काठमाडौं, चैत २५ । न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्दा र छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको टिप्पणी गरिएको छ । न्यायालयप्रति विश्वास बढाउन सरोकारवाला सबैको साझा प्रयत्न हुनुपर्ने आवश्यकता न्यायक्षेत्रबाटै औंल्याइएको छ ।न्यायनिरूपणमा देखिएका कमजोरी सच्याउन न्यायालय र कानुन व्यवसायी दुवै चनाखो हुनुपर्ने सुझाइएको छ । इलामस्थित उच्च अदालत बार एसोसिएसन र कोसी प्रदेशअन्तर्गत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले […]
काठमाडौं । न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्दा र छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको टिप्पणी गरिएको छ । न्यायालयप्रति विश्वास बढाउन सरोकारवाला सबैको साझा प्रयत्न हुनुपर्ने आवश्यकता न्यायक्षेत्रबाटै औंल्याइएको छ । न्यायनिरूपणमा देखिएका कमजोरी सच्याउन न्यायालय र कानुन व्यवसायी दुवै चनाखो हुनुपर्ने सुझाइएको छ । इलामस्थित उच्च अदालत बार एसोसिएसन र कोसी प्रदेशअन्तर्गत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संयुक्त […]
न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्दा र छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको टिप्पणी गरिएको छ । न्यायालयप्रति विश्वास बढाउन सरोकारवाला सबैको साझा प्रयत्न हुनुपर्ने आवश्यकता न्यायक्षेत्रबाटै औंल्याइएको छ ।...
सरकार गठन अस्थिरताले नागरिकको न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पुगिरहेको छ। न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्दा न्यायालय र सिंगो न्याय क्षेत्रमाथि नागरिकको विश्वासमा ह«ास आइरहेको न्याय क्षेत्रकै अगुवाले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।...
काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित भइसकेको बीमाक्षेत्रलाई विगतका बजेटहरूले उचित ढंगले सम्बोधन गरेका थिएनन् । यसपालि (आव २०७९/८०) को बजेटले भने बीमासम्बन्धी विभिन्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।
पहिलोपटक राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउने, बीमा कलेज स्थापना गर्ने, लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने, कर छूटको सीमा बढाउने लगायत नयाँ कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ । तर, बीमासम्बन्धी यी कार्यक्रम ल्याइरहँदा सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई भने बेवास्ता गरेको देखिएको छ ।
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएकोमा व्यापक गुनासो छ । यसमा सरकारले आफ्नो दायित्वबाट ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ निकासा गनुपर्ने छ । तर, स्रोत नभएको भन्दै सरकारले अझैसम्म उक्त रकम निकासा गरेको छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले बजेटमै रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । यसले गर्दा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी थप ढिलो हुने देखिएको छ ।
चालू आवको बजेटले पनि यस विषयलाई सम्बोधन गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमै रकम निकासा गर्न स्रोत जुटिरहेको थिएन । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बीमा समितिले आगामी आवको बजेटमार्फत कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सुनिश्चित गर्न अर्थलाई सुझाव दिएको थियो । बजेटले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने बीमाक्षेत्रको अपेक्षा थियो । त्यसो नहुनु दु:खद पक्ष भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
‘समग्रमा यसपालिको बजेटले बीमाक्षेत्रलाई न्याय गरेको छ । यसअघिका बजेटले यो स्तरमा सम्बोधन गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘बीमाक्षेत्रका लागि राम्रो बजेट आउँदा आउँदै पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई भने बेवास्ता गरेको देखियो ।’ निकट भविष्यमा अर्थले रकमान्तर गरेर भए पनि केही रकम दिन सक्ने उनको अपेक्षा छ ।
यति ठूलो रकम रकमान्तर गर्न पनि चुनौती हुन्छ । तसर्थ, सरकारले बजेटबाटै आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, बजेटमा उल्लेख नभएपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी थप अन्योलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय वित्त महाशाखाका एक अधिकारीले पनि यस विषय सम्बोधन हुन नसकेको बताए । ‘बजेटले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
अब यसलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उच्च (मन्त्री/सचिव) स्तरबाटै केही निर्णय होला,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामी थप जानकार भएनौं ।’ यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधु मरासनी सम्पर्कमा आएनन् ।
सरकारले आगामी आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा वितरणमुखी कार्यक्रमको अंश ठूलो छ । त्यो अवस्थामा पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई बेवास्ता गर्दा सरकार यसमा सकारात्मक नभएको स्पष्ट हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
कोरोना महामारी शुरू भएपछि बीमा समितिले २०७७ वैशाखमा कोरोना बीमाको कारोबार गर्न बाटो खुला गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यसको कारोबार गर्दै आएका थिए ।
जोखिम बढ्दै गएपछि बीमा कम्पनीहरूले यो कार्यक्रम स्थगित गरे । तैपनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना बीमामा पर्ने साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने नीति ल्याएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अन्तिम दिन (गत असार मसान्तसम्म) १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी दाबी परेको छ । त्यसमा बीमाक्षेत्रको साढे ३ अर्ब बराबरको दायित्व घटाउँदा सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा बीमाक्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा १ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले भने आफ्नो दायित्व बराबरको रकम अझै निकासा गरेको छैन ।
फलस्वरूप कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । सरकारले आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी चालू आवको शुरूदेखि नै रोकिएको छ ।
बुटवल । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि आफूहरुको सक्दो काम गरिरहेको बताएका छन् । पीडितको पक्षमा काम गर्न आफूहरुले कुनै कसर बाँकी नराखेको उनले प्रस्ट पारे ।न्याय निरुपणका लागि पीडित, सरोकारवाला, सरकार, राजनीतिक दल र सबै पक्षको साझेदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । रिपोर्टर्स क्लव नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘आयोग पीडितका लागि हो, पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा र
