मातृ मृत्युदर घटाउन सबैको सहयोग आवश्यक छ : मुख्य सचिव अर्याल

काठमाडौँ- मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले मातृ मृत्यु घटाउन स्वास्थ्य क्षेत्रको पहलले मात्र नभएर सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘नेपालमा मातृ मृत्युदरको अवस्था र सरोकारवालाको भूमिका विषय उच्चस्तरीय नीति संवाद’मा उनले सबैको सहयोगले मातृ मृत्यु घटाउन सकिने बताए । उनले विगतको...

ekagaj आषाढ २०८०

मातृ मृत्यु घटाउन सबैको सहयोग आवश्यक छ : मुख्य सचिव

काठमाडौं, साउन १८ । मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले मातृ मृत्यु घटाउन स्वास्थ्य क्षेत्रको पहलले मात्र नभएर सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘नेपालमा मातृ मृत्युदरको अवस्था र सरोकारवालाको भूमिका विषय उच्चस्तरीय नीति संवाद’मा उनले सबैको सहयोगले मातृ मृत्यु घटाउन सकिने बताए । उनले विगतको तुलनामा मातृ मृत्युदर निकै राम्रो उपलब्धि […]

Reporters Nepal आषाढ २०८०

गरीबी र बालशिक्षा

शिक्षा देश विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो । यसको विकासका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ विविध योजना र कार्यक्रममार्फत हरेक देशले प्रयास गर्छन् । हरेक १० वर्षमा तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणनाबाट देशको साक्षरताको प्रतिशत निकाल्ने गर्छ । विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा साक्षरता प्रतिशत ६५ रहेको छ भने यस वर्षको अन्तिम तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, अनुमान ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहने गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा साक्षरता प्रतिशत वृद्धि हुँदै गए पनि अझै ठूलो सख्ंयामा बालबालिका विद्यालयबाहिरै रहेका छन् । मूलतः विद्यालय जाने उमेरसमूहका बालबालिका विद्यालय जान नसक्नुमा गरीबी नै प्रमुख कारण देखिन्छ । गरीबीका कारण घरमा आमाबुबालाई काममा सघाउनुपर्ने र १२–१४ वर्षदेखि नै मजदूरी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बालबालिका चाहेर पनि विद्यालय जान सक्तैनन् । राज्यले सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि विपन्नताकै कारणले उनीहरूले त्यस अवसरको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । राज्यले विद्यालय जाने उमेरसमूहका बालबालिकालाई शिक्षाप्रति आकर्षित गर्न दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा देशका सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरू डोटी, अछाम, बाजुरा, डँडेलधुरा, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, दैलेख, जाजरकोट र रूकुममा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । गत माघदेखि पोषणयुक्त चामलको खाजा उपलब्ध गराइएकोे छ । जुन कार्यक्रले साक्षरता सुधारमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ । शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक छ । अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार र राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकास गर्ने हक हुनेछ । त्यसैगरी बालबालिकालाई खानी, कलकारखाना वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउनसमेत पाइँदैन । बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपोसार र अपहरण गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनको नाममा कुनै प्रकारको दुव्र्यवहार उपेक्षा वा शारीरिक मानसिक यौनजन्य शोषण गर्न पाइने छैन । हाम्रो समस्या भनेकै कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारलाई सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न नसक्नु हो । भएका कानून प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन, जसका कारण आज लाखांै बालबालिकाले निर्मम यातना भोग्नु परिरहेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छर्लंग छ । वर्षेनि साक्षरता दिवसको दिन विविध कार्यक्रम गरी वालअधिकारको चर्चा गरिन्छ । ३६४ दिन त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ गम्भीर हुँदैनौं । हाम्रो देशमा बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने दर्जनौं सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था छन् । नेपालमा बाल हकहितमा काम गर्ने नेपाल सरकारको केन्द्रीय बालकल्याण समिति, नेपाल बाल संगठन, सिबिन नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन यूएसएलगायत थुप्रै संस्था छन् । अझै उदेकलाग्दो कुरो त के छ भने बाल हकहितका क्षेत्रमा नै कार्य गर्ने व्यक्तिहरूले नै बालश्रमिक राखेर काममा लगाइरहेका छन् । शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक, रोजगार मूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी तथा राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति निर्माण गर्नेतर्फ राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ । विगत ४ वर्षयता शिक्षाको बजेट घट्दै गएको पाइन्छ । शिक्षाक्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्दै यसमा भएको निजीक्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउनुपर्ने खाँचो रहेको छ न कि व्यवसायमूलक । उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउदै लैजानुपर्छ । यसले गर्दा विपन्न वर्गले पनि सहजै उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्तछन् । नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्द्धन गर्दै लैजानुपर्छ । स्वस्थ नागरिक भए मात्र राष्ट्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने भएकाले राज्यले जनस्वास्थ्यमा आवश्यक लगानी गरी स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच हुने वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ । बाल मृत्युदर घटाउने, मातृ मृत्युदर न्यून गर्दै लैजाने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने दिशामा पनि राज्यले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गरीबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ । राज्यले बालअधिकारका हरेक विषयमा धेरै कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । साक्षरता दिवसका सन्दर्भमा मात्र कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने होइन कि वर्षैभर उनीहरूको हक र अधिकारलाई सहज रूपले उपयोग गर्ने दिशामा प्रभावकारी कार्यक्रम बनाई त्यसको पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्रै साक्षरता दिवसको सान्दर्भिकता देखिनेछ । अझै पनि हजारौं बालबालिका विद्यालय भर्ना भएर पनि निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्न नसकी बीचमा नै पढाइ छाड्ने गर्छन् । यसकोे मुख्य कारण गरीबी हो । राज्यले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नियमित गराउने उद्देश्यले विविध कार्यक्रममार्फत अनेकौं प्रयास भने गरेको देखिन्छ । यसै शैक्षिक सत्रदेखि देशभरका प्राथमिक तहका बालबालिकालाई प्रतिदिन १५ रुपैयाँ बराबरको खाजा उपलब्ध गराएको छ । यसले पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति बढेको पाइन्छ । त्यसैगरी दलित तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई नगद छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । निःशुल्क पुस्तक निःशुल्क अध्यापनलगायत सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यी विभिन्न प्रयास हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । सबै बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न सर्वप्रथम गरीबी निवारण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसमा सरकारले थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्र अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

