नेपालले आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि विशेष महत्त्व दिएर काम गरिरहेको भए पनि अमेरिकाले यस्तो वातावरण बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
वैदेशिक लगानीको खोजी गरिरहेको नेपालका लागि अमेरिकाको यस्तो प्रतिवेदनले झस्काएको छ किनभने विश्व वित्तीय बजारमा अमेरिकाका पकड निकै बलियो छ र उसको भनाइले सम्भाव्य लगानीकर्ताका माझ विशेष अर्थ राख्छ । यद्यपि सबै लगानीकर्ताले अमेरिकी भनाइअनुसार लगानी निर्णय गर्छन् नै भन्नेचाहिँ छैन ।
एमसीसी यथावत् वा परिमार्जित रूपमा पारित गर्नुपर्छ वा नचाहिए फिर्ता लैजाऊ भनेर स्पष्टसँग भनिदिनुपर्छ । यसरी अन्योलमा राख्दा राष्ट्रिय छवि थप नकारात्मक हुनेछ ।
अमेरिकाको असन्तुष्टि नेपालले मिलेनियम कर्पोरेशन च्यालेन्ज फन्डको सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न नसकेकोमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालको ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो सम्झौतामा नेपालका राजनीतिक दल र विश्लेषकहरूबीच निकै विवाद रहिआएको छ । यो अनुदान सहयोग इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत आएकाले स्वीकार्नु हुँदैन भन्नेको जमात निकै ठूलो छ भने अर्थशास्त्रीहरूले यसमा आपत्ति नै जनाउनुपर्ने प्रावधान नरहेको बताउँदै आएका छन् । नेपालले नै प्रस्ताव गरेर प्राप्त गरेको यो सहयोग संसद्बाट पारित नभई लागू हुन सक्दैन । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने पूर्वाधारका लागि सरकारले केही खर्च गरिरहेको छ । अमेरिकाले यसको छिनोफानो चाँडो गर्न भनिरहे पनि सत्तारूढ दलभित्रको किचलो र असमझदारीले यो अगाडि बढाउन कठिन नै देखिन्छ । अहिले पनि यसलाई राष्ट्रघाती मान्नेहरू सरकारमा छन् र यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्छ र संशोधनसहित पारित गर्नुपर्छ भन्नेहरू नै सरकारका प्रमुख घटक भएकाले यो त्यति सहजै पारित हुने सम्भावना देखिँदैन ।
नेपाल सरकारकै मागबमोजिम आएको परियोजना अघि बढाउन सरकार तयार हुँदैन भने त्यसले विश्वमा नकारात्मक सन्देश जाने निश्चित छ । वैदेशिक सहयोग र लगानीप्रति आशंका गर्ने र विदेशी लगानीका कम्पनीले मुनाफा फिर्ता लैजाँदा अनेक किसिमका झन्झट बेहोर्नुका साथै आरोपसमेत खेप्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू लगानीका लागि अकर्षित नहुनु स्वाभाविक हो । अहिले अमेरिकाले एमसीसीको सन्दर्भलाई लिएर लगानीका लागि अवरोधपूर्ण अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिए पनि यी अवरोधबारे नेपालभित्रै बारम्बार कुरा उठिरहेको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक छ । राजनीतिक अस्थिरता छ । एउटै दल झन्डै बहुमतका साथ सरकारमा बसे पनि मन्त्री फेरिरहने तथा नीतिगत अस्थिरता हुने अवस्था उस्तै छ । यस्तो अस्थिरतापूर्ण नीति रहेको मुलुकमा कुनै पनि लगानीकर्ता हच्किनु स्वाभाविक हो ।
नेपालमा लगानी र मुनाफा फिर्ता लैजान पनि त्यति सहज छैन । करका अधिकारीहरूलाई तजबिजी अधिकार दिएका कारण शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा कर तिर्नु पर्दैन भनिए पनि कर नतिरेकै आरोपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी एक्जियाटाले अझै समस्या भोगिरहेको छ । एनसेल बहिष्कारसम्मका अभियान चलाइएकाले विदेशीलगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश गएको छैन ।
नेपालमा विदेशी लगानीका बैंक पनि कहिले नेपाल छाडूँ भन्ने मनस्थितिमा पुगेको भन्ने खालका समाचार पनि आइरहेको पाइन्छ । मुलुकभित्र स्थापित अन्य बैंकसरह नै विदेशी लगानीका लागि राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशन जारी गर्दा विदेशी बैंक समस्यामा परेका छन् । चुक्ता पूँजी वृद्धि, शाखा विस्तारलगायत विषयमा उनीहरूलाई समस्या परेको पाइन्छ । त्यसैले विदेशी लगानीका बैंकहरूलाई नेपालमा स्थापना भएका अन्य बैैकलाई भन्दा बेग्लै खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विदेशी बैंक नेपाल आउन चाहन्छन् र तिनले यहाँ खुद्रा बैंकिङ नगरी थोक बैंकिङ गर्छन् । तिनलाई नेपालमा शाखा खोल्न विद्यमान कानूनले रोकेको छ । नेपालको वित्त बजारलाई विस्तार गर्न यस्ता विदेशी बैंकका शाखा आउनु जरुरी छ । अमेरिकन एक्सप्रेसले नेपालमा शाखा खोल्न चाहे कानून नदिने अवस्था छ । मश्रेक बैंकलगायतले शाखा खोलेर नेपालका बैंकहरूलाई होलसेल बैंकिङ गरेको पाइन्छ । त्यस्तै यस्ता विदेशी लगानीका बैंक आए अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका लागि सहजीकरण हुन सक्छ । एमसीसी फर्केर जाँदा नेपालको छवि विश्वमा पक्कै पनि नराम्रो बन्नेछ र नेपाललाई विश्व मञ्चले पत्याउन छाड्नेछ । त्यसैले एमसीसी यथावत् वा परिमार्जित रूपमा पारित गर्नुपर्छ वा नचाहिए फिर्ता लैजाऊ भनेर स्पष्टसँग भनिदिनुपर्छ । यसरी अन्योलमा राख्दा राष्ट्रिय छवि थप नकारात्मक हुनेछ
