नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति लिए पनि व्यवहारमा भने क्रोनिज्मले नराम्ररी गाँजेको पाइन्छ । नेपालले लिएका आर्थिक नीतिले प्रतिस्पर्धालाई मुख्य मान्छ र यसको लाभ उपभोक्ताले पाउँछन् भन्ने स्वीकार्छ । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा स्रोत उपयोग गर्ने, नीतिगत लाभ लिने र विनाप्रतिस्पर्धा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने एकाधिकारसमेत पाएको देखिन्छ । मुलुकमा पारदर्शिता र सुशासनको अभाव भएकाले जति राजनीतिक किचलो हुन्छ त्यति नै यस्तो क्रोनिज्म बलियो बन्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारको नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार नमानिने कानूनी तर्क अघि सारेर नजिकको व्यवसायीलाई पोस्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको समेत पाइएको छ ।
पद्धति स्थापनाभन्दा पनि कानूनी छिद्रको उपयोग गरेर पहुँच भएकाहरूले प्राकृतिक स्रोतमात्र नभई नीतिमा हस्तक्षेप गर्न लगाएर समेत आफ्नो व्यवसायलाई बलियो बनाएको पाइन्छ । यसमा नियन्त्रण गर्न नसके अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा फस्ने र अन्तत: मुलुककै अस्तित्वमा समेत असर पार्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
पूँजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद र मिश्रित अर्थव्यवस्था आदि जेजस्ता नाम दिए पनि आर्थिक प्रणालीमा उत्पादनका चार कारक तत्त्व हुन्छन् : भूमि, श्रम, पूँजी र उद्यमी । यीमध्ये उद्यमीको सफलता सरकारको राजनीतिक समर्थनमा धेरै मात्रामा निर्भर हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँगको साँठगाँठबाट उद्यमीले फाइदा लिने र त्यो लाभको अंश राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि प्रदान गर्ने गरिन्छ जसले गर्दा आर्थिक असमानता बढ्दै जान्छ । सरकारले यस्तो नीति बनाउँछ जसबाट केही व्यवसायीलाई मात्र अवसर मिल्छ र उनीहरूले नाफा कमाउन पाउँछन् । सरकारी अनुदान र ठेक्कापट्टा निश्चित व्यापारी वर्गलाई उपलब्ध गराउनु, प्रतिस्पर्धा रोक्नु नयाँ कम्पनीलाई बजारमा आउन नदिनुजस्ता कुरा क्रोनिज्ममा हुन्छन् । यस्तो पद्धतिले समाजमा द्वन्द्व बढ्दै जान्छ । नेपालमा खुला बजार नीतिपछि क्रोनिज्म घट्नुको साटो झन् बढ्दो छ । हुँदाहुँदा पछिल्लो समयमा सरकारले लिने कतिपय नीति नै क्रोनिज्मलाई सहयोग पुग्ने खालका देखिँदै छन् । सरकार तटस्थ नियामक हो तर उसले कयौं उद्योगी व्यवसायीलाई कम कर तिर्न सहयोग गरिरहेको छ । दूरसञ्चारको लाइसेन्स दिँदा होस् वा रोक्दा, जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रस्तावित लगानीमा होस् वा अन्य क्षेत्रमा क्रोनिज्म अनुसार काम भएको पाइन्छ । कृषि कर्जामा पनि सरकारी नीतिले हुनेखानेलाई अनुदान प्राप्त गर्न सघाइरहेको छ ।
शक्तिको आडमा नै कमाउने प्रवृत्ति राज्यको उत्पत्तिदेखि नै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसबारे चर्चा भने निकै पछि मात्रै हुन थालेको हो । अहिलेको समस्या व्यक्तिले लाभ लिन खोज्यो भन्ने होइन । मूल समस्या सरकार र राजनीतिक दलहरूको नीति नै क्रोनिज्मलाई सहयोग पुग्ने खालको हुनु हो ।
अन्तत: यसले सबैभन्दा बढी असर पार्ने भनेकै राज्य संयन्त्रलाई हो । राज्य संयन्त्रले व्यक्ति विशेषलाई यस्तो विशेष अवसर र छूट उपलब्ध गराउँदा मुलुकमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन जसले गर्दा विदेशी लगानी भित्रिन सक्दैन । नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक डंगोटे समूहले खानी नपाएर लगानी गर्न नपाउनु पनि एक किसिमले यही कारण हो भनी विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भनेका चाहिँ उपभोक्ता हुन् । उनीहरूले प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन पाउँदैनन् र कम्पनी विशेषले तोकेको शुल्कमा सेवा वा वस्तु लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । क्रोनिज्म अर्थतन्त्रका लागि यस्तो धमिरो हो जसले भित्रभित्रै अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइसकेको हुन्छ तर पनि केही व्यक्तिले भने कमाउने अवसर पाइरहेका हुन्छन् ।
यही क्रोनिज्मका कारण व्यवसायीहरू राजनीतिक दलमा सहभागी हुने र राजनीतिक नेतृत्वले व्यवसायीहरूसँग मिलेर लगानी गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा व्यापक बन्दै छ । सरकारको नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार नमानिने कानूनी तर्क अघि सारेर नजिकको व्यवसायीलाई पोस्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको समेत पाइएको छ ।
त्यसैले प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र सुशासनलाई सुदृढ बनाएर क्रोनिज्मलाई रोक्नु आवश्यक छ । अन्यथा यसले असमानता बढाई असन्तुष्टि पैदा गरी ठूलो राजनीतिक संकट नै ल्याउने सम्भावनासमेत देखिन्छ ।
