सरकारले कोरोनाबाट अतिप्रभावित गरीब तथा अतिविपन्नलाई लक्षित गरेर नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ । गतवर्ष र यही वर्षको शुरुआतका केही महीनाहरूमा कोरोना संक्रमणलाई रोक्न बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लागू गरियो । यसले कतिको जीवनयापनका पेशा–व्यवसाय र आम्दानीलाई अवरुद्ध ग¥यो । यसले गर्दा गरीबीको नजिकै वा जोखिममा रहेकाहरू गरीबीमा परे भने गरीबहरू त झन् गरीब हुन पुगे । कसैको त चूल्हो नै निभ्यो । कतिले भोकैतिर्खै महीनौं दिनको पैदल यात्रा गरेर घर फर्किनु पर्यो । यसरी गरीब बनेकाहरूलाई सरकारको भरथेग चाहिन्छ । सरकार र नागरिकबीचको सामाजिक सझौता भनेको यही हो । जीवनयापनलाई सहज बनाउन र असमानता घटाउन सामाजिक संरक्षण यस्तै अवस्थामा चाहिन्छ ।
कुनै पनि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमको लक्षित समूह स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । यसरी लक्षित समूहको पहिचान गर्दा निश्चित आधारहरू लिनुपर्छ र त्यो औचित्यपूर्णसमेत हुनुपर्छ ।
यो पंक्तिकारले गतवर्ष गरिएको पहिलो पटकको बन्दाबन्दीकै समयमा रोजगारी र स्वरोजगारी गुमाएर गरीबीमा परेकाहरूलाई तत्काल नगद हस्तान्तरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । ढिलो गरेर आएको भए पनि कोरोनाले प्रभावित भएकाहरूलाई यस्तो प्रकारको राहत प्रदान गर्नु अति नै आवश्यक थियो । यस आलेखमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत ल्याएको नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाको विविध पक्षहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
कुनै पनि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमको लक्षित समूह स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । यसरी लक्षित समूहको पहिचान गर्दा निश्चित आधारहरू लिनुपर्छ र त्यो औचित्यपूर्णसमेत हुनुपर्छ । कोरोनाको प्रभाव सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले पर्यटन र यातायात क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित भएको देखाएको छ । पर्यटकको आवागमन नहुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी र कामदारहरूको आम्दानी चौपट भयो । होटेल, रेस्टुराँ, पर्वतारोहण, ट्रेकिङ सबै क्षेत्रको वृद्धि नकारात्मक भयो । यातायात व्यवसायीहरूलाई त लामो समय चलाउन नपाउदाँ सवारीका साधनलाई चालू हालतमा राख्न समेत धौधौ परेको थियो । सरकारले यस्ता व्यवसायीहरूको ऋण पुनः तालिकीकरण गरेर सहयोग गरेको थियो ।
पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी हिमाल सफाइको कार्यक्रम ल्याइएको भए तापनि यातायात क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी कुनै कार्यक्रम वा राहत ल्याउन सकेन । यातायात व्यवसायीहरूले समेत कामदारहरू गरीबीमा परेको र कष्टकर जीवन भोग्नु परेको यस पंक्तिकारलाई पटकपटक बताएका थिए । कुनै पनि राहत नपाउँदा कतिपय यस्ता कामदारहरू पुर्खौली थातथलो गाँउ फर्कन समेत बाध्य भएका थिए । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अन्त्यसँगै उनीहरू अहिले काममा फर्किएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले जारी गरेको कार्यविधिले स्थानीय तहको मानव विकास सूचकाङ्क, परिवार संख्या, सामाजिक–आर्थिक असमानता गरी तीनओटा सूचकको आधारमा पालिकागत गरीब र विपन्न घरपरिवार (लाभग्राही) को संख्या किटान गरी राहतबापतको रू. १० हजार नगद पाउने घरपरिवार पहिचान गर्न ७५३ ओटै पालिका (स्थानीय तहहरू) लाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पठाएको छ । त्यस आधारमा ताप्लेजुङ जिल्लाको फत्ताइलुङ गाँउपालिकाका लागि २७० लाभग्राही घरपरिवार किटान गरिएको छ भने कञ्चनपुर जिल्लाको बेलडाँडी गाँउपालिकाका लागि ३६८ घरपरिवार किटान गरिएको छ । यसरी वस्तुगत आधारहरू लिएर लाभग्राहीको संख्या संघीय सरकारबाटै निर्धारण हुनुलाई उपयुक्त मानिए तापनि मानव विकासको स्थानीय तहगत सूचकांकको निर्धारण र त्यसका लागि प्रयोग गरिएको तथ्यांक कोरोना महामारीभन्दा पहिला नै गरिएको थियो । यसबाट एकातिर पुरानो तथ्यांकको आधारमा नयाँ निर्णय भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर तीनओटा सूचकलाई कति कति भार प्रदान गरिएको थियो भन्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख नहुनुले निर्णयमा पारदर्शिताको कमी देखिन्छ ।
यसका साथै सूचकहरूको चयन गर्दा र लाभग्राही परिवार संख्या किटान गर्दा एउटा ज्यादै अवास्तविक अनुमानको आधारमा गरिएको देखिन्छ । त्यो के हो भने, कोरोनाको प्रभाव सबै स्थानीय तहहरूमा समान तवरले परेको थियो भनी अनुमान गरिनु । जबकी योजना आयोगको अध्ययनले पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव अधिक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्तो अवास्तविक अनुमानले कम प्रभाव परेका पालिकाहरूमा पनि उही दरमा लाभग्राही परिवार संख्या किटान गरियो र बढी प्रभावित पालिकाहरूमा पनि उही दरमा परिवार संख्या किटान गरियो । यसको अर्थ पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा निर्भर रहेका र नरहेका दुवै स्थानीय तहका घरपरिवारहरूले समान तवरले रू. १० हजारको सहयोग प्राप्त गर्ने स्पष्ट छ ।
