पेचिङ । हालैका दिनमा हामीहरूले अमेरिका, यूरोप र जापानले समेत चीनलाई लक्षित गरेर चीप बनाउने उपकरणको विदेश निर्यातमा रोक लगाएको खबरहरू पढ्यौं । अब भने चीनको पालो आएको छ । चीनले विद्युतीय सवारी साधनदेखि, वायु ऊर्जाको टर्बाइन मोटर र अन्य वस्तुहरूमा प्रयोग गरिने high-performance rare earth magnets (दुर्लभ पत्थर चुम्बक टेक)को निर्यातमा बन्देज लगाउने योजना बनाइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षालाई उद्धृत गर्दै सो कदम चाल्न लागिएको आफूले थाहा पाएको भन्दै जापानी समाचार संस्था योमिउरी शिम्बुनले समाचार छापेको छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिको समस्या चर्किरहेको समयमा अहिले विश्वभर कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने उपायहरू अपनाउने होड चलेको छ ।
देशहरूले परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन छाडेर विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने नीति अपनाइरहेका छन् । यस्तोमा चीनले चुम्बकको आपूर्तिलाई नियन्त्रित बनाउन खोजेको ठानिएको छ । चीन अहिले Catalogue of Technologies Prohibited and Restricted from Export (निर्यात बन्देज र प्रतिबन्धित प्रविधिको सूची) संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छ । यो सूचीमा निर्यात प्रतिबन्ध लगाइएका उत्पादित र अन्य केही औद्योगिक प्रविधि छ ।
डिसेम्बरमा नै सर्वसाधारणहरूको टिप्पणीको लागि सूचीको मस्यौदा जारी गरिएको थियो । मस्यौदामा नियोडिमियम र सामारियम कोबाल्ट जस्ता दुर्लभ धातु प्रयोग गरेर बनाइएका उच्च शक्तिका चुम्बक बनाउने उत्पादन प्रविधिलाई निर्यात प्रतिबन्धमा राखिएको छ । टिप्पणीको समय जनवरीको अन्त्यतिर सकिसकेको छ । संशोधनलाई यो वर्षको पूर्वार्द्धमै अपनाउने आशा गरिएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधन EV बाहेक विमान, रोबोट, मोबाइल फोन र एयर कन्डिशनर जस्ता सामानमा पनि यस्तै चुम्बकको व्यापक प्रयोग हुन्छ । उपकरणहरूमा चिप र स्टोरेज सेलको प्रयोग बढेसँगै यस्ता चुम्बकको प्रयोग पनि बढ्ने छ । चीनले चुम्बकको आपूर्ति रोकिदियो भने यसले विश्वभर जनजीवन प्रभावित हुनेछ । विश्वको कूल neodymium magnets (नियोडिमियम चुम्बक) बजारको ८४ प्रतिशत हिस्सा China को पोल्टामा छ । त्यस्तै विश्वभर उत्पादन हुने ९० प्रतिशतभन्दा धेरै samarium cobalt magnets (सामारियम कोबाल्ट चुम्बक) पनि चीनबाटै आउने गरेको छ ।
नियोडिमियम बजारको १५ हिस्सा japan को पोल्टामा छ भने १० प्रतिशतभन्दा कम सामारियम कोबाल्ट बजारमा जापानको पहुँच छ । चीनले यस्तो खालको प्रविधिमा रोक लगायो भने परम्परागत रूपमा ती धातु चुम्बकको उत्पादन नगर्ने अमेरिका र यूरोप जस्ता देशहरुका लागि झन् धेरै मुश्किल हुनेछ । अहिलेसम्म यी धातुका लागि यी दुवै चीनमाथि पूर्ण निर्भर छन् ।
जापानको मात्रै उत्पादनले यसको माग थेग्दै थेग्दैन । चीनले बृहत् स्तरमा उत्पादन गरेर न्यून लागतमा चुम्बक बनाउन ठूलो लगानी खन्याइरहेको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ हेरेर निर्यातमा प्रतिबन्ध र बन्देज लगाउने खोजिएको मस्यौदाको संशोधनमा भनिएको छ । यो सर्वसाधारणको हितमा भएको पनि त्यसमा बताइएको छ । चिनिया राष्ट्रपति सि चिनफिङको सरकारले चीनको आर्थिक वृद्धिदर र सुरक्षामा चुम्बकलाई मुख्य तत्वका रूपमा राखेको छ ।
सिले सन् २०२० मा एउटा आन्तरिक बैठकमा यस्ता दुर्लभ धातुको आपूर्ति शृङ्खलामा चीनमाथि विश्वको निर्भरता बढाउनतर्फ प्रयास गर्न निर्देशन दिएका थिए । पछिल्लो समय TikTok माथि अमेरिका र यूरोपसमेत कयौं देशहरूले जासुसीको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाउने क्रममा बढेको छ । चीनसँग सकेसम्म कुनै पनि व्यवहार गर्न नपरोस् वा गरे पनि कमै मात्रै होस् भन्ने लयमा पछिल्लो समय America छ ।
कहिले जासुसीको आरोप त कहिले व्यापार विवादको अड्को थापेर अमेरिका सकेसम्म चीनलाई झुकाउन खोजिरहेको छ । आफ्नो मित्र देशहरूलाई पनि उसले चीनसँग त्यस्तै व्यवहार गर्न जोड दिइरहेको छ । यस्तोमा अमेरिकाले दुर्लभ धातु अनि वातावरणसम्बन्धी प्रविधिहरूलाई अमेरिका र यूरोपसँगको मोलमोलाईमा तुरुपको एक्काको रूपमा प्रयोग गर्ने निश्चितप्रायः छ । यस्तो भयो भने विश्वभर वातावरणीय असरहरू कम गर्न विद्युतीयकरणको प्रयासमा समेत अवरोध उत्पन्न हुनेछ । एजेन्सीहरू
