संगठनले स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको पुनः समायोजन गर्न पनि माग गरेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको ७ बुँदे परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र समयसापेक्ष ऐन परिमार्जन गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्नसमेत माग गरेको छ।
