२ दिनभित्र नयाँ सरकार नबने देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने श्रीलङ्काका गभर्नरको चेतावनी

श्रीलङ्काका गभर्नरले अबको दुई दिनभित्र नयाँ सरकार गठन नभएमा देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने चेतावनी दिनुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री महेन्दा राजपाक्षेले राजीनामा दिएको र राष्ट्रपति गोटाबाय राजपाक्षेको पनि राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेको बेला गभर्नर नन्दलाल विरासिङ्गेले दुई दिनभित्र नयाँ सरकार गठन नभएमा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र उद्धार गर्नै नसक्ने गरी ध्वस्त हुने चेतावनी दिनुभएको एएफपीले जनाएको छ ।  यसैबीच श्रीलङ्कामा आज पनि कर्फ्यु आदेश जारी भएको छ । हिंसात्मक प्रदर्शन र आगजनी जारी रहेपछि कर्फ्यु थप गरिएको बीबीसीले जनाएको छ ...

सम्बन्धित सामग्री

निर्दोषीलाई नफसाऊ, दोषीलाई नबचाऊ

मुलुकको स्थिति एकदमै गम्भीर छ । अर्थतन्त्र ध्वस्त छ । उत्पादन छैन । कृषिप्रधान देशमा अन्न बेसाएर खानुपरेको छ । उद्योग व्यापार धराशायी छ । मुलुकमा दुइटा सरकार छन् । एउटा नेपालको संविधान २०७२ को लोकतान्त्रिक नेपाल सरकार छ, एउटा विचौलियाको सरकार छ ।

शरीफ सरकार मुशर्रफको शासनभन्दा खराब, पाकिस्तानको अर्थतन्त्र विनाशतर्फ: इमरान खान

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान-तेहरिक-ए-इन्साफ  (पिटिआई) प्रमुख इमरान खानले सोमबार पिएमएल-एन नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई निशाना बनाएका छन्। उनले देशको सरकारले विधिको शासन र अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको आरोप लगाए। इमरान खानले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘कानूनलाई पूर्ण रूपमा त्यागेको यो सरकार पाकिस्तान-तेहरिक-ए-इन्साफलाई कुचल्ने एउटै एजेण्डामा काम गरिरहेको छ। यो सरकार जनरल मुसर्रफको मार्शल ल युगभन्दा बाहिर गएको छ।’ […]

प्रधानमन्त्रीलाई ओलीको प्रश्न : अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउन गठबन्धन बनाएको हाे?

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई संकटको डिलमा पुर्‍याएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले एमालेको सरकारलाई विस्थापित गरी बनेको कांग्रेस–माओवादी सहितको सरकार नै अर्थतन्त्रलाई संकटको डिलमा पुर्याउने प्रमुख कारण भएको बताएका हुन्। ‘एमालेको सरकारलाई विस्थापित गरी बनेको कांग्रेस–माओवादी सहितको सर

यही सरकार रहिरहे देश टाट पल्टिन्छ : ओली

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही सरकार रहँदासम्म देश टाट पल्टिने बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको मिशन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले डेढ वर्षभित्र ओरालो लागेको अर्थतन्त्र फर्काउन नसकिए देश असफल राष्ट्र बन्ने बताए। ‘अहिले मूल्यवृद्धिबाहेक केही बढेको छैन। सबै डामाडोल छ। देश ध्वस्त हुने स्थितिमा छ। सत्तासीन दलहरू सत्ता भागवण्डामै रमाइरहेका छन्। अरू पनि लाइनमा लागेका छन्।’ ओलीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको समपुर

गठबन्धनका कारण देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो : ओली

धादिङ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनका कारण देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बताउनुभएको छ । एमालेको नेतृत्वमा सरकार रहँदासम्म आर्थिक विकास उल्लेख्य रुपमा भइरहेको अवस्थामा गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि देशको अर्थतन्त्र संटकग्रस्थ बनेको बताउनुभयो । देशको अर्थतन्त्र धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले रुविभ्याली जस्तो पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास र प्रवर्द्धनमा ध्यान दिन सके […]

हिजो उद्योग बेच्नेले अहिले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउँदैछन्: नेता बस्नेत

नेकपा एमाले सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं। ७ गुण्डूले आज आयोजना गरेको मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार बनेसँगै अर्थतन्त्र टाँट पल्टि...