काठमाडौं । चरम विदेशी मुद्रा अभावबीच डलर जुटाउने चिन्ता बढेकै समयमा पाकिस्तान अमेरिकालाई आँप र सफ्टवेयर बेच्ने प्रयासमा छ । यसका लागि बिहीवार वाशिङ्टनमा दुई देशबीच मन्त्रीस्तरको भेटवार्ता हुँदैछ । उक्त भेटवार्ता पाकिस्तानको आँप र सफ्टवेयरलाई अमेरिकी बजारमा पहुँचका लागि फलदायी हुने पाकिस्तानकाे आशा छ ।
अमेरिका–पाकिस्तान व्यापार तथा लगानी ढाँचा सम्झौता (टिफा)अन्तर्गत अमेरिकाको व्यापार प्रतिनिधि दूत क्याथरिन ताईले सो बैठकको आयोजना गरेका हुन् । यसमा पाकिस्तानका वाणिज्यमन्त्री सयद नभिद कमार सहभागी हुने बताइएको छ ।
वाइडेन प्रशासनका प्रमुख व्यापार प्रशासक दूत डग म्याक्कालिप र अमेरिकाका सहायक व्यापार प्रतिनिधि क्रिस विल्सन पनि सो बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।
सो बैठकमा पत्रकारहरूलाई बोलाइएको छैन । मंगलवार कमार नेतृत्वको टोली तीन दिने व्यापार र लगानी वार्ताका लागि अमेरिका गएको थियो । आफूहरूले अमेरिकासँग प्रविधि र कृषि वस्तुमा व्यापार बढाउन खोजिरहेको कमारले बताएका छन् । अमेरिकालाई अहिलेको भन्दा धेरै आँप बेच्ने दाउमा पाकिस्तान छ । पाकिस्तानले अमेरिकी बजारमा आँप बेच्न कयौं प्रयास गरेको छ ।
तर, घरेलु स्तरमा विकिरण फ्याशिलिटी नहुँदा उसले व्यापार विस्तार गर्न सकेको छैन । अमेरिकासँग पाकिस्तानको व्यापार १२ अर्ब डलर छ । पाकिस्तानको लागि अमेरिका सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो । सन् २०२२ मा पाकिस्तानले अमेरिकातर्फ ५ अर्ब ९० करोड डलर बराबरको सामान निर्यात गरेको थियो । साे अवधिमा अमेरिकी वस्तु आयातको आकार भने ३ अर्ब १७ करोड डलर थियो । पाकिस्तान अमेरिकासँगको व्यापारमा बचतमा रहने गरेको छ ।
सोमवार मात्रै पाकिस्तानले अमेरिकी कानून निर्माताहरूलाई विकासोन्मुख देशका लागि ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम (जीएसपी)को नवीकरणका लागि अनुरोध गरेको थियो । यो कार्यक्रमका शीर्ष १० लाभार्थीमा पाकिस्तान पनि पर्छ । अमेरिकाले पाकिस्तानबाट आयात गर्ने ६ देखि ८ प्रतिशत वस्तु यही जीएसपी कार्यक्रममार्फत हुन्छ । एजेन्सी
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले अझै शेयरको मूल्य घट्ने बताएका छन् । बुधवार महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै सभापति शाहले अझै शेयरको मूल्य घट्ने बताएका हुन्।उनले अझै शेयरको मूल्य घट्ने, अझै बजार मूल्य र ,ब्याजदर बढ्दै जाने बताए। उनले बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए। शाहले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु नकारात्मक भएकाm् अफठ्यारो परिस्थिति रहेको बताए । सभापति शाहले अहिलेको यो परिस्थिति नेपालको मात्रै नभएको बताए । उनले कोरोना महामारीको बेला अमेरिकाले जथाभावि डलर छापेर बजारमा पठाएकाले विश्वभर समस्या भएको बताए । उनले भने ' वर्तमान परिस्थितीमा अर्थतन्त्र जटिल मोडमा छौं । अहिले अत्यन्तै बढी आयात भइरहको छ । विदेशी मुद्रा साढे ६ महिनालाई मात्रै छ । घरजग्गा,शेयरको मूल्य घटेको छ । बैंकको ब्याज बढेको छ । चारै तिरबाट हामीलाई अफठ्यारो परेको छ । हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्छ । यो जटिल परिस्थिति नेपालको मात्रै होइन संसारको हो । यो जटिल परिस्थितिलाई हामी मिलेर सामना गर्नुपर्छ । हरेक नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी लिएर देशलाई बचाउनु पर्छ । हाम्रो देशमा अफ्ठ्यारो परेर श्रीलंका जस्तो अवस्था भोग्नुपरो भने सबैलाई राम्रो हुँदैन । यो अमेरिकाबाट आएको हो । यो युक्रेन र रसिया युद्धले होइन । अमेरिकामा कोभिड भएको समयमा मनपरि डलर छाप्यो । सबैलाई पैसा दियो । धेरै पैसा बजारमा फाल्यो । उनीहरुले पैसा पाए कोहीले शेयरमा लगानी गरे,भारत लगायतका देशमा शेयरमा लगानी गरे । नेपालमा पनि गरे । कोरोनापछि अत्यन्त महँगी बढ्यो । बैंकहरुले बजारबाट पैसा तान्नको लागि ब्याज बढाए । यसरी सबै समस्या आएको हो । यसका सरकारले राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ नत्र अफठ्यारो पर्छ । अझै शेयरको मूल्य घट्छ, अझै बजार मूल्य ,ब्याजदर बढ्दै जान्छ । यी सबै व्यवस्थापन नगर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्म परिस्थितीबाट देशलाई जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । फजुल खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।’