‘जग्गासम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ कार्यान्वयन नगर्न माग

सुदूरपश्चिम- धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयन नगर्न माग गरिइएको छ । उपमहानगरपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यको बैठकले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि जग्गासम्बन्धी कार्यविधि विवादमा पनि परेको हो । कार्यपालिका बैठकमा उपमहानगर प्रमुख गोपाल हमालले पर्याप्त छलफल र पारित नभइकनै एकलौटी ढङ्गले उक्त कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न लगाएको जनाउँदै कार्यपालिकाका […]

सम्बन्धित सामग्री

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको ७ बुँदे परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग

संगठनले स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको पुनः समायोजन गर्न पनि माग गरेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको ७ बुँदे परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र समयसापेक्ष ऐन परिमार्जन गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्नसमेत माग गरेको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशहरू गोकर्ण डाँगी र जगदीश घिमिरेको इजलासले प्रमुख शाहसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जेठ ३२ गतेको निर्णय र असार …

प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनको आदेश

उच्च अदालत पाटनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले बिहीबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दै खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको हो । “किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा माग गरेको देखिएको, यस अदालतमा सो विषयको रिट विचाराधीन अवस्थामा रही …

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौंः उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दै खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको हो । “किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा माग गरेको देखिएको,…

छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ।बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए नभएको अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको हो।मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, आवश्यक प्रमाण यथेष्ट रूपमा समावेश गरेर छानबिन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै रिट निवेदन पेश गरिएको थाहाखबरलाई जानकारी दिए। मञ्च

छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ । उपभोक्ता मञ्चले समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति […]

गभर्नर निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारवाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।  न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बैशाख १३ गते छलफलमा बोलाइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। अदालतले कारबाही गर्नुको कारण पनि सरकारसँग माग गरेको छ। गभर्नर अधिकारीले आफूलाई गैरकानूनी, वदनियतपूर

‘कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना’ कार्यान्वयन नगर्न माग

राष्ट्रिय गुरुकुल शिक्षा परिषद्ले कालीगण्डकी नदीको वहाव परिवर्तन गर्ने परियोजना कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।  सरोकार निकायसँग छलफल  नगरी परियोजना आउनु दुःखद भएको स्वामी केशवानन्द गिरीद्वारा  आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा परिषद्ले ऋषिमुनिका पालादेखि नै नदी किनारमा गुरुकुल सञ्चालन हुँदै आएको स्मरण गराएको छ ।

‘कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना’ कार्यान्वयन नगर्न माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गुरुकुल शिक्षा परिषद्ले कालीगण्डकी नदीको वहाव परिवर्तन गर्ने परियोजना कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सरोकार निकायसँग छलफल नगरी परियोजना आउनु दुःखद भएको स्वामी केशवानन्द गिरीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा परिषद्ले ऋषिमुनिका पालादेखि नै नदी किनारमा गुरुकुल सञ्चालन हुँदै आएको स्मरण गराएको छ । ‘प्राचीन शिक्षा र सभ्यताको […]