाट गरीबलाई समन्याय नहुने स्पष्ट छ । आगामी दिनमा राहत प्रदान गर्दा यस्ता समस्यालाई दोहोरिन दिनु हुँदैन । डा. भुसाल गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

पर्यटन क्षेत्रमा ‘सिल्भर लाइन’

सन् २०१९ मा पर्यटकको संख्या र आम्दानी राम्रो भएको थियो । करीब १२ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए र राम्रो आम्दानी पनि भएको थियो । नजिकिँदो नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर लगानी पनि बढेको थियो । तर, भ्रमण वर्षको शुरुआतमै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले नेपाललाई मात्रै नभई विश्वलाई नै समस्यामा पार्‍यो जुन अहिले पनि छ । आफू पनि बाँच्न र व्यवसायलाई पनि बचाउन अहिले व्यवसायीदेखि सामान्य मानिसहरू संघर्षरत छन् । हामी डेढ वर्षदेखि कोरोनासँगसँगै हिँडिरहेका छौं । शुरूमा यसले निकै त्रस्त पारेको थियो, तर अहिले योसँगै हिँड्ने र बच्दै अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन । कालो बादलमा चाँदीको घेराजस्तै अहिले संकटका बीच अवसर खोज्ने र बाँच्ने बचाउने अवस्था हो । पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य टेको नै हो । यसले गर्दा यो क्षेत्रमा सुधार देखिनासाथ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सकारात्मक प्रवाह जान्छ । नेपाल साहसिक पर्यटनका लागि प्रख्यात छ, यसका लागि पर्यटकहरू कोरोना विपद्कै बीच आएका पनि छन् । यसरी आएका पर्यटक र आन्तरिक पर्यटकका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ‘सिल्भर लाइन’ देखिन्छ । सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार मात्रै पर्यटक आए भने सन् २०२१ म पनि यही अंक हुने आकलन गरिएको छ । यद्यपि पर्यटकीय सिजन अक्टोबर, नोभेम्बरमा कति पर्यटक आउँछन् त्यसमा यो कुरा भर पर्छ । २०१९ मा आएका पर्यटकको तुलनामा यो वर्ष २५ प्रतिशत पनि पर्यटक ल्याउन सकिने अवस्था छैन । यसबाट अहिले पर्यटन उद्योग कहाँ छ र कत्तिको समस्यामा छ भन्ने चित्रण गर्छ । पर्यटन उद्योगमा काम गर्ने र लगानी गर्नेको अवस्था पनि यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । पर्यटन व्यवसायीहरू १२ लाख पर्यटक आउँदा पनि २०१९ मै डगमगाएका थिए किनभने ‘पर्यटन वर्ष २०११’ ले पर्यटनमा फड्को मारेको थियो । २५ वर्षसम्म ५ लाख पर्यटक आएको मुलुकमा त्यस वर्ष ८ लाख पुगेको थियो । पर्यटक आगमनको संख्यामा वृद्धि भएको देखेपछि बैंकहरूदेखि लिएर लगानीकर्ता र नेतृत्वसम्मले पर्यटनलाई समृद्धिको मानक मान्न थालेका हुन् । त्यसमा लगानी बढाउन थालेका हुन् । कहिले पनि पर्यटन र पर्यटकतर्पm हेर्न नचाहनेहरूको दृष्टिमा पर्यटन क्षेत्र पर्न थालेको हो । नबुझेर नै लगानी गर्नेको लर्काे पनि लागेको थियो । त्यो लगानी भने व्यक्तिगत नभई बंैक तथा फाइनान्सबाट ऋण लिएर गरिएको थियो । भ्रमण वर्षको ८ वर्षमै नेपालमा पर्यटक आगमन संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि हामीहरू २०१९ मै डराएका थियौं । किनभने हस्पिटालिटी क्षेत्रमा मागभन्दा आपूर्ति बढी हुने देखियो । यही बेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले पर्यटनलाई थला पार्‍यो । अब सन् २०१९ को अवस्थामा पुग्न हामीलाई ५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् पर्यटन क्षेत्र बाउन्स ब्याक हुन अझै ५ वर्ष कुर्नुपर्छ । सरोकारवाला क्षेत्रलाई लाग्यो होला, व्यवसायीहरूले सरकारसँग राहत लिन, सुविधा पाउन नराम्रो कुरा गरे । तर, अहिले पर्यटन व्यवसायको अवस्था ज्यादै नराम्रो छ र केही वर्ष कुनै पनि हालत उठ्न सक्ने देखिनन । सन् २०२५ मा पनि पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन सक्छ, वा सक्दैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छैन । हामीलाई थाहा थिएन, कोभिडले यसरी व्यापक र लामो समय प्रभाव