कर्णालीलगायत ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा कोरोनाको प्रभाव तुलनात्मक हिसाबले शून्यप्रायः रहेको भए तापनि त्यस्ता क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई पनि अत्यधिक प्रभावित भएका क्षेत्रमा पनि सोही अनुपातमा परिवार संख्या किटान गरी राहत प्रदान गर्न लागिएको देखिन्छ । प्राविधिक र राजनीतिक हिसाबले अहिले यतिमात्र गर्न सकिने तर्क गर्न सकिने भए तापनि यस प्रकारको हचुवा निर्णयले कुनै क्षेत्रमा कोरोनाबाट अतिप्रभावित घरपरिवारले पनि राहत नपाउने र कुनै क्षेत्रका अप्रभावितले पनि राहत पाउने अवस्था हुनेछ । यसबाट सार्वजनिक कोषको वितरणमा पालन गरिनुपर्ने विनियोजन कुशलताको सिद्धान्तलाई बेवास्त गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नगद हस्तान्तरण कार्यविधिमार्फत सबै स्थानीय तहमा लाभान्वित हुने घरपरिवारको संख्या किटान गरिदिए तापनि राहतबापतको नगद हस्तान्तरणका लागि घरपरिवारको छनोट गर्ने अधिकार सम्बद्ध पालिकाको हुनेछ । सार्वजनिक नैतिकता कमजोर हुँदै गएको वर्तमान नेपालमा स्थानीय तहको राजनीतिक संरचनाअनुसार कोरोनाबाट अतिप्रभावित र अतिविपन्न घरपरिवार नगद राहतका लागि छनोट नहुने र अप्रभावित र धनी घरपरिवारहरू छनोट हुने सम्भावना पनि छ । यसमा स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको इमानदार भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । घरपरिवार छनोट गर्दा राहत नपाउनु पर्ने पाउने र पाउनुपर्नेले नपाउने गरी छनोट गरियो भने सरकारी खर्चको कार्यान्वयन कार्यकुशलताको सिद्धान्तसमेत उल्लंघन हुने देखिन्छ । यसबाट बच्न स्थानीय तहहरूको वस्तुगत कामकारबाहीको आवश्यकता छ ।
माथि उल्लिखित कमीकमजोरीलाई हटाउन वा घटाउन सरकारसँग अन्य विकल्पहरू पनि उपलब्ध थिए । अहिले श्रम मन्त्रालयबाट ७५३ ओटै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । सोही कार्यक्रममार्फत नै यो राहत वितरण गरिएको भए स्थानीय तहमा रहेको गरीब, विपन्न र बेरोजगारको सूचीबाट नै लाभग्राही छनोट गर्न सकिने थियो । कतिपय गरीब तथा विपन्नहरूलाई त नगदबापत काम पनि प्रदान गर्न सकिन्थ्यो । स्थानीय पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा नागरिकको योगदान प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । वित्तीय सीमितताको कारणले अहिले यस्तै योगदानमूलक सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक पनि छ ।
नेपालमा अहिले ८४ ओटा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेकोमा यिनीहरूमा रहेको अनावश्यक खण्डीकरण र दोहोरोपनालाई हटाउने सरकारी नीति नै रहेको छ । वर्तमान सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकको बुँदा नं. २५ मा सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने विषय उल्लेख छ । अहिलेको नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई पनि ४ वर्षअगाडि शुरुआत गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरेको भए थप प्रभावकारिता प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो ।
अन्त्यमा, गठबन्धन सरकारले कोरोना अतिप्रभावित र अतिविपन्नलाई लक्षित गरी ल्याएको रू. ५ अर्बको नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिनुपर्छ । नागरिकलाई आपत्विपत्मा सहयोग नगर्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन् । सामाजिक संरक्षणको जीवनचक्र उपागमले पनि यस्तो सहयोग औचित्यपूर्ण हुने देखाउँछ । यस्तो सहयोगले नै घरपरिवारहरू गरीबीमा पर्नबाट बच्ने भई गरीबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त हुन योगदान पुग्नेछ । यसरी हेर्दा यो नगद राहत आउनै पर्दथ्यो, बरु ढिला भएको हो । निःसन्देह यो नगद हस्तान्तरण कार्यक्रममार्फत वर्तमान सरकार गरीबको घरदैलोमा उनीहरूलाई भरथेग गर्न पुगेको छ ।
तर, यस्ता राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दा लाभग्राहीको संख्या किटानी र पहिचानका जटिलताका साथै यसको विनियोजन र वितरणात्मक कुशलता र व्यवस्थापकीय प्रभावकारिताको पक्षमा समेत पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधानको धारा २४२ मा सरकारी खर्चको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिने व्यवस्था छ । यस्तो विचार गर्न नसक्दा हतपतको काम लतपत भनेझैं कोरोना अतिप्रभावित र अतिविपन्नलाई प्रदान गरिने गरी अलग्गै कार्यक्रमका रूपमा घोषणा गरिएको नगद हस्तान्तरण अन्य गरीब, कोरोनाबाट कमप्रभावित र अप्रभावित समेतले पाउने अवस्था देखिएको छ । यसबाट गरीबलाई समन्याय नहुने स्पष्ट छ । आगामी दिनमा राहत प्रदान गर्दा यस्ता समस्यालाई दोहोरिन दिनु हुँदैन ।
डा. भुसाल गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।
