मस्यौदा विधेयक सम्बन्धमा छलफल

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।बुधबार सिंहदरबारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको उपस्थितिमा बसेको बैठकले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गरेको हो । बैठकमा मन्त्री बडूले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक अतिआवश्यक रहेको […]

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रिय गौरवका र ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुने अवस्था सिर्जना गरिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ठूला आयोजनामा भएका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन गरेर निर्धारित लागत र समयसीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो ।  ठूला आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भएको जानकारी दिँदै उहाँले अनुगमन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल गर्ने समय हुने र सोही आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  विकास आयोजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहबीच उचित समन्वय हुन नसक्दासमेत कतिपय समस्याहरू सिर्जना भएको जिकिर गर्दै उहाँले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने उद्देश्यले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०८० जारी गरिएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सूचक पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘वित्त आयोगले सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम काम भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबीचमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभवसमेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचक पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।’ स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गरिने प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा तीन तहबीच स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुने उल्लेख गर्दै तहगत सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट तथा उपयोगका सन्दर्भमा देखिएका विवाद समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।  वित्तीय सङ्घीयतालाई थप सुदृढ गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्य अघि बढाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसै साता वित्तीय सङ्घीयताका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका अभ्यासलाई संविधानको मर्मअनुरूप सुदृढ गर्न राष्ट्रिय समन्वय समिति एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरिएको जानकारी गराउनुभयो । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य थप प्रभावकारी समन्यायिक र सन्तुलित बनाउँदै लगिनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘हाल प्रदान गरिँदै आएका चार प्रकारका अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदानलाई क्रमशः वृद्धि गर्ने, सःशर्त अनुदानलाई घटाउँदै जाने नीति सरकारले लिनेछ । समपूरक र विशेष अनुदानलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ ।’  तीन तहबीच राजस्वको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गठन भएका विभिन्न उच्चस्तरीय संरचनाको नियमित बैठकमा आएका सुझावसमेत ध्यानमा राखेर वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाल प्रचलित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई समसामयिक बनाउन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ । यसले तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयताको मूल मर्म तीनवटै तहबीच अधिकार र स्रोतको समन्यायिक अभ्यास र वितरण भएको उल्लेख गर्दै तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन नगरी सङ्घीयताको सही अभ्यास गर्न नसकिने बताउनुभयो ।  सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै अन्तरप्रदेश समन्वय तथा कार्यविस्तृतीकरणका विषय टुङ्ग्याउने र राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी गराउनुभयो । सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गर्न आवश्यक ऐन तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १९२ नयाँ ऐन जारी भई सोअन्तर्गत नियमावलीसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । २१ विधेयक पेस गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री दाहालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएका तर सङ्घीय संसद्मा पेस हुन बाँकी विधेयकको सङ्ख्या २१ रहेका जानकारी दिनुहुँदै सात विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिका क्रममा रहेका स्पष्ट गर्नुभयो ।  प्रहरी समायोजन ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रहेको सङ्घीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी ऐन, भूमिसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । रासस

निजामती विधेयक दर्ता : उमेर हद ६० वर्ष, तहगत प्रणालीको प्रस्ताव

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा दर्ता गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार सङ्घीय संसदमा विधेयकको मस्यौदा दर्ता गराएको हो । गत भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको विधेयकको मस्यौदा आइतबार मात्र मन्त्रालयमा पुगेर सोमबार सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले विधेयक संसदमा दर्ता गराइएको भन्दै अब सार्वभौम संसदले विधेयकमाथि व्यापक छलफल गरी ऐन जारी गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सञ्चारसम्बन्धी ऐनले समेट्न नसकेका विषय