शाहले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण हुने भएकाले नेपालमा पनि जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले महालेखा परीक्षकको ठूलो जिम्मेवारी भएकाले ऐन कानून परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सभापति शाहले लेखापरीक्षक कार्यालयले ६ हजारदेखि १० हजार युनिटको लेखा परीक्षण गर्ने गरेको भन्दै अब जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले अमेरिकामा ५ सय तथा भारतमा ७ सय युनिटको मात्रै लेखा परीक्षण गर्ने गरेको बताए । सभापति शाहले अब लेखापरीक्षक कार्यालयले जहाँ अर्बौंका ठेक्का र खर्बांैं कारोबार भएर बढी जोखिम भएका तथा बढी भ्रष्टाचार हुने युनिटहरुमा मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले अब लेखा परीक्षणमा २० वर्ष देखिको कम्प्युटर, ल्यापटप दिनुपर्ने देखाएर बेरुजु देखाउनु जरुरी नभएको बताए । उनले भने,‘महालेखा परिक्षकलाई ठूलो जिम्मेवारी छ । हाम्रा ऐन कानूनमा केही परिर्वतन गर्नु पर्नेछ । हाम्रो ऐनले सबै युनिटलाई लेखारीक्षण गर्नु भन्छ । ६ हजार युनिटलाई लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ । यो महालेखापरीक्षक कार्यालयले गर्नै सक्दैन । त्यस कारण उहाँहरुलाई जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण गर्दा हुन्छ । संसारभरी जोखिममा आधारित मात्रै लेखापरीक्षण हुन्छ । भारतमा ७ सय युनिट भन्दा बढी गर्दैन । अमेरिकामा ५ सय भन्दा बढी गर्दैन । हामी हजार देखि १० हजार युनिटमा गर्छौं । जसमा हाम्रो परिणाम के हुन्छ ।त्यसकारण हाम्रो जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गर्ने हो । जहाँ अर्ब–अर्बको कारोबार छ त्यही हेर्ने हो । कर्मचारीले ५ सय रुपैयाँमा लिएको हेर्नु कुनै अर्थ छैन। हामीले हेर्ने भनेको अर्बौंका ठेक्का खर्बांैं कारोबार अन्य कारोबार छन् त्यहा बढी जोखिम छ । त्यहाँ नै भढी भ्रष्टाचार हुन्छ । हेर्ने त्यही हो । अब जोखिममा आधारित मात्रै लेखापरीक्षण गर्ने हो । अरुलाई महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गर्नु भनेर लेखिदिने हो । २० वर्ष देखिको कमप्युटर, ल्याप्टप दिनुपर्ने देखाएर बेरुजु देखाउनु जरुरी छैन । त्यसले हामीलाई कँही पु¥याउँदैन ।’
काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ठहर गरेको छ । विश्वमा देखिएको उतारचढाव र राज्यले समयमै सही नीति अवलम्बन नगर्दा अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त बन्दै गएको र भविष्य अझ चुनौतीपूर्ण रहेको एडीबीले बुधवार सार्वजनिक गरेको एशियन डेभलपमेन्ट आउटलुक–२०२२ मा उल्लेख छ ।
युक्रेन–रूस तनावबाट उत्पन्न विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, अवरुद्ध व्यापार प्रवाह, कच्चा तेल र अन्य वस्तुको मूल्यका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने (महँगी बढ्ने) एडीबीले उल्लेख गरेको छ । उसले अहिले नै चुनौतीका रूपमा देखापरेको भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप चाप पर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
‘रुस–युक्रेन तनावका कारण विकसित अर्थतन्त्रको मन्द विस्तार, अवरुद्ध व्यापार प्रवाह र तेल तथा अन्य वस्तुको बढ्दो मूल्यले नेपालको भुक्तान सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप चाप पर्न सक्छ,’ नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक अर्नाउड काउचोइसले भनेका छन् ।
सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव २ प्रतिशत थियो । २०२२ मा ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने एडीबीको प्रक्षेपण छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरेको थियो ।
एडीबीले बढ्दो व्यापारघाटालाई नेपाली अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा लिएको छ । एडीबीको रिपोर्टमा बढ्दो आयात तर न्यून निर्यातले संरचनागत समस्या ल्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारघाटा चुलिँदै गएको तर त्यस्तो घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको विस्तार सोही अनुपातमा नहुँदा समस्या बढ्दै जाने देखिएको आउटलुकमा उल्लेख छ । एडीबीका अनुसार यो समस्या समाधानका लागि सरकारले व्यापार नीति तथा विभिन्न कानूनमार्फत लागत न्यूनीकरण तथा प्रतिस्पर्धा बढाउन खोजे पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन । विभिन्न बहु तथा द्विपक्षीय पहलबाट निर्यात बढाउन खोजिए पनि परिणाम अझै नदेखिएको एडीबीको ठहर छ ।