श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले दिएको चेतावनीले बढ्यो चिन्ता

श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले मे ११ मा राजनीतिक स्थायित्व तुरुन्तै पुनस्र्थापित गरिएन र संकटग्रस्त श्रीलङ्कालाई चलायमान गराउनका लागि नयाँ सरकार नियुक्त गरिएन भने अर्थतन्त्र ‘पूर्ण रूपमा ध्वस्त’ हुने चेतावनी दिएका छन् । अङ्ग्रेजी पत्रिका द हिन्दूले यो समाचारलाई प्रमुख स्थान दिएको छ । कोलम्बोमा सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका प्रमुख नन्दलाल वीरासिङ्घेले भने, ‘यदि […]

कोरोना बीमाको भुक्तानी र संसद अवरोधबारे आफैँलाई गिज्याउने एमालेको घोषणापत्र

काठमाडौं : एमालेले सत्तारुढ गठबन्धनमाथि दर्जन आरोप लगाएको छ। बुँदागत रुपमा गठबन्धन सरकारमाथि अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेकोदेखि सरकार उल्टो बाटो हिँडेको आरोप लगाइएको छ घोषणापत्रमा। एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा तयार पारिएको घोषणापत्रमा सत्ता गठबन्धनमाथि लगाइएका केही लञ्छना भने एमालेतिरै फर्किने खालका छन्। नेकपा सरकारमा हुँदै अवरुद्ध प्रक्रियाहरुमाथि एमाले घोषणापत्रमा कांग्रेस…

अर्थतन्त्र जोगाउन गठबन्धनको भ्रष्ट सरकारलाई डस्विनमा फाल्नुपर्छ : ओली

विराटनगर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई हटाएपछि मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिसामा अघि बढ्ने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आज दिउँसो सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले भ्रष्ट गठबन्धन सरकारका कारण अर्थतन्त्र विग्रदै गएको बताएका हुन् । बर्तमान सरकार भष्ट्र भएकाले ९ महिनामै अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले यो सरकारलाई […] The post अर्थतन्त्र जोगाउन गठबन्धनको भ्रष्ट सरकारलाई डस्विनमा फाल्नुपर्छ : ओली appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