सरकारले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारको नियमन र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमा सुझावको माग गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा रायसुझाव माग गरिए पनि तिनलाई सम्बोधन गरिन्छ कि गरिँदैन भन्न सकिँदैन । तर, अहिले सार्वजनिक मस्यौदाले यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्यालाई केही पनि सम्बोधन गर्दैन र त्यसमा नयाँपन पनि खासै देखिँदैन ।  मस्यौदामा आमसञ्चार प्राधिकरण गठन गरिने र त्यसले सबै सञ्चारमाध्यमको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी मिडिया काउन्सिललाई पत्रकार दर्ता गर्ने, अभिलेख राख्ने, प्रमाणपत्र दिने र आचारसंहिताको अनुगमनको काम गर्ने जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित दुई विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐनलाई विस्थापित गर्नेछ । तर, नयाँ मस्यौदामा प्राय: पुराना कुरा नै छन् । त्यसो हुँदा नयाँ ऐन किन चाहिएको हो स्पष्ट हुँदैन । अहिले जस्तो ऐन बनाउन खोजिएको छ, त्यस्तै ऐन बनाउने हो भने यो नहुँदा के फरक पर्छ र ? नयाँ ऐन ल्याउनुको प्रयोजन नै नयाँ सन्दर्भअनुसार यसलाई व्यवस्थित गर्नु हो । त्यसो हुँदैन र पुरानै कुराको निरन्तरता हुन्छ भने ऐन नयाँ किन आवश्यक पर्‍यो र ? पुराना तीन ऐनलाई विस्थापित गरेर दुई नयाँ ऐन बनाउन लागिएको भए पनि श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन भने यथावत् राख्न आँटेको देखिन्छ । आमसञ्चार सम्बन्धमा धेरै कानून हुँदा दोहोरो कानून प्रभावित भई अनेक समस्या आउन सक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । त्यस्तै श्रम ऐन नयाँ छ र त्यसमा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई चित्तबुझ्दो व्यवस्था छ । तर, श्रमजीवी पत्रकार ऐन पुरानो छ जसले पत्रकारका समस्यालाई मात्रै महत्त्व दिएको छ । श्रम ऐन र श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा रहेको अन्तरले मिडिया उद्योगमा समस्या आउने देखिन्छ ।  त्यस्तै मिडिया काउन्सिल र प्राधिकरण गठन गर्दा त्यसमा पत्रकारको पक्षमा धेरै तर मिडिया सञ्चालकको पक्षमा कम व्यवस्था छ । यसले मिडिया हाउस सञ्चालकलाई उपेक्षा गर्न खोजेको देखाउँछ । त्यस्तै प्राधिकरण र काउन्सिलमा पनि मिडिया सञ्चालकको प्रतिनिधित्व छैन भन्दा पनि हुन्छ । पत्रकारहरूमात्रै राखेर बन्ने प्राधिकरण र काउन्सिलले मिडिया क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउन सक्ला ? त्यसैले यसमा संशोधन आवश्यक देखिन्छ ।  प्रस्तावित विधेयकले नयाँ कुरा अघि ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो सोच राखेको पाइँदैन । पुरातनपन्थी सोचले ग्रस्त भएर नयाँ अवधारणा आत्मसात् नगरेको देखिन्छ । नयाँ व्यवस्थामा पत्रपत्रिका दर्ता स्थानीय तहमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले नाम जुध्ने, दशतिर दर्ता गर्नुपर्नेलगायतका थुप्रै समस्या आउने देखिन्छ । त्यसो हुँदा किन स्थानीय तहलाई नै यसको जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो ? केन्द्रीय दर्ता प्रणालीमै अनलाइनबाट दर्ता गर्ने व्यवस्था किन मिलाउन सकिँदैन ? अहिले कम्पनी दर्ता अनलाइन हुन्छ भने सञ्चारमाध्यमलाई पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ । त्यस्तै मिडियाका लागि राखिएका मापदण्डमा कर अनुपालना लगायतका शर्त थपिनु आवश्यक छ । मस्यौदामा स्वरोजगारमूलक आमसञ्चार संस्था भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसको औचित्य के हो भन्ने स्पष्ट छैन । यसले यस्ता संस्थाको अनुगमनमा झनै समस्या नआउला भन्न सकिँदैन ।  प्रस्तावित विधेयकले नयाँ कुरा अघि ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो सोच राखेको पाइँदैन । पुरातनपन्थी सोचले ग्रस्त भएर नयाँ अवधारणा आत्मसात् नगरेको देखिन्छ । त्यस्तै पत्रकार आचारसंहिता लागू गर्ने भनिएको छ तर यो लागू गर्नलाई प्रेस काउन्सिलले नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले पनि यसो गर्न नसक्ने देखिन्छ । त्यस्तै पत्रपत्रिकामा छापिने व्यक्तिको चरित्रहत्या वा गालीगलोजसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि यो कानून आवश्यक देखिँदैन । मुलुकी अपराध संहितामा नै यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । बेग्लै कानून आवश्यक देखिँदैन । अहिले बैंकिङ कसूरसम्बन्धी कानूनमा पनि यस्तै दोहोरोपना आएकाले समस्या भएको छ । त्यही समस्या सञ्चार क्षेत्रमा पनि आउने देखिन्छ ।  पत्रपत्रिका दर्ता, वर्गीकरण लगायतका काम अहिले प्रेस काउन्सिलले गरिरहेको छ । अब यही कामका लागि अलग सञ्चार प्राधिकरण आवश्यक छैन । सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी रोक्ने र एउटै संस्थालाई एकभन्दा बढी माध्यम चलाउन नदिने कुरा पनि पुरातन हो । यसमा बहस आवश्यक छ । तर, सञ्चार क्षेत्रमा हुने लगानीको पारदर्शिताबारे पनि ऐनमा केही राखिनु उपयुक्त देखिन्छ । यी दुवै मस्यौदामा पत्रकार कसलाई मान्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै मिडियामा छापिएका कुरामा चित्त नबुझे पहिले सम्बद्ध मिडियामै उजुरी गर्ने र त्यसमा चित्त बुझ्दो समाधान नपाएमात्रै अदालत वा काउन्सिलमा जाने व्यवस्था हुनुपर्छ । काउन्सिल गठनमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई अनुसरण गरेको देखिँदैन । त्यस्तै प्रेस परिचयपत्र प्रदान गर्ने काम काउन्सिललाई दिइएको छ । यस्तोमा कुनै पत्रकारलाई निलम्बन गर्नुपरे अन्यत्र सिफारिश गर्ने व्यवस्था उपयुक्त देखिन्न । त्यसैले सरोकारवालाहरूबीच पर्याप्त र खुला छलफल गराई सबै पक्षका चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ, अन्यथा यसको औचित्य देखिँदैन ।