‘नेपालको उत्पादन राम्रो भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूँजी, प्रविधि र शीप नहुँदा निर्यात हुन सकेको छैन । सामान्य प्रयोगशालासमेत नहुँदा नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा प्रवेश पाएका छैनन्,’ आउटलुकमा भनिएको छ । ठूलो लगानी र प्रविधि अभावले लाभ लिन नसकेको मात्र नभई नेपालले कतिपय धनी देशले दिएका सहुलियत पनि व्यापारमा उपयोग गर्न नसकेको एडीबीले औंल्याएको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपालको कार्पेट, पश्मिनाजस्ता वस्तुलाई सहुलियत पहुँच दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अमेरिकी बजारमा प्रवेशका लागि पूरा गर्नुपर्ने गुणस्तरको अनिवार्य मापदण्डमा पुर्याउन नसक्दा नेपाली उत्पादनले उक्त लाभ अझै लिन नसकेको आउटलुकमा भनिएको छ ।
सूचनाप्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय काम गरेर लाभ लिनसक्ने भए पनि त्यस्तो नदेखिएको एडीबीको ठहर छ । नीतिनियम निर्माण भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र निरन्तरता नहुँदा परिणाम नआएको हो । अनुकूल वर्षाले धान उत्पादन राम्रो हुने अपेक्षा थियो । तर, कात्तिक अन्तिम र मङ्सिरको शुरूमा बैमासमी वर्षा र बाढीले बालीमा क्षति पुर्यायो । यसले धानको उत्पादन ९ प्रतिशतले घटाएको एडीबीले उल्लेख गरेको छ ।
उपभोक्ता र लगानी मागका आधारमा यो वर्ष उद्योगको वृद्धि भने ४ दशमलव १ प्रतिशत रहने अनुमान छ । थोक र खुद्रा व्यापार, यातायात र वित्तीय सेवा सामान्य अवस्थामा रहेका कारण ५ दशमलव २ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२१ मा पर्यटनमा परेको नकारात्मक प्रभावमा समेत यस वर्षबाट सुधार हुँदै जाने अपेक्षा एडीबीको छ । महामारीविरुद्ध खोप अभियान जारी रहनु र आर्थिक गतिविधि क्रमशः सामान्य बन्दै जानुलाई एडीबीले सकारात्मक मानेको छ ।
कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा यूरोप, अमेरिका, चीनजस्ता विकसित देशहरू बढी प्रभावित भए । ती देश कोरोनाबाट प्रभावित हुँदा व्यापार व्यवसाय स्वतः प्रभावित हुने नै भयो । हामीकहाँ कोरोना महामारीसित सामना गर्ने पूर्वतयारीको अभाव थियो । स्वास्थ्य तथा उपाचारका पूर्वाधारहरूको अभाव थियो । यसबारेमा सर्वसाधारण त के स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पर्याप्त जानकारी थिएन ।
पहिलो लहरमा त कसरी मानिसको ज्यान जोगाउनेमात्रै मूल उद्देश्य बन्यो । त्यसबेला उद्योग व्यापारका बारेमा सोच्न पनि सकिएन । कोरोनाको दोस्रो लहरले विकसित राष्ट्रहरूलाई त्यति प्रभाव पारेन । किनकि, उनीहरूले खोप निकालिसकेका थिए । कतिपय देशले दोस्रो लहर शुरू हुँदा नहुँदै ८० प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाइसकेका थिए । दोस्रो लहरमा अमेरिकाले बन्दाबन्दी गरेन । यूरोपेली देश र चीन पनि त्यति प्रभावित भएनन् । यस पटकको कोरोना लहरमा दक्षिण एशिया र अल्पविकसित देशमा बढी प्रभाव भयो ।
हामी खोपमार्फत सुरक्षाको घेरामा आउन सकेनौं । एक प्रकारले हामी विकसित राष्ट्रको बजार हुने भयौं । हामीजस्ता अविकसित देशहरू ठूला र विकसित देशका लागि मेडिकल र अन्य उत्पादनको बजारमात्रै भयौं । खोप पनि किस्ताबन्दीमा दिने काम भइरहेको छ । विकसित देशहरूले चाहेको भए अहिले विश्व खोपमा पूर्ण भइसक्ने थियो । तर, उनीहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि खोपको उपलब्धतामा अपेक्षाअनुसार काम अघि बढाएन । यसमा जुन देशले आफ्ना नागरिकलाई खोप दिए, ती देशको उत्पादन र बजारमा रोकावट आएन । ती राष्ट्रको उत्पादन अन्य बजारमा गयो । यूरोप, अमेरिका, चिनियाँ उत्पादनले अहिले पनि बजार लिइरहेको छ । एक प्रकारले उनीहरूले कोरोना महामारीलाई पनि बजार बढाउने अवसरको रूपमा लिए । अहिले पनि खोपदेखि कोरोना उपचारका स्वास्थ्य सामग्रीमा कढीमा ८÷१० देशकै वर्चस्व छ ।
कोरोनाको एकमात्र रोकथाम भनेको खोपको उपलब्धता हो । यो काम विकसित देशले गर्न चाहेको छैन । खोपमा असमर्थ देशलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि विकसित र सक्षम देशले अग्रणी भूमिका लिएको देखिएको छैन । यो चिन्ताको विषय हो । यतिसम्म कि, दक्षिण छिमेकी भारतले भुक्तानी लिइसकेको १० लाख डोज खोप पनि दिएन । खासमा हामीजस्ता अल्पविकसित देशलाई आश्रित बनाउने काम भयो । यसरी त ३ करोड जनसंख्यालाई पूर्ण खोप दिन ५ वर्ष लाग्न सक्छ । सक्षम देशले अक्षमलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