पार्नेछ । यो अवस्था सरकार र व्यवसायी कसैले ल्याएको होइन । त्यसो भए अब के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकार र व्यवसायी दुवै मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ । २ वर्षदेखि हामी यही भाइरससँगै बाँचिरहेका छौं । यसको समाधान गर्ने पहिलो दायित्व त सरकारको नै हो । हामीले सधैं सही समयमा सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा २५ प्रतिशत आयकर बुझाउने गरेका छौं । साबिकको समयमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट), टीडीएस, स्थानीय करहरू बुझाउने गरेको छौं । अहिले हामी उठ्नै नसक्ने गरी अप्ठ्यारामा परेका छौं । त्यसैले सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा राख्नु हाम्रो अधिकार हो । हामीले लगानी गरेका हुन्छौं । सरकारले कर लिन्छ र कमाउँछ । कर भनेको भनेको त हाम्रो इस्योरेन्स जस्तै हुनुपर्ने हो । खराब समयमा त सरकारले हेर्नुपर्छ । कमाउँदा हामीले सरकारलाई कर तिरेकै छांै । सरकारले हामीसँग आम्दानी छैन, व्यवसायीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्दै आएको छ । यो समयमा हामी लगानीकर्ताले सरकारको भाषालाई कसरी बुझ्ने त ⁄ अहिलेको प्राथमिकता मानिसको दैनिकी सहज बनाउनु हो । एक गाँस जोहो गर्न नसक्नेलाई सहयोग गर्नु हो । अहिले अधिकारको कुराभन्दा पनि मानवीय व्यवहार देखाउनुपर्छ । अर्काेतर्पm राज्यसँग अहिले सहयोग गर्ने अवस्था कमजोर छ भन्दैमा सरकार हात बाँधेर बस्न पक्कै मिल्दैन । राज्यले केही नदिने, पर्यटकहरू पनि नआउने हो भने त पर्यटन व्यवसाय ध्वस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । आम्दानी घटेपछि खर्च घटाउनेबाहेक विकल्प हामीसँग अरू छैन । त्यसकारण अहिले सरकारबाट एउटा सहयोग हामीलाई चाहिन्छ । यो निकै सरल पनि छ । सरकारले खर्च घटाउने बाटो दिनुपर्छ । होटेलहरूको अधिक खर्च श्रमिकहरूका लागि तलबभत्तामा हुन्छ । यसलाई कटौती गर्न सरकारले स्वीकृति दिनुपर्छ । दोस्रो भनेको बैंकको ऋण, विद्युत् महसुल, सम्पत्ति करजस्तै अन्य करहरू घटाउन सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ । आम्दानी नभए पनि यी कर तथा राजस्वहरू तिर्न दबाब आएको हुन्छ । यसकारण यस्ता विषयहरू घटाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । पर्यटनको पुनरुत्थान कसरी गर्ने त ? अहिलेको अहम् प्रश्न हो । यो नेपालले चाहेर मात्रै हुँदैन । अहिले पर्यटकलाई लागिरहेको छ नेपाल ‘रेड जोन’मा छ । कोरोनाको अवस्थाका आधारमा देशहरूलाई ४ जोनमा राखिएको छ । रेड, यल्लो, एम्बर र ग्रीन जोनमा हेरिएको छ । ग्रीन सीधै स्वागत गर्ने, एम्बर क्वारेन्टाइन बसेर भए पनि आउने, यल्लो र रेड भनेपछि नेपाल आउन नै बन्द गर्ने खालका पर्यटक छन् । बेलायती पर्यटक नेपाल आयो भने नेपाल रेड जोनमा भएका कारण घर फर्किंदा पनि उसले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । त्यसैले नेपालले ग्रीन जोनमा जानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । सबैले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएपछि नेपाल ग्रीन जोनमा जान सक्ने अवस्था आउन सक्ला । पुनरुत्थानका लागि सबैभन्दा पहिला ग्रीन जोनमा जाने नै हो । हामीलाई हिजोसम्म पनि थाहा थिएन, अहिले त थाहा भयो नि । त्यसका लागि सबैले खोप लगाउनुप¥यो । त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । तर, नेपालका लागि सिल्भर लाइन के छ, भने यहाँ आउने पर्यटकहरूको राम्रै हिस्सा साहसी पर्यटकहरूको छ । उनीहरू नडराउने खालका हुन्छन् । हाम्रो मुख्य पर्यटन बजार पनि त्यही हो । द्वन्द्वको समयमा नेपालीहरू डराएको अवस्थामा पनि पर्यटकहरू नडराई आएका थिए । बन्द हडतालको त्यस समयमा पनि २ लाख पर्यटकहरू नेपाल आएका थिए । नेपालमा आउने पर्यटकहरू साहसिक हुन्छन्, जोखिमसँग नडराउने खालका