गभर्नर निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

निजगढ विमानस्थल नबनाउनू भन्ने सर्वोच्चको आदेश प्रभावमा परेर गरेको निर्णयः मन्त्री झाँक्री

Desh Sanchar बैशाख २०७९

निजगढ विमानस्थल नबनाउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश प्रभावमा परेर आएको मन्त्री झाँक्रीको आरोप

Image Khabar बैशाख २०७९

एकीकृत समाजवादी मागेका एमालेका दुई सांसदलाई कुनै कारवाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, भदौ २७ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सांसद कायम गर्न माग गरेका नेकपा एमालेका दुई सांसदलाई कुनै कारवाही नगर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश लगायतका आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगका नाममा सनाखत नगराउनुको कारण माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ […]

Image Khabar श्रावण २०७८

सभामुखविरुद्ध एमालेले दर्ता गराएको रिटमा दुबै पक्षलाई झिकाउने सर्वोच्चको आदेश

सभामुखविरुद्ध एमालेले दर्ता गराएको रिटमा दुवै पक्षलाई झिकाउने सर्वोच्चको आदेश काठमाडौं, भदौ २२ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले भदौ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । एमालेले दलबाट १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्रको प्रक्रिया सभामुखले अघि नबढाएपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर […]

Image Khabar श्रावण २०७८

४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोला पूर्णरोक लगाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला पूर्णरूपमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशकुमार चुडालको एकल इजलासले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । अदालतले २१ दिनभित्र ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोला पूर्णप्रतिबन्ध लगाउन भनेको छ । बजेट वक्तव्यमा साउन १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने […] The post ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोला पूर्णरोक लगाउन सर्वोच्चको आदेश appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

राजीनामा दिन सर्वोच्चको आदेश पर्खिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन् । स्रोतका अनुसार बुधवार एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्चको आदेश नआउँदासम्म मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको हो । साउन १९ गते विपक्षी गठबन्धनका ३४ प्रदेशसभा सदस्यले सरकारविरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । उक्त मागअनुसार बुधवार १ […]

Prashasan आषाढ २०७८

अनलाइन नवीकरण गर्न नपर्ने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न महासंघ उपत्यका प्रदेशको माग

Dekhapadhi आषाढ २०७८

प्रभु साह भन्छन् : पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको आदेश अप्रत्यासित

५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रभु साहले गैर सांसदलाई मन्त्री पदबाट पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको आदेश अप्रत्यासित र त्रुटिपूर्ण भएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार सात गैर सांसदलाई पदमुक्त गर्ने आदेश सुनाएको थियो । यो आदेशसँगै साह पनि सहरी विकास मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् । अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमाले नेता साहले सर्वोच्चको आदेश […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

दीप बस्न्यातलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त एवं पूर्वसचिव दीप बस्न्यातलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले धरौटी वा जमानत लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो । बस्न्यातले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले […] The post दीप बस्न्यातलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक चैत्र २०७७

प्रचण्डलाई आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । अदालतको अवहेलना मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं दाहाल नेपाल समुहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लिखित जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बाटोको म्यादबाहेक एक साताभित्र अदालतमा आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । प्रचण्डविरुद्ध अधिवक्ता समिर हायुले न्यायाधीशलाई धम्की दिएर अवहेलना गरेको भन्दै रिट दायर गरेका […] The post प्रचण्डलाई आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक पौष २०७७

गभर्नर निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सम्बन्धित सामग्री