कोरोनाबाट थलिएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने हो भने यसमा विकसित देशसित कुरा गरेर समयसीमाभित्र खोप सुनिश्चित गर्न माग गर्नुपर्छ । विकसित देशले हामीलाई मास्क, स्यानिटाइजर र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको बजार बनाएर मात्र हुँदैन । हामीलाई विकसित देशले सहयोग नगरे मुख हेरेर बस्ने कुरा पनि हुँदैन । नेपालको निजीक्षेत्रलाई खोप आपूर्तिमा सहजीकरण गरिनुपर्छ । निजीक्षेत्रसँग संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको करोडौं रकम थन्किएको छ । यो रकमबाट खोप ल्याएर आपूर्ति गर्दा त्यस्तो खर्चलाई मान्यता दिने हो भने पनि खोप आपूर्ति सहज हुन सक्छ । सरकारले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
तेस्रो लहर आउने सम्भावनाका कुराहरू छन् । आउने दिनमा पुनः बन्दाबन्दी हुन सक्छ । यसो भयो भने अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्नेछ । बन्दाबन्दीमा नयाँ माग र उत्पादन त परको कुरा, तयारी भइसकेको उत्पादनसमेत गोदाममा थन्किन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ठप्प बनाउँछ । तेस्रो महामारी आयो र बन्दाबन्दी गर्नैपर्ने भयो भने अब हामी ‘स्मार्ट लकडाउन’ मा जानुपर्छ । यसलाई अझ परिभाषित गर्नुपर्छ । यसबाट तेस्रो लहर र उद्योग व्यापारमा ठूलो राहत हुन सक्छ । यसले अवस्था हेरी निश्चित क्षेत्रलाई बन्द राखेर अरू क्षेत्र सुचारु हुन सक्छ ।
हाम्रो बढी व्यापार भारतसित छ । व्यापारिकमात्र होइन, खुला सिमानाका कारण आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध पनि बढी छ । त्यस कारण नेपाल–भारत सिमानामा आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य परीक्षण गरेर वा खोप लगाएको प्रमाणको आधारमा प्रवेशको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
सिमानाबाट हुने आवागमनमा सतर्कतासहितको सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । सिमानामा पैदल होइन, गाडीबाट आवागमनको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसले संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ । अहिले गाडी आवागमन रोकेर पैदल हिँडाउने गरिएको छ, कोरोना संक्रमणको दृष्टिले त यो झन् जोखिमपूर्ण छ । सिमाना नियन्त्रित होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
सरकारले पहिलो र दोस्रो लहरमा उपचार र राहतका काम नगरेको होइन । सरकारले संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गरेको हो । सरकार यसका लागि धन्यवादको पात्र छ । तर, कोरोना माहामारीमा उद्योगधन्दा बन्द हुँदा पूँजीमा क्षय भइरहेको हुन्छ । कुनै पनि उद्यम व्यापारको नियमित खर्च रोकिँदैनन् । यो ठूलो आर्थिक क्षति हो । सरकारले तत्कालीन राहतमात्र दिएर हुँदैन । कर्जा र कर बुझाउने समयसीमा, विद्युत्मा डिमान्ड शुल्क छूट र पुनर्कर्जाका कुराहरू सकारात्मक छन् । तर, १५ लाख रुपैयाँको पुनर्कर्जाले राहत पुग्दैन । यसलाई कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ बनाइनुपर्ने हो ।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तत्कालीन राहत त दुखाइ कम गर्न दिइने ‘पेन किलर’ मात्रै हो । कोरोनाबाट अति प्रभावित होटेल, चलचित्र, बन्द भएका उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा विशेष सहयोगको खाँचो छ । चलचित्र, सपिङ मल, शिक्षा र पर्यटनजस्ता अति प्रभावित क्षेत्रलाई ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क मिनाहा गर्न सकिन्छ ।
भन्सार र आयकरको दर पनि घटाउनु पर्छ । विद्युत महसुल २५ प्रतिशत घटाउनुपर्छ । अर्को, कस्टम क्लियरिडमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा अदृश्य खर्च आउने गरेको छ । कस्टम एजेन्टले ल्याउने बिलको २० प्रतिशत रकम अन्य खर्च भनेर लिने गरेका छन् । यो रकम खर्च लेख्न पनि पाइएको छैन । सरकार पनि त्यो खर्चमा केही बोल्न सकेको छैन । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा यस्तो खर्च हटेको थियो । त्यसपछि पुनः उद्योगी व्यापारीले एजेन्टमार्पmत यस्तो रकम बुझाउन बाध्य भएका छन् । यो अदृश्य खर्च हटाउन आवश्यक छ ।
दीर्घकालका लागि अहिलेको ‘सिंगल डिजिट’ ब्याज दरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । कम्तीमा अबको ५ वर्षसम्म ब्याजदर ‘सिंगल डिजिट’मा रहनुपर्छ । यसले नयाँ लगानी पनि आउन सक्छ । त्यस्तै ५ वर्षका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशतमा झार्ने हो भने आम जनतामा राहत हुन्छ ।