महिलामाथि हुने हिंसाको अर्थशास्त्र

पन्धौैं योजनाअनुसार नेपालमा महिला र पुरुषको साक्षरता दर क्रमशः ५७ दशमलव ७ र ७५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व पुगेको महिला २६ प्रतिशत र मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा २३९ र महिला र पुरुषको श्रमशक्ति सहभागितादर क्रमशः २६ दशमलव ३ र ५३ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा लैंगिक समानता तथा बालबालिका सशक्तीकरणको विषय समावेश गरेको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि मुलुकले विभिन्न नीति लिएको छ । लैंगिक विभेदको अन्त्य नभई समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ । त्यस्तै महिलाको आर्थिक विकास नभई मुलुकले विकासमा फड्को मार्न सक्दैन । राजनीतिक अधिकार जति छ त्यति नै महिलालाई आर्थिक विकासको अवसर पनि प्राप्त हुनुपर्छ । महिलाहरू आर्थिक रूपले सबल बनेमात्रै विकास सन्तुलित हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको विस्तारमा महिलाको भूमिका प्रशस्त छ । तर, लैगिक विभेद र महिला हिंसाका कारण उनीहरूको आर्थिक योगदान अंकमा देखिन सकेको छैन । हातमा नगल नआउने भएकाले उनीहरूका कामको मूल्यांकन हुने गरेको छैन । महिलाविरुद्धको हिंसा र आर्थिक पक्षको सम्बन्ध देखिन्छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि १० डिसेम्बर सम्म लैंगिक हिंसाविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन र सचेतना कायम राख्न विभिन्न क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरू आयोजना गरी अन्तरराष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस मनाइन्छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार विश्वभरी तीनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारका हिंसा भोगेका छन् । त्यस्तै अर्काे अध्ययनले विश्वभरि ३५ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा शारीरिक वा यौन हिंसाको सिकार भएको तथ्यांकले देखाएको छ । समाजले स्थापित गरेको महिला र पुरुषको कतिपय भूमिकालाई आजको आधुनिक र बदलिँदो विश्व परिवेशमा उचित र शोभनीय मान्न सकिँदैन । कैयौं समाजमा यस्ता लिङ्गविभेद र महिला–पुरुषबीचको असमान व्यवहार पाइन्छन्, जसले सामाजिक र आर्थिक विकासको गतिमा अवरोध पैदा गरिरहेका हुन्छन् । समुन्नत, प्रगतिशील समाज निर्माणका निमित्त महिला र पुरुषको भूमिकालाई समय सुहाउँदो परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसै सन्दर्भमा समाजमा स्थापित परम्परागत लिङ्ग विभेद र असमान व्यवहारमा समयानुकूल सुधार गरी महिला र पुरुषबीच समान सहभागिता र अवसर स्थापित गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसै सिलसिलामा महिलामा हुने हिंसाले महिला सबलीकरणमा ठूलो असर पु¥याएको छ । विभिन्न देशमा युद्ध तथा द्वन्द्वमा यौन हिंसा भई लाखौँ महिला तथा बालबालिकाले ठूलो दुःख पाइरहेका छन् । हाम्रो देशमा महिला हिंसाका प्रमुख समस्याहरू, महिलामाथि हुने व्यवहारगत विभेद हट्न नसक्नु, अशिक्षा, हानिकारक अभ्यास, लैंगिक विभेद तथा हिंसालाई बढवा दिने समाजिक संरचना, सोच, मूल्यमान्यता, प्रथा, परम्परा कायमै रहनु हो । महिलामाथि घरेलु, यौनजन्य तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसा विद्यमान हुनु, लैंगिक समानता प्रस्ट्याउने खण्डीकृत तथ्यांकको कमी हुनु, जोखिम तथा पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापिडित महिलालाई पूर्णरूपमा संरक्षण, पुनः स्थापना, सशक्तीकरण र स्वावलम्बी बनाउन आवश्यक छ । यसको लागि आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा सारभूत लैंगिक समानता कायम गर्न तीनै तहको सरकार बीच लैंगिक समानतासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रममा सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्छ । पारिवारिक र मूल्यमान्यता र लैंगिक भूमिकामा परिवर्तन ल्याउनु, महिलाको घरेलु, श्रम र हेरचाह कार्यलाई मूल्य कायम गरी राष्ट्रिय आर्थिक आयाममा महिलाको योगदानको गणना गर्नु सम्पत्तिमाथि महिलाको पहुँच स्थापित गर्नु र ग्रामीण तथा शहरी महिलाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । विकासका लागि स्त्री र पुरुषको समान भूमिका हुन्छ । धर्म, संस्कृति र जात जातिअनुसार लोग्ने र स्वास्नीको भूमिका फरक हुने गर्छ । महिला र पुरुषबीचको खाडल घरबाट नै छुट्ट्याइएको हुन्छ । छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिबाट वञ्चत गर्नु, पत्नीलाई सेविकाका रूपमा लिनु र निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नुजस्ता सामाजिक मूल्यमान्यता नै महिलाहरूलाई पुरुषले गर्ने भेदभावका आधार हुन् । यस्ता भेदभावपूर्ण कार्य पुरुषद्वारा निर्माण गरिएका संस्कारहरू हुन् । यसलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । पुरुष र महिला दुवैले घरबाट नै बराबर भूमिका निर्माण गर्नुपर्छ । अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने सरकारले अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरमा व्यक्त गरेका लैंगिक हिंसा उन्मूलनका प्रतिबद्धता र घोषणाहरू, विकास आयाममा देखापरेका विश्वव्यापी एवम् राष्ट्रिय चिन्ता तथा समता, न्याय र शान्तिमा आधारित विकास प्राप्तिप्रतिको धारणाले कुनै पनि मुलुकविशेषका लागि निराकरण गर्दै लानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता देखापरेको छ । जर्जर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुक यसको अपवाद बन्न सक्दैन । त्यसैले मुलुकको संसद्मा प्रतिविधित्व गरिरहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले शासन सम्हालेको वा सम्हाल्ने मौका पाउने प्रत्येक केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय निर्वाचित सरकारले महिला हिंसाको निराकरण गरी महिला सशक्तीकरणको दिशामा एकीकृत नीति र कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्नु/गराउनुपर्छ । यसको अतिरिक्त महिला हिंसा निराकरणका लागि सशक्तीकरणको सरकारी प्रयासमा साझेदारी गर्न लागिपरेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय एकाइहरू, अन्य अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र मुलुकभित्रका सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरूले यस प्रयोजनका लागि हालसम्म खर्च गरिएको रकमबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको जनगुनासो भएकाले उक्त तितो सत्य स्वीकारेर आफ्नो नीति, कार्यशैली र संस्कृतिमा सुधार गरी प्रभावकारी कार्यक्रम समन्वयात्मक ढंगमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतालाई कर्मथलोमा प्रमाणित गर्नुपर्छ । महिला हिंसालाई राजनीतिक एवम् पेशागत फाइदाका लागि राष्ट्रिय बहसको मुद्दा मात्र बनाउनुको साटो राष्ट्रिय विकासबाट छुट्ट्याउनै नमिल्ने, नसकिने प्राथमिकताको विषय बनाएर सरकार नै अघि सर्ने साथै अन्य सरोकारवालाहरूलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकताको यस मुद्दाभित्र समेटेर लैजान सके मात्र उक्त कार्य न्यूनीकरण भई राष्ट्रिय आयमा महिलाको पहुँच बढ्नेछ । लेखक डा. अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