हुन्छन् । हामी रेड जोनमा पर्दापर्दै पनि कुनै मतलबै नगरी नेपाल आउनेछन् । पहिला नेपालमा धेरै पर्यटक एड्भेन्चर्सका लागि आउँथे । तर, अहिले तिनको हिस्सा ३५ प्रतिशत जति मात्रै छ । यी पर्यटकलाई लक्षित गरेर काम गर्नुपर्छ । नेपालमा कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डहरू कागजमा मात्रै सीमित छन् । अहिले भएका स्वास्थ्य मापदण्डहरूमा केही लचिलो बन्न सके केही सजिलो हुन्छ । यद्यपि सतर्क भने हुनैपर्छ । जोखिम लिन रुचाउने विदेशी पर्यटकहरू नै अहिलेको मार्केट हो । अब नेपालले उनीहरूलाई आउन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । तत्कालीन ओली सरकारले रू. ५० अर्ब र रू. १ खर्बको सस्तो कर्जाको प्याकेज ल्याएको थियो । रू. ५० अर्बको प्याकेज पर्यटन व्यवसायीलाई आवश्यक छैन भनिएको थियो । सहयोग व्यवसायीलाई नदिई जागीरमा भएकालाई दिनुपर्छ भन्ने थियो । यही समय हो, असललाई प्र्रोत्साहित गर्ने । पहिलो सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएकालाई राहत दिनुपर्छ भनियो र कोषमा पठाउनुपर्ने रकम सरकारले ब्यहोर्‍यो । यो राम्रो हो तर नेपालमा भएकामध्ये १० प्रतिशत होटेलमात्र कोषमा आबद्ध छन् । यो सहयोग ९० प्रतिशत होटेलले पाएनन् । त्यसैले सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजले पर्यटन व्यवसायलाई खासै राहत दिएको छैन । अब पर्यटन व्यवसाय बचाउने हो भने साहसी पर्यटकहरू आउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । साथै, मुलुकको पर्यटन क्षेत्र बचाउन आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटन बढाउन सरकारले पनि १० दिनको ‘पेड होलिडे’ कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । संसारका धेरै देशमा यस्तो व्यवस्था छ । काम गर्नेलाई पुनः ऊर्जा प्रदान गर्न र सम्पत्ति वितरणमा योगदान गर्न यस्तो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । पर्यटनको राम्रो पक्ष भनेकै सम्पत्तिको वितरण हो । १ जना पर्यटक आउँदा धेरै पाटोमा रोजगारी सृजना गर्छ । पर्यटकले आर्थिक पाटोलाई नै चलायमान बनाउँछ र मुद्रालाई वितरण गर्न टेवा दिन्छ । पर्यटन बिदाका शीघ्र कार्यान्वयन भए यस व्यवसायलई थोरै भए पनि राहत मिल्छ । सरकारले जे कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले १० दिनको भ्रमण बिदामा पनि यस्तो आशंका देखिएको छ । सरकारले सम्बद्ध कार्यालयहरूबाट सिधै १० दिनेका काज बिदा नदिइ निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै दिनुपर्छ । सरकारले ‘पेड होलिडे’ नीति लिएको नै पर्यटन बचाउनका लागि हो । त्यसैले उक्त रकम दुरुपयोग भयो भने यो कार्यक्रम नै गलत साबित हुन्छ । बिदा दिएर मात्रै हुँदैन, यसका लागि प्रक्रिया पनि हुनुपर्छ । कर्मचारी पर्यटनलाई नै योगदान दिने गरी ‘पेड होलिडे’ मा जाओस् भन्ने खालले कार्यविधि बनाउनुपर्छ । सन् २०२५ सम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्र ‘बाउन्स ब्याक’ हुँदैन । सन् २०१९ को अवस्था अर्थात् १२ लाख पर्यटक ल्याउन केही वर्ष लाग्छ । त्योभन्दा बढी पर्यटकलाई सेवा दिने गरी पूर्वाधार बनेको छ । यसलाई बचाउन आवश्यक छ । अहिले हामी बाँच्न र व्यवसाय बचाइराख्न संघर्षरत अवस्थामा छौं । तत्कालका लागि पर्यटन पुनरुत्थान गर्न आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुको विकल्प छैन । २०२५ सम्म पर्ख र हेरको अवस्था छ । कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषय यकिन छैन । यसैले आर्थिक पुनरुत्थानमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउने हो भने अहिले भएका मापदण्डहरूलाई लचिलो बनाउँदै एड्भेन्चरका लागि नेपाल आउने पर्यटकलाई खुला गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटक बढाउन र १० दिने काज बिदालाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