अध्यक्ष गुप्तासँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूमात्र औंल्याएको छैन । त्यही प्रतिवेदनले ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई पनि देखाएको छ । समुद्रको बलौटे तट र मरुभूमिमा उभिएका देशहरूले संसारलाई नै उदाहरणीय विकास गरेर देखाइराख्दा हामी भने सम्भाव्यतालाई सिरानी हालेर किन अविकास र अभावैअभावमा बाँच्न बाध्य छौं ? अहिलेसम्म यो प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर खोज्ने प्रयत्नै गरिएन । विकास र समृद्धिका कुरामात्र बाक्लै भए, त्यतिले नपुगेर यसका निम्ति विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्मेलनका पटके प्रहसन गरिए । लगानी किन आएन ? प्रतिबद्धता खर्बौंमा आउँदा लगानी २/४ अर्बमा खुम्चिनुको पछाडि कस्ता अवरोध छन् ? यसलाई मिहीन रूपमा केलाउने र सहजीकरणमा अस्वाभाविक उदासीनताले समय र सम्भावना खेर गइराखेको छ ।
विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ ।
हामीलाई वैदेशिक लगानी किन चाहियो ? राष्ट्रिय योजना आयोगको २५ वर्षे विकास लक्ष्यले दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न अबको करीब १० वर्षमा ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी चाहिने देखाएको छ । आयोगका अनुसार चालू १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाकै लागि पनि ९२ खर्ब रुपैयाँ लगानी जरुरी छ । आयको आधार हेरौं, राजस्वबाट हुने आम्दानी साधारण खर्च धान्नै पुग÷नपुग छ । विदेशी सहायतामा अनुदानको अंश खुम्चिँदै छ । सार्वजनिक ऋण उकालो ग्राफमा छ । अहिले वैश्विक रूपमा पैmलिएको कोरोना महामारीले व्यापार २० प्रतिशतले घटेको विश्व व्यापार संगठनको अनुमान छ । माग र आपूर्तिको शृंखला अवरुद्ध हुँदा त्यसको परोक्ष प्रभाव आन्तरिक आयमा पर्नेमा आशंका छैन । यो महामारी दीर्घकालीन नहोला, भर्खरै राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिर निस्किएर विकासलाई गति दिने समयमै आइपरेको विपत्तिको मूल्य भने गम्भीर हुन सक्दछ । सत्ता र शक्ति स्वार्थका निम्ति स्थायित्वका आधार भत्काउने राजनीतिक प्रवृत्तिको मार बेग्लै छ ।
विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ । साधन र आवश्यकताबीचको उल्लिखित खाडल पूर्तिका निम्ति बाह्य लगानी नभई हुँदैन । अब, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तथ्य नियालौं, एफडीआई इन्टेलिजेन्सका अनुसार विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र अमेरिका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको शीर्ष गन्तव्य हो । अमेरिका बाह्य लगानी भित्र्याउन अनेक उपायमा उत्रिएको छ । चीनसँगको व्यापार झगडादेखि व्यापार र पर्यावरणका बहुपक्षीय संस्थाप्रति असन्तोष यही रणनीतिका उपक्रमहरू हुन् । सन् २०२० मा अमेरिकाले पश्चिमी यूरोपका देशबाट ६१ विलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याएको छ ।
अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र चीनले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी लगानी आकर्षित गरेको तथ्यांक छ । बितेको वर्ष चीनमा २९ दशमलव ७ विलियन अमेरिकी डलरबराबरको बाह्य लगानी आएको छ । बेलायतलाई यूरोपमै लगानीको प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ । दक्षिण छिमेकी भारतले लगानीलक्षित कानूनमा व्यापक सुधार गरेको छ । कर संरचनादेखि उत्पादन लागत घटाउन नीति र प्रक्रियागत पुनःसंरचनामै उत्रिएको भारत अहिले लगानी भिœयाउन झनै लचिलो बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य खेलाडीहरूबीच यस्तो होड चलिराख्दा नेपालको लगानी वातावरणबारे सार्वजनिक भइराखेका नकारात्मक तथ्यसहितका प्रतिवेदनले लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ ? सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी गरिराखेको छ । तर, यस्ता प्रतिवदेनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कसरी प्रभावित होला ? यतिखेर मुख्य चिन्ता, चासो र सुधारको विषय यही बन्नुपर्छ ।