स्वास्थ्य अधिकार र सरकारी रणनीति

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवम् स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य सेवामा भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशुु मृत्युदर २१ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युुदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर २३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) मा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर २ दशमलव ३ प्रतिमहिला रहेको छ । त्यसैगरी ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवम् स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ । पन्ध्रौं योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि, स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झर्नेछ । ५ वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आमजनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउन त्यस ठाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सेरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति यथावत् छ । यो नीति पनि पूरा नहँुदा कोभिड–१९ को माहामारीलाई रोकथाम गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । यसै सिलसिलामा कोभिड–१९ देखिएको २ वर्षपछि अर्काे नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनले पुनः विश्वलाई नै त्रस्त बनाएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक देखिएको यो भेरियन्ट, कयौं मुलुकमा फैलिसकेको छ । हाम्रो देश नेपालमा यसको जोखिम बढ्न नदिन सम्बद्ध निकायले अफ्रिकी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा निषेध गरेको छ । ओमिक्रोन भेरियन्ट कत्ति घातक छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको प्रकाश पारेको छ । ओमिक्रोनलाई यस अघिको डेल्टा भाइरसभन्दा पनि कम खतरनाक तर बढी संक्रामक मानिएको छ । यसको संक्रमण उच्च जोखिम रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको यस भाइरसबारे २४ नोभेम्बरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई जानकारी गराइएको थियो । यस भाइरसका कारण जापानमा विदेशी यात्रुलाई प्रवेश निषेध गरी उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । यसै महीना दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट अफ्रिका, यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा देखा परेको छ । त्यस्तै, बेलायत, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, इटाली, बेल्जियम, इजरायल, अस्ट्रेलियामा पनि ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटिएको छ । कोभिड–१९ को यो भेरियन्ट अत्यधिक उत्परिवर्तन क्षमता भएको र निकै संक्रामक रहेको सम्बद्ध विज्ञको भनाइ छ । न्यूजील्यान्ड, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, माल्दिभ्स, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, ब्राजिल, क्यानडा, इजरायल, जापान, यूरोपेली संघ, अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकालगायत देशले दक्षिण अफ्रिका माथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाई उच्च सजकता अपनाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । नेपालमा पनि यसको संक्रमण फेला परिसकेको छ । तर, यो अहिलेसम्म व्यापक रूपमा फैलिइसकेको भने छैन । त्यसैले यसको संक्रमण रोक्न तथा संक्रमण व्यापक भए त्यसको उपचार गर्न सरकारले तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । डेल्टा भेरियन्ट फैलँदा स्वास्थ्य सुविधा अपर्याप्त भएकाले कैयौंले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । अहिले पनि स्वास्थ्योपकरण र उपचारको व्यवस्था खासै बढेको पाइँदैन । स्वास्थ्योपचारको हक प्रदान गर्न राज्यले अहिले ठूलै लगानी गरी सम्भावित लहरबाट जनतालाई जोगाउन आवश्यक तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ । त्यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको दोस्रो खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई बुस्टर डोज दिने बेला भइसकेको छ । तर, यसका लागि सरकारले तयारी थालेको छैन । कमसेकम अग्रपंक्तिमा खटेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तो खोप आवश्यक भइसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा तिनै तहको सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू शøया, अक्सिजन, आवश्यक उपकरण साथै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति हुनुपर्छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई त्यसबारे दीक्षित गरी स्रोतसाधनसहित जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आम नागरिकलाई प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यससम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचनाप्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ । कोरोनाजस्तो माहामारी नियन्त्रणमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्थाले नभ्याएको सन्दर्भमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रभावकारी बनाई त्यसको जिम्मा दिनुपर्छ । सबै नागरिकले कोरोना माहामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन अति आवश्यक छ । सरकारले निःस्वार्थ सेवा सेवाग्राहीलाई दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद कार्य पारदर्शी हुन अति आवश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कदर तथा उत्साह दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोरोना महामारी विषयमा धरै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु हुँदैन । माथि उल्लिखित कार्यहरू पूरा भएमा कोरोना माहामारी रोकथाममा गर्न मद्दत मिल्नेछ । संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यअधिकारका लागि सरकारले यी काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

