न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला भन्छन्: सरकार अस्थिर हुँदा न्याय सम्पादनमा असर
सरकार गठन अस्थिरताले नागरिकको न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पुगिरहेको छ। न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्दा न्यायालय र सिंगो न्याय क्षेत्रमाथि नागरिकको विश्वासमा ह«ास आइरहेको न्याय क्षेत्रकै अगुवाले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई)ले आजदेखि राजधानीमा आयोजना गरेको दुईदिने ‘चौथो जिम्मेवार व्यवसाय सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले विभिन्न आर्थिक कार्यक्रम अगाडि सारेको बताउनुभयो ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा हालै आयोजित ‘बिजनेस समिट’मा आफूले नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउन आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई व्यावसायिकरूपमा सफल बनाउन व्यवसायी र समाजलगायत सबै सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यास नैतिक सामाजिक दृष्टिकोणबाट मात्र नभई व्यावसायिक रणनीतिका हिसाबले पनि फाइदाजनक छ, जिम्मेवार अभ्यासहरूमार्फत व्यवसायले दिगो विकासमा योगदान दिन र समाजमा सकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।
मुलुकको प्रमुख साझेदार निजी क्षेत्रमात्र होइन, सरकार र राज्यका सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले चालेको कदममा सबैको साथ र सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान दबाबलाई चिर्न र देशभित्र लगानीको वातावरणसहित आशाको रक्तसञ्चार गर्न आफूले लगातार प्रयास गर्दै आएको जानकारी दिँदै उहाँले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन केही दिनपहिला मात्र सरकार, निजी क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञसँग बृहत् अन्तक्र्रिया गरिएको बताउनुभयो ।
‘अन्तरक्रियापछि केही महत्त्वपूर्ण घोषणासमेत गरिएको छ, मेरो विश्वास छ– उक्त अन्तरक्रिया र घोषणाले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्रमा सुधारको अनुभूति हुँदै गए पनि आमजनतामा आशाको रक्तसञ्चार सिर्जना गर्न अझै मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताउनुभयो । ‘त्यसकारण अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित रहेर अझ बृहत् बैठक र केही नयाँ घोषणसमेत गर्ने तयारी गरिरहेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँहरुको सक्रिय सहभागिता, महत्त्वपूर्ण सुझाव र कार्यान्यवनमा जिम्मेवारी बोध एवं तत्परता रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
शासकीय सुधारका विषयमा केन्द्रित रहेर बुधवार सरकारका बहालवाला र पूर्वराष्ट्रसेवक कर्मचारीको बृहत् गोष्ठीको आयोजना गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव र दिशानिर्देश प्राप्त भएको बताउनुभयो । शासकीय सुधारका क्षेत्रमा केही नयाँ गर्न सकिएको अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिने उहाँको विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले प्रस्तुत गर्ने कार्यपत्र र छलफलबाट उद्यमी व्यवसायी, सरोकारवाला सहभागी सवै लाभान्वित हुनुका साथै प्राप्त सुझाव तथा छलफलले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्नुभयो । कार्यक्रमले सरकार, निजी क्षेत्र र समानका अग्रणी निकायलाई एकै मञ्चमा ल्याएर जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सफल हुनेछ उहाँको विश्वास छ ।
उहाँले सम्मेलन मुलुकको अर्थतन्त्रसामु देखिएको दबाब सम्बोधन गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता र लक्ष्य प्राप्तिमा सहायक सिद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
एनबीआईका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले जिम्मेवार व्यवसायका लागि राज्य, व्यवसायी र सरोकारवालाको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।
‘व्यावसायिक आचारसंहिताको पालना र जिम्मेवार व्यवसाय’ भन्ने मूल नारा रहेको सो कार्यक्रममा समाज, वातावरण र अर्थतन्त्रजस्ता विषयमा विश्वमा भइरहेका नवीनतम सुधार र प्रयासमा बृहत् छलफल हुनेछ ।
पहिलो दिन आधुनिक दासता र मानव बेचबिखन, नवीकरणीय ऊर्जा, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता, व्यावसायिक आचरण र सामाजिक उत्तदायित्व, डिजिटल अर्थतन्त्र शीर्षकमा छलफल हुनेछ । यस्तै दोस्रो दिन विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यावसायिक योजना, व्यवसाय र मानअधिकार, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा व्यवसाय मैत्री वातावरण विषयमा सामूहिक छलफल हुनेछ । रासस
काठमाडौं, चैत २५ । न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्दा र छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको टिप्पणी गरिएको छ । न्यायालयप्रति विश्वास बढाउन सरोकारवाला सबैको साझा प्रयत्न हुनुपर्ने आवश्यकता न्यायक्षेत्रबाटै औंल्याइएको छ ।न्यायनिरूपणमा देखिएका कमजोरी सच्याउन न्यायालय र कानुन व्यवसायी दुवै चनाखो हुनुपर्ने सुझाइएको छ । इलामस्थित उच्च अदालत बार एसोसिएसन र कोसी प्रदेशअन्तर्गत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले […]
काठमाडौं । न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्दा र छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको टिप्पणी गरिएको छ । न्यायालयप्रति विश्वास बढाउन सरोकारवाला सबैको साझा प्रयत्न हुनुपर्ने आवश्यकता न्यायक्षेत्रबाटै औंल्याइएको छ । न्यायनिरूपणमा देखिएका कमजोरी सच्याउन न्यायालय र कानुन व्यवसायी दुवै चनाखो हुनुपर्ने सुझाइएको छ । इलामस्थित उच्च अदालत बार एसोसिएसन र कोसी प्रदेशअन्तर्गत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संयुक्त […]
न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्दा र छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको टिप्पणी गरिएको छ । न्यायालयप्रति विश्वास बढाउन सरोकारवाला सबैको साझा प्रयत्न हुनुपर्ने आवश्यकता न्यायक्षेत्रबाटै औंल्याइएको छ ।...
काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित भइसकेको बीमाक्षेत्रलाई विगतका बजेटहरूले उचित ढंगले सम्बोधन गरेका थिएनन् । यसपालि (आव २०७९/८०) को बजेटले भने बीमासम्बन्धी विभिन्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।
पहिलोपटक राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउने, बीमा कलेज स्थापना गर्ने, लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने, कर छूटको सीमा बढाउने लगायत नयाँ कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ । तर, बीमासम्बन्धी यी कार्यक्रम ल्याइरहँदा सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई भने बेवास्ता गरेको देखिएको छ ।
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएकोमा व्यापक गुनासो छ । यसमा सरकारले आफ्नो दायित्वबाट ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ निकासा गनुपर्ने छ । तर, स्रोत नभएको भन्दै सरकारले अझैसम्म उक्त रकम निकासा गरेको छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले बजेटमै रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । यसले गर्दा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी थप ढिलो हुने देखिएको छ ।
चालू आवको बजेटले पनि यस विषयलाई सम्बोधन गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमै रकम निकासा गर्न स्रोत जुटिरहेको थिएन । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बीमा समितिले आगामी आवको बजेटमार्फत कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सुनिश्चित गर्न अर्थलाई सुझाव दिएको थियो । बजेटले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने बीमाक्षेत्रको अपेक्षा थियो । त्यसो नहुनु दु:खद पक्ष भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
‘समग्रमा यसपालिको बजेटले बीमाक्षेत्रलाई न्याय गरेको छ । यसअघिका बजेटले यो स्तरमा सम्बोधन गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘बीमाक्षेत्रका लागि राम्रो बजेट आउँदा आउँदै पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई भने बेवास्ता गरेको देखियो ।’ निकट भविष्यमा अर्थले रकमान्तर गरेर भए पनि केही रकम दिन सक्ने उनको अपेक्षा छ ।
यति ठूलो रकम रकमान्तर गर्न पनि चुनौती हुन्छ । तसर्थ, सरकारले बजेटबाटै आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, बजेटमा उल्लेख नभएपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी थप अन्योलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय वित्त महाशाखाका एक अधिकारीले पनि यस विषय सम्बोधन हुन नसकेको बताए । ‘बजेटले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
अब यसलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उच्च (मन्त्री/सचिव) स्तरबाटै केही निर्णय होला,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामी थप जानकार भएनौं ।’ यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधु मरासनी सम्पर्कमा आएनन् ।
सरकारले आगामी आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा वितरणमुखी कार्यक्रमको अंश ठूलो छ । त्यो अवस्थामा पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई बेवास्ता गर्दा सरकार यसमा सकारात्मक नभएको स्पष्ट हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
कोरोना महामारी शुरू भएपछि बीमा समितिले २०७७ वैशाखमा कोरोना बीमाको कारोबार गर्न बाटो खुला गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यसको कारोबार गर्दै आएका थिए ।
जोखिम बढ्दै गएपछि बीमा कम्पनीहरूले यो कार्यक्रम स्थगित गरे । तैपनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना बीमामा पर्ने साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने नीति ल्याएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अन्तिम दिन (गत असार मसान्तसम्म) १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी दाबी परेको छ । त्यसमा बीमाक्षेत्रको साढे ३ अर्ब बराबरको दायित्व घटाउँदा सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा बीमाक्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा १ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले भने आफ्नो दायित्व बराबरको रकम अझै निकासा गरेको छैन ।
फलस्वरूप कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । सरकारले आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी चालू आवको शुरूदेखि नै रोकिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन श्रमिक दिवसको अवसर पारेर देशभर सप्ताहव्यापी रूपमा कार्यक्रम गरिरहेका छन् । सरकार र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायले बिहीबारदेखि आउँदो बुधबारसम्म साताव्यापी रूपमा श्रमिकका हक अधिकारका विषयमा कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
सरोकारवालाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका श्रमिकलाई न्याय दिलाएको भन्दै तथ्यसमेत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ठगी गर्ने जोकोहीलाई कारबाही हुने दाबी गर्नुभयो ।
बुटवल । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि आफूहरुको सक्दो काम गरिरहेको बताएका छन् । पीडितको पक्षमा काम गर्न आफूहरुले कुनै कसर बाँकी नराखेको उनले प्रस्ट पारे ।न्याय निरुपणका लागि पीडित, सरोकारवाला, सरकार, राजनीतिक दल र सबै पक्षको साझेदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । रिपोर्टर्स क्लव नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘आयोग पीडितका लागि हो, पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा र