तथ्य यो पनि हो कि, अहिले विश्वले सामना गरिराखेको कोरोना महामारीले विश्वव्यापी लगानी प्रवाह खस्किएको छ । एफडीआई इन्टेलिजेन्सको खोजले सन् २०२० मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका योजना र पूँजी लगानी दुवै घटेको छ । गत वर्ष यस्तो लगानी एकतिहाइले घटेकोे छ । सन् २०१९ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका १६ हजार ८१६ परियोजना सञ्चालनमा थिए । सन् २०२० मा यो संख्या ११ हजार २२३ मा झरेको छ । यी योजनामा कुल पूँजी लगानी ३४ प्रतिशतले खुम्चिएर ५२८ दशमलव २ विलियन डलरमा सीमित छ । यसबाट रोजगारीमा ४१ प्रतिशत कटौती भएर १ दशमलव ४ मिलियनमा समेटिएको प्रतिवेदन छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)को वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट २०२० ले पनि सन् २०२१ मा विश्वव्यापी लगानी प्रवाह ५ देखि १० प्रतिशतसम्म घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा घट्दो वैदेशिक लगानी प्रवाह र त्यसमाथि शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा छ । यस्ता देशहरू स्रोत तानातानमा आमनेसामने हुँदा हामीसँग लगानी भिœयाउने आकर्षण के हुन सक्दछ ? कार्यान्वयनको तहमा सुधारको प्रत्याभूति नभएसम्म सुधारका प्रतिबद्धतामात्र लगानी भित्र्याउन पर्याप्त हुँदैनन् ।
डुइङ बिजनेश सूचक २०२० मा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ स्थान माथि उक्लिएर ९४औं स्थान सुरक्षित गरेको छ । व्यवसायको प्रक्रिया, पूँजीको महँगो लागत, न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झट, अधिक समय र अदृश्य खर्चजस्ता कुरामा सुधार छैन । गतवर्ष नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनमा व्यवसायीले आप्mनो आयको ३५ प्रतिशतसम्म घुसमा खर्च गर्नु परेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो ।
नेपाली वस्तुको बा≈य बजारमा पहुँच निकै दयनीय छ । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालले ९२ रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात ८ रुपैयाँ मात्र छ । २ दशकअघिसम्म निर्यातको योगदान २३ प्रतिशत थियो । अहिले जति निर्यात भएको छ, त्यो पनि आन्तरिक कच्चा पदार्थको प्रवर्द्धन र वास्तविक मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित नभएर भन्सार महसुल अन्तरले दिएको अल्पकालीन लाभको उपज बढी हो । विश्व बैंकका अनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षभन्दा बढी टिक्न सेकेको छैन । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनमा टिकाउ नीति लिन सकेको छैन । पाम आयल प्रतिबन्धपछि बितेको वर्ष निर्यातमा भटमास तेलले दिएको भरथेग यसैको निरन्तरता हो । एक जमानामा राम्रै निर्यात परिमाण दिएका वनस्पति घ्यू, तामा, जिंक उद्योग अहिले इतिहास भइसके । गलैैंचा, तयारी पोशाक र पस्मिनाको त्यही हविगत छ । नेपालबाट केही वर्षअघिसम्म खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो, अहिले हाम्रो भान्छा चलाउन पनि भारतबाट चामल र तरकारी भित्र्याउनु परेको छ ।
विश्व बैंकको हालैको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको उल्लेख छ । निर्यात भने १ अर्ब डलरको हाराहारीमा छ । गत वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यातको तथ्यांक भन्सार विभागसित छ । यसमा भटमासको तेलको योगदान मुख्य छ । नेपालको निर्यात क्षमता र क्षेत्र दुवै घटेको छ । सन् २००९ मा नेपालले १४६ देशसित व्यापार गरेकोमा अहिले यो संख्या १२५ छ । निर्यातयोग्य वस्तुको संख्या १ हजार १६७ बाट १ हजार ९३ मा खुम्चिएको छ ।
आन्तरिक होओस् वा बाह्य, सबै खालको लगानीका लागि प्रतिफल मुख्य शर्त हो । लगानीले प्रतिफल दिन बजार चाहिन्छ । नेपालको ३ करोड जनसंख्या र उपभोग क्षमताले ठूलो परिमाणमा आउने लगानीलाई लाभ निश्चित गर्न सक्दैन । भारतमा आउने लगानीकर्ताले त्यहीँको उपभोक्तालाई लक्षित गर्यो भने व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हुन सक्दछ । हामीकहाँ आन्तरिक बजार र उभोगलाईमात्र लक्ष्यमा राखेर हुँदैन । बाह्य बजारलाई लक्षित गर्ने हो भने यहाँको बस्तु र सेवा तुलनात्मक प्रतिस्पर्धी हुनु प्राथमिक शर्त हो । प्रतिस्पर्धी उत्पादनको आधार नभेटिनु बाह्य लगानी आकर्षित नहुनुको मुख्य कडी हो । जति नीति तथा प्रक्रियागत विरोधाभासहरू छन्, ती सबैले प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई नै कमजोर बनाइराखेका छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई बाह्य बजारमा स्थापित हुने आधारको प्रत्याभूति नभएसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रट आलापमात्रै हुनेछ ।
नेपालले आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि विशेष महत्त्व दिएर काम गरिरहेको भए पनि अमेरिकाले यस्तो वातावरण बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
वैदेशिक लगानीको खोजी गरिरहेको नेपालका लागि अमेरिकाको यस्तो प्रतिवेदनले झस्काएको छ किनभने विश्व वित्तीय बजारमा अमेरिकाका पकड निकै बलियो छ र उसको भनाइले सम्भाव्य लगानीकर्ताका माझ विशेष अर्थ राख्छ । यद्यपि सबै लगानीकर्ताले अमेरिकी भनाइअनुसार लगानी निर्णय गर्छन् नै भन्नेचाहिँ छैन ।