राष्ट्रिय जनगणना सुरु, गणक र सुपरीवेक्षक उत्साहित

तालिम पश्चात गणकहरूलाई नियुक्तिपत्र, करार नामा, यसअघि सुपरीवेक्षकले तयार पारेको उतार फारम, मातृ मृत्युदर उतार फराम, आवश्यक सामग्री दिएर फिल्डमा खटाइएको जिल्ला जनगणना अधिकारी यज्ञमुर्ति भण्डारी बताउनुहुन्छ ।

Image Khabar आश्विन २०७८

मानव विकास प्रतिवेदनमा प्रदेशगत स्थिति

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनको पहिलो प्रतिवेदन सन् १९९८ देखि प्रकाशन हुन थालेको हो । यसको पाँचौं प्रतिवेदनका रूपमा नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० प्रकाशन भएको थियो । यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको संयुक्त प्रयासमा आएको हो । अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट २०२४ सम्ममा स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० पुग्नुअगावै दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता यसले गरेको छ । सन् ७० को दशकको शुरूतिर नेपाललगायत देशहरूलाई न्यूनस्तरको सामाजिक आर्थिक विकास भएका कारण अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीमा राखिएको थियो । यस्ता मुलुकले धेरै किसिमका संरचनात्मक अवरोध र कमजोरीहरू भोग्नु परेको थियो । आर्थिक स्रोतहरूको उत्पादनशील उपयोग गरी अभाव, असमानता, असुरक्षा, गरीबी र कम विकासको जालोबाट उम्कनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नु आवश्यक थियो । नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट सन् २०२४ सम्ममा स्तरोन्नति हुने गरी तय गरेको मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमसम्बन्धी दुईओटा विश्वव्यापी योग्यताका मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आयलाई हेर्ने हो भने वाग्मती प्रदेशको मात्र राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ । लैंगिक क्षेत्रको सबै तीन आयाममा (सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरण) उल्लेख्य प्रगति प्राप्त भएको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत प्रदेशमा ३४ दशमलव ४ प्रतिशत प्रतिनिधि सभामा ३२ दशमलव ७ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । अझै पनि सामाजिक आर्थिक समूह र भौगोलिक क्षेत्रअनुसार संरचनात्मक असमानता विद्यमान रहेका छन् । यस प्रतिवेदनमा राखिएका तथ्याङ्कीय विवरण कोभिड १९ को महामारी अगावै लिई तयार गरिएको थियो । मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०१९ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ५८७ रहेको छ । यसले नेपाल एउटा मध्यम मानव विकासको श्रेणीमा रहेको जनाउँछ । शहरी क्षेत्रमा यो सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६४७ रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा शून्य दशमलव ५६१ रहेको छ । यसले शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको ठूलो खाडल रहेको जनाउँछ । यस्तो असमानताले ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा रहेको उच्च प्रतिव्यक्ति आम्दानी एवं शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको राम्रो पहुँचलाई उजागर गरेको देखिन्छ । लैंगिक विकास सूचकाङ्क लैंगिक विकास सूचकाङ्कले मानव विकासका तीन आधारभूत आयामहरूको पहुँचमा हुने लैंगिक असमानताभित्र दिनुपर्ने ध्यान उपलब्ध गराउँछ । लैंगिक खाडल कम गर्न नीतिनिर्माण गर्न र अनुगमन गर्न यो सूचकाङ्क उपयोगी हुने गर्छ । यो सूचकाङ्क महिला र पुरुषका अलग मानहरूबाट