दलित समुदायमा वित्तीय पहुँच

नेपालमा जसले शिक्षा पायो उसले श्रम र श्रमिकहरूलाई घृणा ग¥यो, जसले श्रम ग¥यो उसलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरियो, कथित अछूत बनाइयो । विगतको त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणालीका कारण राज्यको स्रोत साधनमा दलित समुदायको पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन । हातभरि सीप भएका दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिकलगायत सबै मानव विकास सूचाङ्कहरूमा अवस्था नराम्रो छ । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३ दशमलव आठ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय साक्षरता दर ६६ प्रतिशत पुग्दा दलितको साक्षरता ५२ प्रतिशत पाँच र मधेशी दलितको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र छ । सन् २००६ मा गरिएको स्वास्थ्य सर्वेअनुसार राष्ट्रिय मातृ मृत्युदर ४६ हुँदा दलित महिलाको मातृ मृत्युदर ६७ प्रतिशत छ । मधेशका ४५ प्रतिशत दलित महिला कुपोषित छन् । देशको गरिबी २५ दशमलव दुई, हुँदा ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । दलित समुदायको यो अवस्थामा सुधार नआउँदासम्म देशको विकासको सूचाङ्कमा समेत सुधार हुन नसक्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । संविधानको धारा ४० (४) मा दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सोही आधारमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ लागु गरी दलित समुदायलाई सो कर्जा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।