छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ । उपभोक्ता मञ्चले समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति […]

सम्बन्धित सामग्री

संसद्का महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । रिट निवेदनमा संसदका महासचिव भरतराज पौडेलको पत्र अवैधानिक भएको दावी गरिएको छ ।  नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पुर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल सहितका पदाधिकारीले रिट निवेदन दिएका हुन् ।

जबरालाई दिइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भनी संसदका महासचिव  भरतराज गौतमले जबरालाई दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।संसद सचिवालयले जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएको र आजै जबरा सर्वोच्च आउने तयारी भएसँगै जबरालाई सर्वोच्च आउन रोक्नका लागि बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।सर्वोच्च बार एसोसिएसनका सदस्‍य अनन्तराज लुइँटेलका अनुसार

संसदका महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

२१ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी संघीय संसदका महासचिव  भरतराज गौतमले दिएको पत्र अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ । सर्वोच्च बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । पेश गरिएको उक्त पत्रमा असंवैधनिक  र गैर कानुनी भएकाले बदर […]

छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ।बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए नभएको अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको हो।मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, आवश्यक प्रमाण यथेष्ट रूपमा समावेश गरेर छानबिन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै रिट निवेदन पेश गरिएको थाहाखबरलाई जानकारी दिए। मञ्च

भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो। रिटमा संविधानको धारा ३७को व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने उल्लेख छ।

भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– सर्वाेच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो । “नेपालको संविधानको धारा १३३ […]

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाकाे विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाण्डाै : कालीगण्डकी– तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नदी डाइभर्सन गरेमा कालीगण्डकी र नारायणी जलाधार क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक असर पर्ने भन्दै अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र तुलसीराम पोखरेलले रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटको पेसी बिहीवार (भोलि) का लागि तोकिएको छ । कालीगण्डकी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूकाे आस्थाको केन्द्र रहेको र परियोजना कार्यान्वयनमा गएमा धार्मिक आस्थामाथि पनि चोट पुग्ने रिटमा उल्लेख छ । नदीको प्राकृतिक बहावमा छेडछाड...