सिक्टालाई सर्वोच्चले न्याय दिनुपर्छ

ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरहः कार्की

दाङ – प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कुनै पनि बहानावाजीको कारण देखाएर न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ क्षम्य नहुने बताएका छन। दाङ जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह भएकाले न्याय सम्पादनमा कुनै पनि बाहानावाजी नचल्ने बताए। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालयमा हुने ढिलासुस्तीलाई कम गर्न फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको बताए। […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०८०

न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला भन्छन्, सरकार अस्थिर हुँदा न्याय सम्पादनमा असर

न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्दा न्यायालय र सिंगो न्याय क्षेत्रमाथि नागरिकको विश्वासमा ह्रास आइरहेको न्याय क्षेत्रकै अगुवाले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला भन्छन्, सरकार अस्थिर हुँदा न्याय सम्पादनमा असर

न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्दा न्यायालय र सिंगो न्याय क्षेत्रमाथि नागरिकको विश्वासमा ह्रास आइरहेको न्याय क्षेत्रकै अगुवाले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला भन्छन्: सरकार अस्थिर हुँदा न्याय सम्पादनमा असर

सरकार गठन अस्थिरताले नागरिकको न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पुगिरहेको छ। न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्दा न्यायालय र सिंगो न्याय क्षेत्रमाथि नागरिकको विश्वासमा ह«ास आइरहेको न्याय क्षेत्रकै अगुवाले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

नारामा सिमित ! ‘छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’

डेढ बर्ष अगाडीको मुद्धा हाल सम्म बकपत्रमा पुगेको देखेर नेपालको न्याय प्रणाली कत्तिको चुस्त छ भन्ने कुरा देखिएको पत्रकारहरुले छलफल गरे। इजलासमा न्यायाधिसको कुर्सी थि लेखिएको ‘छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ भनाईले मेल नखाएको पत्रकारहरुको ठहर थियो।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०७९

न्याय महसुस नहुन्जेल हामी बोलिरहनुपर्छ

मैले केही अगाडि यही अनलाइनखबरमार्फत पहिलो लेखमा आफ्ना भोगाइ खुलस्त पारें । अदालत पुगेको, न्याय मागेको कुराहरू पोखें तर आज म न्यायालय पुगेर पनि न्याय नपाएको, अधकल्चो न्याय मिलेको वा भनौं मुद्दाको प्रकृति नै बदलिएको आधा, अपुरो न्याय र मैले बच्चा नजन्माएको भए जान नमिल्ने न्यायालयको बारेमा लेख्न जाँदैछु । बलात्कार र यौनजन्य हिंसा विरुद्ध […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

न्याय परिषदको बैठक स्थगित

आज अपरान्ह १ः३० बजेका लागि बोलाइएको न्याय परिषद बैठक स्थगित भएको छ । न्याय परिषद सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएको हो ।सचिवालयका अनुसार न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद भण्डारी अस्वस्थ भई उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो ।

Ratopati पौष २०७८

सामाजिक न्याय: एक विवेचना

नेपालको संविधान सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने सिद्धान्तको दस्ताबेज हो । सामाजिक न्याय सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पद्धति र प्रविधिको केन्द्रीय लक्ष्य बनेको छ । राज्य र जनताको एकीकृत प्रयासबाट मात्र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ । विधि र कानुनको शासनभन्दा जनतालाई सबै प्रकारका न्याय प्रवाह गर्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यो आधारभूत […] The post सामाजिक न्याय: एक विवेचना appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक श्रावण २०७८

यहाँको न्याय

उनी गाइरहेकी थिइन् वेदनाको गह्रुंगो गीत त्यसैले सम्झेको छु त्यो आवाज, किनभने यो संसार जहाँ पैसाले न्याय किनिदिन्छ उनी एक गरिब आमा थिइन्।

सेतोपाटी आषाढ २०७८

'दबाब र जुलुसबाट न्याय पाइँदैन'

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दबाब र जुलुसबाट नभइ प्रमाण र मिलिसका आधारमा न्याय प्राप्त हुने बताएका छन्। मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले दबाब र जुलुसले न्याय दिलाउन सहयोग नभइ न्याय प्रभावित पार्ने बताए।...

नागरिक दैनिक पौष २०७७

सिक्टालाई सर्वोच्चले न्याय दिनुपर्छ

सम्बन्धित सामग्री