पन्धौैं योजनाअनुसार नेपालमा महिला र पुरुषको साक्षरता दर क्रमशः ५७ दशमलव ७ र ७५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व पुगेको महिला २६ प्रतिशत र मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा २३९ र महिला र पुरुषको श्रमशक्ति सहभागितादर क्रमशः २६ दशमलव ३ र ५३ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा लैंगिक समानता तथा बालबालिका सशक्तीकरणको विषय समावेश गरेको छ ।
महिला सशक्तीकरणका लागि मुलुकले विभिन्न नीति लिएको छ । लैंगिक विभेदको अन्त्य नभई समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ । त्यस्तै महिलाको आर्थिक विकास नभई मुलुकले विकासमा फड्को मार्न सक्दैन । राजनीतिक अधिकार जति छ त्यति नै महिलालाई आर्थिक विकासको अवसर पनि प्राप्त हुनुपर्छ । महिलाहरू आर्थिक रूपले सबल बनेमात्रै विकास सन्तुलित हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको विस्तारमा महिलाको भूमिका प्रशस्त छ । तर, लैगिक विभेद र महिला हिंसाका कारण उनीहरूको आर्थिक योगदान अंकमा देखिन सकेको छैन । हातमा नगल नआउने भएकाले उनीहरूका कामको मूल्यांकन हुने गरेको छैन । महिलाविरुद्धको हिंसा र आर्थिक पक्षको सम्बन्ध देखिन्छ ।
हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि १० डिसेम्बर सम्म लैंगिक हिंसाविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन र सचेतना कायम राख्न विभिन्न क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरू आयोजना गरी अन्तरराष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस मनाइन्छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार विश्वभरी तीनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारका हिंसा भोगेका छन् । त्यस्तै अर्काे अध्ययनले विश्वभरि ३५ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा शारीरिक वा यौन हिंसाको सिकार भएको तथ्यांकले देखाएको छ । समाजले स्थापित गरेको महिला र पुरुषको कतिपय भूमिकालाई आजको आधुनिक र बदलिँदो विश्व परिवेशमा उचित र शोभनीय मान्न सकिँदैन । कैयौं समाजमा यस्ता लिङ्गविभेद र महिला–पुरुषबीचको असमान व्यवहार पाइन्छन्, जसले सामाजिक र आर्थिक विकासको गतिमा अवरोध पैदा गरिरहेका हुन्छन् । समुन्नत, प्रगतिशील समाज निर्माणका निमित्त महिला र पुरुषको भूमिकालाई समय सुहाउँदो परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसै सन्दर्भमा समाजमा स्थापित परम्परागत लिङ्ग विभेद र असमान व्यवहारमा समयानुकूल सुधार गरी महिला र पुरुषबीच समान सहभागिता र अवसर स्थापित गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसै सिलसिलामा महिलामा हुने हिंसाले महिला सबलीकरणमा ठूलो असर पु¥याएको छ । विभिन्न देशमा युद्ध तथा द्वन्द्वमा यौन हिंसा भई लाखौँ महिला तथा बालबालिकाले ठूलो दुःख पाइरहेका छन् ।
हाम्रो देशमा महिला हिंसाका प्रमुख समस्याहरू, महिलामाथि हुने व्यवहारगत विभेद हट्न नसक्नु, अशिक्षा, हानिकारक अभ्यास, लैंगिक विभेद तथा हिंसालाई बढवा दिने समाजिक संरचना, सोच, मूल्यमान्यता, प्रथा, परम्परा कायमै रहनु हो । महिलामाथि घरेलु, यौनजन्य तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसा विद्यमान हुनु, लैंगिक समानता प्रस्ट्याउने खण्डीकृत तथ्यांकको कमी हुनु, जोखिम तथा पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापिडित महिलालाई पूर्णरूपमा संरक्षण, पुनः स्थापना, सशक्तीकरण र स्वावलम्बी बनाउन आवश्यक छ । यसको लागि आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा सारभूत लैंगिक समानता कायम गर्न तीनै तहको सरकार बीच लैंगिक समानतासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रममा सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्छ । पारिवारिक र मूल्यमान्यता र लैंगिक भूमिकामा परिवर्तन ल्याउनु, महिलाको घरेलु, श्रम र हेरचाह कार्यलाई मूल्य कायम गरी राष्ट्रिय आर्थिक आयाममा महिलाको योगदानको गणना गर्नु सम्पत्तिमाथि महिलाको पहुँच स्थापित गर्नु र ग्रामीण तथा शहरी महिलाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।
विकासका लागि स्त्री र पुरुषको समान भूमिका हुन्छ । धर्म, संस्कृति र जात जातिअनुसार लोग्ने र स्वास्नीको भूमिका फरक हुने गर्छ । महिला र पुरुषबीचको खाडल घरबाट नै छुट्ट्याइएको हुन्छ । छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिबाट वञ्चत गर्नु, पत्नीलाई सेविकाका रूपमा लिनु र निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नुजस्ता सामाजिक मूल्यमान्यता नै महिलाहरूलाई पुरुषले गर्ने भेदभावका आधार हुन् । यस्ता भेदभावपूर्ण कार्य पुरुषद्वारा निर्माण गरिएका संस्कारहरू हुन् । यसलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । पुरुष र महिला दुवैले घरबाट नै बराबर भूमिका निर्माण गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने सरकारले अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरमा व्यक्त गरेका लैंगिक हिंसा उन्मूलनका प्रतिबद्धता र घोषणाहरू, विकास आयाममा देखापरेका विश्वव्यापी एवम् राष्ट्रिय चिन्ता तथा समता, न्याय र शान्तिमा आधारित विकास प्राप्तिप्रतिको धारणाले कुनै पनि मुलुकविशेषका लागि निराकरण गर्दै लानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता देखापरेको छ । जर्जर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुक यसको अपवाद बन्न सक्दैन । त्यसैले मुलुकको संसद्मा प्रतिविधित्व गरिरहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले शासन सम्हालेको वा सम्हाल्ने मौका पाउने प्रत्येक केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय निर्वाचित सरकारले महिला हिंसाको निराकरण गरी महिला सशक्तीकरणको दिशामा एकीकृत नीति र कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्नु/गराउनुपर्छ । यसको अतिरिक्त महिला हिंसा निराकरणका लागि सशक्तीकरणको सरकारी प्रयासमा साझेदारी गर्न लागिपरेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय एकाइहरू, अन्य अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र मुलुकभित्रका सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरूले यस प्रयोजनका लागि हालसम्म खर्च गरिएको रकमबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको जनगुनासो भएकाले उक्त तितो सत्य स्वीकारेर आफ्नो नीति, कार्यशैली र संस्कृतिमा सुधार गरी प्रभावकारी कार्यक्रम समन्वयात्मक ढंगमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतालाई कर्मथलोमा प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
महिला हिंसालाई राजनीतिक एवम् पेशागत फाइदाका लागि राष्ट्रिय बहसको मुद्दा मात्र बनाउनुको साटो राष्ट्रिय विकासबाट छुट्ट्याउनै नमिल्ने, नसकिने प्राथमिकताको विषय बनाएर सरकार नै अघि सर्ने साथै अन्य सरोकारवालाहरूलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकताको यस मुद्दाभित्र समेटेर लैजान सके मात्र उक्त कार्य न्यूनीकरण भई राष्ट्रिय आयमा महिलाको पहुँच बढ्नेछ ।
लेखक डा. अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।
