बिहीबार राष्ट्रियसभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुँदा सदस्यहरुले बिजुली व्यापारको विषयमा बहस गरे । यसले विधायकहरु पढ्दै नपढी र कुरै नबुझी बोल्छन् भन्ने देखाउँछ ।
काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)बारे छलफल गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बोलाइएको छ । समितिको बैठक सोमबार बिहान ७ः४५ मा बस्ने छ । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच भएको छलफल लगत्तै टिआरसीबारे छलफल गर्न कानुन समितिको बैठक […]
काठमाडौँ : शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा केही समयअघिसम्म निरन्तर छलफल भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ अहिलेलाई थाती राखिएको छ।लामो समयदेखि सिंहदरबारभित्र घुमीफिरी अड्किएको शिक्षा विधेयक संसद्बाट गत असोज २५ गते पारित भई दफावार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाइएको थियो। त्यसपछि आमचासोका रूपमा हेरिएको उक्त विधेयक गत पुस महिनादेखि समितिमा छलफल भएको थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका अनुसार एक हप्ताभन्द
४ साउन, काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी विधेयक) माथि छलफल गर्न संसदीय समितिको बैठक बोलाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक राखेको छ । जसको एजेण्डा – टीआरसी विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन […]
प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ माथि सामान्य छलफल सुरु भएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा दोस्रो बैठकमा उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो ।बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ प्रस्ताव ९विधेयक० राखेपछि सामान्य छलफल सुरु भएको हो । आइतबारको पहिलो बैठकमा मन्त्री शर्माले उक्त विधेयक पेस गरेका थिए ।प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे रहेको अन्योल चिर्नस
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९) मार्फत सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन चाहेको स्पस्ट पारेका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथि राखेको विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै उनले सरकार सँधै आयोगहरू पालेर राख्ने पक्षमा नरहेकाले यही अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन चाहेको बताए । उनले सरकारले विधेयक ल्याउने क्रममा सरकार र मन्त्री चुकेको भन्ने भनाइको ख
काठमाडौँ । नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक छिटो पारित गरिनुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति र महिला, कानुन र विकास मञ्चको संयुक्त आयोजनामा आज भएको छलफल कार्यक्रममा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले बजेट पारित भएसँगै नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको बताए । पाँच वर्षका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न जाँदा […]
विराटनगर : फागुन १५ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशनको नियमित बैठक आह्वानसँगै प्रदेश १ सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न थालेको छ।
प्रदेश सरकारको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो। यसै अधिवेशनमा प्रदेश सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ल्याइने भएको छ। उक्त…
प्रदेश १ मा आगामी फागुन १५ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशनको नियमित बैठक आह्वान भएसँगै प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणको पक्रिया सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले यसै अधिवेशनमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ल्याउन लागेको छ । विधेयकका सन्दर्भमा बुधवार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको हो । सरकारको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका पत्रकार तथा बुद्धिजीवीसँग विधेयकका विषयमा छलफल गरेको हो । छलफलका क
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।बुधबार सिंहदरबारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको उपस्थितिमा बसेको बैठकले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गरेको हो । बैठकमा मन्त्री बडूले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक अतिआवश्यक रहेको […]
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहे बजेटबारे के विकल्प अपनाउने भनेर छलफल गरेका छन् । मन्त्री कार्कीले कानुन व्यवसायी र संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरेका हुन् । त्यस क्रममा तीन वटा विकल्प देखिएको छ । पहिलो विकल्प : नियमित प्रक्रियाबाट विनियोजन विधेयक पास गर्ने […]