क्रोनिज्मले गिजोलेको अर्थतन्त्र

नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति लिए पनि व्यवहारमा भने क्रोनिज्मले नराम्ररी गाँजेको पाइन्छ । नेपालले लिएका आर्थिक नीतिले प्रतिस्पर्धालाई मुख्य मान्छ र यसको लाभ उपभोक्ताले पाउँछन् भन्ने स्वीकार्छ । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा स्रोत उपयोग गर्ने, नीतिगत लाभ लिने र विनाप्रतिस्पर्धा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने एकाधिकारसमेत पाएको देखिन्छ । मुलुकमा पारदर्शिता र सुशासनको अभाव भएकाले जति राजनीतिक किचलो हुन्छ त्यति नै यस्तो क्रोनिज्म बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । सरकारको नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार नमानिने कानूनी तर्क अघि सारेर नजिकको व्यवसायीलाई पोस्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको समेत पाइएको छ । पद्धति स्थापनाभन्दा पनि कानूनी छिद्रको उपयोग गरेर पहुँच भएकाहरूले प्राकृतिक स्रोतमात्र नभई नीतिमा हस्तक्षेप गर्न लगाएर समेत आफ्नो व्यवसायलाई बलियो बनाएको पाइन्छ । यसमा नियन्त्रण गर्न नसके अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा फस्ने र अन्तत: मुलुककै अस्तित्वमा समेत असर पार्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । पूँजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद र मिश्रित अर्थव्यवस्था आदि जेजस्ता नाम दिए पनि आर्थिक प्रणालीमा उत्पादनका चार कारक तत्त्व हुन्छन् : भूमि, श्रम, पूँजी र उद्यमी । यीमध्ये उद्यमीको सफलता सरकारको राजनीतिक समर्थनमा धेरै मात्रामा निर्भर हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँगको साँठगाँठबाट उद्यमीले फाइदा लिने र त्यो लाभको अंश राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि प्रदान गर्ने गरिन्छ जसले गर्दा आर्थिक असमानता बढ्दै जान्छ । सरकारले यस्तो नीति बनाउँछ जसबाट केही व्यवसायीलाई मात्र अवसर मिल्छ र उनीहरूले नाफा कमाउन पाउँछन् । सरकारी अनुदान र ठेक्कापट्टा निश्चित व्यापारी वर्गलाई उपलब्ध गराउनु, प्रतिस्पर्धा रोक्नु नयाँ कम्पनीलाई बजारमा आउन नदिनुजस्ता कुरा क्रोनिज्ममा हुन्छन् । यस्तो पद्धतिले समाजमा द्वन्द्व बढ्दै जान्छ । नेपालमा खुला बजार नीतिपछि क्रोनिज्म घट्नुको साटो झन् बढ्दो छ । हुँदाहुँदा पछिल्लो समयमा सरकारले लिने कतिपय नीति नै क्रोनिज्मलाई सहयोग पुग्ने खालका देखिँदै छन् । सरकार तटस्थ नियामक हो तर उसले कयौं उद्योगी व्यवसायीलाई कम कर तिर्न सहयोग गरिरहेको छ । दूरसञ्चारको लाइसेन्स दिँदा होस् वा रोक्दा, जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रस्तावित लगानीमा होस् वा अन्य क्षेत्रमा क्रोनिज्म अनुसार काम भएको पाइन्छ । कृषि कर्जामा पनि सरकारी नीतिले हुनेखानेलाई अनुदान प्राप्त गर्न सघाइरहेको छ । शक्तिको आडमा नै कमाउने प्रवृत्ति राज्यको उत्पत्तिदेखि नै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसबारे चर्चा भने निकै पछि मात्रै हुन थालेको हो । अहिलेको समस्या व्यक्तिले लाभ लिन खोज्यो भन्ने होइन । मूल समस्या सरकार र राजनीतिक दलहरूको नीति नै क्रोनिज्मलाई सहयोग पुग्ने खालको हुनु हो । अन्तत: यसले सबैभन्दा बढी असर पार्ने भनेकै राज्य संयन्त्रलाई हो । राज्य संयन्त्रले व्यक्ति विशेषलाई यस्तो विशेष अवसर र छूट उपलब्ध गराउँदा मुलुकमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन जसले गर्दा विदेशी लगानी भित्रिन सक्दैन । नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक डंगोटे समूहले खानी नपाएर लगानी गर्न नपाउनु पनि एक किसिमले यही कारण हो भनी विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भनेका चाहिँ उपभोक्ता हुन् । उनीहरूले प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन पाउँदैनन् र कम्पनी विशेषले तोकेको शुल्कमा सेवा वा वस्तु लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । क्रोनिज्म अर्थतन्त्रका लागि यस्तो धमिरो हो जसले भित्रभित्रै अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइसकेको हुन्छ तर पनि केही व्यक्तिले भने कमाउने अवसर पाइरहेका हुन्छन् । यही क्रोनिज्मका कारण व्यवसायीहरू राजनीतिक दलमा सहभागी हुने र राजनीतिक नेतृत्वले व्यवसायीहरूसँग मिलेर लगानी गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा व्यापक बन्दै छ । सरकारको नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार नमानिने कानूनी तर्क अघि सारेर नजिकको व्यवसायीलाई पोस्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको समेत पाइएको छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र सुशासनलाई सुदृढ बनाएर क्रोनिज्मलाई रोक्नु आवश्यक छ । अन्यथा यसले असमानता बढाई असन्तुष्टि पैदा गरी ठूलो राजनीतिक संकट नै ल्याउने सम्भावनासमेत देखिन्छ ।