तपाईँका आफन्त विदेशबाट घर फर्कन मान्दैनन् ? यस्ता उपाय अपनाउनुहोस्

आफ्नो मानिस कमाउन परदेश हिँडेपछि परिवारले अनेकखाले दुःखकष्ट सहनुपर्छ । यस्ता दुःख कष्ट झेल्न परिवारलाई परदेशीको र परदेशीलाई परिवारको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ । तर कतिपय परदेशीले न कमाएको रकम घरमा पठाउँछन् न आफू फर्केर आउँछन् । सोचे जस्तो कमाई नभएपछि कतिपय परदेशी जानाजान परिवारको सम्पर्कबाट हराउँछन् । कोहीले भने बेलाबे...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७७

विदेशमा खान बस्न समस्या भएको छ ? या स्वदेश फर्कने सोचमा हुनुहुन्छ ? सम्पर्क गर्न पीएनसीसीकाे अनुराेध

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७६

मतदान केन्द्र पुग्नै ६ घण्टा, मत खसाल्न मतदान केन्द्र पुगेका मतदाता बेलुका घर फर्कन असम्भव - News of Nepal

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७४

रुकुममा मतदाताको पिडा, भोट हाल्न पुगेका मतदाता घर कसरी फर्कलान ? - News of Nepal

धनवीर दाहाल, रुकुम । पुर्वी रुकुमको पुथाउत्तरगंगा गाँउपालिका भौगोलिक हिसावले निकै दुर्गम गाँउपालिकामा पर्दछ । पुथाउत्तरगंगाको साथै भुमे र सिस्ने गाँउपालिका पनि उत्तिकै दुर्गममा पर्छन् । पुथाउत्तरगंगा गाँउपालिकाका केही बस्तीहरु यस्ता छन् । जुन बस्तीबाट तोकिएको मतदान केन्द्र सम्म मात्र पुग्नलाई ६ घण्टा समय लाग्दछ । मतदाता मतदान गर्न मतदान केन्द्र पुगेर साँझ घर फर्कन …

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७४