मानव विकास सूचकाङ्क निकाली महिला पुरुष अनुपातबाट हिसाब गरी निकालिन्छ । लैंगिक विकास सूचकाङ्कको मान जति ठूलो हुन्छ त्यहीअनुसार मानव विकासमा लैंगिक असमानता कम हुन्छ । नेपालको महिला मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ५४९ रहेको छ भने पुरुषको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६१९ रहेको छ । यसबाट लंैगिक विकास सूचकाङ्कको मान शून्य दशमलव ८८६ भएको नतिजा देखिन्छ । यसले नेपालको मानव विकासमा लंैगिक असमानता त्यति उच्च नरहेको देखाउँछ । प्रदेशगत रूपमा भने प्रदेश २ को लैंगिक विकास सूचकाङ्क मान सबैभन्दा कम रहेको छ । त्यहाँ लैंगिक असमानता तुलनात्मक रूपले बढी रहेको संकेत गर्छ । महिलाको मानव विकास सूचकाङ्क पुरुषको तुलनामा २१ प्रतिशतले कम रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको लैंगिक विकास सूचकाङ्कको मान उच्च रहेको छ । त्यहाँ लंैगिक असमानता सबैभन्दा कम रहेको छ । लैंगिक असमानता सूचकाङ्क लैंगिक असमानता सूचकाङ्क मानव विकासका लागि सबैभन्दा ठूला अवरोधहरूमध्ये एक हो । यो नयाँ मापनका रूपमा आएको विधि हो जसमा महिलाका तीन आयाम प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण र आर्थिक क्रियाकलापलाई समेटिन्छ । मातृ मृत्युदर र किशोरी प्रजनन दरबाट प्रजनन स्वास्थ्य मापन गरिन्छ । सशक्तीकरण मापनका लागि सदनमा महिला र पुरुषको सदस्य संख्याका साथै महिला र पुरुषबाट प्राप्त गरेको माध्यमिक तहको र उच्च तहको शिक्षालाई आधार लिइन्छ । आर्थिक क्रियाकलापको मापनका लागि श्रम बजारमा महिला र पुरुषको सहभागिता दरलाई आधार लिइन्छ । लैंगिक असमानता सूचकाङ्क ० देखि १ बीचमा हुन्छ । शून्यले मानव विकासमा पूर्णतः लैंगिक समानता दर्शाउँछ भने १ ले पूर्णतः लैंगिक असमानता दर्शाउँछ । यस प्रकार जति बढी मान हुन्छ त्यति बढी लैगिक असमानता भएको बुझ्नुपर्छ । नेपालको सदनमा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत सीट महिला सांसदले ओगटेका छन् । २५ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी उमेरका महिलाहरू जो कम्तीमा पनि माध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्त गरेका छन् उनीहरूको संख्या १२ प्रतिशत छ । यस्तो प्रतिशत पुरुषको ४३ दशमलव १ रहेको छ । १५ देखि १९ वर्षका किशोरी प्रति १ हजार जनाले ६१ बच्चा जन्माउँछन् । श्रम बजारमा महिलाको अंश ६७ प्रतिशत रहेको छ, पुरुषको भने ७१ दशमलव ६ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी लैंगिक असमानता रहेको छ, त्यसपछि सुदूरपश्चिममा । वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा कम लैंगिक असमानता रहेको छ । बहुआयामिक गरीबी कुल गणना परिवर्तन यसमा कुल जनसंख्यामा गरीबको संख्या प्रतिशतमा लिने गरिन्छ । यसका लागि विगतमा भएका दुई सर्वेक्षणको आधार लिइएको हो : सन् २०११ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण र सन् २०१४ को बहुसूचकाङ्क क्लस्टर सर्वेक्षण । सन् २०१४ को बहुसूचकाङ्क क्लस्टर सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५१ प्रतिशत र दोस्रो बढीमा प्रदेश २ मा ४८ प्रतिशत गरीबी रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा कम वाग्मती प्रदेशमा १२ र दोस्रो कममा गण्डकी प्रदेशमा १४ प्रतिशत रहेको छ । सन् २००६ बाट सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा नेपालले बहुआयामिक गरीबी छाप छोड्ने खालको प्रगति प्राप्त गरेको थियो । लेखक प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