एमसीसी यथावत् वा परिमार्जित रूपमा पारित गर्नुपर्छ वा नचाहिए फिर्ता लैजाऊ भनेर स्पष्टसँग भनिदिनुपर्छ । यसरी अन्योलमा राख्दा राष्ट्रिय छवि थप नकारात्मक हुनेछ ।
अमेरिकाको असन्तुष्टि नेपालले मिलेनियम कर्पोरेशन च्यालेन्ज फन्डको सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न नसकेकोमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालको ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो सम्झौतामा नेपालका राजनीतिक दल र विश्लेषकहरूबीच निकै विवाद रहिआएको छ । यो अनुदान सहयोग इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत आएकाले स्वीकार्नु हुँदैन भन्नेको जमात निकै ठूलो छ भने अर्थशास्त्रीहरूले यसमा आपत्ति नै जनाउनुपर्ने प्रावधान नरहेको बताउँदै आएका छन् । नेपालले नै प्रस्ताव गरेर प्राप्त गरेको यो सहयोग संसद्बाट पारित नभई लागू हुन सक्दैन । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने पूर्वाधारका लागि सरकारले केही खर्च गरिरहेको छ । अमेरिकाले यसको छिनोफानो चाँडो गर्न भनिरहे पनि सत्तारूढ दलभित्रको किचलो र असमझदारीले यो अगाडि बढाउन कठिन नै देखिन्छ । अहिले पनि यसलाई राष्ट्रघाती मान्नेहरू सरकारमा छन् र यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्छ र संशोधनसहित पारित गर्नुपर्छ भन्नेहरू नै सरकारका प्रमुख घटक भएकाले यो त्यति सहजै पारित हुने सम्भावना देखिँदैन ।
नेपाल सरकारकै मागबमोजिम आएको परियोजना अघि बढाउन सरकार तयार हुँदैन भने त्यसले विश्वमा नकारात्मक सन्देश जाने निश्चित छ । वैदेशिक सहयोग र लगानीप्रति आशंका गर्ने र विदेशी लगानीका कम्पनीले मुनाफा फिर्ता लैजाँदा अनेक किसिमका झन्झट बेहोर्नुका साथै आरोपसमेत खेप्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू लगानीका लागि अकर्षित नहुनु स्वाभाविक हो । अहिले अमेरिकाले एमसीसीको सन्दर्भलाई लिएर लगानीका लागि अवरोधपूर्ण अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिए पनि यी अवरोधबारे नेपालभित्रै बारम्बार कुरा उठिरहेको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक छ । राजनीतिक अस्थिरता छ । एउटै दल झन्डै बहुमतका साथ सरकारमा बसे पनि मन्त्री फेरिरहने तथा नीतिगत अस्थिरता हुने अवस्था उस्तै छ । यस्तो अस्थिरतापूर्ण नीति रहेको मुलुकमा कुनै पनि लगानीकर्ता हच्किनु स्वाभाविक हो ।
नेपालमा लगानी र मुनाफा फिर्ता लैजान पनि त्यति सहज छैन । करका अधिकारीहरूलाई तजबिजी अधिकार दिएका कारण शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा कर तिर्नु पर्दैन भनिए पनि कर नतिरेकै आरोपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी एक्जियाटाले अझै समस्या भोगिरहेको छ । एनसेल बहिष्कारसम्मका अभियान चलाइएकाले विदेशीलगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश गएको छैन ।
नेपालमा विदेशी लगानीका बैंक पनि कहिले नेपाल छाडूँ भन्ने मनस्थितिमा पुगेको भन्ने खालका समाचार पनि आइरहेको पाइन्छ । मुलुकभित्र स्थापित अन्य बैंकसरह नै विदेशी लगानीका लागि राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशन जारी गर्दा विदेशी बैंक समस्यामा परेका छन् । चुक्ता पूँजी वृद्धि, शाखा विस्तारलगायत विषयमा उनीहरूलाई समस्या परेको पाइन्छ । त्यसैले विदेशी लगानीका बैंकहरूलाई नेपालमा स्थापना भएका अन्य बैैकलाई भन्दा बेग्लै खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विदेशी बैंक नेपाल आउन चाहन्छन् र तिनले यहाँ खुद्रा बैंकिङ नगरी थोक बैंकिङ गर्छन् । तिनलाई नेपालमा शाखा खोल्न विद्यमान कानूनले रोकेको छ । नेपालको वित्त बजारलाई विस्तार गर्न यस्ता विदेशी बैंकका शाखा आउनु जरुरी छ । अमेरिकन एक्सप्रेसले नेपालमा शाखा खोल्न चाहे कानून नदिने अवस्था छ । मश्रेक बैंकलगायतले शाखा खोलेर नेपालका बैंकहरूलाई होलसेल बैंकिङ गरेको पाइन्छ । त्यस्तै यस्ता विदेशी लगानीका बैंक आए अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका लागि सहजीकरण हुन सक्छ । एमसीसी फर्केर जाँदा नेपालको छवि विश्वमा पक्कै पनि नराम्रो बन्नेछ र नेपाललाई विश्व मञ्चले पत्याउन छाड्नेछ । त्यसैले एमसीसी यथावत् वा परिमार्जित रूपमा पारित गर्नुपर्छ वा नचाहिए फिर्ता लैजाऊ भनेर स्पष्टसँग भनिदिनुपर्छ । यसरी अन्योलमा राख्दा राष्ट्रिय छवि थप नकारात्मक हुनेछ