दलित समुदायमा वित्तीय पहुँच

नेपालमा जसले शिक्षा पायो उसले श्रम र श्रमिकहरूलाई घृणा ग¥यो, जसले श्रम ग¥यो उसलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरियो, कथित अछूत बनाइयो । विगतको त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणालीका कारण राज्यको स्रोत साधनमा दलित समुदायको पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन । हातभरि सीप भएका दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिकलगायत सबै मानव विकास सूचाङ्कहरूमा अवस्था नराम्रो छ । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३ दशमलव आठ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय साक्षरता दर ६६ प्रतिशत पुग्दा दलितको साक्षरता ५२ प्रतिशत पाँच र मधेशी दलितको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र छ । सन् २००६ मा गरिएको स्वास्थ्य सर्वेअनुसार राष्ट्रिय मातृ मृत्युदर ४६ हुँदा दलित महिलाको मातृ मृत्युदर ६७ प्रतिशत छ । मधेशका ४५ प्रतिशत दलित महिला कुपोषित छन् । देशको गरिबी २५ दशमलव दुई, हुँदा ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । दलित समुदायको यो अवस्थामा सुधार नआउँदासम्म देशको विकासको सूचाङ्कमा समेत सुधार हुन नसक्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । संविधानको धारा ४० (४) मा दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सोही आधारमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ लागु गरी दलित समुदायलाई सो कर्जा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

गोरखापत्र माघ २०७७

कर्णालीमा बढ्दै मातृ मृत्युदर, पाँच वर्षमा ११५ सुत्केरीले अकालमै ज्यान गुमाए

वीरेन्द्रनगर । गुर्भाक–९ की ३३ वर्षीया फम्फा परियारको सुत्केरी अवस्थामा ज्यान गयो । सुत्केरी हुन प्रदेश अस्पताल कालागाउँ आएकी उदको सुत्केरी भएको नौ दिनमा ज्यान गयो । स्वास्थ्य संस्थाबाट सुत्केरीपछिको स्याहारका विषयमा आवश्यक परामर्श ...

नेपाल आज मंसिर २०७५

जनगणनाको सन्देश

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने उत्पादनका साधनमध्ये सबैभन्दा महìवपूर्ण साधनका रूपमा उक्त मुलुकको मानव संसाधनलाई लिइने गरिन्छ । उत्पादनको एक मात्र सक्रिय साधन मानव संसाधनको अवस्थाले उक्त मुलुकको उत्पादनको मात्रा, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, उत्पादकत्वजस्ता आर्थिक पक्षमा गहिरो प्रभाव पार्ने गर्छ । उपलब्ध मानव संसाधनमा उत्पादनशील उमेरको सङ्ख्या बढी छ, साक्षरता दर, औसत आयुमा वृद्धि हँुदै गएको छ, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, जन्मदरमा कमी आएको छ भने त्यो मुलुकको जनसङ्ख्याले अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने मान्यता छ । यसलाई जनसाङ्ख्यिक लाभांशका नामले समेत चिनिन्छ । भर्खरै सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना, २०७८

गोरखापत्र भाद्र २०७५

मातृ मृत्युदर घटाउन सबैको सहयोग आवश्यक छ : मुख्य सचिव अर्याल

सम्बन्धित सामग्री